जम्मू आणि काश्मीरचे माजी नायब राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या दिल्लीतील घरी सीबीआयने गुरुवारी छापेमारी केली. काश्मीर खोऱ्यातील हायड्रोपॉवर प्रकल्पातील कथित भ्रष्टाचाराप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आल्याचं सांगण्यात येत आहे. विशेष म्हणजे मेघालयचे राज्यपाल असताना त्यांनी मोदी सरकार आणि भाजपाविरोधात विधाने केली होती. त्यानंतर काही दिवसांतच त्यांच्याविरोधात या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. तेव्हापासून सत्यपाल मलिक यांच्याकडून सातत्याने मोदी सरकारला लक्ष्य करण्यात येत आहे. त्यामुळे सीबीआयची ही कारवाई राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगू लागली आहे.
सध्या कोणत्याही संविधानिक पदावर नसलेले सत्यपाल मलिक २०२१ पासून सातत्याने मोदी सरकारला लक्ष्य करत आहेत. त्यांनी २०१९ मध्ये झालेल्या पुलवामा हल्ल्यापासून ते गोव्यातील विविध भ्रष्टाचारांवरून मोदी सरकारवर टीका केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २०१२ मध्ये राज्यपाल बनण्यापूर्वी ते भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्षही राहिले आहेत. मात्र, आता सत्यपाल मलिक यांना पुन्हा उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात सक्रिय होण्याची इच्छा आहे, त्यामुळे ते मोदी सरकारवर टीका करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. तर सत्यपाल मलिक यांचा आवाज दाबण्यासाठीच सीबीआयने कारवाई केली असल्याचं त्यांच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा – अखिलेश यादव मुस्लीम शब्द का उच्चारत नाहीत? असा सवाल करत सपा नेत्याचा राजीनामा
सत्यपाल मलिक यांची राजकीय कारकीर्द :
७८ वर्षीय सत्यपाल मलिक यांनी १९६८-६९ मध्ये मेरठमध्ये विद्यार्थी संघटनेचा नेता म्हणून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. आपल्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी विविध पक्षांत काम केलं. त्यांनी १९७४ मध्ये चौधरी चरणसिंह यांच्या भारतीय क्रांती दलाच्या तिकिटीवर बागपतमधून पहिल्यांदा निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत त्यांचा विजय झाला. त्यानंतर त्यांनी भारतीय लोकदल पक्षात प्रवेश केला. भारतीय लोक दल पक्षाच्या पाठिंब्याने ते १९८० मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेले. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. १९८४ मध्ये ते काँग्रेसच्या पाठिंब्याने पुन्हा राज्यसभेवर निवडून गेले.
बोफोर्स घोटाळा प्रकरणानंतर त्यांनी काँग्रेसला सोडचिट्ठी दिली. त्यानंतर त्यांनी १९८९ मध्ये जनता दलाचे उमेदवार म्हणून अलीगड लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. १९९० मध्ये ते केंद्रीय राज्यमंत्रीही बनले. पुढे २००४ मध्ये त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आणि पुन्हा बागपतमधून भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली. मात्र, या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. राष्ट्रीय लोक दल पक्षाचे अजित सिंह यांनी त्यांचा पराभव केला.
भारतीय जनता पक्षात विविध पदांवर राहिलेल्या सत्यपाल मलिक यांना मोदी सरकारने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये बिहारचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले. त्यानंतर २०१८ मध्ये त्यांना जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले. सत्यपाल मलिक यांच्या कार्यकाळातच मोदी सरकारने काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केले. २०१९ मध्ये त्यांना गोवा आणि नंतर मेघालयचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले. तेव्हापासूनच मलिक हे नाराज असल्याचे बोलले जात आहे.
सत्यपाल मलिकांची सातत्याने मोदी सरकारवर टीका :
मेघालयचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर मलिक यांनी काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा केला होता. तसेच पुलवामा हल्ल्यानंतर केंद्र सरकार आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अयशस्वी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. बिहारचे राज्यपाल असताना त्यांनी राज्यातील सर्वच राजकीय नेता बीएड कॉलेजचे मालक असल्याचे वादग्रस्त विधान केले होते. त्यावेळी बिहारमध्ये भाजपा-जेडीयू यांचे सरकार होते.
