मधु कांबळे

देशात कोणत्या ना कोणत्या भागात सतत होणाऱ्या निवडणुकांमुळे देशाच्या व राज्यांच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक भार तसेच राजकीय अस्थिरता दूर करण्यासाठी लोकसभा व सर्व राज्यांच्या विधानसभांच्या निवडणुका एकाच वेळी घेण्याची चाचपणी केंद्रीय विधी आयोगाने पुन्हा एकदा सुरु केली आहे.

Sanjay Raut and Mallikarjun Kharge
खरगेंच्या मुखी समर्थ रामदासांचा श्लोक, पण संजय राऊत निरुत्तर; जाहीरनामा प्रसिद्ध करताना नेमकं काय घडलं?
sneha chavan marathi actress got married for second time
लोकप्रिय मराठी अभिनेत्री दुसऱ्यांदा अडकली लग्नबंधनात; साधेपणाने पार…
suspension of recruitment in Chandrapur district bank due to Congress raise issue of recruitment in campaign
नोकरभरतीचा मुद्दा प्रचारात आणणारा काँग्रेस पक्ष तोंडघशी, चंद्रपूर जिल्हा बँकेतील नोकरभरतीला स्थगिती
Prashant Bamb BJP MLA
“मरेपर्यंत पस्तावशील, हे लोक तुला…”, भाजपा आमदाराची भर सभेत अरेरावी; प्रश्न विचारणाऱ्यांना कार्यकर्त्यांनी हुसकावलं
devendra fadnavis assured to farmers if rate is less than guaranteed price government will pay difference
“हमीभावापेक्षा कमी दर मिळाल्यास फरकाची रक्कम सरकार देणार,” उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आश्‍वासन
chimur vidhan sabha constituency kirtikumar bunty bhangdiya vs congress satish warjukar
चिमूरमध्ये थेट लढतीमुळे कीर्तीकुमार भांगडिया अडचणीत
Deepak Kesarkar challenge increased due to rebellion from BJP
लक्षवेधी लढत: सावंतवाडी : बंडखोरीमुळे केसरकरांच्या आव्हानात वाढ
Belapur, Airoli, voters, society Belapur,
१५ हजार मतदारांचे सोसायटीतच मतदान, बेलापूरमध्ये १२ तर ऐरोलीत २ गृहसंकुलांत केंद्रे

एकाच वेळी निवडणुका घेतल्यानंतर कोणत्याही एका पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही सहमतीने पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करावी, अशी शिफारस करण्यात आली आहे. . त्यावर राष्ट्रीय राजकीय पक्ष, केंद्रीय निवडणूक आयोग, नोकरशहा, अभ्यासक व घटनातज्ञ यांची मते जाणून घेण्याचे विधी आयोगाने ठरविले आहे.

हेही वाचा: रायगडात मतदारांवर छाप पाडण्यात काँग्रेस पुन्हा अपयशी

केंद्रीय विधी आयोग व निती आयोगाने २५ व २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी विधी दिवसानिमित्त आयोजित कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशात लोकसभा व विधानसभेच्या एकाच वेळी निवडणुका घेण्याचा विचार करावा, अशी सूचना केली होती. त्यानुसार विधी आयोगाने २०१८ मध्ये एकाच वेळी निवडणुका घेण्याबाबतचा मसुदा अहवाल तयार करुन, त्यावर राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग, घटना तज्ञ, विद्यार्थी, नोकरशहा यांची मते जाणून घेतली होती. देशात १९५१-५२ ते १९६७ पर्यंत लोकसभा व विधानसभा निवडणुका एकाच वेळी घेण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर काही विधानसभा बरखास्त करण्यात आल्या, तसेच १९७० मध्ये लोकसभाही बरखास्त करण्यात आली होती, त्यामुळे एकाच वेळी निवडणुका घेण्याची प्रक्रिया खंडित झाली, याकडे आयोगाने लक्ष वेधले आहे.

देशात कोणत्या ना कोणत्या भागात सतत निवडणुका होत असतात, त्यावर होणारा खर्च, निवडणूक आचारसिंहेतेचा विकास कामांवर होणारा परिणाम, राजकीय अस्थिरता, ही परिस्थिती बदलायची असेल तर लोकसभा व विधानसभांच्या एकाच वेळी निवडणुका घेणे योग्य ठरेल, असे आयोगाचे मत आहे. त्यातील सर्वात अडचणीचा मुद्दा म्हणजे एकाच वेळी लोकसभा व विधानसभा निवडणुका घेतल्यानंतर कोणत्याही एका पक्षाला किंवा निवडणूकपूर्व आघाडीला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही तर काय करायचे हा प्रश्न पुढे येतो.

हेही वाचा: बुलढाण्यात सर्व पक्षांना उभारी, सोबत आव्हानांची जाणीवही!

त्यावर लोकसभा वा विधानसभांमध्ये त्रिशंकु परिस्थिती निर्माण झाली तर, पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जाण्याऐवजी सहमतीने पंतप्रधान व मुख्यंमत्रयांची निवड किंवा नियुक्ती करावी, अशी शिफारस आयोगाने केली आहे. त्यासाठी घटनेच्या दहाव्या सूचिमध्ये दुरुस्ती करावी लागणार आहे. एखाद्या पक्षाने काढलेल्या पक्षादेशाच्या विरोधात जाऊन एखाद्या सदस्याने मतदान केले तर, पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार तो सदस्य अपात्र ठरतो, ही तरतूद रद्द करण्यासाठी दहाव्या सुचीमध्ये त्याचबरोबर काही कायद्यांमध्येही सुधारणा कराव्या लागणार आहेत.