लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीला सुरुवात झाली आहे, निवडणुकीचं बिगुल वाजलं आहे. पंतप्रधानपदावर यंदा कोण विराजमान होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. भाजपा ही निवडणूक जिंकून हॅट्टट्रिक करणार की भाजपा विरोधात उभ्या असणार्‍या इंडिया आघाडीला विजय मिळेल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी निवडणुकीपूर्वी भारत जोडो न्याय यात्रा काढून देशभरात प्रवास केला. भाजपाचा पराभव करण्यासाठी म्हणून देशातील विरोधी पक्ष एकत्र आले आणि त्यांनी इंडिया आघाडीची स्थापना केली आणि यंदा भाजपाचा पराभव निश्चित असल्याचे सांगितले. २००४ च्या निकालाची पुनरावृत्ती होईल, या आशेने काँग्रेस लोकसभेच्या रणांगणात उतरला आहे.
४०० पेक्षा जास्त लोकसभेच्या जागांवर भाजपाविरोधात उमेदवार देण्याची योजना काँग्रेसने आखली होती, मात्र याला प्रत्यक्षात उतरवता आले नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीत अनेक राज्यांमधील विरोधी पक्ष सामील झाले आहेत. यातून अंतर्गत मतभेद आणि जागावाटपामुळे काही विरोधी पक्षांनी वेगळी चूल मांडली आहे. त्यामुळे विस्कटलेल्या इंडिया आघाडीला सावरण्यासाठी काँग्रेसची धडपड पाहायला मिळाली आहे.
ओबीसींचा पाठिंबा मिळण्याची आशा
पूर्वीच्या अनुभवातून बोध घेत काँग्रेसने वेगळ्या रणनीतीसह उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१९ मध्ये भाजपाविरोधात राफेल करारावरून पंतप्रधान मोदींवर ‘चौकीदार चोर है’ आणि देशातील गरिबांना दिलेले वचन पूर्ण न करण्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. याचा वापर त्यांनी निवडणूक प्रचारातही केला. यंदा निवडणूक रोखे हा मुख्य मुद्दा असण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसला आशा आहे की, ओबीसी, आदिवासी आणि दलितांचा त्यांना पाठिंबा मिळेल. पक्षाचा असा विश्वास आहे की, तरुणांमध्ये नोकऱ्यांच्या कमतरतेमुळे, महागाईत वाढ झाल्यामुळे निम्न मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांमध्ये भाजपा सरकारविरुद्ध राग आहे, ज्याचा फायदा काँग्रेसला होईल.
आघाडी टिकवून ठेवण्यासाठी धडपड
परंतु, असे असले तरीही गेल्या काही दिवसांतील राजकीय घडामोडींवर नजर टाकल्यास असे लक्षात येते की, इंडिया आघाडीचे विघटन होऊ नये, यासाठी काँग्रेसने आटोकाट प्रयत्न केले आहेत. इंडिया आघाडीतील पक्षप्रमुखांना एकाचवेळी सार्वजनिक व्यासपीठावर एकत्र आणण्यात काँग्रेसला यश आलेले नाही.
नितीश कुमार यांचा जेडी(यू) आणि जयंत चौधरी यांचा आरएलडी पक्ष इंडिया आघाडीमधून बाहेर पडल्याने, ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी)ने इंडिया आघाडीची साथ सोडल्याने कुठे न कुठे इंडिया आघाडीची ताकद कमी झालेली दिसत आहे. या पक्षांनी युती तोडल्याने अनेक राज्यांत काँग्रेसच्या विजयाची शक्यता कमी झाली आहे. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्ष (एसपी) – काँग्रेस आणि दिल्लीतील आप-काँग्रेसमधील जागावाटप निश्चित झाल्याने पक्षाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
भारत जोडो न्याय यात्रेचा फायदा
काँग्रेसला आशा आहे की, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो न्याय यात्रेचा निवडणुकीत फायदा होईल. या यात्रेने १५ राज्यांमधील जवळ जवळ १०० लोकसभा मतदार संघातून प्रवास केला. यात्रेदरम्यान राहुल गांधी लोकांशी एकरूप झाले, त्यांनी अनेक जाहीर सभा घेतल्या. या यात्रेत त्यांनी बेरोजगार तरुण, महिला, आदिवासी, दलित, कामगार वर्ग आणि शेतकरी या वर्गांवर लक्ष केंद्रित केले आणि अनेक आश्वासने दिली. काँग्रेसला विश्वास आहे की, ते केरळ आणि तेलंगणामध्ये चांगली कामगिरी करतील आणि कर्नाटकमध्ये भाजपाची संख्या निम्म्यावर आणेल.
