छत्रपती संभाजीनगर : पक्षांतर्गत फुट पडण्यापूर्वी मराठवाड्यात शिवसेना धाराशिव, परभणी, छत्रपती संभाजीनगर आणि हिंगोली या मतदारसंघांमध्ये निवडणूक लढवत असे. उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व नाकारत पडलेल्या फुटीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ताकद वाढली. संदीपान भूमरे, अब्दुल सत्तार, तानाजी सावंत हे कॅबिनेट मंत्री झाले. हे तिघेही गर्दी जमविण्यात तरबेज! याशिवाय हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील आणि पाच आमदार अशी ताकद असूनही मुख्यमंत्री समर्थकांना लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारी कुठे आणि जागा वाटपात स्थान किती, याचे कोडे सुटलेले नाही. पदाचा राजीनामा देऊन हिंगोलातून निवडणूक लढविण्यास राधेश्याम मोपलवार यांनी रस दाखवला आहे, तर छत्रपती संभाजीनगर लोकसभा मतदारसंघावर भाजपने दावा सांगितला आहे. शिंदे समर्थकांपैकी लोकसभेचा उमेदवार कोण, याची फारशी चर्चाही घडू नये, अशी तजवीज भाजपने केली आहे. ‘५० खोके’च्या घोषणेनंतर निर्माण झालेल्या सहानुभूतीस गर्दीने उत्तर देण्याचा शिंदे गटातील नेत्यांचा प्रयत्न प्रतिमा उंचावण्यास फारसा मदतकारक ठरू शकला नाही.परिणामी ताकद खूप, पण अवसान गळालेले, असे चित्र दिसून येत आहे. हेही वाचा : भाजपचा बालेकिल्ला भेदण्याचे महाविकास आघाडीसमोर आव्हान उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व अमान्य करत मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातून मोठे बंड झाले. मंत्री असणारे संदीपान भूमरे, अब्दुल सत्तार यांनी शिंदे यांच्यासमवेत सुरत गाठले. मंत्री तानाजी सावंत तेव्हा ‘अग्रेसर’ होते. धाराशिव जिल्ह्यातील उमरगा विधानसभा मतदारसंघातून ज्ञानराज चौगुले, वैजापूरचे रमेश बोरनारे, औरंगाबाद मध्य मतदारसंघाचे प्रदीप जैस्वाल, संजय शिरसाट यांनी तेव्हा एकनाथ शिंदे यांना साथ दिली. पुढे सत्तेचे गणित लक्षात घेऊन संतोष बांगर, बालाजी कल्याणकर, खासदार हेमंत पाटील यांनीही शिंदे गटात प्रवेश केला. ‘शिवसेना’ मोठी झाली. जिल्हाप्रमुख आणि चौकशांमध्ये अडकेलेले काही नेते सरकारदरबारी दाखल झाले. अर्जुन खोतकर यांनीही शिंदे गटात प्रवेश केला. मंत्रीपद आणि निधीच्या जोरावर मतदारसंघ पुन्हा बांधले जातील अशी रचना या नेत्यांनी लावली. पण उद्धव ठाकरे गटाच्या ‘५० खोके’ या घोषणेमुळे सहानुभूतीचा लोलक ठाकरे गटाच्या बाजूने वळला. त्याला उत्तर देण्यासाठी मग मंत्री सत्तार यांनी गर्दी जमविण्याची शक्कल लढविली. उमेदवारीसाठी त्यांनी बड्या नेत्यांच्या मनात आपले नाव अग्रक्रमाने असावे म्हणून पाच किलोमीटरपर्यंत रस्त्यावर दुतर्फा रांगा लावून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर पुष्पवर्षाव करण्यात आला. गर्दीचे हे प्रारूप नंतर मंत्री संदीपान भूमरे, आमदार प्रदीप जैस्वाल, रमेश बोरनारे, संजय शिरसाट यांनीही वापरले. हिंगोली मतदारसंघातही मुख्यमंत्र्यांनी दौरे केले. आपल्या माणसाला बळ देण्यासाठी सादर केलेल्या सर्व प्रस्तावांना निधी देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री करत आले. मात्र, शिवसेनेची विरोधाची ताकद उभे करण्यासाठी कार्यकर्त्यांचे बळ तसे या नेत्यांना मिळवता आले नाही. सहानुभूतीचा लोलक बराच काळ उद्धव ठाकरे गटाच्या बाजूने दिसत राहिला. मात्र, ज्या नेत्यांनी मतदारसंघ पूर्वीपासून बांधले होते, अशा मतदारसंघात ग्रामपंचायत निवडणुकीत शिंदे समर्थकांना यश मिळाले. पैठणचे आमदार आणि राज्याचे रोहयोमंत्री संदीपान भूमरे यांनी ग्रामपंचायतीत आणि बाजार समितीतही आपले वर्चस्व राखले. निधी आणि निविदांच्या माध्यमातून कार्यकर्त्यांना बळ देण्याची प्रक्रिया काही मतदारसंघात घडवून आणली गेली. मात्र, कार्यकर्त्यांमधला जोश आणि अवसान टिकवण्यासाठी लागणारा एकही संघटनात्मक कार्यक्रम शिंदे सेनेतील नेत्यांना देता आला नाही. परिणामी, ताकद खूप, अवसान गळालेले, असे चित्र दिसून येत आहे. हेही वाचा : नाशिक जिल्हा बँकेच्या मतदारांना आपलेसे करण्याची अजित पवारांची रणनीती प्रतिमेचे अवमूल्यन करणाऱ्या नेत्यांचा गट ‘कुत्ता’ किंवा ‘कुत्रा’ ही निशाणी दिली तरी आपण निवडून येऊ शकतो, असा आत्मविश्वास मंत्री सत्तार यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर व्यक्त केला आणि मुख्यमंत्र्यांनीही ती बाब जाहीर केली. पुढे मग सत्तार यांनी सुप्रिया सुळे यांच्याविषयी आक्षेपार्ह विधान केले. त्याचे पडसाद राज्याच्या राजकारणात उमटले. आपल्या वादग्रस्त कार्यशैलीमुळे सत्तार यांच्यामुळे शिंदे गटाची प्रतिमा सुधारण्याऐवजी त्याचे अवमूल्यनच झाले. तीच परिस्थिती तानाजी सावंत यांनाही लागू पडते. मंत्री तानाजी सावंत यांनी ‘हाफकिन’बाबत केलेल्या कथित वक्तव्यावरून बराज गदारोळ झाला. निधीवाटपातील वादही त्यांच्या भोवताली सुरू राहिले. मंत्री होऊ न शकलेल्या संजय शिरसाट यांनी शिंदे गटाची भूमिका मांडताना उद्धव ठाकरे यांच्यावर केलेल्या आरोपांमुळे तेही चर्चेत राहिले. मात्र, मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नेत्यांची कार्यशैली कार्यकर्ते टिकवून ठेवणारी आहे, असा संदेश काही गेला नाही. उलट नाराज असणाऱ्यांना सत्तेत या, असा संदेश दिला गेला. सोयीने काही कार्यकर्ते इकडून तिकडे येत गेले. शिंदे गटाची ताकद वाढली. हेही वाचा : बच्‍चू कडू, रवी राणांमध्‍ये वाद; अमरावतीत सत्‍तारूढ आघाडीतील मित्र पक्षांमध्येच सुंदोपसुंदी! राजकीय निर्णयक्षमता भाजपच्या हातात निधी आणि निविदांच्या पातळीवर होणाऱ्या निर्णयांमध्ये शिंदे गटाच्या मंत्री आणि आमदारांचे वर्चस्व प्रशासकीय पातळीवर दिसते. मात्र, लोकसभा मतदारसंघात प्रभाव निर्माण होईल आणि त्याचा राजकीय परिणाम उमेदवारी निश्चितीकरणापर्यंत होईल, यासाठी विशेष असे प्रयत्न केले गेले नाहीत. त्यामुळे शिंदे गटाचे निर्णय भाजपचे वरिष्ठ नेते घेतील, ही बाब सर्वमान्य असल्यागत वातावरण आहे. त्यामुळेच सर्वच्या सर्व मतदारसंघांवर भाजप दावा सांगत आहे. हिंगोलीचे खासदार हेमंत पाटील वगळता लोकसभा निवडणूक लढविण्यास इच्छुक असणारा नेता सध्या शिंदे गटात दिसून येत आहे. त्यामुळे ताकद खूप, अवसान गळालेले!
