Maharashtra Political Parties Challenges विधानसभा निवडणूक जाहीर झाल्यावर राजकीय पक्षांच्या कामगिरीबाबत उत्सुकता आहे. राज्यात पहिल्यांदाच सहा पक्षांमध्ये सामना होतोय. महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी या संघर्षात छोट्या पक्षांच्या भूमिकेचेही महत्त्व नाकारून चालणार नाही. राज्यातील प्रमुख पक्षांपुढील आव्हानांचा हा लेखाजोखा…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शिवसेना (एकनाथ शिंदे): शिवधनुष्य कसे पेलणार?
शिवसेनेतील फुटीतून जन्मलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आयुष्यमान अडीच वर्षांचे. न्यायालयीन आणि निवडणूक आयोगाच्या लढाईत ठाकरे गटावर मात केल्याचे शिंदे गटात समाधान असले तरी लोकांच्या न्यायालयात यश मिळविण्याचे मोठे आव्हान शिंदे यांच्यासमोर आहे. शिवसेनेच्या ५६ पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा शिंदे यांना मिळाला. भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. अडीच वर्षांत शिंदे यांनी स्वत:चे नेतृत्वही प्रस्थापित केले. लोकसभा निवडणुकीत सात जागा जिंकून शिंदे यांनी ठाकरे यांच्यासह अन्य पक्षांना आपल्या वाढत्या ताकदीची चुणूक दाखवली आहे. विशेष म्हणजे, लोकसभेच्या जागावाटपात भाजपच्या प्रदेश नेतृत्वाचा विरोध मोडीत काढून त्यांनी १५ जागा पदरात पाडून घेतल्या. त्यातून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या आपण जवळ आहोत, असा संदेशही दिला.
मराठा, ओबीसी, धनगर, आदिवासी असे विविध समाजघटक आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाले असताना या सर्व समाज नाराज होणार नाहीत व त्यांना आश्वासन देत झुलवत ठेवण्यात शिंदे यशस्वी ठरले. मुख्यमंत्री लाडकी बहीणसह विविध योजनांमागे आपणच असल्याची प्रतिमा निर्माण करण्यातही ते यशस्वी झाले. मात्र, ही प्रतिमा त्यांना विधानसभेत किती उपयुक्त ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
विधानसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा जिंकून पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळविण्याची शिंदे यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. पक्षाला यश मिळवून देण्याचे शिंदे यांच्यासमोर आव्हान असेल. मात्र, त्यासाठी जागावाटपात आपला आग्रह पूर्ण करून घेण्याचे कसब त्यांना दाखवावे लागेल.
हेही वाचा >>>भाजपची पहिली यादी आज; महायुतीच्या जागावाटपाचा तिढा केंद्रीय नेतृत्वापुढे
भाजप : ‘शत प्रतिशत’ची चाचपणी
केंद्रात तिसऱ्यांदासत्ता मिळालेल्या भाजपने आता ‘शत प्रतिशत’ ची स्वप्ने रंगवायला सुरूवात केली असून त्याची चाचपणी या निवडणुकीत करण्यात येणार आहे. तीन पायांच्या शर्यतीमुळे वैतागलेल्या भाजपला आता राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि काही प्रमाणात शिवसेनेचेही (शिंदे) ओझे वाटत असून त्यांची ताकद कमी करून आपली वाढविण्यासाठी भाजपने राजकीय डावपेच आखल्याचे समजते.
संख्याबळात सर्वात मोठा पक्ष असतानाही भाजपला सुरुवातीची अडीच वर्षे विरोधी बाकांवर काढावी लागली. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर सत्तासहभाग झाला तरीही मुख्यमंत्रीपदाने हुलकावणी दिली. देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारावे लागल्याची खदखद अजूनही भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. पुन्हा शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद द्यायला लागू नये, यासाठी भाजप दीडशेपेक्षा अधिक जागा लढवून आपल्या पक्षाचे जास्त आमदार निवडून आणण्याचे भाजपचे प्रयत्न असतील. आताची निवडणूक महायुतीतर्फे आणि २०२९ ची निवडणूक स्वबळावर लढायची आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शह यांनी नुकतेच मुंबईत पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात म्हटले होते. त्याची पायाभरणी या निवडणुकीपासून होईल. विधानसभेच्या तोंडावर महायुतीतून तिकीट न मिळण्याच्या शक्यतेने पक्षातून बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यांना थोपवून पक्षाचे नुकसान रोखण्याचे आव्हान आहे. त्याच वेळी शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाची ताकद कमी व्हावी, हाही भाजपचा सुप्त हेतू आहे. त्यासाठी भाजपकडून काही जागांवर अपक्ष आणि बंडखोरांना बळ दिले जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>‘मोदीबागे’त भेटीगाठींना जोर; अजित पवारांचे शिलेदार शरद पवारांच्या भेटीला
शिवसेना (उद्धव ठाकरे): मशालीची धग की धुगधुगी?
