केंद्र सरकार एक देश एक निवडणूक या सूत्रानुसार देशात लोकसभा आणि विधासभेच्या निवडणुका एकत्र घेण्याच्या प्रयत्नात आहे. त्यासाठी एकत्र निवडणूक घेण्याच्या शक्यतेची पडताळणी करण्यासाठी देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे विरोधक आक्रमक झाले आहेत. एक देश एक निवडणूक लोकशाहीसाठी घातक असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना भारतात हुकूमशाही हवी आहे, असे मत विरोधकांकडून व्यक्त केले जात आहे. दरम्यान, एक देश एक निवडणुकीवर भारतीय निवडणूक आयोगाने प्रतिक्रिया दिली आहे.
भारतीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार यांनी एक देश एक निवडणूक यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. कायदेशीर तरतुदीनुसार आम्ही निवडणूक घेण्यात तयार आहोत, असे राजीव कुमार म्हणाले. या वर्षाच्या शेवटी मध्य प्रदेशमध्ये विधानसभा निवडणूक होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर भारतीय निवडणूक आयोगाची तयारी, या निवडणुकीसाठी घेण्यात आलेली खबरदारी याविषयी माहिती देण्यासाठी राजीव कुमार भोपाळमध्ये आले होते. यावेळी बोलताना त्यांनी वरील प्रतिक्रिया दिली.
“कायद्यातील तरतुदीनुसार निवडणुका घेणे हे आमचे काम”
“वेळेवर निवडणुका घेणे ही आमची जबाबदारी आहे. भारतीय संविधान तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्यात जो कालावधी नमूद केलेला आहे, त्या कालवधीत आम्हाला निवडणुका घ्याव्या लागतात. लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार कोणत्याही सरकारचा पाच वर्षांचा कालावधी समाप्त होण्याच्या सहा महिने अगोदरच आम्हाला निवडणुकीची घोषणा करावी लागते. राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठीही अशीच प्रक्रिया आहे. कायदेशीर प्रक्रिया आणि लोकप्रतिनिधी कायद्यातील तरतुदीनुसार निवडणुका घेणे हे आमचे काम आहे आणि त्यासाठी आम्ही तयार आहोत,” असे राजीव कुमार यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच केंद्र सरकारने आठ सदस्य असेलल्या एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना केली. लोकसभा, विधानसभा, महापालिका तसेच पंचायतींच्या निवडणुका एकत्र घेण्याबाबत पडताळणी करण्याची जबाबदारी या समितीवर देण्यात आली आहे. या समितीच्या अध्यक्षस्थानी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद हे आहेत.
मध्य प्रदेशमध्ये एकूण ५.५२ कोटी मतदार
मध्ये प्रदेशमध्ये एकूण २३० जागांसाठी विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. यातील ४७ जागा या अनुसूचित जमाती आणि ३५ जागा या अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी राखीव आहेत. मध्य प्रदेशमध्ये एकूण ५.५२ कोटी मतदार आहेत. यात २.८५ कोटी पुरूष तर २.६७ कोटी महिला मतदार आहेत. या निवडणुकीत सत्ताधारी भाजपा आणि विरोधी बाकावर असलेला काँग्रेस पक्ष महिला मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. तर दुसरीकडे महिला मतदारांचे प्रमाण वाढावे यासाठी निवडणूक आयोगही प्रयत्नशील आहे.
मतदानाचे प्रमाण वाढावे यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्न करणार
“या निवडणुकीत एकूण १८ लाख ८६ हजार नवे मतदार असतील. आम्ही महिला मतदारांचा टक्का वाढावा यासाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. मध्य प्रदेशमध्ये एकूण ६९२० असे मतदान केंद्र आहेत जेथे महिलांची संख्या ही पुरुष मतदारांपेक्षा १० टक्क्यांनी कमी आहे. या भागात आम्ही मतदारांमध्ये जागरुकता निर्माण व्हावी यासाठी विशेष मोहिमा राबवत आहोत,” असे निवडणूक आयोगाने सांगितले.
कमी मतदान झालेल्या मतदारसंघांत विशेष मोहीम
निवडणूक प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता यावी यासाठी ६४ हजार ५२३ मतदान केंद्रांवर वेबकास्टिंग केले जाणार आहे. यातील ५ हजार मतदान केंद्रांची जबाबदारी महिला अधिकाऱ्यांवर असेल. ज्या मतदारसंघात मतदानाचे प्रमाण कमी आहे, त्या मतदारसंघात निवडणूक आयोग विशेष मोहीम राबवणार आहे. मध्य प्रदेशमध्ये कमी मतदान झालेल्या ३० जिल्ह्यांमध्ये असे एकूण ९५ मतदारसंघ आहेत, अशी माहिती निवडणूक आयोगाने दिली. तसेच मध्य प्रदेशच्या निवडणुकीत प्रलोभनं, लाच, पैसे वाटणे असे गैरप्रकार घडू नयेत याचीही काळजी निवडणूक आयोग घेणार आहे.
