महेश सरलष्कर
पुणे जिल्ह्यातील रांजणगावमध्ये सुमारे ३०० एकरावर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादनांचे समूहकेंद्र विकसीत केले जाणार असून सुमारे ५ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच, किमान ६ हजार रोजगार निर्माण होतील, अशी घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोमवारी दिली. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळवण्याच्या वादावरून महाराष्ट्रात राजकीय असंतोष पसरू लागल्याने त्यावर फुंकर मारण्याचा हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
प्रकल्प नेमका काय?
इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादनांचे समूहकेंद्र (क्लस्टर) पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव येथे २९७.११ एकर जमिनीवर विकसीत केले जाणार असून त्यासाठी ४९२.८५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यापैकी, केंद्र सरकारकडून २०७.९८ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली जाणार असून उर्वरित २८४.८७ कोटींची तरतूद राज्य सरकार (एमआयडीसी) करणार आहे.
समूहकेंद्र विकसित झाल्यानंतर, सुमारे २ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून किमान ५ हजार रोजगार निर्माण होऊ शकतील. केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या म्हणण्यानुसार, ही गुंतवणूक ५ हजार कोटींपेक्षाही जास्त होऊ शकेल व किमान ६ हजार रोजगार निर्माण होऊ शकतील.
आयएफबी रेफ्रिजरेशन कंपनीने ४० एकर जमिनीवर ४५० कोटींच्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पासाठी बांधकामही सुरू केले आहे.
रस्ते, पाणी-वीज पुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था, ट्रक पार्किंग, व्यापार व संवाद केंद्र आदी पायाभूत सुविधांसह ३२ महिन्यांमध्ये समूहकेंद्र विकसित केले जाईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पादन केंद्रे विकसित होतील.
हेही वाचा… ‘भारत जोडो’ यात्रेतून सेवाग्राम का वगळले?
समूहकेंद्र विकासाची पार्श्वभूमी
चीनप्रमाणे देशाला इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाचे केंद्र (हब) बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये नवे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार महाराष्ट्रामध्येही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादनांचे समूहकेंद्र (क्लस्टर) उभे केले जाणार आहे.
देशात २०१४ मध्ये १ लाख कोटींच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन होत होते, ते २०२२ मध्ये वाढून ६ लाख कोटींवर पोहोचले व २०२५ पर्यंत ते २५ लाख कोटींपर्यत नेण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. या १० वर्षांमध्ये उत्पादनांमध्ये २४ लाख कोटींची वाढ होईल.
२०१४ मध्ये देशी मागणीपैकी ९४ टक्के मोबाइल फोन आयात होत असत. २०२२ मध्ये ९२ टक्के मोबाइल फोन देशांतर्गत उत्पादित केले जात आहेत. मोबाइल फोनची मागणी वाढली असून देशांतर्गत उत्पादनही वाढले.
२०१४ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीचे प्रमाण शून्य होते, २०२२ मध्ये ६० हजार कोटींची निर्यात होते.
देशात आंध्र प्रदेशमध्ये तिरूपती, उत्तर प्रदेशमध्ये दिल्लीनजिक नोएडा, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादनांचे समूहकेंद्र तयार झालेले आहेत.
हेही वाचा… पूनम महाजन यांचे उद्धव ठाकरेंवर टीकास्त्र; भाजप नेत्यांनाही टोले
ही नुकसानभरपाई तर नव्हे?
‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’चा १.५४ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा तसेच, ‘टाटा-एअरबस’चा २२ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प असे दोन्ही प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेले. बल्क ड्रग पार्क व मेडिकल डिव्हाइस पार्क हे प्रकल्पही राज्याबाहेर गेले. ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’मधून १ लाख रोजगारनिर्मितीची संधी होती. हे महत्त्वाचे प्रकल्प अन्य राज्यांमध्ये गेल्यामुळे शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटासह दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी विद्यमान शिंदे गट-भाजप युतीच्या सरकारवर टीकेचा भडिमार केला. राज्यातील विरोधकांच्या टिकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी तातडीने रांजणगावमधील टप्पा-तीनमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) मदतीने इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनांचे समूहकेंद्र विकसीत करण्यात येणार असल्याची घोषणा सोमवारी केंद्रीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केल्याचे मानले जात आहे.