शिवसेना-भाजप युती एकत्र निवडणूक लढल्यानंतर २०१९ साली सरकार स्थापनेवेळी शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रीपदावरून भाजपचे बिनसले. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर महाविकास आघाडी स्थापन करत उद्धव ठाकरे स्वत: मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात शेतकरी कर्जमाफीची पहिलीच जोरदार घोषणा करीत आघाडीने लोकप्रियता मिळवली. मात्र त्यानंतर काही महिन्यांतच जगभरात हाहाकार उडवून देणाऱ्या करोनाने महाराष्ट्रालाही ग्रासले. तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून करोनाकाळात करण्यात आलेल्या उपाययोजना आणि उपचार सुविधांच्या निर्मितीबद्दल ठाकरे यांचे कौतुक झाले. त्याच वेळी घरात बसून काम करत असल्याबद्दल त्यांच्यावर टीकाही झाली. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागलेच; पण पक्ष आणि चिन्हही गमवावे लागले. ठाकरे यांना मशाल चिन्हासह नव्याने तयारी करावी लागली. परंतु, लोकसभा निवडणुकीत शिंदेगटापेक्षा दोन खासदार अधिक निवडून आल्याने ठाकरेंच्या मशालीला तेज मिळाले.
शिवसेना नेते आता नव्या जोमाने विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. उद्धव ठाकरे यांना महाविकास आघाडीचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करण्याची पक्षाची मागणी काँग्रेस आणि शरद पवार गटाने मान्य केलेली नाही. शिवसेनेची (ठाकरे) ताकद मुख्यत्वे मुंबई, ठाणे व कोकणात. पण लोकसभा निवडणुकीत ठाणे आणि कोकणात ठाकरे यांना मोठा फटका बसला.
मुंबई व महानगरात विधानसभेच्या ६० जागा आहेत. या पट्ट्यात शिवसेनेसमोर (ठाकरे) भाजप आणि शिंदे यांनी आव्हान उभे केले आहे. पक्षातून बंडाळी करून गेलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत दोन हात करावे लागणार असून त्यानंतर मिळणाऱ्या यशापयशावर पुन्हा एकदा शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे राजकारणातील स्थान आणि उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व अधोरेखित होणार आहे.
राष्ट्रवादी (अजित पवार ): ‘हीच ती वेळ’
अजित पवार यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधले ३० जून २०२३ चे बंड यशस्वी झाले. ५३ आमदारांपैकी ४१ आमदार अजित पवार यांच्या गटात आले. आमदार निधी आणि विधानसभा सदस्यत्व शाबूत यासाठी हे आमदार अजित पवार यांच्या बंडात सामील झाले होते. पक्षाचे घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह या अजित पवार गटाला मिळाले. मात्र, तरीही लोकसभेत या पक्षाला फटका बसला. सुनील तटकरे (रायगड) यांचा अपवाद वगळता अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला फार काही किमया करता आली नाही. उलट त्यानंतर सत्तेत असतानाही अजित पवारांना सोडून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत जाणाऱ्यांची रांग लागल्याचे पाहायला मिळत आहे.
लोकसभेतील दारुण पराभवानंतर भाजपकडून अजित पवार यांना बरोबर घेतल्याने फटका बसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. संघाशी संबंधित नियतकालिकात अजित पवारांवर सारे खापर फोडण्यात आले. महायुतीत अजित पवारांची कोंडी झाली. मात्र परतीचे दोर कापले गेल्याने अजित पवारांना जुळवून घेण्याशिवाय पर्याय नाही.
लोकसभेच्या वेळी भाजपने चार जागांवर अजित पवारांच्या पक्षाची बोळवण केली होती. विधानसभेत ६० जागांची पक्षाला अपेक्षा आहे. तसे न झाल्यास पक्षात फूट पडण्याची अजित पवारांना भीती आहे. शरद पवार यांच्या सावलीबाहेर पडून स्वत:चे वेगळे अस्तित्व सिद्ध करण्याचीही त्यांच्यापुढे ही एकच संधी असेल.
