नाशिक : महायुती सरकारमध्ये मंत्रिपदाने हुलकावणी दिल्यामुळे नाराज असणारे छगन भुजबळ हे राष्ट्रवादीत (अजित पवार) पूर्णत: एकाकी पडले आहेत. वरिष्ठ नेत्यांवर टीका करुन त्यांनी पक्षांतराचे संकेत दिल्यामुळे कुणीही त्यांची समजूत काढली नाही. उलट स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी त्यांना मंत्रिपद नाकारून पक्षाची चूक झाली नसल्याची भूमिका मांडली. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन परदेशवारीवर गेलेल्या भुजबळ यांना आता केवळ भाजपचा आधार असल्याचे मानले जाते.
अजित पवार गटाने मंत्रिपदासाठी भुजबळ यांचा विचार केला नाही. हे स्पष्ट झाल्यानंतर भुजबळ यांनी नागपूर हिवाळी अधिवेशन अर्ध्यावरच सोडून नाशिक गाठले होते. समर्थक, अखिल भारतीय समता परिषदेचे पदाधिकारी आणि ओबीसी नेत्यांशी चर्चा करुन शक्ती प्रदर्शन केले. या काळात त्यांनी पक्षाचे प्रमुख तथा उपमुख्यमंत्री अजित पवार, प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे आणि प्रफुल्ल पटेल या वरिष्ठ नेत्यांवर आपला रोष प्रगट केला. भुजबळ दररोज टीका करत असताना पक्षाने त्यांना प्रत्युत्तर देणे टाळले. नंतर मात्र नवनियुक्त कृषिमंत्री माणिक कोकाटे हे भुजबळांविरोधात मैदानात उतरले.
हे ही वाचा… नितेश राणे यांच्यामुळे भाजपची डोकेदुखी वाढणार ?
हे ही वाचा… जिल्हाप्रमुखांच्या हकालपट्टीने जळगावमध्ये ठाकरे गटाची अवस्था गलितगात्र
कोकाटे हे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. आजवर अजित पवार गटाने छगन भुजबळ यांना जितका न्याय दिला, तितका कोणीही दिला नसल्याचे कोकाटेंनी स्पष्ट केले. मंत्रिमंडळ विस्तारात ओबीसींवर अन्याय झालेला नाही. मंत्रिमंडळात ४२ पैकी १७ मंत्री ओबीसी तर, १६ मंत्री मराठा आहेत. भुजबळ यांना ओबीसी म्हणून केवळ ते स्वत:, मुलगा आणि पुतण्या दिसतो. बाकी कोणी दिसत नसल्याची टीका केली गेली. या काळात राष्ट्रवादीच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भुजबळांशी चर्चा करणे टाळले. समजूत काढली जाणार नसल्याचे संकेत दिले. स्थानिक पातळीवर समर्थक वगळता पक्षाचा एकही आमदार भुजबळ यांच्या पाठिशी उभा राहिला नाही. मागील दोन दशकांपासून स्थानिक पक्ष संघटनेवर भुजबळ यांचे एकहाती वर्चस्व होते. पक्षांतर्गत मराठा-ओबीसी सुप्त संघर्ष असायचा. मात्र, भुजबळांनी कुणालाही न जुमानता कारभार केला. त्याची परिणती स्वपक्षीय स्थानिक आमदारही दुरावण्यात झाल्याचे चित्र आहे. पक्षात एकाकी पडलेल्या भुजबळ यांनी मध्यंतरी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतली होती. तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी आठ ते दहा दिवसांचा कालावधी मागितल्याचे भुजबळांनी म्हटले होते. या भेटीनंतर भुजबळ परदेशात निघून गेले. नव्या वर्षात ते दाखल होतील. त्यानंतर ते पक्षांतर्गतच संघर्ष करणार की नवीन वाट पकडणार, याची स्पष्टता होऊ शकेल.
