प्रथमेश गोडबोले
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
पुणे : राज्यात सत्तांतर होऊन पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) ८०० कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या मंजूर आराखड्यावरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे. जनसुविधा, नागरी सुविधा, ग्रामीण रस्ते योजना आणि इतर जिल्हा मार्ग अशा विविध कामांसाठी ऐनवेळी मंजूर करण्यात आलेला सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा निधी वळविला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्याकरिता नव्याने कामे प्रस्तावित केली जाणार आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारची स्थिती दोलायमान असतानाच्या काळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी ऐनवेळी मंजूर केलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधीची कामनिहाय यादी विद्यमान पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रशासनाकडे मागितली आहे. डीपीडीसीच्या कामांचा पुन्हा १६ ऑक्टोबर रोजी आढावा घेण्यात येणार असून त्यामध्ये ऐनवेळी मंजूर केलेल्या कामांच्या माहितीचे सादरीकरण होणार आहे. तसेच पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन कामे सुचविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे डीपीडीसीत नव्याने कामे प्रस्तावित होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, सन २०२२-२३ मध्ये जनसुविधांसाठी १०९.१४ कोटी, पंचायत नागरी सुविधांसाठी ७६.१४ कोटी, समाजकल्याणसाठी ३७.५ कोटी, लघुपाटबंधारेसाठी २६८.५७ कोटी, पशुसंवर्धनसाठी ७.८९ कोटी, महिला व बालकल्याणसाठी १५.८६ कोटी, आरोग्यसाठी ४८.०३ कोटी, शिक्षणसाठी ७८.८८ कोटी, बांधकामासाठी ४८२.८१ कोटी असा डीपीसीमधून नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. विद्यमान राज्य सरकारने १ एप्रिलपासूनच्या सर्व कामांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या डीपीडीसीच्या बैठकीत नव्याने निधीचे वाटप केले जाणार आहे.
कामे सुचविण्याचे पालकमंत्र्यांचे आदेश
पालकमंत्री पाटील यांनी पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील आजी-माजी आमदार, माजी मंत्री, पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची शनिवारी (१ ऑक्टोबर) बैठक घेतली. त्यामध्ये डीपीडीसीच्या कामांची यादी देण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. ठरावीक कामांसाठी निधी शिल्लक असल्यास अतिरिक्त निधी देऊ, शिल्लक निधीतून कार्यकर्त्यांनी सुचविलेली कामे करण्यात येतील. जिल्ह्यात भाजपच्या कार्यकर्त्यांना बळ देण्याची ग्वाही पाटील यांनी दिली आहे. त्यामुळे डीपीडीसीमधील कामे बदलली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा… पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिल्लीचे वेध; राज्यातील कोणत्या नेत्याला संधी मिळणार ?
१२१ कोटींचा अखर्चिक निधी
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अखर्चिक निधी १२१.२८ कोटी रुपये आहे. त्यामध्ये बांधकामासाठी ४७.६३ कोटी, शिक्षणासाठी ८.०२ कोटी, महिला व बालकल्याणसाठी ०.९७ कोटी, पशुसंवर्धनसाठी ५.१८ कोटी, लघुपाटबंधारेसाठी ३.०९ कोटी, समाजकल्याणसाठी १.२१ कोटी, पंचायत नागरी सुविधांसाठी ४.४३ कोटी, जनसुविधांसाठी ३१.२० कोटी, तर तीर्थ विकासासाठी २.६३ कोटींच्या अखर्चिक निधीचा समावेश आहे. हा निधी मार्च २०२३ पर्यंत खर्च करता येणार आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात डीपीडीसीमधून ६३९२ कामे मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी २६६५ कामे पूर्ण झाली आहेत, तर २२९४ कामे सुरू आहेत, असे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आले.
पुणे : राज्यात सत्तांतर होऊन पुणे जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) ८०० कोटींपेक्षा जास्त खर्चाच्या मंजूर आराखड्यावरील स्थगिती उठविण्यात आली आहे. जनसुविधा, नागरी सुविधा, ग्रामीण रस्ते योजना आणि इतर जिल्हा मार्ग अशा विविध कामांसाठी ऐनवेळी मंजूर करण्यात आलेला सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा निधी वळविला जाण्याची दाट शक्यता आहे. त्याकरिता नव्याने कामे प्रस्तावित केली जाणार आहेत.
