भगवान मंडलिक
कल्याण डोंबिवली शहरातील खड्डे, कोंडी, अस्वच्छता, बेकायदा बांधकामांची वाढती संख्या यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर चहुबाजूंनी टीका होत असताना महापालिका क्षेत्रातील भाजपच्या स्थानिक नेत्यांचीही अस्वस्थता यामुळे टोक गाठू लागली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेवर गेल्या काही वर्षापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खासदार पुत्र डाॅ.श्रीकांत यांचा एकहाती वरचष्मा राहीला आहे. गेल्या अडीच वर्षात तर ही पकड अधिक घट्ट झाली आहे. या काळात भाजपचे स्थानिक आमदार आणि विद्यमान मंत्री रविंद्र चव्हाण तसेच कल्याण पुर्वचे आमदार गणपत गायकवाड यांना महापालिकेतील कारभारात फारसा वाव दिला जात नसल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. कल्याण डोंबिवलीतील नागरी समस्यांच्या मुद्दयावरून स्थानिक आमदार म्हणून चव्हाण आणि गायकवाड यांना अनेकदा लक्ष्य केले जाते. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नावरून थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतल्याचे वृत्त आहे.
हेही वाचा… अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिवसेनेच्या राजकीय शक्तीची पहिली चाचणी
राज्यातील नव्या राजकीय समीकरणांमुळे भाजपला कल्याणमध्ये शिंदे गटाशी जुळवून घ्यावे लागत आहे. मनसेचे कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजू पाटील यांनी विश्वासदर्शक ठरावा दरम्यान एकनाथ शिंदे यांना मतदान केले असले तरी स्थानिक राजकारणात ते अजूनही शिंदे विरोधक मानले जातात. अनेक मुद्दयांवरून खासदार डाॅ.श्रीकांत यांच्याशी आमदार पाटील यांचे खटके उडताना दिसत आहेत. कल्याण डोंबिवलीतील समस्यांना डोंबिवली बाहेरील नेते कारणीभूत असल्याची टीकाही मध्यंतरी आमदार पाटील यांनी केली. अर्थातच त्यांचा रोख खासदार शिंदे यांच्यावर होता. मनसेचे नेते एकीकडे महापालिकेच्या भोंगळ कारभाराविरोधात जाहीर भूमिका घेत असताना भाजपला मात्र नव्या सत्ता समीकरणामुळे शिंदे गटाशी जुळवून घ्यावे लागत असल्यामुळे टीकेचा रोखही सहन करावा लागत आहे. आगामी निवडणुकांना समोरे जाताना कल्याण डोंबिवलीतील समस्यांना स्थानिक आमदार म्हणून आम्हालाही जबाबदार धरले जाऊ शकते. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारात आमच्या शब्दालाही मान असायला हवा अशी स्पष्ट भूमिका भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे मांडल्याचे समजते. याविषयी भाजपच्या गोटातून कुणीही जाहीर भूमिका मांडली नसली तरी या भेटीची चर्चा येथील राजकीय वर्तुळात जोरात आहे.
हेही वाचा… राज ठाकरे यांनी नागपूर कार्यकारिणी बरखास्त करून काय साध्य केले?
केंद्रीय मंत्र्यांच्या टोलेबाजीमुळे अस्वस्थता वाढली
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री, भाजपचे ज्येष्ठ नेते अनुराग ठाकूर हे कल्याण डोंबिवली शहरात येऊन गेल्यापासून कल्याण-डोंबिवली शहरे आणि पालिका प्रशासन सर्वाधिक चर्चेत आले आहे. प्रशासक आणि प्रतिनियुक्ती अधिकाऱ्यांवर पालिकेचा रामभरोसे कारभार सुरू आहे. येथील नगरसेवक, आमदार, खासदार करतात काय असा एक संदेश केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडे विशेषत थेट पंतप्रधानांच्या दालनापर्यंत पोहचला आहे. यामुळे भाजपच्या स्थानिक नेत्यांची कोंडी झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण डोंबिवलीचे नाव देशातील १०० स्मार्ट सिटी शहरांच्या यादीत येण्यासाठी सहा वर्षापूर्वी खूप धडपड केली. त्यामुळे कडोंमपाची वर्णी लागली. कडोंमपाला स्मार्ट सिटीचा सुमारे ३५० कोटीचा निधी मिळाला. त्या निधीतून देखणे प्रकल्प, लोकांची कोंडी मुक्तता करण्यासारखे प्रकल्प प्राधान्याने हाती घेण्याऐवजी स्कायवाॅक तोडा संथगतीने पूल बांधा, रस्ते दर्शक (सिग्नल) बसवा असले उद्योग येथे सुरू आहेत. रवींद्र चव्हाण यांच्या रूपाने डोंबिवलीत भाजपला मंत्रीपद मिळाले असले तरी महापालिकेतील प्रशासनात खासदार शिंदे यांचे वर्चस्व दिसून येते. महापालिकेत आयुक्तपदी आलेले अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर यापूर्वीही मंत्री चव्हाण यांनी जाहीरपणे टीका केली आहे. शहरातील खड्डे, कोंडी, अस्वच्छता यासारख्या अनागोंदीला स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून भाजपलाही जबाबदार धरले जाऊ शकते. त्यामुळे यासंबंधीची अस्वस्थता भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केल्याचे समजते.