मात्र, ‘राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकर घेतल्यानंतर, महाराष्ट्रातदेखील इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाचे केंद्र बनवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाबाबत चीन, व्हिएतनाम आणि भारत यांच्यामध्ये स्पर्धा आहे. तशीच स्पर्धा भारतातील विविध राज्यांमध्ये असून तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, नोएडा आणि कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रही आता इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाचे केंद्र होईल’, असे सांगत ‘नुकसानभरपाई’च्या प्रश्नाला केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी बगल दिली.
‘सीडॅक’चा पुढाकार, केंद्रीय मंत्र्यांचा रोड शो
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सेंटर फॉर डेव्हल्पमेंट ऑफ ऍडव्हान्स कम्प्युटिंग (सीडॅक) कंपनीच्या वतीने मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक व सेमी कंडक्टर क्षेत्रांतील नवउद्यमी उपक्रमांना (स्टार्ट-अप) चालना दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ‘सीडॅक’ नवउद्यमी उपक्रमांसाठी प्राथमिक गुंतवणुकीसाठी एकूण १ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध होईल अशी माहितीही केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली. नवउद्यमी उपक्रमांना आकर्षित करण्यासाठी आठ-दहा दिवसांमध्ये पुण्यामध्ये रोड शोही आयोजित केला जाईल, असेही चंद्रशेखर म्हणाले. अशा रोड शोमधून राज्यातील औद्योगिकरणाला गती देण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही मानले जात आहे.
पुणे जिल्ह्यातील रांजणगावमध्ये सुमारे ३०० एकरावर इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादनांचे समूहकेंद्र विकसीत केले जाणार असून सुमारे ५ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. तसेच, किमान ६ हजार रोजगार निर्माण होतील, अशी घोषणा केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी सोमवारी दिली. महाराष्ट्रातील उद्योग गुजरातला पळवण्याच्या वादावरून महाराष्ट्रात राजकीय असंतोष पसरू लागल्याने त्यावर फुंकर मारण्याचा हा केंद्र सरकारचा प्रयत्न आहे.
प्रकल्प नेमका काय?
इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादनांचे समूहकेंद्र (क्लस्टर) पुणे जिल्ह्यातील रांजणगाव येथे २९७.११ एकर जमिनीवर विकसीत केले जाणार असून त्यासाठी ४९२.८५ कोटी रुपये खर्च केले जाणार आहेत. त्यापैकी, केंद्र सरकारकडून २०७.९८ कोटी रुपयांची आर्थिक तरतूद केली जाणार असून उर्वरित २८४.८७ कोटींची तरतूद राज्य सरकार (एमआयडीसी) करणार आहे.
समूहकेंद्र विकसित झाल्यानंतर, सुमारे २ हजार कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून किमान ५ हजार रोजगार निर्माण होऊ शकतील. केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्या म्हणण्यानुसार, ही गुंतवणूक ५ हजार कोटींपेक्षाही जास्त होऊ शकेल व किमान ६ हजार रोजगार निर्माण होऊ शकतील.
आयएफबी रेफ्रिजरेशन कंपनीने ४० एकर जमिनीवर ४५० कोटींच्या गुंतवणुकीच्या प्रकल्पासाठी बांधकामही सुरू केले आहे.
रस्ते, पाणी-वीज पुरवठा, ड्रेनेज व्यवस्था, ट्रक पार्किंग, व्यापार व संवाद केंद्र आदी पायाभूत सुविधांसह ३२ महिन्यांमध्ये समूहकेंद्र विकसित केले जाईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष उत्पादन केंद्रे विकसित होतील.
हेही वाचा… ‘भारत जोडो’ यात्रेतून सेवाग्राम का वगळले?
समूहकेंद्र विकासाची पार्श्वभूमी
चीनप्रमाणे देशाला इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाचे केंद्र (हब) बनवण्यासाठी केंद्र सरकारने २०१९ मध्ये नवे धोरण जाहीर केले. त्यानुसार महाराष्ट्रामध्येही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादनांचे समूहकेंद्र (क्लस्टर) उभे केले जाणार आहे.
