आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री आणि तेलगू देसम पक्षाचे (TDP) प्रमुख चंद्राबाबू नायडू यांना घोटाळ्याच्या प्रकरणाखाली अटक केल्यानंतर तेलगू देसम पक्षाचे कार्यकर्ते आक्रमक झाले असून राज्यभर निषेध आंदोलने करत आहेत. टीडीपीने वायएसआरसीपी सरकारविरोधात सोमवारी (दि. ११ सप्टेंबर) राज्यव्यापी बंद पुकारला होता. त्या पार्श्वभूमीवर सरकारने राज्यात फौजदारी प्रक्रिया कायद्यातील कलम १४४ लागू केले आहे आणि राज्यभरात पोलिसांचा फौजफाटा तैनात केला आहे. टीडीपी पक्षाचे नेते आणि माजी मुख्यमंत्री असलेल्या नायडू यांच्यावर अभूतपूर्व अशाप्रकारची कारवाई केल्यामुळे राज्यातील वातावरण चांगलेच तापले आहे. पोलिस प्रशासनाने कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राहावी यासाठी टीडीपीच्या अनेक नेत्यांवर प्रतिबंधात्मक कारवाई केली असून राज्यभरातील अनेक आंदोलकांना पोलिस ठाण्यात बंद केले आहे. चंद्राबाबू नायडू २०१४-१९ या काळात मुख्यमंत्री असताना आंध्र प्रदेश कौशल्य विकास महामंडळामध्ये भ्रष्टाचार झाला असल्याचा आरोप राज्याच्या गुन्हे अन्वेषण विभागाने केला असून या गुन्ह्याची चौकशी करण्यासाठी शनिवारी (दि. ९ सप्टेंबर) नायडू यांना अटक करण्यात आली. विजयवाडा मधील लाचलुचपत प्रतिबंधक न्यायालयाने नायडू यांना रविवारी (दि. १० सप्टेंबर) १४ दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली. न्यायलयाच्या निकालानंतर विजयवाडा पासून २०० किमी अंतरावर असलेल्या राजमुंद्री केंद्रीय कारागृहात नायडू यांची रवानगी करण्यात आली. लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीला अवघे काही महिने राहिले असताना तेलगू देसम पक्षाच्या प्रमुखांना अटक केल्यामुळे आंध्रप्रदेशचे राजकारण तापले आहेच, शिवाय विद्यमान मुख्यमंत्री आणि वायएसआरसीपी पक्षाचे प्रमुख जगनमोहन रेड्डी यांनी राजकीय आकसातून ही कारवाई केली असल्याचा आरोप विरोधक करत आहेत. गेल्या काही महिन्यांपासून चंद्राबाबू नायडू यांनी जगनमोहन सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा घेतला होता. रविवारी रात्री तेलगू देसम पक्षाच्या वतीने राज्यव्यापी बंदची घोषणा केली होती. टीडीपीचे प्रदेश अध्यक्ष के. अत्चन्नायडू यांच्यासह सर्वच नेत्यांनी या अटकेचा निषेध केला होता. "ही अटक बेकायदेशीर आणि राजकीय सूडभावनेने प्रेरित आहे. जे जे लोक लोकशाहीला मानतात, त्यांनी या बंदला उस्फुर्त प्रतिसाद द्यावा, असे आवाहन के. अत्चन्नायडू यांनी केले होते. तथापि, राज्यभरातून टीडीपीच्या प्रदेश आणि जिल्हा पातळीवर नेत्यांना गृहकैदेत ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे तेलगू देसम पक्षाला राज्यव्यापी आंदोलन उभारण्यात यश आलेले नाही. तेलगू देसम पक्षाच्या सर्व २१ आमदारांना पोलिसांच्या निगराणीत गृहकैद करण्यात आलेली आहे. शहरांचे पोलिस आयुक्त आणि जिल्ह्याचे पोलिस अधीक्षक यांनी आपापल्या कार्यक्षेत्रात मोर्चे आणि निदर्शने करण्यास सक्त मनाई आदेश काढले आहेत. राज्यभरात आंदोलन होऊ नये यासाठी ठिकठिकाणी पोलिस बंदोबस्त वाढविण्यात आला आहे. चंद्राबाबू नायडू १९८९ पासून सलग निवडून येत असलेल्या कुप्पम विधानसभा मतदारसंघात काही प्रमाणात आंदोलन झाले. नायडू यांचा हा बालेकिल्ला समजला जातो. सोमवारी (दि. ११ सप्टेंबर) राज्यात काही ठिकाणी बंदच्या पार्श्वभूमीवर टीडीपीच्या कार्यकर्त्यांनी रास्ता रोको आंदोलन करत रस्त्यावर जळते टायर पसरविण्याचा प्रयत्न केला, मात्र पोलिसांनी त्यांना वेळीच ताब्यात घेतले. राज्यातील बस डेपोमधून बस बाहेर येऊ नयेत, यासाठी टीडीपीच्या कार्यकर्त्यांनी अनेकठिकाणी प्रयत्न केले. विशाखापट्टनम, तिरुपती, अनंतपूर, गुंटूर आणि इतर भागांमध्ये पोलिसांनी कार्यकर्त्यांची धरपकड केली. काही ठिकाणी जन सेना पक्षाच्या (JSP) कार्यकर्त्यांनीही निषेध आंदोलनात भाग घेतला. नायडू यांची अटक राजकीय सूडभावनेतून झाल्याचे सांगत जेएसपी पक्षाचे प्रमुख आणि अभिनेते के. पवन कल्याण यांनी त्यांच्या अटकेचा निषेध केलेला आहे. नायडू यांच्या अटकेचे समर्थन करण्यासाठी जगनमोहन सरकारकडून सहा मंत्री आणि दोन माजी मंत्र्यांना मैदानात उतरविण्यात आले आहे. या नेत्यांकडून एकापाठोपाठ पत्रकार परिषदा घेण्यात येत असून कारवाई कशी योग्य आहे? याचे दाखले दिले जात आहेत. टीडीपीचे वरिष्ठ नेते यानमाला राम कृष्णुडु यांनी नायडू यांच्या अटकेनंतर पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांना नजरकैदेत ठेवल्याबद्दल सरकारवर टीका केली. राज्यत लोकशाहीच्या तत्त्वाची स्पष्टपणे पायमल्ली झाली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. "आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी यांनी लोकशाहीचे तत्त्व अबाधित ठेवणे आवश्यक असते, त्यांनी तरी निदान या कारवाईमध्ये सहभागी होऊ नये. ७३ वर्षीय नेते (नायडू), ज्यांचे नाव जगभरात पोहोचलेले आहे, त्यांना अशी चुकीची वागणूक देणे हे निंदनीय आणि लाजिरवाणे आहे. जर कारागृहात किंवा पोलिसांच्या कैदेत नायडू यांच्यासोबत काही बरेवाईट झाले, तर त्याची संपूर्ण जबाबदारी मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी आणि वायएसआरसीपी सरकारची राहिल", असेही कृष्णुडु म्हणाले.
