महाराष्ट्रातील मराठाप्रमाणेच हरियाणामध्ये जाट या सत्तेतील प्रस्थापित जातींची मक्तेदोरी मोडून काढण्याचा भाजपने केलेला प्रयत्न यापूर्वी यशस्वी झाला असला तरी नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये या दोन्ही राज्यांमध्ये प्रस्थापित जातींच्या मतांचे ध्रुवीकरण झाल्याने त्याचा भाजपला फटका बसला. या पार्श्वभूमीवर विधानसभा निवडणुकीत हरियाणामध्ये जातींचे राजकारण कोणाला अनुकूल ठरते आणि सत्तेत कोण येते याची उत्सुकता आहे. विशेषतः हरियाणातील निकालाचे राज्यात पडसाद उमटणार असल्याने महाराष्ट्रातील सर्वपक्षीय नेत्यांचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे मराठा समाजाचे सत्तेत प्रस्थ राहिले. तसेच हरियाणामध्ये जाट समाजाचा सत्तेत कायमच प्रभाव राहिला. राज्यातील मराठा समाजाच्या प्राबल्याला शह देण्याकरिता भाजपने ‘माधव’चा (माळी, वंजारी, धनगर) प्रयोग केला. मराठा समाजाच्या विरोधात ओबीसी, भटक्या विमुक्त जातींना एकत्रित करण्याची ही खेळी होती. भाजपला ‘माधव’चा सूत्राचा पुढे राजकीय फायदाही झाला. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या विधानसभा निकालानंतर भाजपने मराठा आणि जाट या दोनी प्रस्थापित जातींना सत्तेत धक्का दिला. राज्यात ब्राह्मण समाजातील देवेंद्र फडणवीस तर हरियाणामध्ये पंजाबी मनोहरलाल खट्टर यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली. यातून दोन्ही राज्यांमध्ये प्रस्थापित जातींचे प्रस्थ कमी होऊन ओबीसी व अन्य समाज घटक भाजपच्या जवळ आले. २०१९ मध्ये हरियाणात भाजपला पुन्हा सत्ता कायम राखता आली असली तरी पूर्ण बहुमताअभावी दुश्यंत चौटाला यांची मदत घ्यावी लागली. राज्यात भाजपच्या जागा घटल्या तर शिवसेनेने साथ सोडल्याने भाजपला अडीच वर्षे विरोधात बसावे लागले.
हेही वाचा…तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, निवडणूक आयोगाचे आदेश; मंगळवारपर्यंत मुदत
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र व हरियाणा या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला मोठा धक्का बसला. हरियाणामध्ये २०१९ मध्ये भाजपने सर्व १० जागा जिंकल्या होत्या. यंदा भाजपचे पाचच खासदार निवडून आले तर काँग्रेसला पाच जागा मिळाल्या. राज्यातही भाजपच्या खासदारांची संख्या २३ वरून नऊपर्यंत घटली. महायुतीला फक्त १७ जागा मिळाल्या. राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाचा भाजपला मराठवाड्यात मोठा फटका बसला. हरियाणामध्ये जाटबहुल मतदारसंघांमघ्ये भाजपचा पराभव झाला. या दोन्ही राज्यांमध्ये राजकीय आघाडीवर समान धागा गुंफला आहे.
हरियाणात काय होणार ?
लोकसभा निवडणुकीत पाच जागा जिंकलेल्या भाजपची मतांची टक्केवारी ५३ टक्क्यांवरून ४६ टक्क्यांवर आली. तर काँग्रेसची मतांची टक्केवारी २९ टक्क्यांवरून ४३टक्क्यांवर गेली. हरियाणामध्ये महाराष्ट्राप्रमाणेच बहुरंगी लढती होणार आहेत. भाजप, काँग्रेसबरोबरच दुश्यंत चौटाला यांचा जननायक पार्टी पक्ष, लोकदल, आम आदमी पार्टी, हरयाणा जनसेवक पार्टी असे विविध पक्ष रिंगणात उतरणार आहेत. जननायक पार्टी आणि लोकदल हे माजी उपपंतप्रधान देवीलाल यांच्या कुटुंबातील पक्ष आहेत. यामुळे या दोन्ही पक्षांचा कल हा जाट मतदारांकडे अधिक आहे. राज्यातील मराठा समाजाप्रमाणेच हरियाणामध्ये सुमारे २५ टक्के मतदार हे जाट समाजाचे आहेत. या मतांचे अधिकाधिक विभाजन व्हावे, असा भाजपचा प्रयत्न असेल. कारण लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. शेतकरी वर्ग हा प्रामुख्याने जाट समाजाचा आहे. शेतकरी वर्गातील नाराजी, लष्करातील अग्नीवीर योजनेमुळे निर्माण झालेला असंतोष भाजपला त्रासदायक ठरला होता. जाट आणि दलित समाज काँग्रेसच्या बाजूने एकटावलेला बघायला मिळाला. विधानसभा निवडणुकीत हेच चित्र कायम राहिल्यास भाजपला सत्ता कायम राखण्यात अडचण येऊ शकते.
