एनडीए आघाडीच्या नुकत्याच झालेल्या बैठकीत भाजपा नेते नरेंद्र मोदी यांच्या बाजूला आंध्र प्रदेशमधील टीडीपी पक्षाचे प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू आणि बिहारचे मुख्यमंत्री आणि जेडीयू पक्षाचे प्रमुख नितीश कुमार होते. या दोन्ही नेत्यांच्या पाठबळाशिवाय मोदी आता सत्तेत राहू शकत नाहीत. २०१९ च्या निवडणुकीतील पराभवामुळे राजकीय विजनवासात गेलेल्या नायडू यांना आता २०२४ मध्ये आंध्र प्रदेशची सत्ता मिळाल्याने बळ मिळाले आहे. मात्र, हे सहजासहजी शक्य झालेले नाही. यासाठी त्यांनी घेतलेली मेहनत आता फळाला आली आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरू नये. आता त्यांची मेहनत इतकी फळाला आली आहे की, भाजपा त्यांच्याशिवाय केंद्रात सत्तेवर राहू शकत नाही. २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीमधील दारुण पराभव आणि त्यानंतर झालेल्या गैरव्यवहारांच्या आरोपांमधून तुरुंगात जाऊनही आता ते ‘किंगमेकर’च्या भूमिकेत आले आहेत. मात्र, हे कसे शक्य झाले?
हेही वाचा : कोण आहेत लोकसभेचे ७ अपक्ष खासदार? त्यांची साथ एनडीएला की इंडिया आघाडीला?
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये टीडीपी पक्षाचे प्रमुख एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी कुर्नूलमधील सभेमध्ये उपस्थित लोकांना एक भावनिक आव्हान करत म्हटले होते की, “जर तुम्ही मला आणि माझ्या पक्षाला विधानसभेमध्ये पाठवले, तरच आंध्र प्रदेशचा विकास होईल अन्यथा ही माझी शेवटची निवडणूक असेल.” नायडू यांनी केलेले हे वक्तव्य प्रचंड भावनिक होते. अनेकांना त्यामध्ये एका ७३ वर्षीय दिग्गज राजकीय नेत्याने व्यक्त केलेली हताशा दिसून आली. तब्बल पाच वर्षे नायडू यांचा पक्ष राजकीय अस्ताला गेलेला असताना त्या पार्श्वभूमीवर नायडूंनी केलेल्या या भावनिक आवाहनाचा परिणाम आंध्रातील जनतेवर पडला. आंध्र प्रदेशमध्ये विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुका संमातरपणे होतात. २०१९ च्या मागील विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये जगन मोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाने नायडूंच्या तेलुगू देसम पार्टीचा (टीडीपी) दणदणीत पराभव केला होता. या निवडणुकीत टीडीपीला विधानसभेत निव्वळ २३ तर लोकसभेत फक्त ३ जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर नायडू आपल्या अस्ताला निघालेल्या राजकीय पक्षाच्या उत्थानासाठी पुन्हा कामाला लागले. राज्यात पक्षाने गमावलेला जनाधार पुन्हा मिळत असल्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याबरोबर नायडूंना न्यायालयीन खटल्यांमध्ये अडकावे लागले. ‘एपी स्कील डेव्हलपमेंट’ खटल्यामध्ये त्यांना अटक झाली.
त्यानंतर सहा महिन्यांनी झालेल्या विधानसभा आणि लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये नायडूंचे नशीब पालटून गेले आहे. इतके की, ते आता नरेंद्र मोदींना पंतप्रधानपदी बसवण्यासाठी भाजपाला आवश्यक असणारे व्यक्ती ठरले आहेत. या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये टीडीपीने लढवलेल्या १४४ जागांपैकी तब्बल १३६ जागांवर त्यांना विजय मिळाला आहे. या विजयासह नायडू चौथ्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री ठरणार आहेत. भारतीय जनता पार्टी आणि पवन कल्याण यांच्या जनसेना पार्टीसोबत युती करत आंध्र प्रदेशमध्ये टीडीपीने निवडणूक लढवली. टीडीपीच्या दोन्ही सहकारी पक्षांना मिळून २९ जागा मिळाल्या आहेत. एनडीएने अत्यंत दर्जेदार कामगिरी केल्यामुळे वायएसआरसीपी या पक्षाला फक्त १२ जागा मिळाल्या आहेत. लोकसभा निवडणुकीमध्ये टीडीपीला १६ जागा मिळाल्या असून एनडीएमध्ये भाजपाखालोखाल सर्वाधिक जागा मिळवणारा हाच पक्ष आहे. त्यामुळे, एनडीए सरकार सत्तेवर राहण्यासाठी टीडीपीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.