हेही वाचा >>>स्थगिती नसल्यानेच आमदारांच्या नियुक्त्या; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका
काँग्रेस राष्ट्रवादी (शरद पवार): पवारांकडे लक्ष
महाराष्ट्राच्या राजकारणात ६०च्या आसपास आमदार निवडून आणण्याची शरद पवार यांची ताकद आहे. १९८० पासून पवारांनी ते वारंवार दाखवून दिले आहे. अजित पवार यांचे बंड, पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गमवावे लागले, बहुसंख्य आमदार साथ सोडून गेले. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही पवारांनी आपल्या राजकीय कौशल्य आणि संपर्काचा पुरेपूर वापर करत लोकसभा निवडणुकीत सात जागांसह पक्षाची ताकद दाखवून दिली. बारामतीच्या बालेकिल्ल्यातच अजित पवारांना गारद करत आपणच खरे ‘राष्ट्रवादी’ असल्याचेही त्यांनी दाखवून दिले आहे.
१९८० मध्ये काँग्रेसची हवा असतानाही शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे (अर्स) ४७ आमदार निवडून आले होते. १९८५ मध्ये समाजवादी काँग्रेसचे ५४ आमदार तर १९९९ मध्ये पुन्हा स्वबळावर लढताना पवारांच्या नेतृत्वाखाली ५८ आमदार निवडून आले होते. लोकसभेच्या यशानंतर राष्ट्रवादीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आमदारांचे संख्याबळ वाढविणे हे मुख्य लक्ष आहे. यंदा महाविकास आघाडीतून लढताना पवारांनी बेरजेच्या राजकारणावर भर दिला आहे. पारंपरिक राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना बरोबर घेऊन किंवा त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन वेगळा संदेश दिला. हर्षवर्धन पाटील या पारंपरिक राजकीय विरोधकाला बरोबर घेतले. काहीही करून राज्याच्या राजकारणात राष्ट्रवादीची ताकद दाखवून देण्याची पवारांची योजना आहे. त्यातही अजित पवारांच्या पक्षाला नमविणे हे शरद पवारांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी शरद पवार हे पूर्ण ताकदीने रिंगणात उतरले आहेत.
मनसे: इंजिनाची धाव कुठपर्यंत?
लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा जाहीर करून महायुतीच्या गोटात प्रवेश करणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विधानसभा निवडणूक लढवण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीनंतर मनसे आणि महायुतीच्या नेत्यांमध्ये वाढलेली जवळीक पाहता महायुतीबरोबर छुपी युती किंवा समझोता होण्याची मनसे कार्यकर्त्यांना आशा आहे.
सन २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेने एकही उमेदवार उभा केला नव्हता. ‘लाव ते तो व्हिडीओ’ म्हणत राज्यभर भाजपविरोधात प्रचार केला होता. तर विधानसभा निवडणुकीत मनसेने १०१ उमेदवार उभे केले होते. त्यावेळी मुंबईतील ३६ पैकी २५ जागांवर उमेदवार उभे करण्यात आले होते. मात्र कल्याणमधून राजू पाटील हे मनसेचे एकमेव आमदार निवडून आले. राज्यभरात २.२५ टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले. त्यानंतर गेल्या पाच वर्षात पक्षनेतृत्वाच्या भूमिकेतील सातत्याचा अभाव आणि संघटनात्मक बांधणीकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे मनसेचे इंजिन गती घेताना दिसत नाही. करोनाकाळातील रुग्णालयात होणाऱ्या लूटमारीविरोधात आंदोलने, टोल, मशिदीवरील भोंगे, बदलापूर प्रकरण अशा आंदोलनांतून मनसेने आपली छाप पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेला महिनाभर राज ठाकरे राज्यभर दौरा करून पक्षसंघटनेला ताकद देताना दिसत आहेत. पक्षाचे प्रमुख लक्ष्य मुंबई महानगर क्षेत्रच असेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरे यांच्यातील सहमतीतून मुंबई आणि परिसरात उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही जागावर लक्ष केंद्रित करून त्या जिंकायच्या आणि सत्तेत सहभागी व्हायचे, अशी आखणी पक्षाने केली आहे.
