मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सरचिटणीसपदी एम. ए. बेबी यांची नियुक्ती तसेच पक्षाच्या निर्णय प्रक्रियेत महत्त्वाचे स्थान असलेल्या पाॅलिट ब्यूरोमध्ये बदल करून पक्षात व्यापक बदल करण्यात आले असले तरी गेल्या १५ वर्षांत घटलेला जनाधार पुन्हा प्राप्त करण्याचे माकपसमोर मोठे आव्हान आहे. पुढील वर्षी होणारी केरळ आणि पश्चिम बंगाल विधानसभेची निवडणूक पक्षासाठी महत्त्वाची आहे.‘जनतेचा विश्वास का गमाविला याचे पक्ष आत्मपराक्षण करेल, असे विधान माकपचे नवे सरचिटणीस मरियम ॲलेक्झांडर बेबी यांनी केले असले तरी २००९ पासून पक्षाची अधोगतीच सुरू झाली.

पश्चिम बंगालमध्ये तीन दशके सत्ता भोगल्यावर पक्षाची पुरती वाताहात झाली. त्रिपूरामध्ये पक्षाला मोठा फटका बसला. केरळचा अपवाद वगळता मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अस्तित्व नाममात्र राहिले आहे. २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीत माकपचे ४३ खासदार निवडून आले होते. २००९ पासून पक्षाचा जनाधार घटू लागला. प्रकाश करात आणि सीताराम येचूरी या तुलनेत आधुनिक विचारांच्या नेत्यांकडे पक्षाची सूत्रे असतानाही पक्षाला फार काही यश मिळाले नाही. उलट जनाधार घटतच गेला. गेल्या वर्षी झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत माकपचे फक्त चार खासदार निवडून आले.

तमिळनाडूतील मदुराईमध्ये झालेल्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या २४व्या काँग्रेसमध्ये पक्षात व्यापक बदल करण्यात आले. सीताराम येचूरी यांच्या मृत्यूनंतर पक्षाची सूत्रे प्रकाश करात यांच्याकडे होती. पण वयाची ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याने करात यांनी पाॅलिटब्यूरोमधूनही निवृत्ती स्वीकारली. वृंदा करात, माणिक सरकार अशा ज्येष्ठ नेत्यांनाही बदलण्यात आले. पाॅलिटब्यूरमध्ये आठ नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्यात आली. यात महाराष्ट्रातील मरियम ढवळे यांचा समावेश आहे.

हेही वाचा

मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षात सरचिटणीस हे सर्वात मोठे पद. या पदावर केरळमधील एम. ए. बेबी यांची नियुक्ती करण्यात आली. यामुळे माकपमध्ये केरळची लाॅबी अधिक प्रभावी झाली. माकपमध्ये पारंपारिक बंगाल विरुद्ध केरळ हा वाद सुरू होता. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांच्या प्रभावामुळे डावे पक्ष पार संपुष्टात आले. माकपची फक्त केरळमध्ये सत्ता आहे. मुख्यमंत्री पेनियारी विजयन यांनी लागोपाठ दुसऱ्यांदा पक्षाला सत्ता मिळवून देण्याचा विक्रम केला. पक्षाची सारी मदार ही आता केरळवर आहे.

पुढील वर्षा केरळ आणि पश्चिम बंगालमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. केरळची सत्ता कायम राखणे हे माकपसाठी प्रतिष्ठेचे आहे. कारण केरळ गमाविल्यास माकपची देशात कुठेच सत्ता नसेल. बेबी यांची सरचिटणीसपदी झालेली नियुक्ती आणि वयाची अट पार करूनही मुख्यमंत्री विजयन यांम पाॅलिटब्यूरोमध्ये कायम ठेवण्यात आल्याने पक्षाने केरळकडे अधिक लक्ष केंद्रित केल्याचे स्पष्ट होते. कामगार, शेतकरी, असंघिटत कामगार हे माकपचे मुख्यत्वे मतदार. पण गेल्या काही वर्षांत पक्षाची मतपेढी कायम राहिलेली नाही. कामगार वर्गातही माकप किंवा पक्षाची कामगार संघटना सीटूबद्दल फारशी आत्मियता राहिलेली नाही. युवक वर्गाने पाठ फिरवली आहे. अशा वेळी जनाधार पुन्हा प्राप्त करून देण्याचे मोठे आव्हान बेबी व नवीन पदाधिकाऱ्यांसमोर असेल.