दयानंद लिपारे
कोल्हापूर: कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीला रंग भरू लागला असताना सीमाभागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा भगवा फडकला जावा यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. सहा मतदारसंघांमध्ये निवडणूक लढवण्याची तयारी एकीकरण समितीने केली आहे. यश- अपयशाचे हिंदोळे पाहता यावेळी अधिक तयारीने निवडणूक लढवण्याची व्यूहरचना केली जात आहे. एकीकरण समितीतील गटबाजी, बंडखोरांचे आव्हान आणि राष्ट्रीय पक्षांचे दुही पेरण्याचे राजकारण यावर मात करण्याचे आव्हान मराठी भाषकांसमोर असणार आहे.
भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह मोठा मराठी भूभाग कर्नाटक मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. हा सर्व भाग महाराष्ट्रामध्ये समाविष्ट होण्यासाठी मराठी भाषिक महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या झेंड्याखाली गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ लढा देत आहेत. यामध्ये अनेकांना बलिदान द्यावे लागले. कर्नाटक शासनाच्या कन्नड सक्ती विरोधात मराठी भाषकांचा संघर्ष सुरू असताना त्याला कर्नाटक विधानसभेमध्ये आव्हान देण्यासाठी एकीकरण समितीच्या झेंड्याखाली मराठी भाषिक उमेदवार विधानसभेत आमदार म्हणून पोहोचले पाहिजेत यासाठीही प्रयत्न सुरू आहे. या प्रयत्नांना कधी नजरेत भरावे इतके ठळक यश मिळत गेले तर कधी नाउमेद व्हावे अशी अवस्था ओढवली.
काही वर्षांपूर्वी एकीकरण समितीचे पाच आमदार ने विजयी झाले होते. नंतर हा आकडा दोन वर आला होता. तो पुन्हा शून्यावर गेला. दहा वर्षापूर्वीच्या निवडणुकीत पुन्हा दोघांनी विजय मिळवला. मात्र मागील वेळी एकही जागा एकीकरण समितीला राखता आली नाही. या पार्श्वभूमीवर आता एकीकरण समितीने बेळगाव ग्रामीण, बेळगाव दक्षिण,बेळगाव उत्तर, खानापूर, निपाणी, आणि यमकनमर्डी अशा सहा मतदारसंघातून इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज मागवलेले आहेत. ते विधानसभा संघनिहाय घटक समितीकडे सादर झाल्यावर तेथे छाननी होवून मध्यवर्ती समिती उमेदवार निश्चित केल्यानंतर प्रचारात रंग भरला जाईल. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकीकरण समितीला यशाने हुलकावणी दिली असली तरी लोकसभा पोटनिवडणुकीत युवा आघाडीचे शुभम शेळके यांनी लाखांहून अधिक मते मिळवली होती. त्यामुळे या निवडणुकीत एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना चांगले यश मिळेल असा आशावाद मांडला जात आहे.
गटबाजीचे आव्हान कायम
एकीकरण समितीच्या झेंड्याखाली सीमावासियांचा लढा सुरू असताना त्यामध्ये गटबाजीचा तीव्र अडथळा आहे. एकीकरण समितीमध्ये फुट पडली आहे. त्यांच्यातही पुन्हा गटबाजीचे लोण आहेच. गेल्या निवडणुकी ग्रामीण मध्ये मनोहर किनेकर यांच्या विरोधात मोहन बेळकुंदकर यांनी आखाड्यात उडी घेतली होती. खानापूर मध्ये तत्कालीन आमदार अरविंद पाटील यांनी पुन्हा विधानसभेत जाण्याची तयारी केली असताना विलास बेळगावकर यांनी बंडखोरी केली. परिणामी यश हातून निसटले. तेव्हाही एकीकरण समितीतील दोन्ही गटांनी गटबाजी करणार नाही अशा आणाभाका घेतल्याच होत्या. शिवाय अशी गटबाजी होऊ नये आणि दोन गटातील दुभंग दूर व्हावा यासाठी सीमाभागातील मराठी उद्योजक, डॉक्टर, वकील, समाजसेवकांनी प्रयत्न केले होते. यातूनही फारसे काही साध्य झाले नव्हते. हे चित्र पाहता गटबाजीचा अडसर कसा दूर होणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आणखी वाचा- पुणे लोकसभेसाठी भाजपमध्ये तीन नावांवर खल
भाजप, काँग्रेसचा अडथळा
सीमाभागातील दोन-तीन मतदारसंघात एकीकरण समितीचा विजय हाती लागू शकेल अशी परिस्थिती आहे. अशावेळी कर्नाटकात सत्तेतील भाजप आणि यावेळी आत्मविश्वास वाढलेला काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाकडून मराठी भाषकांमध्ये अंतर कसे पडेल असे राजकीय डावपेच खेळले जातात. दहा – पंधरा हजाराच्या फरकाने विजय मिळत असतो. बऱ्यापैकी लोकमत असलेल्या एकीकरण समितीच्या मराठी भाषकास सर्वतोपरी रसद पुरवून बंडखोरी करण्यास भाजप,काँग्रेस कडून भाग पाडले जाते. बंडखोर उमेदवाराला मिळालेल्या मतामुळे एकीकरण समितीच्या उमेदवार निसटत्या मताने पराभव होतो आणि भाजप किंवा काँग्रेसच्या उमेदवारांची सरशी होते, असा गेल्या काही वर्षातील अनुभव आहे. याही वेळी या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांकडून अशा पद्धतीच्या हालचाली अपेक्षित असल्याने हा ही अडसर दूर करणे हे आव्हान आहे.