जुलै २०१९ मध्ये एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना त्यांनी आणखी एक वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी दहशतवाद्यांना भ्रष्टाचाऱ्यांना मारण्याचे आवाहन केल होते. याशिवाय मार्च २०२० मध्ये बागपतमधील एका सभेत बोलताना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांना कोणतेही काम नसते, ते केवळ दारू पितात आणि गोल्फ खेळतात, असे म्हणाले. जुलै २०२० पासून त्यांनी प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वातील गोव्यातील भाजपा सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात त्यांना मेघालयचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील भ्रष्टाचारावर भाष्य केले होते. ते म्हणाले, ”मी नायब राज्यपाल असताना, अधिकाऱ्यांनी माझ्यापुढे दोन फाईल आणल्या. त्यापैकी एक अंबानी यांची, तर दुसरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याची होती. या दोन्ही फाईलवर सही केली, तर प्रत्येकी १५० कोटी मिळू शकतात, असे त्या अधिकाऱ्यांनी मला सांगितले. मात्र, मी प्रस्ताव नाकारला. मी पाच कुर्ते घेऊन जम्मू-काश्मीरमध्ये आलो आणि पाच कुर्ते घेऊनच परत जाईन, असे मी त्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.”
मलिक यांच्या या विधानानंतर मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल करत सत्यपाल मलिक यांची चौकशी केली. फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत ते उघडपणे केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका करत होते. त्याच महिन्यात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर टीका केली. त्यानंतर एका कार्यक्रमात बोलताना, शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून न घेतल्यास ऑपरेशन ब्लू स्टारनंतर उद्भवलेली परिस्थिती पुन्हा उद्भवू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला होता.
जानेवारी २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशातील एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, ”मी शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर पंतप्रधान मोदी यांना भेटायला गेलो होतो, तेव्हा पाच मिनिटांत माझे त्यांच्याशी भांडण झाले. मी त्यांना शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंबाबत सांगितले, तेव्हा ते शेतकरी माझ्यासाठी मेले का? असा प्रश्न त्यांनी मला विचारला. त्यांच्या या विधानंतरही राजकीय वर्तुळात बरीच चर्चा रंगली होती. दरम्यान, बागपतमध्ये माध्यमांशी बोलताना त्यांना सक्रिय राजकारणात येण्याची इच्छा आहे का असे विचारण्यात आले, त्यावेळी माझी सक्रिय राजकारणात येण्याची इच्छा नसून मला समाजवादी पक्षाचे मार्गदर्शक म्हणून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करायचे आहे, असे ते म्हणाले होते.
सध्या कोणत्याही संविधानिक पदावर नसलेले सत्यपाल मलिक २०२१ पासून सातत्याने मोदी सरकारला लक्ष्य करत आहेत. त्यांनी २०१९ मध्ये झालेल्या पुलवामा हल्ल्यापासून ते गोव्यातील विविध भ्रष्टाचारांवरून मोदी सरकारवर टीका केली आहे. महत्त्वाचे म्हणजे २०१२ मध्ये राज्यपाल बनण्यापूर्वी ते भाजपाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्षही राहिले आहेत. मात्र, आता सत्यपाल मलिक यांना पुन्हा उत्तर प्रदेशच्या राजकारणात सक्रिय होण्याची इच्छा आहे, त्यामुळे ते मोदी सरकारवर टीका करत असल्याचा आरोप विरोधकांकडून करण्यात आला आहे. तर सत्यपाल मलिक यांचा आवाज दाबण्यासाठीच सीबीआयने कारवाई केली असल्याचं त्यांच्या समर्थकांचं म्हणणं आहे.
हेही वाचा – अखिलेश यादव मुस्लीम शब्द का उच्चारत नाहीत? असा सवाल करत सपा नेत्याचा राजीनामा
सत्यपाल मलिक यांची राजकीय कारकीर्द :
७८ वर्षीय सत्यपाल मलिक यांनी १९६८-६९ मध्ये मेरठमध्ये विद्यार्थी संघटनेचा नेता म्हणून आपल्या राजकीय कारकिर्दीला सुरुवात केली होती. आपल्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी विविध पक्षांत काम केलं. त्यांनी १९७४ मध्ये चौधरी चरणसिंह यांच्या भारतीय क्रांती दलाच्या तिकिटीवर बागपतमधून पहिल्यांदा निवडणूक लढवली. या निवडणुकीत त्यांचा विजय झाला. त्यानंतर त्यांनी भारतीय लोकदल पक्षात प्रवेश केला. भारतीय लोक दल पक्षाच्या पाठिंब्याने ते १९८० मध्ये राज्यसभेवर निवडून गेले. त्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. १९८४ मध्ये ते काँग्रेसच्या पाठिंब्याने पुन्हा राज्यसभेवर निवडून गेले.
बोफोर्स घोटाळा प्रकरणानंतर त्यांनी काँग्रेसला सोडचिट्ठी दिली. त्यानंतर त्यांनी १९८९ मध्ये जनता दलाचे उमेदवार म्हणून अलीगड लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. १९९० मध्ये ते केंद्रीय राज्यमंत्रीही बनले. पुढे २००४ मध्ये त्यांनी भाजपात प्रवेश केला आणि पुन्हा बागपतमधून भाजपाच्या तिकिटावर निवडणूक लढवली. मात्र, या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला. राष्ट्रीय लोक दल पक्षाचे अजित सिंह यांनी त्यांचा पराभव केला.