मनसे -भाजप छुपा समझोता ?
राज्यात नवी राजकीय समीकरणे उदयास येण्यापूर्वीपासून डोंबिवलीत भाजप आणि मनसेच्या नेत्यांमध्ये मधुर संबंध निर्माण झाले आहेत. खासदार शिंदे यांच्या आक्रमक कार्यपद्धतीमुळे भाजप आणि मनसेच्या नेत्यांचीही अनेकदा कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे यापूर्वी पाण्यासाठी मोर्चा असो वा इतर नागरी प्रश्नांच्या मुद्दयावर दोन्ही पक्षांचे नेते एकत्र आले होते. मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे विराजमान झाल्यानंतरही मनसेने विविध प्रश्नांवर महापालिका प्रशासनाच्या आडून खासदार शिंदे यांच्यावर टीकेचे बाण सोडणे सुरूच ठेवले आहे. भाजपने मात्र याविषयी उघडपणे विरोधाची भूमिका घेणे बंद केले असले तरी उपमुख्यमंत्र्यांकडे मात्र याविषयीची अस्वस्थता बोलून दाखविल्याची चर्चा आहे.
कल्याण डोंबिवली शहरातील खड्डे, कोंडी, अस्वच्छता, बेकायदा बांधकामांची वाढती संख्या यामुळे महापालिकेच्या कारभारावर चहुबाजूंनी टीका होत असताना महापालिका क्षेत्रातील भाजपच्या स्थानिक नेत्यांचीही अस्वस्थता यामुळे टोक गाठू लागली आहे. कल्याण डोंबिवली महापालिकेवर गेल्या काही वर्षापासून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे खासदार पुत्र डाॅ.श्रीकांत यांचा एकहाती वरचष्मा राहीला आहे. गेल्या अडीच वर्षात तर ही पकड अधिक घट्ट झाली आहे. या काळात भाजपचे स्थानिक आमदार आणि विद्यमान मंत्री रविंद्र चव्हाण तसेच कल्याण पुर्वचे आमदार गणपत गायकवाड यांना महापालिकेतील कारभारात फारसा वाव दिला जात नसल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या आहेत. कल्याण डोंबिवलीतील नागरी समस्यांच्या मुद्दयावरून स्थानिक आमदार म्हणून चव्हाण आणि गायकवाड यांना अनेकदा लक्ष्य केले जाते. यामुळे अस्वस्थ झालेल्या भाजपच्या लोकप्रतिनिधींनी या प्रश्नावरून थेट उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेतल्याचे वृत्त आहे.
हेही वाचा… अंधेरी पूर्व विधानसभा पोटनिवडणुकीत शिवसेनेच्या राजकीय शक्तीची पहिली चाचणी
राज्यातील नव्या राजकीय समीकरणांमुळे भाजपला कल्याणमध्ये शिंदे गटाशी जुळवून घ्यावे लागत आहे. मनसेचे कल्याण ग्रामीण विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार राजू पाटील यांनी विश्वासदर्शक ठरावा दरम्यान एकनाथ शिंदे यांना मतदान केले असले तरी स्थानिक राजकारणात ते अजूनही शिंदे विरोधक मानले जातात. अनेक मुद्दयांवरून खासदार डाॅ.श्रीकांत यांच्याशी आमदार पाटील यांचे खटके उडताना दिसत आहेत. कल्याण डोंबिवलीतील समस्यांना डोंबिवली बाहेरील नेते कारणीभूत असल्याची टीकाही मध्यंतरी आमदार पाटील यांनी केली. अर्थातच त्यांचा रोख खासदार शिंदे यांच्यावर होता. मनसेचे नेते एकीकडे महापालिकेच्या भोंगळ कारभाराविरोधात जाहीर भूमिका घेत असताना भाजपला मात्र नव्या सत्ता समीकरणामुळे शिंदे गटाशी जुळवून घ्यावे लागत असल्यामुळे टीकेचा रोखही सहन करावा लागत आहे. आगामी निवडणुकांना समोरे जाताना कल्याण डोंबिवलीतील समस्यांना स्थानिक आमदार म्हणून आम्हालाही जबाबदार धरले जाऊ शकते. त्यामुळे महापालिकेच्या कारभारात आमच्या शब्दालाही मान असायला हवा अशी स्पष्ट भूमिका भाजपच्या स्थानिक पदाधिकाऱ्यांनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे मांडल्याचे समजते. याविषयी भाजपच्या गोटातून कुणीही जाहीर भूमिका मांडली नसली तरी या भेटीची चर्चा येथील राजकीय वर्तुळात जोरात आहे.
