नाशिक : साधारणत: १३ महिने आणि कांदा निर्यातीशी संबंधित तितकेच निर्णय. कांदा हा राजकीयदृष्ट्याही किती संवेदनशील हे यातून दिसून येते. लोकसभा निवडणुकीत कांदा उत्पादकांच्या भागात मतदानाच्या अगदी तोंडावर निर्यातबंदी हटविली गेली होती. पण त्यातून शेतकरी वर्गातील अस्वस्थता कमी झाली नाही. उलट मतदानातून ती अशी प्रगट झाली की, महायुतीला अनेक मतदारसंघांत झटका बसला. विधानसभा निवडणुकीत त्याची पुनरावृत्ती टाळण्यासाठी किमान निर्यातमूल्य हटवून निर्यात शुल्कात कपात करून सत्ताधाऱ्यांनी शेतकऱ्यांना गोंजारण्याची नव्याने तयारी केली आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीतील अडसर ठरलेले ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यातमूल्य हटविले. ४० टक्के निर्यात शुल्काचा भार निम्म्याने कमी केला. लोकसभा निवडणुकीत ऐनवेळी जो निर्णय घेतला, त्याचा राजकीय लाभ पदरात पडला नव्हता. विधानसभेत मात्र निर्णय घेताना त्याच्या प्रचारास पुरेसा कालावधी हाती राहील, याची खबरदारी घेतली गेल्याचे दिसून येते. लोकसभेवेळी निर्णयास उशीर झाला होता. त्यामुळे शेतकरी वर्गातील संताप दूर झाला नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, सत्ताधाऱ्यांनी तो विलंब टाळला. हे निर्णय देखील पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाचे असल्याचे मत महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी मांडले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : हरियाणामध्ये ‘आप’ला बळ; केजरीवाल यांच्या सुटकेमुळे नेते, कार्यकर्त्यांची भावना

राज्यात सुमारे एक लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर कांद्याची लागवड होते. लोकसभा निवडणुकीवेळी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कांदाविषयक धोरणावर बोट ठेवत जोरदार प्रचार केला होता. निकालातून महायुतीला दिंडोरी, नाशिक, धुळे, शिर्डी, अहमदनगर, शिरूर, धाराशिव, बीड, बारामती अशा जवळपास १० लोकसभा मतदारसंघांत कांदा निर्यातीशी संबंधित निर्णयांचा फटका बसल्याचे उघड झाले होते. नंतर जनसन्मान यात्रेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निर्यातीवर बंदी घालण्याची चूक झाल्याची कबुली द्यावी लागली. शेतकऱ्यांना झालेल्या त्रासाबद्दल त्यांनी जाहीर माफी मागितली. कुठल्याही परिस्थितीत कांदा निर्यातबंदी करायची नाही, हे राज्याने केंद्राला सांगितल्याचे दावे त्यांच्यासह सत्ताधाऱ्यांना करावे लागले.

लोकसभा मतदारसंघांचा विचार केल्यास कांदा क्षेत्र अधिक असलेल्या विधानसभा मतदारसंघांची संख्या राज्यात साठच्या आसपास असण्याचा अंदाज आहे. कांदाविषयक निर्णयांचा प्रभाव अन्य शेतकऱ्यांवर कळत-नकळत पडतो. शेतकरी वर्गातील नाराजी दूर करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी वीजमाफीपाठोपाठ आता कांदा निर्यातीला वाट मोकळी करून दिली आणि विरोधकांच्या हातातून कळीचा मुद्दा काढून घेतला आहे.

हेही वाचा : PM Modi Election Rallies: हरियाणात विजय मिळवणं भाजपासाठी महत्त्वाचं का? ही आहेत तीन कारणे…

अजित पवार गटाची धडपड

कांदा उत्पादन अधिक असलेल्या ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे अधिक आमदार आहेत. नाशिकचा विचार करता १५ पैकी ग्रामीणमधील सहा विधानसभा मतदारसंघ या पक्षाकडे आहेत. भाजपचे दोन आमदार ग्रामीण मतदार संघातील तर, तीन शहरी भागातील आहेत. शिवसेना शिंदे गटाकडे ग्रामीणमधील दोन मतदारसंघ आहेत. या निर्णयांचा अधिकाधिक लाभ घेण्याचा प्रयत्न अजित पवार गटाकडून होणार आहे.

केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीतील अडसर ठरलेले ५५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन किमान निर्यातमूल्य हटविले. ४० टक्के निर्यात शुल्काचा भार निम्म्याने कमी केला. लोकसभा निवडणुकीत ऐनवेळी जो निर्णय घेतला, त्याचा राजकीय लाभ पदरात पडला नव्हता. विधानसभेत मात्र निर्णय घेताना त्याच्या प्रचारास पुरेसा कालावधी हाती राहील, याची खबरदारी घेतली गेल्याचे दिसून येते. लोकसभेवेळी निर्णयास उशीर झाला होता. त्यामुळे शेतकरी वर्गातील संताप दूर झाला नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, सत्ताधाऱ्यांनी तो विलंब टाळला. हे निर्णय देखील पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाचे असल्याचे मत महाराष्ट्र कांदा उत्पादक संघटनेचे प्रमुख भारत दिघोळे यांनी मांडले.

आणखी वाचा

हेही वाचा : हरियाणामध्ये ‘आप’ला बळ; केजरीवाल यांच्या सुटकेमुळे नेते, कार्यकर्त्यांची भावना

राज्यात सुमारे एक लाख हेक्टरहून अधिक क्षेत्रावर कांद्याची लागवड होते. लोकसभा निवडणुकीवेळी विरोधकांनी सत्ताधाऱ्यांच्या कांदाविषयक धोरणावर बोट ठेवत जोरदार प्रचार केला होता. निकालातून महायुतीला दिंडोरी, नाशिक, धुळे, शिर्डी, अहमदनगर, शिरूर, धाराशिव, बीड, बारामती अशा जवळपास १० लोकसभा मतदारसंघांत कांदा निर्यातीशी संबंधित निर्णयांचा फटका बसल्याचे उघड झाले होते. नंतर जनसन्मान यात्रेत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना निर्यातीवर बंदी घालण्याची चूक झाल्याची कबुली द्यावी लागली. शेतकऱ्यांना झालेल्या त्रासाबद्दल त्यांनी जाहीर माफी मागितली. कुठल्याही परिस्थितीत कांदा निर्यातबंदी करायची नाही, हे राज्याने केंद्राला सांगितल्याचे दावे त्यांच्यासह सत्ताधाऱ्यांना करावे लागले.

लोकसभा मतदारसंघांचा विचार केल्यास कांदा क्षेत्र अधिक असलेल्या विधानसभा मतदारसंघांची संख्या राज्यात साठच्या आसपास असण्याचा अंदाज आहे. कांदाविषयक निर्णयांचा प्रभाव अन्य शेतकऱ्यांवर कळत-नकळत पडतो. शेतकरी वर्गातील नाराजी दूर करण्यासाठी सत्ताधाऱ्यांनी वीजमाफीपाठोपाठ आता कांदा निर्यातीला वाट मोकळी करून दिली आणि विरोधकांच्या हातातून कळीचा मुद्दा काढून घेतला आहे.

हेही वाचा : PM Modi Election Rallies: हरियाणात विजय मिळवणं भाजपासाठी महत्त्वाचं का? ही आहेत तीन कारणे…

अजित पवार गटाची धडपड

कांदा उत्पादन अधिक असलेल्या ग्रामीण भागात राष्ट्रवादी अजित पवार गटाचे अधिक आमदार आहेत. नाशिकचा विचार करता १५ पैकी ग्रामीणमधील सहा विधानसभा मतदारसंघ या पक्षाकडे आहेत. भाजपचे दोन आमदार ग्रामीण मतदार संघातील तर, तीन शहरी भागातील आहेत. शिवसेना शिंदे गटाकडे ग्रामीणमधील दोन मतदारसंघ आहेत. या निर्णयांचा अधिकाधिक लाभ घेण्याचा प्रयत्न अजित पवार गटाकडून होणार आहे.