देशात २०१४ मध्ये १ लाख कोटींच्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे उत्पादन होत होते, ते २०२२ मध्ये वाढून ६ लाख कोटींवर पोहोचले व २०२५ पर्यंत ते २५ लाख कोटींपर्यत नेण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. या १० वर्षांमध्ये उत्पादनांमध्ये २४ लाख कोटींची वाढ होईल.
२०१४ मध्ये देशी मागणीपैकी ९४ टक्के मोबाइल फोन आयात होत असत. २०२२ मध्ये ९२ टक्के मोबाइल फोन देशांतर्गत उत्पादित केले जात आहेत. मोबाइल फोनची मागणी वाढली असून देशांतर्गत उत्पादनही वाढले.
२०१४ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीचे प्रमाण शून्य होते, २०२२ मध्ये ६० हजार कोटींची निर्यात होते.
देशात आंध्र प्रदेशमध्ये तिरूपती, उत्तर प्रदेशमध्ये दिल्लीनजिक नोएडा, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये इलेक्ट्रॉनिक वस्तू उत्पादनांचे समूहकेंद्र तयार झालेले आहेत.
हेही वाचा… पूनम महाजन यांचे उद्धव ठाकरेंवर टीकास्त्र; भाजप नेत्यांनाही टोले
ही नुकसानभरपाई तर नव्हे?
‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’चा १.५४ लाख कोटींच्या गुंतवणुकीचा तसेच, ‘टाटा-एअरबस’चा २२ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीचा प्रकल्प असे दोन्ही प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातमध्ये गेले. बल्क ड्रग पार्क व मेडिकल डिव्हाइस पार्क हे प्रकल्पही राज्याबाहेर गेले. ‘वेदान्त-फॉक्सकॉन’मधून १ लाख रोजगारनिर्मितीची संधी होती. हे महत्त्वाचे प्रकल्प अन्य राज्यांमध्ये गेल्यामुळे शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटासह दोन्ही काँग्रेस पक्षांनी विद्यमान शिंदे गट-भाजप युतीच्या सरकारवर टीकेचा भडिमार केला. राज्यातील विरोधकांच्या टिकेला प्रत्युत्तर देण्यासाठी तातडीने रांजणगावमधील टप्पा-तीनमध्ये महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) मदतीने इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनांचे समूहकेंद्र विकसीत करण्यात येणार असल्याची घोषणा सोमवारी केंद्रीय केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने केल्याचे मानले जात आहे.
मात्र, ‘राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुढाकर घेतल्यानंतर, महाराष्ट्रातदेखील इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाचे केंद्र बनवण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाबाबत चीन, व्हिएतनाम आणि भारत यांच्यामध्ये स्पर्धा आहे. तशीच स्पर्धा भारतातील विविध राज्यांमध्ये असून तामिळनाडू, आंध्र प्रदेश, नोएडा आणि कर्नाटकप्रमाणे महाराष्ट्रही आता इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या उत्पादनाचे केंद्र होईल’, असे सांगत ‘नुकसानभरपाई’च्या प्रश्नाला केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी बगल दिली.
‘सीडॅक’चा पुढाकार, केंद्रीय मंत्र्यांचा रोड शो
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक आणि माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाअंतर्गत कार्यरत असलेल्या सेंटर फॉर डेव्हल्पमेंट ऑफ ऍडव्हान्स कम्प्युटिंग (सीडॅक) कंपनीच्या वतीने मायक्रो इलेक्ट्रॉनिक व सेमी कंडक्टर क्षेत्रांतील नवउद्यमी उपक्रमांना (स्टार्ट-अप) चालना दिली जाणार आहे. केंद्र सरकारच्या माध्यमातून ‘सीडॅक’ नवउद्यमी उपक्रमांसाठी प्राथमिक गुंतवणुकीसाठी एकूण १ हजार कोटींचा निधी उपलब्ध होईल अशी माहितीही केंद्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी दिली. नवउद्यमी उपक्रमांना आकर्षित करण्यासाठी आठ-दहा दिवसांमध्ये पुण्यामध्ये रोड शोही आयोजित केला जाईल, असेही चंद्रशेखर म्हणाले. अशा रोड शोमधून राज्यातील औद्योगिकरणाला गती देण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न असल्याचेही मानले जात आहे.
