सांगली : जिल्ह्याच्या पालकत्वाची जबाबदारी पुन्हा एकदा चंद्रकांतदादा पाटील यांच्यावर आली असून महापालिका, जिल्हा परिषदेसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी ही रणनीती भाजपची मानली जात आहे. यापुर्वी दादांनी काही काळ सांगली जिल्ह्याचे पालकत्व सांभाळले असून त्यांचा एक गटही जिल्ह्यात आहे. भाजपमध्ये अनेक नेत्यांना आयात करून त्यांनी जिल्हा परिषद आणि महापालिका निवडणुकीत यश मिळवून दाखवले होते. मात्र, गेल्या अडीच वर्षाच्या महायुतीच्या कार्यकाळात भाजपचाच पालकमंत्री असूनही पक्ष विस्तारासाठी फारसे प्रयत्न झाले असे म्हणता येणार नाही. यावेळी पालकमंत्री पदासाठी शेजारच्या जिल्ह्यातील हसन मुश्रीफ, शंभूराज देसाई आणि जयकुमार गोरे यांची नावे चर्चेत असताना दादांना भाजपने पुण्यातून पुन्हा सांगलीला पाठविले आहे.
२०१४ मध्ये विकास आघाडीचा पराभव करून भाजपने शिवसेनेच्या सोबतीने मोदी लाटेत राज्यात सत्तांतर केले. त्यावेळी सरकारमध्ये दादांच्याकडे महत्वाचे महसूल खाते होते. तसेच काही काळ प्रदेशाध्यक्षपदही सोपविण्यात आले होते. या सत्तेच्या प्रारंभीच्या काळात दादांच्याकडे ३१ ऑक्टोंबर २०१४ ते ८ नोव्हेंबर २०१९ या काळात जिल्ह्याचे पालकत्व होते. यानंतर सोलापूरचे सुभाष देशमुख यांच्याकडे पालकत्व सोपविण्यात आले. यानंतर महाविकास आघाडी सरकारची अडीच वर्षे वगळता जिल्ह्याचे पालकत्व भाजपकडेच राहिले आहे. गेल्या अडीच वर्षात मिरजेचे सुरेश खाडे यांच्याकडे पालकत्व होते. मात्र, या दरम्यान, त्यांनी मतदार संघाबाहेर पडण्याची फारशी तसदी घेतलीच नाही. याचा परिणाम त्यांना मंत्रीपदापासून वंचित राहावे लागले.
आणखी वाचा-बावनकुळेंची पक्षातील स्थान अधिक भक्कम; प्रदेशाध्यक्षपद, महत्वाचे खाते अन आता दोन जिल्ह्यांचे पालकत्व
विधानसभा निवडणुकीत जिल्ह्याने भाजपला चार आमदार दिले आहेत. सांगली, मिरज या पारंपारिक मतदार संघाशिवाय शिराळा व जत हे दोन मतदार संघ पक्षाला मिळाले. लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव झाला असला तरी विधानसभा निवडणुकीत भाजपने वर्चस्व सिध्द करत असताना दोन अधिकच्या जागा कमावल्या. मात्र, सत्तेच्या वाटपात सांगलीला दुय्यम स्थान मिळाले. जिल्ह्यातील आ. गोपीचंद पडळकर, सुधीर गाडगीळ, सुरेश खाडे हे मंत्रीपदाचे दावेदार असताना कुणालाही संधी मिळाली नाही. आता पालकत्व कोणाकडे जाते याची उत्सुकता जशी भाजप कार्यकर्त्यांना होती, तशीच उत्सुकता अन्य पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाही होती. दादांच्याकडे पालकत्व देउ नये अशी पडद्याआड काहींची भूमिकाही होती. यामध्ये काही लोकप्रतिनिधींचाही समावेश असल्याचे सांगितले जात होते. हा विरोध डावलून त्यांच्याकडे पालकत्व देण्यात आले असल्याने भाजप अंतर्गत संघर्ष वाढतो की मावळतो हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
जिल्ह्यातील सिंचन योजनांना गती देणे हे जसे महत्वाचे आहे, तसेच या योजना कायम स्वरूपी चालणेही महत्वाचे आहे. मात्र, सिंचन योजना चालवित असताना त्यासाठी येणारे वीजबिलाची समस्याही महत्वाची आहे. आतापर्यंत बर्‍याचवेळी या सिंचन योजनांची वीज बिले टंचाई निधीतून भागविण्यात आली आहेत. मात्र, दादांनी मागील वेळच्या पालकत्वाच्या वेळी वीज बिलाचा प्रश्‍न समोर येताच त्यांनी बिले भागविण्यासाठी सरकारकडे नोटा छापण्याचे मशिन नाही असे सांगत जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला होता.
यावेळीही हा मुद्दा दिवाळीनंतर पुढे येईल, त्यावेळी हा संघर्ष निर्माण झाला तर समन्वयाने मार्ग काढला जातो की वळण देउन रेटला जातो हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. गेल्या दहा वर्षात अनेक राजकीय संदर्भ बदलले आहेत. त्यामुळे दादांच्या हाती जिल्ह्याची धुरा सोपवली जात असताना महापालिका, जिल्हा परिषदा निवडणुकीत यश मिळवण्याची जबाबदारी जशी आहे तशीच स्वपक्षीयांची नाराजी निर्माण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे. याशिवाय महायुतीत सहभागी असलेले राष्ट्रवादी अजित पवार, शिवसेना शिंदे, रिपाई, जनसुराज्य शक्ती या पक्षांना सत्तेचा वाटा देत असताना स्वपक्षिय नाराज होणार नाहीत याचीही दक्षता घ्यावी लागणार आहे.