आणखी वाचा- काँग्रेसमध्ये फक्त कणाहीनच राहू शकतात; गुलाम नबी आझादांचा राहुल गांधींवर घणाघात
महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची
सीमा लढ्याला महाराष्ट्रातून सातत्याने मदत करणारे काही पक्ष, संघटना, घटक आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून ते उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने मराठी भाषिकांना सोबत केली आहे. दिवंगत ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी.पाटील यांचा भक्कम पाठिंब्याची उणीव यावेळी प्रकर्षाने भासणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी पूर्वी सीमाप्रश्नी काम केले आहे. आता ते भाजप सोबत असून मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांची कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भूमिका कोणती असणार याची उत्सुकता असणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनीही सीमालढ्याला मोलाची मदत केली आहे. अलीकडेच मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानी एका बैठकीत मराठी भाषकांनी तयारी करावी चांगली तयार करावी. त्यांना पाठबळ दिले जाईल. विजय निश्चित होईल, असा आशावाद व्यक्त केला असल्याचे अमित देसाई या कार्यकर्त्यांने सांगितले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचीही मदत मिळण्याची शक्यता आहे. अशा चढ – उताराच्या वाटचालीचा आढावा घेवून एकीकरण समितीला निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची तयारी करावी लागणार आहे.
कोल्हापूर: कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीला रंग भरू लागला असताना सीमाभागात महाराष्ट्र एकीकरण समितीचा भगवा फडकला जावा यासाठी हालचाली गतिमान झाल्या आहेत. सहा मतदारसंघांमध्ये निवडणूक लढवण्याची तयारी एकीकरण समितीने केली आहे. यश- अपयशाचे हिंदोळे पाहता यावेळी अधिक तयारीने निवडणूक लढवण्याची व्यूहरचना केली जात आहे. एकीकरण समितीतील गटबाजी, बंडखोरांचे आव्हान आणि राष्ट्रीय पक्षांचे दुही पेरण्याचे राजकारण यावर मात करण्याचे आव्हान मराठी भाषकांसमोर असणार आहे.
भाषावार प्रांतरचना झाल्यानंतर बेळगाव, कारवार, निपाणी, बिदर, भालकीसह मोठा मराठी भूभाग कर्नाटक मध्ये समाविष्ट करण्यात आला. हा सर्व भाग महाराष्ट्रामध्ये समाविष्ट होण्यासाठी मराठी भाषिक महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या झेंड्याखाली गेल्या सहा दशकांहून अधिक काळ लढा देत आहेत. यामध्ये अनेकांना बलिदान द्यावे लागले. कर्नाटक शासनाच्या कन्नड सक्ती विरोधात मराठी भाषकांचा संघर्ष सुरू असताना त्याला कर्नाटक विधानसभेमध्ये आव्हान देण्यासाठी एकीकरण समितीच्या झेंड्याखाली मराठी भाषिक उमेदवार विधानसभेत आमदार म्हणून पोहोचले पाहिजेत यासाठीही प्रयत्न सुरू आहे. या प्रयत्नांना कधी नजरेत भरावे इतके ठळक यश मिळत गेले तर कधी नाउमेद व्हावे अशी अवस्था ओढवली.
काही वर्षांपूर्वी एकीकरण समितीचे पाच आमदार ने विजयी झाले होते. नंतर हा आकडा दोन वर आला होता. तो पुन्हा शून्यावर गेला. दहा वर्षापूर्वीच्या निवडणुकीत पुन्हा दोघांनी विजय मिळवला. मात्र मागील वेळी एकही जागा एकीकरण समितीला राखता आली नाही. या पार्श्वभूमीवर आता एकीकरण समितीने बेळगाव ग्रामीण, बेळगाव दक्षिण,बेळगाव उत्तर, खानापूर, निपाणी, आणि यमकनमर्डी अशा सहा मतदारसंघातून इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज मागवलेले आहेत. ते विधानसभा संघनिहाय घटक समितीकडे सादर झाल्यावर तेथे छाननी होवून मध्यवर्ती समिती उमेदवार निश्चित केल्यानंतर प्रचारात रंग भरला जाईल. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत एकीकरण समितीला यशाने हुलकावणी दिली असली तरी लोकसभा पोटनिवडणुकीत युवा आघाडीचे शुभम शेळके यांनी लाखांहून अधिक मते मिळवली होती. त्यामुळे या निवडणुकीत एकीकरण समितीच्या उमेदवारांना चांगले यश मिळेल असा आशावाद मांडला जात आहे.