राजकीय अस्ताकडून उत्थानाकडे
२०१९ साली विधानसभेच्या निवडणुकीमधील पराभवाचे शल्य नायडूंना बोचत असले तरी ते आतून खचलेले नव्हते. टीडीपीचे सरचिटणीस आणि नायडू यांचे सुपुत्र नारा लोकेश यांनी इंडियन एक्स्प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले की, “आमचे कार्यकर्ते नाउमेद होणे स्वाभाविकही होते. मात्र, आमचा दारुण पराभव होऊनसुद्धा आम्ही त्यांच्यासोबत भावनिक पद्धतीने जोडले गेलो होतो. २०१९ मध्ये आम्हाला ४० टक्के म्हणजेच जवळपास दीड कोटी लोकांची मते मिळाली होती. त्यामुळे आम्हाला या दीड कोटी मतदारांसाठी मैदानात राहायचे होते. नियमित बैठका आणि मेळावे घेऊन नायडूंनी नाउमेद कार्यकर्त्यांना धीर दिला.”
२०१९ च्या पराभवानंतर नायडूंनी आपल्या सल्लागारांसोबत सल्लामसलत करून त्रिस्तरीय धोरण राबवण्यास सुरुवात केली. यामध्ये नायडूंनी कार्यकर्ते, पक्ष आणि नेते अशा तीन घटकांना लक्ष्य करून नव्याने पक्षबांधणी करण्यास सुरुवात केली. लोकेश यांनी पुढे म्हटले की, सत्ता गमावल्यानंतर लगेचच नायडूंना एक सुवर्णसंधी चालून आली. तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी यांनी गुंटूर जिल्ह्यातील कृष्णा नदीच्या काठावर असलेल्या प्रजा वेदिका हा ५० इमारतींचा समूह पाडण्याचे आदेश दिले आणि राजधानीतील हा विकास प्रकल्प उद्ध्वस्त करण्याचा निर्णय घेतला. टीडीपीच्या वरिष्ठ नेत्या ज्योत्स्ना तिरुनगरी यांनी याबाबत म्हटले की, “नायडूंनी ही चालून आलेली संधी घेतली आणि ते लोकांमध्ये गेले. या घटनेतून लोकांना स्पष्टपणे दिसून आले की, जर माजी मुख्यमंत्र्यावरच असा हल्ला केला जात असेल तर सामान्य माणसालाही असाच त्रास दिला जाऊ शकतो.” फेब्रुवारी २०२३ मध्ये झालेल्या विधानपरिषदेच्या निवडणुकांमध्ये टीडीपीचा ४-० ने विजय झाला आणि त्यामुळे कार्यकर्त्यांना उभारी मिळाली. “नायडू आपल्या कार्यकर्त्यांना प्रोत्साहित करण्याचा सतत प्रयत्न करत होते”, असे ज्योत्स्ना तिरुनगरी यांनी म्हटले.
हेही वाचा : निवडणुकीतील अपयशानंतर पश्चिम बंगाल भाजपाचा अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर; कारण काय?
