प्रथमेश गोडबोले
पुणे: बाबरी मशीद पतनातील शिवसेनेच्या सहभागाबाबतच्या वक्तव्यावरून राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री आणि पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील एकाकी पडल्याचे चित्र असतानाच पुण्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने वज्रमूठ घट्ट करत पुण्यातील नागरी प्रश्नांवरून पाटील यांना लक्ष्य आणि भाजपची कोंडी करण्यास सुरुवात केली आहे.
पुण्यातील वेताळ टेकडीवर महापालिकेने प्रस्तावित केलेल्या बालभारती-पौड रस्ता प्रकल्पामुळे या परिसरातील नागरिक, स्वयंसेवी संस्थांसह विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले आहेत. तसेच पुणेकरांच्या मिळकतकरातील ४० टक्के सवलतीची घोषणा होऊनही अद्याप प्रत्यक्ष निर्णय झालेला नाही. शनिवारवाडा परिसरातील जुन्या वाड्यांचा प्रश्नही प्रलंबितच आहे. या सर्व मुद्द्यांवरून विरोधकांनी चंद्रकांतदादांना चांगलेच घेरले आहे. या प्रश्नांकडे लक्ष वेधण्यासाठी काँग्रेसने राम मंदिरात जाऊन रामाला साकडे घातले.
आणखी वाचा- काँग्रेसमधील अंतर्गत लाथाळ्यांमुळे ओबीसी जिल्हाध्यक्षांचा राजीनामा
पुणे महापालिकेने २५० कोटी रुपये खर्च करून बालभारती ते पौड फाटा या दरम्यान वेताळ टेकडीवरून नवीन रस्ता प्रस्तावित केला आहे. पण या प्रकल्पामुळे वेताळ टेकडीवरील जैवविविधता धोक्यात येत असल्याने त्यास पर्यावरणप्रेमी नागरिकांनी विरोध केला आहे. त्या विरोधात सातत्याने विविध मार्गांनी आंदोलने सुरू आहेत. या आंदोलकांनी पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांची भेट घेऊन हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणीही केली आहे. याशिवाय काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, मनसे या राजकीय पक्षांनीही प्रकल्पाला विरोध केला असून, पालकमंत्री पाटील यांना कोंडीत पकडले आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाची निविदा तयार असून पालकमंत्री पाटील यांनी आदेश न दिल्याने महापालिकेकडून अद्याप पुढील कार्यवाही करण्यात आलेली नाही.
याशिवाय पुणेकरांच्या मिळकतकरात दिलेली ४० टक्के सवलत रद्द करण्यात आली होती. त्यावर पुणेकरांकडून रोष व्यक्त झाल्याने आणि विरोधकांनी या मुद्द्यावरूनही भाजप आणि पालकमंत्री म्हणून चंद्रकांतदादांना घेरल्याने ही सवलत पूर्ववत करण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. मात्र, त्याबाबत मंत्रिमंडळ बैठकीत अद्याप निर्णय झालेला नाही. त्यामुळे पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून घेतलेला निर्णय तडीस नेण्याबाबत चंद्रकांतदादांच्या क्षमतेवर विरोधकांकडून प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात येत आहे. पुण्याचे पालकमंत्री म्हणून अजित पवार यांनी घोषणा केल्यानंतर राज्य सरकारकडून तातडीने अंमलबजावणी केली जायची, याचे दाखले महाविकास आघाडीकडून सातत्याने देण्यात येत आहेत. त्यामुळे चंद्रकांतदादांना बचावात्मक भूमिका घ्यावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
आणखी वाचा- जालन्याच्या सत्तेसाठी भाजपचा आटापिटा
देशभरातील पुरातत्त्व वास्तूंच्या १०० मीटरच्या परिसरात पूर्णतः बंदी, तर २०० ते ३०० मीटरच्या परिसरात पुरातत्त्व विभागाची ना-हरकत (एनओसी) घेऊन बांधकामांना परवानगी निर्णय केंद्र सरकारने २०१० मध्ये घेतला आहे. त्यामुळे पुण्यातील शनिवारवाडा, पाताळेश्वर आणि आगाखान पॅलेसच्या परिसरातील हजारो रहिवाशांना फटका बसला आहे. यावरूनही कसब्याचे काँग्रेसचे नवनियुक्त आमदार रवींद्र धंगेकर यांच्यासह विरोधकांनी पालकमंत्री पाटील यांना धारेवर धरले आहे. पुण्यातील प्रश्नांबाबत ठोस निर्णय होत नसल्याने पालकमंत्री पाटील अडचणीत येत असल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
