लोकसभा आणि राज्यातील विधानसभांमध्ये ३३ टक्के महिला आरक्षणाच्या बहुप्रतिक्षित विधेयकाला सोमवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. सध्या सुरू असलेल्या संसदेच्या पाच दिवसीय विशेष अधिवेशनातच या विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाबाबत काँग्रेसच्या माजी अध्यक्ष सोनिया गांधी यांना विचारण्यात आले. महिलांना राजकीय आरक्षण देण्याची भूमिका आमचीच होती, असे सोनिया गांधी म्हणाल्या आहेत. विशेष अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता सोमवारी (१८ सप्टेंबर) केंद्रीय मंत्रिमंडळाची साधारण ९० मिनिटे बैठक झाली. या बैठकीत नेमक्या कोणत्या विषयावर चर्चा झाली हे अद्याप स्पष्ट नाही. मात्र याच बैठकीत केंद्रीय मंत्रिमंडळाने महिलांना लोकसभा आणि विधानसभेत ३३ टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मंजूर केले आहे. सध्या सुरू असलेल्या विशेष अधिवेशनात या विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत सोनिया गांधी यांना विचारण्यात आले. त्यावर बोलताना 'हे विधेयक आमचेच आहे' असे सोनिया गांधी म्हणाल्या. काँग्रेसच्या अन्य नेत्यांनीदेखील या विधेयकावर भाष्य करताना, आम्ही सत्तेत असताना हे विधेयक आणले होते, असे सांगितले. कपिल सिब्बल यांची मोदी सरकारवर टीका याच विधेयकावर भाष्य करताना खासदार कपिल सिब्बल यांनी एक्सच्या पूर्वीचे ट्विटर) माध्यमातून मोदी सरकारवर टीका केली. "देशातील जवळजवळ सर्वच पक्ष या विधेकाचे समर्थन करतात. मग मोदी यांनी हे विधेयक मंजूर करण्यासाठी १० वर्षे का वाट पाहिली. २०२४ साली होणारी लोकसभेची निवडणूक हे त्याचे मुख्य कारण असावे," असे सिब्बल म्हणाले. तर राज्यसभेचे सदस्य आणि काँग्रेसचे नेते केसी वेणूगोपाल यांनी हे विधेयक काँग्रेसनेच आणले होते, असे सांगितले. "देशातील ५० टक्के जनतेला निर्णय प्रक्रियेच्या बाहेर ठेवणे हे योग्य नाही. भारताला प्रगती करायची असेल तर त्यांचा निर्णय प्रक्रियेत समावेश व्हायला हवा. हीच बाब सोनिया गांधी आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी ओळखली होती आणि म्हणूनच त्यांनी २०१० साली महिलांना आरक्षण देणारे विधेयक आणले होते. ते राज्यसभेत मंजूरही झाले होते. भाजपा याबाबतीत गंभीर असेल तर त्यांनी हे विधेयक लोकसभेत तत्काळ मंजूर करावे," असे वेणूगोपाल म्हणाले. दरम्यान, मागील अनेक दिवसांपासून बीआरएस पक्षाच्या नेत्या के. कविता महिला आरक्षणासाठी आंदोलन करत आहेत. त्यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. मात्र मोदी सरकारच्या या विधेयकात नेमक्या काय तरतुदी आहेत, हे अद्याप अस्पष्ट आहे. केंद्र सरकारने याबाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत माहिती दिलेली नाही, असा आक्षेपही त्यांनी घेतला.