हेही वाचा… राज ठाकरे यांनी नागपूर कार्यकारिणी बरखास्त करून काय साध्य केले?
केंद्रीय मंत्र्यांच्या टोलेबाजीमुळे अस्वस्थता वाढली
केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री, भाजपचे ज्येष्ठ नेते अनुराग ठाकूर हे कल्याण डोंबिवली शहरात येऊन गेल्यापासून कल्याण-डोंबिवली शहरे आणि पालिका प्रशासन सर्वाधिक चर्चेत आले आहे. प्रशासक आणि प्रतिनियुक्ती अधिकाऱ्यांवर पालिकेचा रामभरोसे कारभार सुरू आहे. येथील नगरसेवक, आमदार, खासदार करतात काय असा एक संदेश केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांच्या माध्यमातून केंद्र शासनाकडे विशेषत थेट पंतप्रधानांच्या दालनापर्यंत पोहचला आहे. यामुळे भाजपच्या स्थानिक नेत्यांची कोंडी झाली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी कल्याण डोंबिवलीचे नाव देशातील १०० स्मार्ट सिटी शहरांच्या यादीत येण्यासाठी सहा वर्षापूर्वी खूप धडपड केली. त्यामुळे कडोंमपाची वर्णी लागली. कडोंमपाला स्मार्ट सिटीचा सुमारे ३५० कोटीचा निधी मिळाला. त्या निधीतून देखणे प्रकल्प, लोकांची कोंडी मुक्तता करण्यासारखे प्रकल्प प्राधान्याने हाती घेण्याऐवजी स्कायवाॅक तोडा संथगतीने पूल बांधा, रस्ते दर्शक (सिग्नल) बसवा असले उद्योग येथे सुरू आहेत. रवींद्र चव्हाण यांच्या रूपाने डोंबिवलीत भाजपला मंत्रीपद मिळाले असले तरी महापालिकेतील प्रशासनात खासदार शिंदे यांचे वर्चस्व दिसून येते. महापालिकेत आयुक्तपदी आलेले अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीवर यापूर्वीही मंत्री चव्हाण यांनी जाहीरपणे टीका केली आहे. शहरातील खड्डे, कोंडी, अस्वच्छता यासारख्या अनागोंदीला स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून भाजपलाही जबाबदार धरले जाऊ शकते. त्यामुळे यासंबंधीची अस्वस्थता भाजपच्या स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी उपमुख्यमंत्र्यांकडे व्यक्त केल्याचे समजते.
मनसे -भाजप छुपा समझोता ?
राज्यात नवी राजकीय समीकरणे उदयास येण्यापूर्वीपासून डोंबिवलीत भाजप आणि मनसेच्या नेत्यांमध्ये मधुर संबंध निर्माण झाले आहेत. खासदार शिंदे यांच्या आक्रमक कार्यपद्धतीमुळे भाजप आणि मनसेच्या नेत्यांचीही अनेकदा कोंडी झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे यापूर्वी पाण्यासाठी मोर्चा असो वा इतर नागरी प्रश्नांच्या मुद्दयावर दोन्ही पक्षांचे नेते एकत्र आले होते. मुख्यमंत्रीपदी एकनाथ शिंदे विराजमान झाल्यानंतरही मनसेने विविध प्रश्नांवर महापालिका प्रशासनाच्या आडून खासदार शिंदे यांच्यावर टीकेचे बाण सोडणे सुरूच ठेवले आहे. भाजपने मात्र याविषयी उघडपणे विरोधाची भूमिका घेणे बंद केले असले तरी उपमुख्यमंत्र्यांकडे मात्र याविषयीची अस्वस्थता बोलून दाखविल्याची चर्चा आहे.