ब्रँड नायडू
त्यानंतर टीडीपीने शो टाईम कन्सल्टिंग (एसटीसी) या राजकीय रणनीती करणाऱ्या संस्थेची मदत घेऊन आपल्या पक्षाच्या पुनरागमनासाठीची रणनीती तयार केली. “नायडू यांच्या मार्गदर्शनाखाली शो टाईम कन्सल्टिंग (एसटीसी) ही संस्था काम करू लागली. पक्षाच्या दुसऱ्या फळीतील नेतृत्वबांधणीस सुरुवात झाली आणि पक्षाची पुनर्रचना करण्यात येऊ लागली. २०१९ च्या निवडणुकीदरम्यान जवळपास सहा हजार पंचायत स्तरावरील नेते वायएसआरसीपीमध्ये पक्षांतरीत केले गेले होते किंवा त्यांना तसे करण्यास भाग पाडण्यात आले होते. अशा सर्वांना पुन्हा पक्षात घेण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू करण्यात आले”, असे एसटीसीचे संचालक शांतनु सिंह यांनी सांगितले. नायडू यांनाही अशा प्रकारच्या पक्षबांधणीचा मोठा अनुभव गाठीशी होता. ते १९८० च्या दशकात टीडीपीचे संस्थापक आणि त्यांचे सासरे नंदामुरी तारका रामाराव (एनटीआर) यांचे निवडणूक रणनीतीकार होते. त्यामुळे नायडूंनीही या कामात स्वत:हून लक्ष घातले होते. मार्च २०२३ पर्यंत नायडूंनी त्यांच्या नेत्यांसह आणि एसटीसीच्या टीमसोबत दररोज आढावा बैठका घेतल्या. “आम्ही दिवसातून दोन-तीनदा भेटायचो. प्रचाराला सुरुवात झाल्यानंतर नायडूंच्या जेवणाची सुट्टी हीच आढावा बैठक असायची”, असे शांतनु सिंह यांनी सांगितले.
टीडीपीच्या एका वरिष्ठ नेत्याने सांगितले की, फक्त बोलण्याऐवजी ठरवलेले कृतीत आणण्यावर नायडू यांचा भर असतो. त्यांच्या याच कार्यपद्धतीमुळे त्यांना वायएसआरसीपी सरकारबद्दल लोकांमध्ये असलेला राग समजून घेण्यात मदत झाली. सरकारबद्दलचा रोष हेरूनच त्यांनी जगन मोहन रेड्डी सरकारविरोधात ‘एंत्रा मन कर्म’ (आमचं नशीब काय?) या नावाची मोहीम हाती घेतली. “यातील सेल्फी मोहीम अशीच होती. त्यांनी दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या पुलाच्या कामाची सेल्फी घेतानाचे छायाचित्र पोस्ट करून या मोहिमेस सुरुवात केली”, असे टीडीपीच्या एका नेत्याने सांगितले. जगन मोहन रेड्डी सरकारची पूर्ण न झालेली आश्वासने, बेरोजगारी आणि गुंतवणुकीचा अभाव या मुद्द्यांवर हल्लाबोल करण्यासाठी या मोहिमेमुळे बळ मिळाले. “त्यामुळे आंध्रच्या लढाईचे रूपांतर ‘जगन विरुद्ध राज्यातील लोक’ असे झाले होते”, असे एसटीसीचे दुसरे संचालक रॉबिन शर्मा म्हणाले. टीडीपीने राज्यभरात यात्रांमागून यात्रा काढल्या. सर्वांत आधी ‘युवा गलम यात्रा’ (तरुणांचा आवाज) आणि त्यानंतर ‘प्रजा गलम यात्रा’ काढण्यात आली. त्यानंतर काहीच दिवसांमध्ये टीडीपीचा पुन्हा उदय होत असल्याचे चित्र राज्यभरात निर्माण झाले.