हेही वाचा…परीक्षेविना सनदी अधिकाऱ्यांची भरती; ‘यूपीएससी’कडून ४५ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध
गेली दहा वर्षे सत्तेत असल्याने सरकारच्या विरोधातील नाराजी, मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सत्ता मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येऊ लागल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने खट्टर यांना बदलून ओबीसी समाजातील नायबसिंह सैनी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली. खट्टर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संघ प्रचारक असल्यापासून निकटवर्तीय समजले जातात. दोघे एका दुचाकीवरून फिरत असत. यामुळेच राजकीयदृष्ट्या सक्षम नसूनही खट्टर यांना साडेनऊ वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविता आले. मुख्यमंत्रीपदावरून हटविल्यावर भाजपचे अन्य माजी मुख्यमंत्री अज्ञातवासात गेले. पण खट्टर यांना लोकसभेला उमेदवारी देऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश करण्यात आला. खट्टर यांच्याकडे ऊर्जा आणि गृहनिर्माण, नगरविकास या सारखी महत्त्वाची खाती सोपविण्यात आली. यावरून खट्टर यांचे महत्त्व भाजपमध्ये कायम आहे.
मुख्यमंत्री सैनी यांच्यामुळे ओबीसी, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी हे सारे समाज आपल्यामागे उभे राहतील, असे भाजपचे गणित आहे. जाटविरोधी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भाजपने भर दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्याने सर्व पक्ष तयारीला लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीतही तिरंगी-चौरंगी लढती झाल्या असल्या तरी खरी लढत ही भाजप आणि काँग्रेसमध्येच झाली होती. विधानसभेचे चित्र वेगळे असते. यामुळे तिरंगी लढतीचा कोणाला फायदा होतो हे सुद्धा महत्त्वाचे असेल.
हेही वाचा…कोणतीच बहीण लाडकी नसल्याचा अधिक अनुभव! सुप्रिया सुळे यांच्याकडून अजित पवार लक्ष्य
राज्यावर परिणाम
हरियाणात भाजपला सत्ता कायम राखता आली नाही तर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या आशा पल्लवीत होतील. कारण जम्मू आणि काश्मीर व हरियाणा या दोन राज्यांमधील निकालाचा राज्यात दिवाळीनंतर होणाऱ्या निवडणुकीत नक्कीच परिणामकारक ठरू शकतील. भाजपने सत्ता कायम राखल्यास राज्यातील भाजप नेत्यांना ते फायदेशीर ठरेल.
महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे मराठा समाजाचे सत्तेत प्रस्थ राहिले. तसेच हरियाणामध्ये जाट समाजाचा सत्तेत कायमच प्रभाव राहिला. राज्यातील मराठा समाजाच्या प्राबल्याला शह देण्याकरिता भाजपने ‘माधव’चा (माळी, वंजारी, धनगर) प्रयोग केला. मराठा समाजाच्या विरोधात ओबीसी, भटक्या विमुक्त जातींना एकत्रित करण्याची ही खेळी होती. भाजपला ‘माधव’चा सूत्राचा पुढे राजकीय फायदाही झाला. २०१४ मध्ये महाराष्ट्र आणि हरियाणाच्या विधानसभा निकालानंतर भाजपने मराठा आणि जाट या दोनी प्रस्थापित जातींना सत्तेत धक्का दिला. राज्यात ब्राह्मण समाजातील देवेंद्र फडणवीस तर हरियाणामध्ये पंजाबी मनोहरलाल खट्टर यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली. यातून दोन्ही राज्यांमध्ये प्रस्थापित जातींचे प्रस्थ कमी होऊन ओबीसी व अन्य समाज घटक भाजपच्या जवळ आले. २०१९ मध्ये हरियाणात भाजपला पुन्हा सत्ता कायम राखता आली असली तरी पूर्ण बहुमताअभावी दुश्यंत चौटाला यांची मदत घ्यावी लागली. राज्यात भाजपच्या जागा घटल्या तर शिवसेनेने साथ सोडल्याने भाजपला अडीच वर्षे विरोधात बसावे लागले.
हेही वाचा…तीन वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या अधिकाऱ्यांच्या बदल्या, निवडणूक आयोगाचे आदेश; मंगळवारपर्यंत मुदत
नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत महाराष्ट्र व हरियाणा या दोन्ही राज्यांमध्ये भाजपला मोठा धक्का बसला. हरियाणामध्ये २०१९ मध्ये भाजपने सर्व १० जागा जिंकल्या होत्या. यंदा भाजपचे पाचच खासदार निवडून आले तर काँग्रेसला पाच जागा मिळाल्या. राज्यातही भाजपच्या खासदारांची संख्या २३ वरून नऊपर्यंत घटली. महायुतीला फक्त १७ जागा मिळाल्या. राज्यात मराठा आरक्षण आंदोलनाचा भाजपला मराठवाड्यात मोठा फटका बसला. हरियाणामध्ये जाटबहुल मतदारसंघांमघ्ये भाजपचा पराभव झाला. या दोन्ही राज्यांमध्ये राजकीय आघाडीवर समान धागा गुंफला आहे.
