ओडिशा राज्यामध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका एकत्रच होत आहेत. या ठिकाणी विधानसभेच्या १४७ मतदारसंघांसाठी; तर लोकसभेच्या २१ मतदारसंघांसाठी मतदान पार पडणार आहे. या राज्यामध्ये २४ वर्षांपासून नवीन पटनाईक हेच मुख्यमंत्री आहेत. यावेळी सहाव्यांदा मुख्यमंत्री पदावर येण्यासाठी ते प्रयत्न करताना दिसत आहेत. दुसरीकडे भारतीय जनता पार्टी या राज्यामधील आपले प्राबल्य वाढविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या राज्यामध्ये सरकार स्थापन करण्याइतपत विधानसभेच्या जागा आम्ही जिंकू, असा दावा भाजपाकडून केला जातो आहे. त्या पार्श्वभूमीवर लोकसभा आणि विधानसभा अशा दोन्ही निवडणुकांच्या प्रचारासाठी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ओडिसामध्ये प्रचारसभा घेत आहेत. मात्र, या निवडणुकीमध्ये भाजपाने लावून धरलेला एक मुद्दा खूपच चर्चेत आहे.
हेही वाचा : पेपरफुटी आणि बेरोजगारीमुळे भाजपाला निवडणुकीत फटका बसेल? विद्यार्थ्यांच्या भावना काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्यापासून ते आसामचे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा यांच्यापर्यंत भाजपाच्या अनेक नेत्यांनी या मुद्द्याकडे लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. तो म्हणजे जगन्नाथ पुरी मंदिरात असलेल्या रत्नभांडाराच्या सुरक्षितेतचा मुद्दा! पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी (२० मे) पुरी येथे रोड शो केल्याने हा मुद्दा ओडिशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी पुन्हा एकदा येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
जगन्नाथ पुरी मंदिरातील रत्नभांडार म्हणजे काय?
जग्गनाथ पुरीचे मंदिर अत्यंत जुने असून, ते १२ व्या शतकामध्ये बांधण्यात आल्याचे सांगितले जाते. या मंदिरातील भगवान जगन्नाथ, भगवान भालभद्र व देवी सुभद्रा या देवतांचे दागिने मंदिराच्या आतील रत्नभांडारामध्ये ठेवण्यात आले आहेत. आजवर अनेक भक्त व राजांनी शतकानुशतके दान म्हणून दिलेले हे दागिने आहेत. हे रत्नभांडार मंदिराच्या आत असून, सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून त्याची दोन दालने आहेत. भितर भांडार (आतले दालन) आणि बाहरा भांडार (बाहेरील दालन), अशी त्यांची नावे आहेत. बाहरा भांडार म्हणजेच बाहेर असलेले दालन नेहमी उघडण्यात येत असते. पुरीमधील प्रसिद्ध वार्षिक रथयात्रा आणि मोठ्या सणांच्या निमित्ताने या बाहेरच्या भांडारातील दागिन्यांनी देवाची मूर्ती मढविण्यात येते. मात्र, आतले दालन मागच्या ३८ वर्षांपासून उघडण्यात आलेले नाही.
रत्नभांडाराचे आतले दालन शेवटचे कधी उघडण्यात आले होते?
अधिकृत सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १३ मे ते २३ जुलै १९७८ दरम्यान रत्नभांडार उघडण्यात आले होते. तेव्हा आतील वस्तूंची यादी केली गेली होती. त्यानंत, १४ जुलै १९८५ रोजी पुन्हा एकदा रत्नभांडाराचे दरवाजे उघडण्यात आले होते; मात्र यावेळी आतील वस्तूंची यादी अद्ययावत करण्यात आली नव्हती. ओडिशाचे माजी कायदेमंत्री प्रताप जेना यांनी ओडिशा विधानसभेत एप्रिल २०१८ रोजी रत्नभांडारामध्ये असलेल्या दाग-दागिन्यांची माहिती दिली होती. १९७८ साली केलेल्या यादीनुसार रत्नभांडारामध्ये १२,८३१ तोळे सोन्याचे दागिने आहेत. या दागिन्यांना मौल्यवान रत्नेही जडलेली आहेत. तसेच २२,१५३ तोळे चांदीची भांडी आणि इतरही अनेक मौल्यवान वस्तू आहेत. त्यासह आतील दालनामध्ये इतरही काही दागिने असून, यादी तयार करण्याच्या काळात त्यांचे मोजमाप होऊ शकलेले नाही. ओडिशा उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानंतर राज्य सरकारने ४ एप्रिल २०१८ रोजी प्रत्यक्ष पाहणीसाठी रत्नभांडाराचे आतील दालन उघडण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, या रत्नभांडाराच्या किल्ल्या मंदिर प्रशासनाला मिळाल्या नसल्याने या प्रयत्नाला यश आले नाही. त्यामुळे भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी बाहेरूनच या दालनाची तपासणी केली.
किल्ल्या गहाळ झाल्यामुळे वाद
या घटनाक्रमानंतर रत्नभांडाराच्या किल्ल्या गहाळ झाल्याची चर्चा सुरू झाली. त्यामुळे संपूर्ण राज्यभरात संतापाची लाट निर्माण झाली आहे. पुरीचे जिल्हाधिकारी हे या किल्ल्यांसाठी अधिकृतपणे जबाबदार असतात. या किल्ल्या सुरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी त्यांची असते. त्यामुळे या पार्श्वभूमीवर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे ५ एप्रिल २०१८ रोजी पुरीचे जिल्हाधिकारी अरविंद अग्रवाल यांनी मंदिर प्रशासन समितीची बैठक घेतली. मात्र, या बैठकीतही सदर किल्ल्यांबाबत कुठलीही माहिती मिळू शकली नाही. त्यामुळे राज्यभरात हा विषय मोठ्या प्रमाणावर चर्चेला आला आणि त्यावर राजकारणही रंगू लागले. या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांनंतर म्हणजेच ४ जून २०१८ रोजी मुख्यमंत्री नवीन पटनायक यांनी किल्ल्या गहाळ झाल्याबाबत न्यायिक चौकशीचे आदेश दिले. ओडिशा उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती रघुबीर दास यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आली.
