संतोष प्रधान
मतदारांना खुश करण्याकरता सरकारी खर्चाने स्वस्तात थाळी, न्याहारी देण्याची योजना सुरू केली जाते. सत्ताधारी पक्ष त्याचे श्रेय घेतो. पण सत्ताबदल झाल्यावर या थाळी भोवती राजकारण सुरू होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १० रुपयांमध्ये भोजन देण्याची शिवभोजन थाळी योजना गुंडाळण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यावरून राज्यातही राजकारण सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
स्वस्तात गरिबांना जेवण किंवा न्याहारी देण्याच्या योजना विविध राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आल्या. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना एक रुपयात झुणका-भाकर देण्याची शिवभोजन योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी सरकारने मोक्याच्या जागा केंद्र चालकांना दिल्या होत्या. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर झुणका-भाकर योजनेला घरघर लागली. केंद्र चालकांनी जागा पदरात पाडून घेतल्या व त्यातून चिनी पदार्थ किंवा अन्य पदार्थांची विक्री सुरू झाली.
तमिळनाडूत तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी अम्मा कॅन्टिन ही योजना राबविली होती. अण्णा द्रमुक सरकारच्या काळात चेन्नई, कोईम्बतूर, मदुराई आदी शहरांमध्ये ही केंद्रे सुरू करण्यात आली. गरिबांना स्वस्तात भोजन मिळत असल्याने तोट्यातील ही योजना जयललिता सरकारने सुरू ठेवली होती. त्याचा २०१६च्या निवडणुकीत अण्णा द्रमुकला राजकीय फायदा झाला होता. गेल्या वर्षी तमिळनाडूत सत्ताबदल झाल्यावर ही अम्मा कॅन्टिन योजना सुरू ठेवली असली तरी सरकारी मदत मात्र घटली आहे. सध्या ही योजना सुरू असली तरी केंद्र चालकांकडून सरकारी अनुदान वेळेत मिळत नाही, अशी तक्रार केली जाते. गरीबांच्या थाळीचा प्रश्न असल्याने द्रमुक सरकारला ही योजना बंद करता येत नाही, पण ही योजना पूर्वीसारखी सुरू नसल्याचे सांगण्यात येते.
हेही वाचा : काँग्रेसचा पक्षाच्याच आमदारावर बहिष्कार? ; आगामी विधानसभा निवडणुकीतील संघर्षाची नांदी
तमिळनाडूच्या धर्तीवर कर्नाटकात काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना इंदिरा कॅन्टिन ही स्वस्तात न्याहारी व भोजन देणारी योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सुरू केली होती. बंगळुरू शहरात सर्वत्र ही योजना सुरू करण्याची योजना होती. टप्प्याटप्प्याने या योजनेचा विस्तार करण्यात येणार होता. कर्नाटकात सत्ताबदल होताच तमिळनाडूतील अम्मा कॅन्टिनप्रमाणेच इंदिरा कॅन्टिन योजनेचे झाले. सरकारी अनुदान पूर्ण बंद झाले नसले तरी वेळेत ते मिळत नाही. तसेच भाजप सरकारकडून या योजनेला मदतही केली जाते. यामुळे सत्ताबदल होताच इंदिरा कॅन्टिन योजनेला घरघर लागली आहे.
हेही वाचा : मराठवाड्यातील शिंदे गटाचे तिन्ही मंत्री वादाच्या भोवऱ्यात
आंध्र प्रदेशात सत्तेत असताना तेलुगू देशमचे चंद्राबाबू नायडू यांनी अण्णा कॅन्टिन सुरू करण्याचे जाहीर केले होते. सरकारच्या अखेरच्या काळात ही केंद्रे सुरू केली. सत्ताबदल होताच जगनमोहन सरकारने या केंद्रांकडे दुर्लक्ष केले. सरकारने ही केंद्रे काही ठिकाणी बंद केल्याने तेलुगू देशम व जगनमोहन यांच्या पक्षाच्या समर्थकांमध्ये हाणामारीचे प्रसंग घड़ले. जगनमोहन सरकार हे गरिबांच्या विरोधात असल्याचा आरोप चंद्राबाबू नायडू हे करीत असतात.