अन्य पक्ष: संधीच्या शोधात
तिसऱ्या आघाडीत दहा पक्ष आहेत, पैकी माकप, भाकप, शेकाप व समाजवादी हे चार पक्ष महाविकास आघाडीत आहेत. रिपाइं, रासप आणि जनसुराज्य हे तीन पक्ष महायुतीत आहेत. वंचित, बहुजन विकास आघाडी, बसप व एमआयएम या पक्षांनी ‘एकला चलो’चा नारा दिला आहे. प्रहार जनशक्ती, स्वाभिमानी आणि महाराष्ट्र स्वराज्य या पक्षांनी स्वतंत्र आघाडी स्थापन केली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत या छोट्या पक्षांनी ६० जागा लढवल्या होत्या. त्यातील एकाही पक्षाला जागा जिंकता आली नाही. इतकेच नाही तर जेमतेम १ टक्केसुद्धा मते मिळवता आली नाहीत. वंचित बहुजन आघाडीने ३८ जागा लढवून २.८ टक्के मिळवली, पण एकही जागा निवडून आली नाही.
विधानसभेत छोट्या पक्षांचे १३ आमदार आहेत. त्यामध्ये बहुजन विकास आघाडी ३, एमआयएम २, समाजवादी २, माकप १, शेकाप १, स्वाभिमानी १, प्रहार जनशक्ती २, जनसुराज्य १ अशी संख्या आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुतीतील लढाईत आपल्यालाही संधी मिळावी, असा छोट्या पक्षांचा प्रयत्न आहे. छोटे पक्ष किती मते घेतात व त्याचा कोणाला फटका बसतो यावरही सत्तेची समीकरणे अवलंबून असतील.
काँग्रेस: मरगळीनंतरचा तजेला
विधानसभेच्या २०१४ मधील निवडणुकीतील पराभवापासून राज्यात काँग्रेसमध्ये मरगळ आली होती. २०१९च्या निवडणुकीपूर्वी काही प्रमुख नेते पक्ष सोडून गेले. पक्षाची अवस्था दयनीय झाली असतानाही गटबाजी कायम राहिली. २०१९च्या निकालानंतर अनपेक्षितपणे अडीच वर्षे सत्तेचा वाटा मिळाला. महाविकास आघाडीतील तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून काँग्रेसला दुय्यम स्थानच मिळाले. शिवसेना-राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर मात्र, काँग्रेसचा भाव वाढला.
लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना पक्षात फार उत्साह दिसला नाही. पण तरीही १३ खासदारांसह काँग्रेस राज्यातला पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला. तेव्हापासून काँग्रेस नेत्यांना एकदम मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. अर्थात लोकसभेत मिळालेल्या यशाचे सातत्य कायम राखणे तितके सोपे नाही.
अशोक चव्हाण, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासारखे मातब्बर नेते पक्ष सोडून गेले. लोकसभा निकालानंतर पक्षात उत्साह संचारला असला तरी हरियाणा विधानसभा निकालानंतर पक्षाला पुन्हा वास्तवात यावे लागले आहे. राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यातील नेत्यांची बैठक घेऊन त्यांना परिस्थितीची जाणीव करून दिली. लोकसभा निवडणुकीत विदर्भाने काँग्रेसला साथ दिली होती. विदर्भात जागावाटप आणि उमेदवारी कशी दिली जाते यावर सारे अवलंबून आहे. त्याबरोबरच पक्षातील प्रादेशिक ‘शक्तिस्थळे’ असलेले नेते गटबाजीला दूर ठेवून काम करतात का, हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादीतील फुटीनंतरचे सध्याचे संख्याबळ
● भाजप – १०३ ● शिवसेना (शिंदे) – ३८ ● राष्ट्रवादी (अजित पवार ) – ४१ ● काँग्रेस – ३६ ● शिवसेना (ठाकरे ) – १५ ● राष्ट्रवादी (शरद पवार) – १२
(संकलन : संतोष प्रधान, उमाकांत देशपांडे, संजय बापट, विकास महाडिक, अशोक अडसूळ, मनोज मोघे)
शिवसेना (एकनाथ शिंदे): शिवधनुष्य कसे पेलणार?
शिवसेनेतील फुटीतून जन्मलेल्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेचे आयुष्यमान अडीच वर्षांचे. न्यायालयीन आणि निवडणूक आयोगाच्या लढाईत ठाकरे गटावर मात केल्याचे शिंदे गटात समाधान असले तरी लोकांच्या न्यायालयात यश मिळविण्याचे मोठे आव्हान शिंदे यांच्यासमोर आहे. शिवसेनेच्या ५६ पैकी ४० आमदारांचा पाठिंबा शिंदे यांना मिळाला. भाजपच्या पाठिंब्याने एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद मिळाले. अडीच वर्षांत शिंदे यांनी स्वत:चे नेतृत्वही प्रस्थापित केले. लोकसभा निवडणुकीत सात जागा जिंकून शिंदे यांनी ठाकरे यांच्यासह अन्य पक्षांना आपल्या वाढत्या ताकदीची चुणूक दाखवली आहे. विशेष म्हणजे, लोकसभेच्या जागावाटपात भाजपच्या प्रदेश नेतृत्वाचा विरोध मोडीत काढून त्यांनी १५ जागा पदरात पाडून घेतल्या. त्यातून भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या आपण जवळ आहोत, असा संदेशही दिला.