२०१४ आणि २०१९ या दोन्ही काळात हिंदीचा प्रभाव असलेल्या जागांवर काँग्रेसचा पराभव झाला, परिणामी पक्षाला २०१४ मध्ये ४४ आणि गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ५२ जागा जिंकता आल्या. २०१९ मध्ये काँग्रेसला उत्तर प्रदेश (रायबरेलीमध्ये सोनिया गांधी), बिहार (किशनगंज) आणि मध्य प्रदेश (छिंदवाडा) मध्ये प्रत्येकी एक जागा जिंकता आली. हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही, तर काँग्रेसने छत्तीसगडमध्ये दोन आणि झारखंडमध्ये एक जागा जिंकली. त्यामुळे पक्षाने १० राज्यांतील २२५ लोकसभा जागांपैकी फक्त ६ जागा जिंकल्या होत्या.
पुलवामा आणि बालाकोट स्ट्राइकसारख्या मुद्द्यांमुळे २०१९ मध्ये काँग्रेसला अनेक जागांवर पराभव पत्करावा लागला. यंदा राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा, कलम ३७० रद्द करणे आणि सीएएसारखे मुद्दे काँग्रेससाठी आव्हानात्मक ठरणार आहेत. अयोध्येतील राममंदिर प्राणप्रतिष्ठेमुळे भाजपाची ताकद वाढली आहे. त्यामुळे हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये काँग्रेस पुनरागमन करू शकेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा : सचिन पायलट यांचा विक्रम मोडण्यासाठी ‘ही’ युवती मैदानात; वाचा कोण आहेत संजना जाटव?
१९९६ ते २००४ या आठ वर्षांत सत्ताधारी भाजपाने काँग्रेस विरोधात देशभर रान उठवले होते. भाजपाविरोधात काँग्रेसने ‘काँग्रेस का हाथ सबके साथ’ हा नारा दिला आणि २००४ ची निवडणूक जिंकली. यंदाही २००४ ची पुनरावृत्ती होण्याची अपेक्षा काँग्रेसला आहे. निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यासाठी १९ मार्चला काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे.
४०० पेक्षा जास्त लोकसभेच्या जागांवर भाजपाविरोधात उमेदवार देण्याची योजना काँग्रेसने आखली होती, मात्र याला प्रत्यक्षात उतरवता आले नाही. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील इंडिया आघाडीत अनेक राज्यांमधील विरोधी पक्ष सामील झाले आहेत. यातून अंतर्गत मतभेद आणि जागावाटपामुळे काही विरोधी पक्षांनी वेगळी चूल मांडली आहे. त्यामुळे विस्कटलेल्या इंडिया आघाडीला सावरण्यासाठी काँग्रेसची धडपड पाहायला मिळाली आहे.
ओबीसींचा पाठिंबा मिळण्याची आशा
पूर्वीच्या अनुभवातून बोध घेत काँग्रेसने वेगळ्या रणनीतीसह उतरण्याचा निर्णय घेतला आहे. २०१९ मध्ये भाजपाविरोधात राफेल करारावरून पंतप्रधान मोदींवर ‘चौकीदार चोर है’ आणि देशातील गरिबांना दिलेले वचन पूर्ण न करण्याचा आरोप काँग्रेसने केला होता. याचा वापर त्यांनी निवडणूक प्रचारातही केला. यंदा निवडणूक रोखे हा मुख्य मुद्दा असण्याची शक्यता आहे. काँग्रेसला आशा आहे की, ओबीसी, आदिवासी आणि दलितांचा त्यांना पाठिंबा मिळेल. पक्षाचा असा विश्वास आहे की, तरुणांमध्ये नोकऱ्यांच्या कमतरतेमुळे, महागाईत वाढ झाल्यामुळे निम्न मध्यमवर्गीय आणि गरीब कुटुंबांमध्ये भाजपा सरकारविरुद्ध राग आहे, ज्याचा फायदा काँग्रेसला होईल.