पुन्हा फटका
मात्र, नायडू यांच्या चढत्या आलेखाला पुन्हा एकदा फटका बसला. गेल्या वर्षी ९ सप्टेंबर रोजी नायडू यांना ‘एपी स्कील डेव्हलपमेंट’ घोटाळा प्रकरणातील आरोपांखाली अटक करण्यात आली. त्यामुळे पुन्हा ‘जैसे थे’च्या मार्गावर टीडीपीचा प्रभाव घसरण्यास सुरुवात झाली. “या सगळ्या प्रकरणामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये राग होता, अगदी निराशाही होती. परंतु, नायडू भ्रष्ट आहेत यावर विश्वास ठेवण्यास लोकांनी ठामपणे नकार दिला. मी विजयवाड्यात जगन मोहन रेड्डी यांना भेटायला जात असताना मला मध्येच थांबवण्यात आले. यातून जगन यांचा वर्चस्ववादी चेहरा उघड झाला. आता टीडीपी पक्ष पुन्हा रसातळाला जाणार असे काहींना वाटू लागले होते. मात्र, नायडूंनी तुरुंगातून आपला पक्ष चालवला. लोकेश आपल्या वडिलांना तुरुंगात भेटायचे आणि त्यांचे मार्गदर्शन घ्यायचे. नायडू यांच्या पत्नी भुवनेश्वरी यांनी टीडीपीचा सुरू असलेला प्रचार रुळावरून घसरू नये, यासाठी दररोज सभा आणि रॅली घेतल्या.” असेही लोकेश यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, “त्यांच्यावर दाखल झालेल्या खटल्याशी संबंधित कागदपत्रातील प्रत्येक शब्द ते वाचायचे आणि पक्षाच्या पुढील वाटचालींबद्दल सतत आम्हाला मार्गदर्शन करायचे. सुरुवातीला माझ्या आईसाठी हे सगळे फार आव्हानात्मक होते, परंतु तिला माहीत होते की हे करणे किती महत्त्वाचे आहे. नायडू तुरुंगात असतानाचा काळ कुटुंबासाठी कठीण होता, पण त्यातूनच ‘ब्रँड नायडू’ तयार झाला.” नायडू यांच्या अटकेच्या काही दिवसांनंतर जेएसपीचे पवन कल्याण यांना नायडूंना भेटण्याची अपेक्षा होती. परंतु, जगन मोहन रेड्डी यांनी त्यांची भेट होऊ दिली नाही. पवन कल्याण यांनी टीडीपीशी युती करण्याचे जाहीर केले.
हेही वाचा : ‘जरांगे फॅक्टर’ला मुस्लिम मतांची जोड, परभणीत शिवसेनेचा बालेकिल्ला अभेद्य
अटकेच्या ५३ दिवसांनंतर, म्हणजे ३१ ऑक्टोबर रोजी नायडू जामिनावर बाहेर आले. मात्र, ते एका नव्या अवतारात बाहेर आले होते. “तुरुंगात मिळालेल्या वेळेचा सदुपयोग त्यांनी पक्षाची रणनीती आखण्यामध्ये केला. त्यांनी आपल्या अटकेच्या कारणास्तव सहानुभूती मिळवण्याचा प्रयत्न केला नाही. त्यांनी राज्यातील विविध प्रश्नांवर हल्लाबोल करणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे जगन मोहन रेड्डी आपल्या मतांच्या राजकारणासाठी हे सगळं करत असल्याचा, तर नायडू लोकांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे असल्याचा संदेश लोकांमध्ये गेला”, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. लोकेश म्हणाले की, लोकसभा निवडणुकीमध्ये नायडू यांच्या वधारलेल्या प्रतिमेचा फायदा एकूण एनडीए आघाडीलाही झाला. निवडणुकीचा प्रचार संपुष्टात येत असताना टीडीपीच्या सूत्रांनी सांगितले होते की, नायडूंना विश्वास आहे की त्यांची युती सुमारे १४० जागा जिंकेल. मात्र, निकालाच्या दिवशीची (विधानसभेच्या १६४ जागा) संख्या धक्कादायक आणि अपेक्षेपेक्षा जास्त होती. जगन सरकारविरुद्ध लोकांचा किती राग आहे हे यावरून दिसून आले.”
एनडीए सरकारचा आधार
राजकीय अस्ताला जाऊनही तब्बल २० वर्षांनंतर पुन्हा देशाच्या राजकारणाच्या केंद्रस्थानी येण्याची किमया चंद्राबाबू नायडू यांनी साधली आहे. आता एनडीए सरकार सत्तेवर राहण्यासाठी चंद्राबाबू यांचा पाठिंबा भाजपाला गरजेचा आहे. त्यांच्या पक्षाच्या खासदारांच्या पाठिंब्याशिवाय केंद्रातील सरकार सत्तेत राहू शकत नाही. याआधी १९९६ ते २००४ या काळात संयुक्त आघाडी व नंतर भाजपाप्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक म्हणून त्यांनी राष्ट्रीय राजकारणात ‘किंगमेकर’ची भूमिका बजाविली होती. आताही ते याच भूमिकेत असणार आहेत.