मराठा, ओबीसी, धनगर, आदिवासी असे विविध समाजघटक आरक्षणाच्या मागणीसाठी आक्रमक झाले असताना या सर्व समाज नाराज होणार नाहीत व त्यांना आश्वासन देत झुलवत ठेवण्यात शिंदे यशस्वी ठरले. मुख्यमंत्री लाडकी बहीणसह विविध योजनांमागे आपणच असल्याची प्रतिमा निर्माण करण्यातही ते यशस्वी झाले. मात्र, ही प्रतिमा त्यांना विधानसभेत किती उपयुक्त ठरते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.
विधानसभा निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा जिंकून पुन्हा मुख्यमंत्रीपद मिळविण्याची शिंदे यांची महत्त्वाकांक्षा लपून राहिलेली नाही. पक्षाला यश मिळवून देण्याचे शिंदे यांच्यासमोर आव्हान असेल. मात्र, त्यासाठी जागावाटपात आपला आग्रह पूर्ण करून घेण्याचे कसब त्यांना दाखवावे लागेल.
हेही वाचा >>>भाजपची पहिली यादी आज; महायुतीच्या जागावाटपाचा तिढा केंद्रीय नेतृत्वापुढे
भाजप : ‘शत प्रतिशत’ची चाचपणी
केंद्रात तिसऱ्यांदासत्ता मिळालेल्या भाजपने आता ‘शत प्रतिशत’ ची स्वप्ने रंगवायला सुरूवात केली असून त्याची चाचपणी या निवडणुकीत करण्यात येणार आहे. तीन पायांच्या शर्यतीमुळे वैतागलेल्या भाजपला आता राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) आणि काही प्रमाणात शिवसेनेचेही (शिंदे) ओझे वाटत असून त्यांची ताकद कमी करून आपली वाढविण्यासाठी भाजपने राजकीय डावपेच आखल्याचे समजते.
संख्याबळात सर्वात मोठा पक्ष असतानाही भाजपला सुरुवातीची अडीच वर्षे विरोधी बाकांवर काढावी लागली. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर सत्तासहभाग झाला तरीही मुख्यमंत्रीपदाने हुलकावणी दिली. देवेंद्र फडणवीस यांना उपमुख्यमंत्रीपद स्वीकारावे लागल्याची खदखद अजूनही भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये आहे. पुन्हा शिंदे यांना मुख्यमंत्रीपद द्यायला लागू नये, यासाठी भाजप दीडशेपेक्षा अधिक जागा लढवून आपल्या पक्षाचे जास्त आमदार निवडून आणण्याचे भाजपचे प्रयत्न असतील. आताची निवडणूक महायुतीतर्फे आणि २०२९ ची निवडणूक स्वबळावर लढायची आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शह यांनी नुकतेच मुंबईत पदाधिकाऱ्यांच्या मेळाव्यात म्हटले होते. त्याची पायाभरणी या निवडणुकीपासून होईल. विधानसभेच्या तोंडावर महायुतीतून तिकीट न मिळण्याच्या शक्यतेने पक्षातून बाहेर पडणाऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यांना थोपवून पक्षाचे नुकसान रोखण्याचे आव्हान आहे. त्याच वेळी शिंदेंची शिवसेना आणि अजित पवारांच्या राष्ट्रवादी पक्षाची ताकद कमी व्हावी, हाही भाजपचा सुप्त हेतू आहे. त्यासाठी भाजपकडून काही जागांवर अपक्ष आणि बंडखोरांना बळ दिले जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>>‘मोदीबागे’त भेटीगाठींना जोर; अजित पवारांचे शिलेदार शरद पवारांच्या भेटीला
शिवसेना (उद्धव ठाकरे): मशालीची धग की धुगधुगी?
