मुंबई : भूखंड वाटपासाठी निविदा मागवून वाटप करण्याच्या प्रचलित धोरणाला बगल देत भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संस्थेसाठी नागपूरमधील कोराडी येथील पाच कोटी किमतीची पाच हेक्टर जमीन थेट पद्धतीने एक कोटी ४६ लाख रुपयांमध्ये देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयावर विरोधकांनी आक्षेेप घेतला आहे. महायुती सरकारने आतापर्यंत पाच लाख कोटींच्या जमिनी नाममात्र दरात वाटल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला आहे.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

महसूल तसेच वित्त व नियोजन विभागाचा विरोध डावलून भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष असलेल्या ‘महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान’च्या वतीने चालविल्या जाणाऱ्या सेवानंद विद्यालयाच्या शैक्षणिक विस्तारासाठी ५.०४ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. शासकीय दरानुसार या जागेचे मूल्य ४ कोटी ८६ लाख होत असले तरी बाजार मूल्यानुसार या जमीनीची किंमत त्याहीपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे ही संस्था शैक्षणिक उपक्रमासाठी भूखंड देण्याच्या निकषांची पूर्तता करीत नसल्याने त्यांना थेट जमीन वाटप न करता प्रचलित धोरणानुसार देण्याबाबतचा निर्णय व्हावा, अशी शिफारस महसूल विभागाने केली होती. मात्र या संस्थेला शैक्षणिक कार्याच्या प्रयोजनार्थ विशेष बाब म्हणून ही जमीन थेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे या संस्थेली ही जागा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ देताना नाममात्र दरात म्हणजेच रेडीरेकनर दराच्या ३० टक्के सवलतीमध्ये देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याबाबचे मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त संमत झाल्यानंतर याबाबचा शासन निर्णय निर्गमित होईल अशी माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली.

आणखी वाचा

महसूल तसेच वित्त व नियोजन विभागाचा विरोध डावलून भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे अध्यक्ष असलेल्या ‘महालक्ष्मी जगदंबा संस्थान’च्या वतीने चालविल्या जाणाऱ्या सेवानंद विद्यालयाच्या शैक्षणिक विस्तारासाठी ५.०४ हेक्टर जमीन देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या सोमवारी झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. शासकीय दरानुसार या जागेचे मूल्य ४ कोटी ८६ लाख होत असले तरी बाजार मूल्यानुसार या जमीनीची किंमत त्याहीपेक्षा अधिक असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेष म्हणजे ही संस्था शैक्षणिक उपक्रमासाठी भूखंड देण्याच्या निकषांची पूर्तता करीत नसल्याने त्यांना थेट जमीन वाटप न करता प्रचलित धोरणानुसार देण्याबाबतचा निर्णय व्हावा, अशी शिफारस महसूल विभागाने केली होती. मात्र या संस्थेला शैक्षणिक कार्याच्या प्रयोजनार्थ विशेष बाब म्हणून ही जमीन थेट देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याचप्रमाणे या संस्थेली ही जागा शैक्षणिक प्रयोजनार्थ देताना नाममात्र दरात म्हणजेच रेडीरेकनर दराच्या ३० टक्के सवलतीमध्ये देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. याबाबचे मंत्रिमंडळ बैठकीचे इतिवृत्त संमत झाल्यानंतर याबाबचा शासन निर्णय निर्गमित होईल अशी माहिती महसूल विभागातील सूत्रांनी दिली.

आणखी वाचा