आघाडी टिकवून ठेवण्यासाठी धडपड
परंतु, असे असले तरीही गेल्या काही दिवसांतील राजकीय घडामोडींवर नजर टाकल्यास असे लक्षात येते की, इंडिया आघाडीचे विघटन होऊ नये, यासाठी काँग्रेसने आटोकाट प्रयत्न केले आहेत. इंडिया आघाडीतील पक्षप्रमुखांना एकाचवेळी सार्वजनिक व्यासपीठावर एकत्र आणण्यात काँग्रेसला यश आलेले नाही.
नितीश कुमार यांचा जेडी(यू) आणि जयंत चौधरी यांचा आरएलडी पक्ष इंडिया आघाडीमधून बाहेर पडल्याने, ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस (टीएमसी)ने इंडिया आघाडीची साथ सोडल्याने कुठे न कुठे इंडिया आघाडीची ताकद कमी झालेली दिसत आहे. या पक्षांनी युती तोडल्याने अनेक राज्यांत काँग्रेसच्या विजयाची शक्यता कमी झाली आहे. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशमधील समाजवादी पक्ष (एसपी) – काँग्रेस आणि दिल्लीतील आप-काँग्रेसमधील जागावाटप निश्चित झाल्याने पक्षाला काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
भारत जोडो न्याय यात्रेचा फायदा
काँग्रेसला आशा आहे की, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील भारत जोडो न्याय यात्रेचा निवडणुकीत फायदा होईल. या यात्रेने १५ राज्यांमधील जवळ जवळ १०० लोकसभा मतदार संघातून प्रवास केला. यात्रेदरम्यान राहुल गांधी लोकांशी एकरूप झाले, त्यांनी अनेक जाहीर सभा घेतल्या. या यात्रेत त्यांनी बेरोजगार तरुण, महिला, आदिवासी, दलित, कामगार वर्ग आणि शेतकरी या वर्गांवर लक्ष केंद्रित केले आणि अनेक आश्वासने दिली. काँग्रेसला विश्वास आहे की, ते केरळ आणि तेलंगणामध्ये चांगली कामगिरी करतील आणि कर्नाटकमध्ये भाजपाची संख्या निम्म्यावर आणेल.
२०१४ आणि २०१९ या दोन्ही काळात हिंदीचा प्रभाव असलेल्या जागांवर काँग्रेसचा पराभव झाला, परिणामी पक्षाला २०१४ मध्ये ४४ आणि गेल्या लोकसभा निवडणुकीत ५२ जागा जिंकता आल्या. २०१९ मध्ये काँग्रेसला उत्तर प्रदेश (रायबरेलीमध्ये सोनिया गांधी), बिहार (किशनगंज) आणि मध्य प्रदेश (छिंदवाडा) मध्ये प्रत्येकी एक जागा जिंकता आली. हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये त्यांना एकही जागा जिंकता आली नाही, तर काँग्रेसने छत्तीसगडमध्ये दोन आणि झारखंडमध्ये एक जागा जिंकली. त्यामुळे पक्षाने १० राज्यांतील २२५ लोकसभा जागांपैकी फक्त ६ जागा जिंकल्या होत्या.
पुलवामा आणि बालाकोट स्ट्राइकसारख्या मुद्द्यांमुळे २०१९ मध्ये काँग्रेसला अनेक जागांवर पराभव पत्करावा लागला. यंदा राम मंदिर प्राणप्रतिष्ठा, कलम ३७० रद्द करणे आणि सीएएसारखे मुद्दे काँग्रेससाठी आव्हानात्मक ठरणार आहेत. अयोध्येतील राममंदिर प्राणप्रतिष्ठेमुळे भाजपाची ताकद वाढली आहे. त्यामुळे हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये काँग्रेस पुनरागमन करू शकेल का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
हेही वाचा : सचिन पायलट यांचा विक्रम मोडण्यासाठी ‘ही’ युवती मैदानात; वाचा कोण आहेत संजना जाटव?
१९९६ ते २००४ या आठ वर्षांत सत्ताधारी भाजपाने काँग्रेस विरोधात देशभर रान उठवले होते. भाजपाविरोधात काँग्रेसने ‘काँग्रेस का हाथ सबके साथ’ हा नारा दिला आणि २००४ ची निवडणूक जिंकली. यंदाही २००४ ची पुनरावृत्ती होण्याची अपेक्षा काँग्रेसला आहे. निवडणूक जाहीरनामा प्रसिद्ध करण्यासाठी १९ मार्चला काँग्रेस कार्यकारिणीची बैठक होणार आहे.