भारतीय जनता पक्षात विविध पदांवर राहिलेल्या सत्यपाल मलिक यांना मोदी सरकारने ऑक्टोबर २०१७ मध्ये बिहारचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त केले. त्यानंतर २०१८ मध्ये त्यांना जम्मू-काश्मीरचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले. सत्यपाल मलिक यांच्या कार्यकाळातच मोदी सरकारने काश्मीरमधून कलम ३७० रद्द केले. २०१९ मध्ये त्यांना गोवा आणि नंतर मेघालयचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले. तेव्हापासूनच मलिक हे नाराज असल्याचे बोलले जात आहे.
सत्यपाल मलिकांची सातत्याने मोदी सरकारवर टीका :
मेघालयचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त झाल्यानंतर मलिक यांनी काश्मीरमधील जलविद्युत प्रकल्पात भ्रष्टाचार झाल्याचा दावा केला होता. तसेच पुलवामा हल्ल्यानंतर केंद्र सरकार आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अयशस्वी ठरल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. बिहारचे राज्यपाल असताना त्यांनी राज्यातील सर्वच राजकीय नेता बीएड कॉलेजचे मालक असल्याचे वादग्रस्त विधान केले होते. त्यावेळी बिहारमध्ये भाजपा-जेडीयू यांचे सरकार होते.
जुलै २०१९ मध्ये एका कार्यक्रमाला संबोधित करताना त्यांनी आणखी एक वादग्रस्त विधान केले होते. त्यांनी दहशतवाद्यांना भ्रष्टाचाऱ्यांना मारण्याचे आवाहन केल होते. याशिवाय मार्च २०२० मध्ये बागपतमधील एका सभेत बोलताना जम्मू-काश्मीरच्या राज्यपालांना कोणतेही काम नसते, ते केवळ दारू पितात आणि गोल्फ खेळतात, असे म्हणाले. जुलै २०२० पासून त्यांनी प्रमोद सावंत यांच्या नेतृत्वातील गोव्यातील भाजपा सरकारवर टीका करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर पुढच्याच महिन्यात त्यांना मेघालयचे राज्यपाल म्हणून नियुक्त करण्यात आले.
ऑक्टोबर २०२१ मध्ये एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी जम्मू-काश्मीरमधील भ्रष्टाचारावर भाष्य केले होते. ते म्हणाले, ”मी नायब राज्यपाल असताना, अधिकाऱ्यांनी माझ्यापुढे दोन फाईल आणल्या. त्यापैकी एक अंबानी यांची, तर दुसरी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या एका पदाधिकाऱ्याची होती. या दोन्ही फाईलवर सही केली, तर प्रत्येकी १५० कोटी मिळू शकतात, असे त्या अधिकाऱ्यांनी मला सांगितले. मात्र, मी प्रस्ताव नाकारला. मी पाच कुर्ते घेऊन जम्मू-काश्मीरमध्ये आलो आणि पाच कुर्ते घेऊनच परत जाईन, असे मी त्या अधिकाऱ्यांना सांगितले.”
मलिक यांच्या या विधानानंतर मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला होता. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरचे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी याप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. त्यानंतर सीबीआयने गुन्हा दाखल करत सत्यपाल मलिक यांची चौकशी केली. फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत ते उघडपणे केंद्रातील मोदी सरकारवर टीका करत होते. त्याच महिन्यात ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ला दिलेल्या मुलाखतीत त्यांनी शेतकऱ्यांच्या मुद्द्यावरून मोदी सरकारवर टीका केली. त्यानंतर एका कार्यक्रमात बोलताना, शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकून न घेतल्यास ऑपरेशन ब्लू स्टारनंतर उद्भवलेली परिस्थिती पुन्हा उद्भवू शकते, असा इशारा त्यांनी दिला होता.
जानेवारी २०२२ मध्ये उत्तर प्रदेशातील एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले, ”मी शेतकऱ्यांच्या मृत्यूनंतर पंतप्रधान मोदी यांना भेटायला गेलो होतो, तेव्हा पाच मिनिटांत माझे त्यांच्याशी भांडण झाले. मी त्यांना शेतकऱ्यांच्या मृत्यूंबाबत सांगितले, तेव्हा ते शेतकरी माझ्यासाठी मेले का? असा प्रश्न त्यांनी मला विचारला. त्यांच्या या विधानंतरही राजकीय वर्तुळात बरीच चर्चा रंगली होती. दरम्यान, बागपतमध्ये माध्यमांशी बोलताना त्यांना सक्रिय राजकारणात येण्याची इच्छा आहे का असे विचारण्यात आले, त्यावेळी माझी सक्रिय राजकारणात येण्याची इच्छा नसून मला समाजवादी पक्षाचे मार्गदर्शक म्हणून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी काम करायचे आहे, असे ते म्हणाले होते.