महाविकास आघाडी सरकारची स्थिती दोलायमान असतानाच्या काळात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री आणि जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांनी ऐनवेळी मंजूर केलेल्या जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीडीसी) निधीची कामनिहाय यादी विद्यमान पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी प्रशासनाकडे मागितली आहे. डीपीडीसीच्या कामांचा पुन्हा १६ ऑक्टोबर रोजी आढावा घेण्यात येणार असून त्यामध्ये ऐनवेळी मंजूर केलेल्या कामांच्या माहितीचे सादरीकरण होणार आहे. तसेच पालकमंत्री पाटील यांनी जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची बैठक घेऊन कामे सुचविण्याच्या सूचना केल्या आहेत. त्यामुळे डीपीडीसीत नव्याने कामे प्रस्तावित होणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
दरम्यान, सन २०२२-२३ मध्ये जनसुविधांसाठी १०९.१४ कोटी, पंचायत नागरी सुविधांसाठी ७६.१४ कोटी, समाजकल्याणसाठी ३७.५ कोटी, लघुपाटबंधारेसाठी २६८.५७ कोटी, पशुसंवर्धनसाठी ७.८९ कोटी, महिला व बालकल्याणसाठी १५.८६ कोटी, आरोग्यसाठी ४८.०३ कोटी, शिक्षणसाठी ७८.८८ कोटी, बांधकामासाठी ४८२.८१ कोटी असा डीपीसीमधून नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. विद्यमान राज्य सरकारने १ एप्रिलपासूनच्या सर्व कामांना स्थगिती दिली होती. त्यामुळे पालकमंत्री पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या डीपीडीसीच्या बैठकीत नव्याने निधीचे वाटप केले जाणार आहे.
कामे सुचविण्याचे पालकमंत्र्यांचे आदेश
पालकमंत्री पाटील यांनी पुणे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील आजी-माजी आमदार, माजी मंत्री, पक्षाचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते यांची शनिवारी (१ ऑक्टोबर) बैठक घेतली. त्यामध्ये डीपीडीसीच्या कामांची यादी देण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत. ठरावीक कामांसाठी निधी शिल्लक असल्यास अतिरिक्त निधी देऊ, शिल्लक निधीतून कार्यकर्त्यांनी सुचविलेली कामे करण्यात येतील. जिल्ह्यात भाजपच्या कार्यकर्त्यांना बळ देण्याची ग्वाही पाटील यांनी दिली आहे. त्यामुळे डीपीडीसीमधील कामे बदलली जाणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
हेही वाचा… पृथ्वीराज चव्हाण यांना दिल्लीचे वेध; राज्यातील कोणत्या नेत्याला संधी मिळणार ?
१२१ कोटींचा अखर्चिक निधी
सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील अखर्चिक निधी १२१.२८ कोटी रुपये आहे. त्यामध्ये बांधकामासाठी ४७.६३ कोटी, शिक्षणासाठी ८.०२ कोटी, महिला व बालकल्याणसाठी ०.९७ कोटी, पशुसंवर्धनसाठी ५.१८ कोटी, लघुपाटबंधारेसाठी ३.०९ कोटी, समाजकल्याणसाठी १.२१ कोटी, पंचायत नागरी सुविधांसाठी ४.४३ कोटी, जनसुविधांसाठी ३१.२० कोटी, तर तीर्थ विकासासाठी २.६३ कोटींच्या अखर्चिक निधीचा समावेश आहे. हा निधी मार्च २०२३ पर्यंत खर्च करता येणार आहे. सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात डीपीडीसीमधून ६३९२ कामे मंजूर करण्यात आली होती. त्यापैकी २६६५ कामे पूर्ण झाली आहेत, तर २२९४ कामे सुरू आहेत, असे जिल्हा परिषदेकडून सांगण्यात आले.