शिवसेना-भाजप युती एकत्र निवडणूक लढल्यानंतर २०१९ साली सरकार स्थापनेवेळी शिवसेनेच्या मुख्यमंत्रीपदावरून भाजपचे बिनसले. त्यानंतर काँग्रेस-राष्ट्रवादीबरोबर महाविकास आघाडी स्थापन करत उद्धव ठाकरे स्वत: मुख्यमंत्री झाले. मुख्यमंत्री पदाच्या कार्यकाळात शेतकरी कर्जमाफीची पहिलीच जोरदार घोषणा करीत आघाडीने लोकप्रियता मिळवली. मात्र त्यानंतर काही महिन्यांतच जगभरात हाहाकार उडवून देणाऱ्या करोनाने महाराष्ट्रालाही ग्रासले. तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून करोनाकाळात करण्यात आलेल्या उपाययोजना आणि उपचार सुविधांच्या निर्मितीबद्दल ठाकरे यांचे कौतुक झाले. त्याच वेळी घरात बसून काम करत असल्याबद्दल त्यांच्यावर टीकाही झाली. एकनाथ शिंदे यांच्या बंडानंतर ठाकरे यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागलेच; पण पक्ष आणि चिन्हही गमवावे लागले. ठाकरे यांना मशाल चिन्हासह नव्याने तयारी करावी लागली. परंतु, लोकसभा निवडणुकीत शिंदेगटापेक्षा दोन खासदार अधिक निवडून आल्याने ठाकरेंच्या मशालीला तेज मिळाले.
शिवसेना नेते आता नव्या जोमाने विधानसभा निवडणुकीला सामोरे जात आहेत. उद्धव ठाकरे यांना महाविकास आघाडीचा मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा जाहीर करण्याची पक्षाची मागणी काँग्रेस आणि शरद पवार गटाने मान्य केलेली नाही. शिवसेनेची (ठाकरे) ताकद मुख्यत्वे मुंबई, ठाणे व कोकणात. पण लोकसभा निवडणुकीत ठाणे आणि कोकणात ठाकरे यांना मोठा फटका बसला.
मुंबई व महानगरात विधानसभेच्या ६० जागा आहेत. या पट्ट्यात शिवसेनेसमोर (ठाकरे) भाजप आणि शिंदे यांनी आव्हान उभे केले आहे. पक्षातून बंडाळी करून गेलेल्या एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत दोन हात करावे लागणार असून त्यानंतर मिळणाऱ्या यशापयशावर पुन्हा एकदा शिवसेना (ठाकरे) पक्षाचे राजकारणातील स्थान आणि उद्धव ठाकरे यांचे नेतृत्व अधोरेखित होणार आहे.
राष्ट्रवादी (अजित पवार ): ‘हीच ती वेळ’
अजित पवार यांचे राष्ट्रवादी काँग्रेसमधले ३० जून २०२३ चे बंड यशस्वी झाले. ५३ आमदारांपैकी ४१ आमदार अजित पवार यांच्या गटात आले. आमदार निधी आणि विधानसभा सदस्यत्व शाबूत यासाठी हे आमदार अजित पवार यांच्या बंडात सामील झाले होते. पक्षाचे घड्याळ हे निवडणूक चिन्ह या अजित पवार गटाला मिळाले. मात्र, तरीही लोकसभेत या पक्षाला फटका बसला. सुनील तटकरे (रायगड) यांचा अपवाद वगळता अजित पवार यांच्या राष्ट्रवादीला फार काही किमया करता आली नाही. उलट त्यानंतर सत्तेत असतानाही अजित पवारांना सोडून शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीत जाणाऱ्यांची रांग लागल्याचे पाहायला मिळत आहे.
लोकसभेतील दारुण पराभवानंतर भाजपकडून अजित पवार यांना बरोबर घेतल्याने फटका बसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला. संघाशी संबंधित नियतकालिकात अजित पवारांवर सारे खापर फोडण्यात आले. महायुतीत अजित पवारांची कोंडी झाली. मात्र परतीचे दोर कापले गेल्याने अजित पवारांना जुळवून घेण्याशिवाय पर्याय नाही.
लोकसभेच्या वेळी भाजपने चार जागांवर अजित पवारांच्या पक्षाची बोळवण केली होती. विधानसभेत ६० जागांची पक्षाला अपेक्षा आहे. तसे न झाल्यास पक्षात फूट पडण्याची अजित पवारांना भीती आहे. शरद पवार यांच्या सावलीबाहेर पडून स्वत:चे वेगळे अस्तित्व सिद्ध करण्याचीही त्यांच्यापुढे ही एकच संधी असेल.