हरियाणात काय होणार ?
लोकसभा निवडणुकीत पाच जागा जिंकलेल्या भाजपची मतांची टक्केवारी ५३ टक्क्यांवरून ४६ टक्क्यांवर आली. तर काँग्रेसची मतांची टक्केवारी २९ टक्क्यांवरून ४३टक्क्यांवर गेली. हरियाणामध्ये महाराष्ट्राप्रमाणेच बहुरंगी लढती होणार आहेत. भाजप, काँग्रेसबरोबरच दुश्यंत चौटाला यांचा जननायक पार्टी पक्ष, लोकदल, आम आदमी पार्टी, हरयाणा जनसेवक पार्टी असे विविध पक्ष रिंगणात उतरणार आहेत. जननायक पार्टी आणि लोकदल हे माजी उपपंतप्रधान देवीलाल यांच्या कुटुंबातील पक्ष आहेत. यामुळे या दोन्ही पक्षांचा कल हा जाट मतदारांकडे अधिक आहे. राज्यातील मराठा समाजाप्रमाणेच हरियाणामध्ये सुमारे २५ टक्के मतदार हे जाट समाजाचे आहेत. या मतांचे अधिकाधिक विभाजन व्हावे, असा भाजपचा प्रयत्न असेल. कारण लोकसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांनी भाजपच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. शेतकरी वर्ग हा प्रामुख्याने जाट समाजाचा आहे. शेतकरी वर्गातील नाराजी, लष्करातील अग्नीवीर योजनेमुळे निर्माण झालेला असंतोष भाजपला त्रासदायक ठरला होता. जाट आणि दलित समाज काँग्रेसच्या बाजूने एकटावलेला बघायला मिळाला. विधानसभा निवडणुकीत हेच चित्र कायम राहिल्यास भाजपला सत्ता कायम राखण्यात अडचण येऊ शकते.
हेही वाचा…परीक्षेविना सनदी अधिकाऱ्यांची भरती; ‘यूपीएससी’कडून ४५ जागांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध
गेली दहा वर्षे सत्तेत असल्याने सरकारच्या विरोधातील नाराजी, मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखाली पुन्हा सत्ता मिळण्याबाबत साशंकता व्यक्त करण्यात येऊ लागल्याने लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपने खट्टर यांना बदलून ओबीसी समाजातील नायबसिंह सैनी यांची मुख्यमंत्रीपदी निवड केली. खट्टर हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे संघ प्रचारक असल्यापासून निकटवर्तीय समजले जातात. दोघे एका दुचाकीवरून फिरत असत. यामुळेच राजकीयदृष्ट्या सक्षम नसूनही खट्टर यांना साडेनऊ वर्षे मुख्यमंत्रीपद भूषविता आले. मुख्यमंत्रीपदावरून हटविल्यावर भाजपचे अन्य माजी मुख्यमंत्री अज्ञातवासात गेले. पण खट्टर यांना लोकसभेला उमेदवारी देऊन केंद्रीय मंत्रिमंडळात त्यांचा समावेश करण्यात आला. खट्टर यांच्याकडे ऊर्जा आणि गृहनिर्माण, नगरविकास या सारखी महत्त्वाची खाती सोपविण्यात आली. यावरून खट्टर यांचे महत्त्व भाजपमध्ये कायम आहे.
मुख्यमंत्री सैनी यांच्यामुळे ओबीसी, ब्राह्मण, बनिया, पंजाबी हे सारे समाज आपल्यामागे उभे राहतील, असे भाजपचे गणित आहे. जाटविरोधी मतांचे ध्रुवीकरण करण्यावर भाजपने भर दिला आहे. विधानसभा निवडणुकीची घोषणा झाल्याने सर्व पक्ष तयारीला लागले आहेत. लोकसभा निवडणुकीतही तिरंगी-चौरंगी लढती झाल्या असल्या तरी खरी लढत ही भाजप आणि काँग्रेसमध्येच झाली होती. विधानसभेचे चित्र वेगळे असते. यामुळे तिरंगी लढतीचा कोणाला फायदा होतो हे सुद्धा महत्त्वाचे असेल.
हेही वाचा…कोणतीच बहीण लाडकी नसल्याचा अधिक अनुभव! सुप्रिया सुळे यांच्याकडून अजित पवार लक्ष्य
राज्यावर परिणाम
हरियाणात भाजपला सत्ता कायम राखता आली नाही तर महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या आशा पल्लवीत होतील. कारण जम्मू आणि काश्मीर व हरियाणा या दोन राज्यांमधील निकालाचा राज्यात दिवाळीनंतर होणाऱ्या निवडणुकीत नक्कीच परिणामकारक ठरू शकतील. भाजपने सत्ता कायम राखल्यास राज्यातील भाजप नेत्यांना ते फायदेशीर ठरेल.
