एकाच वेळी लोकसभा, विधानसभा निवडणुकांसाठी पुन्हा चाचपणी

देशात कोणत्या ना कोणत्या भागात सतत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या व राज्यांच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार तसेच राजकीय अस्थिरता दूर करण्यासाठी लोकसभा व सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची चाचपणी केंद्रीय विधी आयोगाने पुन्हा एकदा सुरु केली आहे.

एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यानंतर कोणत्याही एका पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही सहमतीने पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. . त्यावर राष्ट्रीय राजकीय पक्ष, केंद्रीय निवडणूक आयोग, नोकरशहा, अभ्यासक व घटनातज्ञ यांची मते जाणून घेण्याचे विधी आयोगाने ठरविले आहे.

हेही वाचा: रायगडात मतदारांवर छाप पाडण्यात काँग्रेस पुन्हा अपयशी

केंद्रीय विधी आयोग व निती आयोगाने २५ व २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी विधी दिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात लोकसभा व विधानसभेच्या एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा विचार करावा, अशी सूचना केली होती. त्यानुसार विधी आयोगाने २०१८ मध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबतचा मसुदा अहवाल तयार करुन, त्यावर राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग, घटना तज्ञ, विद्यार्थी, नोकरशहा यांची मते जाणून घेतली होती. देशात १९५१-५२ ते १९६७ पर्यंत लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर काही विधानसभा बरखास्त करण्यात आल्या, तसेच १९७० मध्ये लोकसभाही बरखास्त करण्यात आली होती, त्यामुळे एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया खंडित झाली, याकडे आयोगाने लक्ष वेधले आहे.

देशात कोणत्या ना कोणत्या भागात सतत निवडणुका होत असतात, त्यावर होणारा खर्च, निवडणूक आचारसिंहेतेचा विकास कामांवर होणारा परिणाम, राजकीय अस्थिरता, ही परिस्थिती बदलायची असेल तर लोकसभा व विधानसभांच्या एकाच वेळी निवडणुका घेणे योग्य ठरेल, असे आयोगाचे मत आहे. त्यातील सर्वात अडचणीचा मुद्दा म्हणजे एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका घेतल्यानंतर कोणत्याही एका पक्षाला किंवा निवडणूकपूर्व आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर काय करायचे हा प्रश्न पुढे येतो.

हेही वाचा: बुलढाण्यात सर्व पक्षांना उभारी, सोबत आव्हानांची जाणीवही!

त्यावर लोकसभा वा विधानसभांमध्ये त्रिशंकु परिस्थिती निर्माण झाली तर, पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जाण्याऐवजी सहमतीने पंतप्रधान व मुख्यंमत्रयांची निवड किंवा नियुक्ती करावी, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. त्यासाठी घटनेच्या दहाव्या सूचिमध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. एखाद्या पक्षाने काढलेल्या पक्षादेशाच्या विरोधात जाऊन एखाद्या सदस्याने मतदान केले तर, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार तो सदस्य अपात्र ठरतो, ही तरतूद रद्द करण्यासाठी दहाव्या सुचीमध्ये त्याचबरोबर काही कायद्यांमध्येही सुधारणा कराव्या लागणार आहेत.