हेही वाचा >>>स्थगिती नसल्यानेच आमदारांच्या नियुक्त्या; राज्य सरकारची उच्च न्यायालयात भूमिका
काँग्रेस राष्ट्रवादी (शरद पवार): पवारांकडे लक्ष
महाराष्ट्राच्या राजकारणात ६०च्या आसपास आमदार निवडून आणण्याची शरद पवार यांची ताकद आहे. १९८० पासून पवारांनी ते वारंवार दाखवून दिले आहे. अजित पवार यांचे बंड, पक्षाचे नाव आणि चिन्ह गमवावे लागले, बहुसंख्य आमदार साथ सोडून गेले. अशा प्रतिकूल परिस्थितीतही पवारांनी आपल्या राजकीय कौशल्य आणि संपर्काचा पुरेपूर वापर करत लोकसभा निवडणुकीत सात जागांसह पक्षाची ताकद दाखवून दिली. बारामतीच्या बालेकिल्ल्यातच अजित पवारांना गारद करत आपणच खरे ‘राष्ट्रवादी’ असल्याचेही त्यांनी दाखवून दिले आहे.
१९८० मध्ये काँग्रेसची हवा असतानाही शरद पवारांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसचे (अर्स) ४७ आमदार निवडून आले होते. १९८५ मध्ये समाजवादी काँग्रेसचे ५४ आमदार तर १९९९ मध्ये पुन्हा स्वबळावर लढताना पवारांच्या नेतृत्वाखाली ५८ आमदार निवडून आले होते. लोकसभेच्या यशानंतर राष्ट्रवादीच्या आशा पल्लवित झाल्या आहेत. आमदारांचे संख्याबळ वाढविणे हे मुख्य लक्ष आहे. यंदा महाविकास आघाडीतून लढताना पवारांनी बेरजेच्या राजकारणावर भर दिला आहे. पारंपरिक राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना बरोबर घेऊन किंवा त्यांच्या निवासस्थानी जाऊन वेगळा संदेश दिला. हर्षवर्धन पाटील या पारंपरिक राजकीय विरोधकाला बरोबर घेतले. काहीही करून राज्याच्या राजकारणात राष्ट्रवादीची ताकद दाखवून देण्याची पवारांची योजना आहे. त्यातही अजित पवारांच्या पक्षाला नमविणे हे शरद पवारांचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यासाठी शरद पवार हे पूर्ण ताकदीने रिंगणात उतरले आहेत.
मनसे: इंजिनाची धाव कुठपर्यंत?
लोकसभा निवडणुकीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींसाठी बिनशर्त पाठिंबा जाहीर करून महायुतीच्या गोटात प्रवेश करणाऱ्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने विधानसभा निवडणूक लढवण्याचे जाहीर केले आहे. मात्र, लोकसभा निवडणुकीनंतर मनसे आणि महायुतीच्या नेत्यांमध्ये वाढलेली जवळीक पाहता महायुतीबरोबर छुपी युती किंवा समझोता होण्याची मनसे कार्यकर्त्यांना आशा आहे.
सन २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत मनसेने एकही उमेदवार उभा केला नव्हता. ‘लाव ते तो व्हिडीओ’ म्हणत राज्यभर भाजपविरोधात प्रचार केला होता. तर विधानसभा निवडणुकीत मनसेने १०१ उमेदवार उभे केले होते. त्यावेळी मुंबईतील ३६ पैकी २५ जागांवर उमेदवार उभे करण्यात आले होते. मात्र कल्याणमधून राजू पाटील हे मनसेचे एकमेव आमदार निवडून आले. राज्यभरात २.२५ टक्के मतांवर समाधान मानावे लागले. त्यानंतर गेल्या पाच वर्षात पक्षनेतृत्वाच्या भूमिकेतील सातत्याचा अभाव आणि संघटनात्मक बांधणीकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे मनसेचे इंजिन गती घेताना दिसत नाही. करोनाकाळातील रुग्णालयात होणाऱ्या लूटमारीविरोधात आंदोलने, टोल, मशिदीवरील भोंगे, बदलापूर प्रकरण अशा आंदोलनांतून मनसेने आपली छाप पाडण्याचा प्रयत्न केला आहे. गेला महिनाभर राज ठाकरे राज्यभर दौरा करून पक्षसंघटनेला ताकद देताना दिसत आहेत. पक्षाचे प्रमुख लक्ष्य मुंबई महानगर क्षेत्रच असेल. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि राज ठाकरे यांच्यातील सहमतीतून मुंबई आणि परिसरात उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मोठे आव्हान उभे करण्यात येणार आहे. त्यासाठी काही जागावर लक्ष केंद्रित करून त्या जिंकायच्या आणि सत्तेत सहभागी व्हायचे, अशी आखणी पक्षाने केली आहे.
