सुजित तांबडे

जिल्हा नियोजन समितीने बारामती नगरपरिषदेसाठी मंजूर केलेल्या २४५ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना पुण्याचे पालकमंत्री आणि राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी कात्री लावून वर्चस्वाच्या लढाईला थेट सुरुवात केली आहे.

Pune air, bad air, Pune air at hazardous levels
पुण्याची हवा धोकादायक पातळीवर, बिघडलेल्या हवेचे परिणाम काय?
IND vs NZ AB de Villiers on Rishabh Pant Controversial Dismissal
IND vs NZ : ऋषभ पंतच्या वादग्रस्त विकेटवर…
eknath shinde MLA
Riots During Elections : “निवडणुकीच्या काळात दंगली घडवण्याचा डाव”, शिंदे गटाच्या आमदाराचा मोठा दावा!
fire incidents at 14 places in pune city on lakshmi laxmi pooja
पुणे : लक्ष्मीपूजनाच्या दिवशी शहरात ३१ ठिकाणी आगीच्या घटना; अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे गंभीर घटना टळल्या
Pune redevelopment old buildings, Pune old buildings, Stalled redevelopment old buildings pune,
पुणे : जुन्या इमारतींचा रखडलेला पुनर्विकास, अरुंद रस्ते कुठे आहेत हे प्रश्न !
Pimpri, Pimpri property under tax, Pimpri latest news,
पिंपरी : अडीच लाख मालमत्ता कर कक्षेत, ३०० कोटींचा महसूल वाढणार
bangladesh boy recording TikTok video with friends hit by train survives Video Viral
“सेल्फीच्या नादात…” रेल्वे रुळावर मित्राबरोबर व्हिडिओ शुट करत होता, तेवढ्यात भरधाव वेगाने आली ट्रेन अन्…. थरारक घटनेचा Video Viral
Shocking video taking a selfie with a running train puts a boy in danger shocking video
“बाळांनो आयुष्य म्हणजे खेळ नाही रे” सेल्फी घेण्यासाठी ट्रॅकच्या बाजूला उभा राहिला, पण मागून मृत्यू धावत आला; थरारक VIDEO

सत्तांतर झाल्यानंतर पुण्यात राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील आणि विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांच्यात वर्चस्वाची लढाई सुरू होणार, हे उघड सत्य होते. त्याची सुरुवात जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून झाली आहे. पाटील यांनी बारामतीच्या विकासकामांना कात्री लावून पहिला घाव घातला आहे. पवार यांच्याच मतदार संघाकडे वक्रदृष्टी दाखवण्यात आल्याने भविष्यात पुण्यात भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये राजकीय खेळ रंगणार असल्याची चुणूक पाटील यांनी दाखवून दिली आहे.

हेही वाचा… विद्यापीठ निवडणुकीत राज्य सत्ताकारणातील प्रयोगाच्या हालचाली

जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीत पाटील यांनी ३०३ कोटी रुपयांच्या विकासकामांना मंजुरी दिली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात जिल्हा नियोजन समितीने मंजूर केलेल्या सुमारे ९४१ कोटी रुपयांच्या विकास कामांना या सरकारने स्थगिती दिली होती. त्यामध्ये बारामती नगरपरिषदेच्या हद्दीत विकासकामांसाठीच्या तब्बल २४५ कोटी रुपयांचा समावेश होता. पाटील यांनी या विकासकामांना कात्री लावून पवार यांना पहिला धक्का दिला आहे.

हेही वाचा… वन क्षेत्रात राहुल गांधींच्या ‘पदयात्रे’चा मोटारीने प्रवास, सुरक्षा व पर्यावरणाची हानी टाळण्याचा मुद्दा

हा निर्णय अनपेक्षित नसला, तरी आगामी महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर पाटील-पवार यांच्यातील राजकीय लढाईची ठिणगी पडल्यासारखे झाले आहे. बारामतीतील विकासकामांना कात्री लावल्यानंतरही पाटील यांनी ‘विरोधासाठी राजकारण करणार नाही. मंजूर विकासकामांची यादी पाहिल्यावर आमदारांना आनंदाचा धक्का बसेल‘ असे वक्तव्य केले आहे. त्यामुळे एकप्रकारे पवार यांच्या जखमेवर मीठ चोळल्यासारखा हा प्रकार झाला आहे.

हेही वाचा… वसंत मोरे : जनतेच्या मनातील नेता

भाजपने ‘मिशन बारामती’ मोहीम सुरू केल्यानंतर बारामती लोकसभा मतदार संघातील मतदार खुश कसे होतील, याचे नियोजन पाटील यांनी केले आहे. त्यासाठी त्यांनी प्रत्येक तालुकानिहाय बारकाईने माहिती घेऊन भाजपला मानणारा मतदार कोणत्या भागात आहे, हे पाहून त्या ठिकाणी विकासकामांना निधी मंजूर केला आहे. बारामती नगरपरिषदेचा म्हणजे बारामती शहरातील मतदार हा भाजपच्या बाजूने झुकण्याची शक्यता कमी असल्याने बारामतीतील विकासकामांना कात्री लावण्यात आली आहे.

हेही वाचा… विश्लेषण: भारतालाही मिळणार क्षेपणास्त्र कवच? बॅलिस्टिक क्षेपणास्त्र संरक्षण प्रणाली चाचणीचे महत्त्व किती?

मंजूर केलेल्या ३०३ कोटी रुपयांची चार हजार ३०० विकासकामे आहेत. त्यामध्ये रस्ते तयार करणे, रस्त्यांचे मजबुतीकरण, पाणीपुरवठा योजना राबविणे, लघु पाटबंधारे योजना, वाचनालये, अभ्यासिका, ग्रंथालये, बालवाडी सुरू करणे, सांस्कृतिक केंद्र, सभामंडप बांधणे, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी बसण्याची व्यवस्था करणे, उद्यानांचे सुशोभीकरण, वाडी-वस्ती विद्युतीकरण, यात्रास्थळ विकास, प्राथमिक आरोग्य केंद्रांचे बांधकाम आदी कामे आहेत. ही कामे महापालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकांपूर्वी करण्याच्या सूचना पाटील यांनी दिल्या आहेत. ३१ मार्च २०२३ पूर्वी ही विकासकामे करून भाजपचा मतदार वाढविण्याचा हेतूही जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून साध्य केला जाणार आहे.