गटबाजीचे आव्हान कायम
एकीकरण समितीच्या झेंड्याखाली सीमावासियांचा लढा सुरू असताना त्यामध्ये गटबाजीचा तीव्र अडथळा आहे. एकीकरण समितीमध्ये फुट पडली आहे. त्यांच्यातही पुन्हा गटबाजीचे लोण आहेच. गेल्या निवडणुकी ग्रामीण मध्ये मनोहर किनेकर यांच्या विरोधात मोहन बेळकुंदकर यांनी आखाड्यात उडी घेतली होती. खानापूर मध्ये तत्कालीन आमदार अरविंद पाटील यांनी पुन्हा विधानसभेत जाण्याची तयारी केली असताना विलास बेळगावकर यांनी बंडखोरी केली. परिणामी यश हातून निसटले. तेव्हाही एकीकरण समितीतील दोन्ही गटांनी गटबाजी करणार नाही अशा आणाभाका घेतल्याच होत्या. शिवाय अशी गटबाजी होऊ नये आणि दोन गटातील दुभंग दूर व्हावा यासाठी सीमाभागातील मराठी उद्योजक, डॉक्टर, वकील, समाजसेवकांनी प्रयत्न केले होते. यातूनही फारसे काही साध्य झाले नव्हते. हे चित्र पाहता गटबाजीचा अडसर कसा दूर होणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आणखी वाचा- पुणे लोकसभेसाठी भाजपमध्ये तीन नावांवर खल
भाजप, काँग्रेसचा अडथळा
सीमाभागातील दोन-तीन मतदारसंघात एकीकरण समितीचा विजय हाती लागू शकेल अशी परिस्थिती आहे. अशावेळी कर्नाटकात सत्तेतील भाजप आणि यावेळी आत्मविश्वास वाढलेला काँग्रेस या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षाकडून मराठी भाषकांमध्ये अंतर कसे पडेल असे राजकीय डावपेच खेळले जातात. दहा – पंधरा हजाराच्या फरकाने विजय मिळत असतो. बऱ्यापैकी लोकमत असलेल्या एकीकरण समितीच्या मराठी भाषकास सर्वतोपरी रसद पुरवून बंडखोरी करण्यास भाजप,काँग्रेस कडून भाग पाडले जाते. बंडखोर उमेदवाराला मिळालेल्या मतामुळे एकीकरण समितीच्या उमेदवार निसटत्या मताने पराभव होतो आणि भाजप किंवा काँग्रेसच्या उमेदवारांची सरशी होते, असा गेल्या काही वर्षातील अनुभव आहे. याही वेळी या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांकडून अशा पद्धतीच्या हालचाली अपेक्षित असल्याने हा ही अडसर दूर करणे हे आव्हान आहे.
आणखी वाचा- काँग्रेसमध्ये फक्त कणाहीनच राहू शकतात; गुलाम नबी आझादांचा राहुल गांधींवर घणाघात
महाराष्ट्राची भूमिका महत्त्वाची
सीमा लढ्याला महाराष्ट्रातून सातत्याने मदत करणारे काही पक्ष, संघटना, घटक आहेत. शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यापासून ते उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेने मराठी भाषिकांना सोबत केली आहे. दिवंगत ज्येष्ठ नेते प्रा. डॉ. एन. डी.पाटील यांचा भक्कम पाठिंब्याची उणीव यावेळी प्रकर्षाने भासणार आहे. एकनाथ शिंदे यांनी पूर्वी सीमाप्रश्नी काम केले आहे. आता ते भाजप सोबत असून मुख्यमंत्री या नात्याने त्यांची कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भूमिका कोणती असणार याची उत्सुकता असणार आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांनीही सीमालढ्याला मोलाची मदत केली आहे. अलीकडेच मुंबईतील त्यांच्या निवासस्थानी एका बैठकीत मराठी भाषकांनी तयारी करावी चांगली तयार करावी. त्यांना पाठबळ दिले जाईल. विजय निश्चित होईल, असा आशावाद व्यक्त केला असल्याचे अमित देसाई या कार्यकर्त्यांने सांगितले आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादीचीही मदत मिळण्याची शक्यता आहे. अशा चढ – उताराच्या वाटचालीचा आढावा घेवून एकीकरण समितीला निवडणुकीच्या मैदानात उतरण्याची तयारी करावी लागणार आहे.