मतदारांना खुश करण्याकरता सरकारी खर्चाने स्वस्तात थाळी, न्याहारी देण्याची योजना सुरू केली जाते. सत्ताधारी पक्ष त्याचे श्रेय घेतो. पण सत्ताबदल झाल्यावर या थाळी भोवती राजकारण सुरू होते. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात १० रुपयांमध्ये भोजन देण्याची शिवभोजन थाळी योजना गुंडाळण्याची तयारी सुरू झाली आहे. यावरून राज्यातही राजकारण सुरू होण्याची चिन्हे आहेत.
स्वस्तात गरिबांना जेवण किंवा न्याहारी देण्याच्या योजना विविध राज्यांमध्ये सुरू करण्यात आल्या. राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचे सरकार असताना एक रुपयात झुणका-भाकर देण्याची शिवभोजन योजना सुरू करण्यात आली होती. त्यासाठी सरकारने मोक्याच्या जागा केंद्र चालकांना दिल्या होत्या. राज्यात सत्ताबदल झाल्यावर झुणका-भाकर योजनेला घरघर लागली. केंद्र चालकांनी जागा पदरात पाडून घेतल्या व त्यातून चिनी पदार्थ किंवा अन्य पदार्थांची विक्री सुरू झाली.
तमिळनाडूत तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता यांनी अम्मा कॅन्टिन ही योजना राबविली होती. अण्णा द्रमुक सरकारच्या काळात चेन्नई, कोईम्बतूर, मदुराई आदी शहरांमध्ये ही केंद्रे सुरू करण्यात आली. गरिबांना स्वस्तात भोजन मिळत असल्याने तोट्यातील ही योजना जयललिता सरकारने सुरू ठेवली होती. त्याचा २०१६च्या निवडणुकीत अण्णा द्रमुकला राजकीय फायदा झाला होता. गेल्या वर्षी तमिळनाडूत सत्ताबदल झाल्यावर ही अम्मा कॅन्टिन योजना सुरू ठेवली असली तरी सरकारी मदत मात्र घटली आहे. सध्या ही योजना सुरू असली तरी केंद्र चालकांकडून सरकारी अनुदान वेळेत मिळत नाही, अशी तक्रार केली जाते. गरीबांच्या थाळीचा प्रश्न असल्याने द्रमुक सरकारला ही योजना बंद करता येत नाही, पण ही योजना पूर्वीसारखी सुरू नसल्याचे सांगण्यात येते.
हेही वाचा : काँग्रेसचा पक्षाच्याच आमदारावर बहिष्कार? ; आगामी विधानसभा निवडणुकीतील संघर्षाची नांदी
तमिळनाडूच्या धर्तीवर कर्नाटकात काँग्रेस सरकार सत्तेत असताना इंदिरा कॅन्टिन ही स्वस्तात न्याहारी व भोजन देणारी योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सुरू केली होती. बंगळुरू शहरात सर्वत्र ही योजना सुरू करण्याची योजना होती. टप्प्याटप्प्याने या योजनेचा विस्तार करण्यात येणार होता. कर्नाटकात सत्ताबदल होताच तमिळनाडूतील अम्मा कॅन्टिनप्रमाणेच इंदिरा कॅन्टिन योजनेचे झाले. सरकारी अनुदान पूर्ण बंद झाले नसले तरी वेळेत ते मिळत नाही. तसेच भाजप सरकारकडून या योजनेला मदतही केली जाते. यामुळे सत्ताबदल होताच इंदिरा कॅन्टिन योजनेला घरघर लागली आहे.
हेही वाचा : मराठवाड्यातील शिंदे गटाचे तिन्ही मंत्री वादाच्या भोवऱ्यात
आंध्र प्रदेशात सत्तेत असताना तेलुगू देशमचे चंद्राबाबू नायडू यांनी अण्णा कॅन्टिन सुरू करण्याचे जाहीर केले होते. सरकारच्या अखेरच्या काळात ही केंद्रे सुरू केली. सत्ताबदल होताच जगनमोहन सरकारने या केंद्रांकडे दुर्लक्ष केले. सरकारने ही केंद्रे काही ठिकाणी बंद केल्याने तेलुगू देशम व जगनमोहन यांच्या पक्षाच्या समर्थकांमध्ये हाणामारीचे प्रसंग घड़ले. जगनमोहन सरकार हे गरिबांच्या विरोधात असल्याचा आरोप चंद्राबाबू नायडू हे करीत असतात.