जिल्हाधिकारी अग्रवाल यांनी १३ जून रोजी एका बंद लिफाफ्याद्वारे या समितीला सांगितले की, रत्नभांडाराच्या अतिरिक्त किल्ल्या जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढळून आल्या आहेत. या समितीने २९ नोव्हेंबर २०१८ रोजी ओडिशा सरकारला ३२४ पानांचा अहवाल सादर केला. मात्र, या अहवालातील तपशील अद्याप सार्वजनिक करण्यात आलेले नाहीत. राज्यभरात या मुद्द्यावरून संताप व्यक्त होऊ लागला; तसेच तो राजकीय मुद्दाही झाला असल्याने त्या पार्श्वभूमीवर जगन्नाथ मंदिर व्यवस्थापन समितीने गेल्या वर्षी ऑगस्टमध्ये राज्य सरकारला २०२४ च्या वार्षिक रथयात्रेदरम्यान रत्नभांडार उघडण्याची शिफारस केली आहे.
भाजपाचा आरोप आणि बिजू जनता दलाचे प्रत्युत्तर
ओडिशामध्ये लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुका एकत्रित आहेत. त्यामुळे हा मुद्दा राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आहे. ओडिशामधील पुरी जगन्नाथ मंदिरातील रत्नभांडाराचे (खजिन्याचे) दरवाजे उघडण्याची मागणी होत असून, त्याद्वारे राजकारण करण्याचा प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी करीत आहे. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये भाजपाचे माजी प्रदेशाध्यक्ष समीर मोहंती यांनी या दालनाचे दरवाजे उघडण्यासंदर्भात ओडिशा उच्च न्यायालयामध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. सप्टेंबरमध्ये दिलेल्या निकालामध्ये उच्च न्यायालयाने ओडिशा सरकारला या दालनातील मौल्यवान वस्तूंच्या यादीचे पर्यवेक्षण करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर मार्च महिन्यामध्ये ओडिशा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ती अरिजित पसायत यांच्या अध्यक्षतेखाली १२ सदस्यीय समिती स्थापन केली. ११ मे रोजी विविध प्रचारसभांना संबोधित करताना पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या विषयावर वारंवार भाष्य करून बिजू जनता दल सरकारवर टीका केली आहे. पंतप्रधान मोदींनी या रत्नभांडाराच्या किल्ल्या गहाळ झाल्याचा मुद्दा उपस्थित करीत बिजू जनता दलावर तोंडसुख घेतले. या समस्येपासून पटनाईक सरकार पळ काढत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
रत्नभांडाराच्या अतिरिक्त चाव्या सापडल्या असल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे. “रत्नभांडाराच्या अतिरिक्त किल्ल्या का तयार केल्या गेल्या? अशा तयार केलेल्या अतिरिक्त किल्ल्यांचा वापर करून, मध्यरात्री या दालनाचे दरवाजे उघडण्यात येतात का,” असाही प्रश्न पंतप्रधान मोदींनी उपस्थित केला आहे. पुढे पंतप्रधान मोदींनी असा दावा केला आहे की, या अतिरिक्त चाव्यांचा वापर करून देवाचे मौल्यवान दागिने चोरले जात आहेत का, याचाही तपास व्हायला हवा. हा विषय अत्यंत गंभीर असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. पुढे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी असे आश्वासन दिले आहे की, ओडिसामध्ये भाजपाचे सरकार सत्तेवर आल्यास ते या रत्नभांडाराला त्याचे जुने पावित्र्य नक्कीच बहाल करतील. ओडिसामध्ये पक्ष सत्तेवर आल्यानंतर सहा दिवसांच्या आत रत्नभांडार प्रकरणाचा चौकशी अहवाल सार्वजनिक केला जाईल, असेही अमित शहा यांनी म्हटले आहे. दागिन्यांची संपूर्ण यादी सार्वजनिक करण्याचे आश्वासनही त्यांनी दिले आहे.
हेही वाचा : लोकसभा निवडणुकीत किती मुस्लीम उमेदवारांना राष्ट्रीय पक्षांनी दिली उमेदवारी?
या प्रकरणाचे राजकीय परिणाम काय होऊ शकतात?
ओडिसामधील जगन्नाथ पुरीचे मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध आहे. देशभरातून अनेक भाविक या मंदिराला भेट देत असतात. या राज्यामध्ये ९० टक्के लोकसंख्या हिंदू असल्याने भावनिक दृष्टीने त्यांच्यासाठी हा मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. या मंदिरातील रत्नभांडाराच्या चाव्या गहाळ झाल्यामुळे पुरी मंदिराच्या सेवकांसह लोकांच्या मनात संतापाची लाट आहे. त्यांच्या मनात देवाच्या दागिन्यांच्या सुरक्षिततेबद्दल चिंता आहे. हे रत्नभांडार लवकर उघडण्याची आणि दागिन्यांची यादी जाहीर करण्याची मागणी मंदिराच्या सेवकांनीही केली आहे. पुरीचे शाही वंशज दिब्यसिंह देब यांनीही रत्नभांडार उघडण्याचे आवाहन केले आहे.
