जातनिहाय जनगणना केली जावी, हा मुद्दा काँग्रेसने देशभर पेटवत ठेवण्याचा निर्धार केला असताना काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी युपीए-२ च्या “काळात सामाजिक आर्थिक जातनिहाय जनगणना” (SECC) झाली असल्याची आठवण करून दिली. मात्र, या जनगणनेतील सदर आकडेवारी मोदी सरकारने दडपली असल्याचा आरोप गांधी यांनी केला. सोमवारी छत्तीसगडच्या बिलासपूर येथे जाहीर सभेत बोलत असताना राहुल गांधी म्हणाले, “काँग्रेसच्या काळात २०११ साली जातनिहाय जनगणना झाली होती. या जनगणनेमध्ये प्रत्येक जातीचा डेटा गोळा केलेला आहे. मात्र, मोदी सरकार हा डेटा जनतेला दाखविण्यास तयार नाही. या विषयावर आधीही भाष्य केले आहे. केंद्र सरकारमध्ये असलेल्या ९० सचिवांपैकी फक्त तीन सचिव ओबीसी प्रवर्गातील आहेत. जातनिहाय जनगणना हा भारताचा एक्स-रे आहे. या जनगणनेमधून अनुसूचित जाती-जमाती, ओबीसी आणि जातीची लोकसंख्या किती आहे? याचा तपशील आपल्याला मिळू शकतो.”
भाजपाचा हिंदुत्त्वाच्या अजेंड्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी सामाजिक न्याय आणि ओबीसींचे एकत्रीकरण म्हणजेच मंडल २.० विषय इंडिया आघाडीकडून पुढे केला जाऊ शकतो. जातनिहाय जनगणनेची मागणी पहिल्यांदा झाल्यापासून आजवर काय काय झाले? यावर टाकलेली एक नजर :
हे वाचा >> सत्तेवर आल्यास जातीनिहाय जनगणना -राहुल गांधी
२०१०
युपीए सरकारच्या दुसऱ्या कार्यकाळाचा एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर समाजवादी पार्टी (SP), राष्ट्रीय जनता दल (RJD) आणि जनता दल (युनायटेड) यांनी २०११ मध्ये होणाऱ्या दशकीय जनगणनेसह जातनिहाय गणनाही करावी, अशी मागणी पहिल्यांदा केली. त्यावेळी काँग्रेसला या मागणीमुळे आश्चर्याचा धक्का बसला होता. सत्ताधारी काँग्रेस आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपाने जातनिहाय जनगणनेबाबत स्पष्ट भूमिका घेतली नाही. तरीही दोन्ही पक्षांमधील ओबीसी नेत्यांचा एक भाग या मागणीच्या बाजूने होता.
तत्कालीन गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांच्या गृहखात्याने दावा केला की, जनगणनेच्या वेळी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांमध्ये जातीच्या रकान्याचाही समावेश केल्यास इतर समस्या उद्भवू शकतात, ज्याचे परिणाम चुकीचे होतील. मात्र, उत्तरेतील हिंदी भाषिक पट्ट्यात असलेल्या समाजवादी विचारधारेच्या पक्षांचा मतदार वर्ग हा मोठ्या प्रमाणात ओबीसी वर्ग असल्यामुळे त्यांनी ही जातनिहाय जनगणनेची मागणी लावून धरली आणि त्यावेळी (२०१०) सादर झालेल्या महिला आरक्षण विधेयकाच्या विरोधात भूमिका घेतली.
२७ मे रोजी युपीए सरकारने अखेर हे प्रकरण तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्र्यांच्या गटाकडे पाठविले. त्याचवर्षी सप्टेंबर महिन्यात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
२०११
केंद्रीय ग्रामविकास मंत्रालयाने सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणना (SECC) घेण्यासाठी सुरुवात केली. मात्र, कुटुंबांची गणना आणि आकडेवारीचा तक्ता तयार करण्यात विलंब झाला. अनेक मुदती ओलांडल्यानंतर २०१२ च्या अखेरीस गणना पूर्ण झाली. मात्र, २०१३ संपेपर्यंत जनगणनेची अंतिम आकडेवारी मिळाली नव्हती.
हे वाचा >> जातनिहाय जनगणना आवश्यकच!; छगन भुजबळ यांचे ठाम मत; ‘मराठा आरक्षणाचा निर्णय केंद्राच्या हाती’
२०१५-१६
या काळात सरकारने SECC अंतर्गत गोळा केलेल्या डेटामधील तात्पुरता डेटा जाहीर केला. यावेळी सरकारने म्हटले की, सामाजिक-आर्थिक जातनिहाय जनगणनेमध्ये जी आकडेवारी गोळा केली आहे, त्यावर आणखी काम करणे बाकी आहे. जुलै २०१६ रोजी नीति आयोगाच्या उपाध्यक्षांच्या नेतृत्वाखाली एक तज्ज्ञ गट स्थापन करून या डेटाचे वर्गीकरण करण्यात येईल, अशी घोषणा करण्यात आली.
२०१८
यावर्षी मार्चमध्ये सरकारने लोकसभेत सांगितले की, जातनिहाय जनगणनेच्या आकडेवारीवर काम करत असताना त्यात अनेक त्रुटी आढळल्या आहेत. गृहखात्याने सांगितले की, जातीच्या आकडेवारीचे काम करण्यासाठी हा संपूर्ण डेटा रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त कार्यालयाकडे सोपविण्यात आला आहे. ऑगस्ट महिन्यात पावसाळी अधिवेशनादरम्यान सरकारने राज्यसभेत सांगितले की, जातनिहाय जनगणनेच्या माहितीचे वर्गीकरण करताना अनेक अडथळे येत आहेत. त्यामुळे अंतिम आकडेवारी मिळण्यास विलंब होत आहे. तसेच २०१६ मध्ये नियोजित केलेल्या तज्ज्ञ गटाची अद्याप स्थापना झालेली नाही, असेही सरकारने कबूल केले.
आणखी वाचा >> जातनिहाय जनगणना पूर्ण होणार की नाही?
२०२१
गृहखात्याने राज्यसभेत सांगितले की, जातनिहाय जनगणनेची कच्ची आकडेवारी सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाकडे सुपूर्द करण्यात आली आहे. या मंत्रालयाकडून त्यामध्ये वर्गीकरण करण्यात येईल. सप्टेंबर महिन्यात केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून त्यावर्षी जातनिहाय जनगणना राबविणार नसल्याचे सांगितले. अनुसूचित जाती आणि जमाती या प्रवर्गाव्यतिरिक्त इतर जातीसंबंधी माहिती गोळा न करण्याचा निर्णय धोरणात्मक पातळीवर घेण्यात आला आहे, असे सरकारने स्पष्ट केले.