अन्य पक्ष: संधीच्या शोधात
तिसऱ्या आघाडीत दहा पक्ष आहेत, पैकी माकप, भाकप, शेकाप व समाजवादी हे चार पक्ष महाविकास आघाडीत आहेत. रिपाइं, रासप आणि जनसुराज्य हे तीन पक्ष महायुतीत आहेत. वंचित, बहुजन विकास आघाडी, बसप व एमआयएम या पक्षांनी ‘एकला चलो’चा नारा दिला आहे. प्रहार जनशक्ती, स्वाभिमानी आणि महाराष्ट्र स्वराज्य या पक्षांनी स्वतंत्र आघाडी स्थापन केली आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत या छोट्या पक्षांनी ६० जागा लढवल्या होत्या. त्यातील एकाही पक्षाला जागा जिंकता आली नाही. इतकेच नाही तर जेमतेम १ टक्केसुद्धा मते मिळवता आली नाहीत. वंचित बहुजन आघाडीने ३८ जागा लढवून २.८ टक्के मिळवली, पण एकही जागा निवडून आली नाही.
विधानसभेत छोट्या पक्षांचे १३ आमदार आहेत. त्यामध्ये बहुजन विकास आघाडी ३, एमआयएम २, समाजवादी २, माकप १, शेकाप १, स्वाभिमानी १, प्रहार जनशक्ती २, जनसुराज्य १ अशी संख्या आहे. महाविकास आघाडी आणि महायुतीतील लढाईत आपल्यालाही संधी मिळावी, असा छोट्या पक्षांचा प्रयत्न आहे. छोटे पक्ष किती मते घेतात व त्याचा कोणाला फटका बसतो यावरही सत्तेची समीकरणे अवलंबून असतील.
काँग्रेस: मरगळीनंतरचा तजेला
विधानसभेच्या २०१४ मधील निवडणुकीतील पराभवापासून राज्यात काँग्रेसमध्ये मरगळ आली होती. २०१९च्या निवडणुकीपूर्वी काही प्रमुख नेते पक्ष सोडून गेले. पक्षाची अवस्था दयनीय झाली असतानाही गटबाजी कायम राहिली. २०१९च्या निकालानंतर अनपेक्षितपणे अडीच वर्षे सत्तेचा वाटा मिळाला. महाविकास आघाडीतील तिसऱ्या क्रमांकाचा पक्ष म्हणून काँग्रेसला दुय्यम स्थानच मिळाले. शिवसेना-राष्ट्रवादीतील फुटीनंतर मात्र, काँग्रेसचा भाव वाढला.
लोकसभा निवडणुकीला सामोरे जाताना पक्षात फार उत्साह दिसला नाही. पण तरीही १३ खासदारांसह काँग्रेस राज्यातला पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष बनला. तेव्हापासून काँग्रेस नेत्यांना एकदम मुख्यमंत्रीपदाची स्वप्ने पडू लागली आहेत. अर्थात लोकसभेत मिळालेल्या यशाचे सातत्य कायम राखणे तितके सोपे नाही.
अशोक चव्हाण, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासारखे मातब्बर नेते पक्ष सोडून गेले. लोकसभा निकालानंतर पक्षात उत्साह संचारला असला तरी हरियाणा विधानसभा निकालानंतर पक्षाला पुन्हा वास्तवात यावे लागले आहे. राहुल गांधी व मल्लिकार्जुन खरगे यांनी राज्यातील नेत्यांची बैठक घेऊन त्यांना परिस्थितीची जाणीव करून दिली. लोकसभा निवडणुकीत विदर्भाने काँग्रेसला साथ दिली होती. विदर्भात जागावाटप आणि उमेदवारी कशी दिली जाते यावर सारे अवलंबून आहे. त्याबरोबरच पक्षातील प्रादेशिक ‘शक्तिस्थळे’ असलेले नेते गटबाजीला दूर ठेवून काम करतात का, हेही पाहणे महत्त्वाचे आहे.
शिवसेना, राष्ट्रवादीतील फुटीनंतरचे सध्याचे संख्याबळ
● भाजप – १०३ ● शिवसेना (शिंदे) – ३८ ● राष्ट्रवादी (अजित पवार ) – ४१ ● काँग्रेस – ३६ ● शिवसेना (ठाकरे ) – १५ ● राष्ट्रवादी (शरद पवार) – १२
(संकलन : संतोष प्रधान, उमाकांत देशपांडे, संजय बापट, विकास महाडिक, अशोक अडसूळ, मनोज मोघे)
