संतोष प्रधान
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील अटकेपासून राजकीयदृष्ट्या पिछेहाट झालेल्या छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावरून थेट इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) हिताची कठोर भूमिका घेतल्यापासून गेल्या आठवडाभरात त्यांनी चांगलेच बळ मिळाले आहे. ओबीसी समाजाचा चेहरा म्हणून भुजबळांचे नेतृत्व पुन्हा एकदा पुढे आले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या समोर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सपशेल नांगी टाकली असताना ओबीसी समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याचे सरकारने मान्य केल्याने हा एक प्रकारे ओबीसी आरक्षणावर घाला असल्याची समाजात चिंता व्यक्त केली जात होती. मुख्यमंत्री शिंदे हे जरांगे यांना शरण गेल्याचे चित्र आहे. लाठीमारापासून उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जरांगे पाटील यांनी व अन्य नेत्यांनी आरोप केल्यापासून फडणवीस यांनी या विषयातून अंग काढून घेतले. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या वादापासून स्वत:ला चार हात दूरच ठेवले होते. अशा वेळी छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाच्या नाराजीला वाट करून दिली.
आणखी वाचा-घराणेशाहीवर नाके मुरडणाऱ्या भाजपकडूनच घराणेशाहीला थारा, कर्नाटकात येडियुरप्पा पुत्र प्रदेशाध्यक्षपदी
मराठा समाजाला मागील दाराने ओबीसी आरक्षणात ढकलण्याचा प्रयत्न असल्याचा थेट आरोपच भुजबळ यांनी केला. जरांगे-पाटील यांच्यासमोर सरकार शरण जात असल्याचा उघड आरोप करीत सरकार ओबीसी समाजावर कसा अन्याय करीत आहे याचा पाढाच बीड दौऱ्यात वाचून दाखविला. भुजबळ यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे ओबीसी समाजात आपल्यासाठी भांडणारा कोणी तरी आहे, अशी प्रतिक्रिया उमटू लागली. ओबीसी नेत्यांनी भुजबळांची भेट घेऊन त्यांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही दिली. मुख्यमंत्री शिंदे हे मराठा समाजाच्या राजकारणाला झुकते माप देत असल्याने शिंदे गटात भुजबळांच्या भूमिकेने अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविकच होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना भुजबळांनी सुनावण्याची संधी सोडली नाही. शेवटी मुख्यमंत्री शिंदे यांना सर्व मंत्र्यांना समजजारपणे वागण्याची सूचना करावी लागली.
राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासूनच मराठा विरुद्ध ओबीसी हा वाद सुरू आहे. भुजबळ कायमच ओबीसी समाजाची बाजू घेत असत तर विनायक मेटे हे मराठा आरक्षणाचे समर्थन करीत. त्यावरून पक्षात अनेकदा वाद निर्माण झाले होते. छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजावर अन्याय करू नका, असे आवाहन करीत थेट जरांगे पाटील यांनाच प्रत्युत्तर दिल्याने अजित पवार यांनाही भुजबळांना गप्प करणे आता शक्य होणार नाही.
मराठा आरक्षणावर शिंदे सरकारने नमते घेतले असताना ओबीसी समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याने भुजबळांना नव्याने बळ मिळाले आहे. ओबीसी समाजाचा चेहरा म्हणून त्यांच्याकडेच या वादात बघितले जाईल.
महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यातील अटकेपासून राजकीयदृष्ट्या पिछेहाट झालेल्या छगन भुजबळ यांनी मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनावरून थेट इतर मागासवर्ग समाजाच्या (ओबीसी) हिताची कठोर भूमिका घेतल्यापासून गेल्या आठवडाभरात त्यांनी चांगलेच बळ मिळाले आहे. ओबीसी समाजाचा चेहरा म्हणून भुजबळांचे नेतृत्व पुन्हा एकदा पुढे आले आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या समोर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सपशेल नांगी टाकली असताना ओबीसी समाजात तीव्र प्रतिक्रिया उमटली होती. मराठा समाजाला कुणबी दाखले देण्याचे सरकारने मान्य केल्याने हा एक प्रकारे ओबीसी आरक्षणावर घाला असल्याची समाजात चिंता व्यक्त केली जात होती. मुख्यमंत्री शिंदे हे जरांगे यांना शरण गेल्याचे चित्र आहे. लाठीमारापासून उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जरांगे पाटील यांनी व अन्य नेत्यांनी आरोप केल्यापासून फडणवीस यांनी या विषयातून अंग काढून घेतले. दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी या वादापासून स्वत:ला चार हात दूरच ठेवले होते. अशा वेळी छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजाच्या नाराजीला वाट करून दिली.
आणखी वाचा-घराणेशाहीवर नाके मुरडणाऱ्या भाजपकडूनच घराणेशाहीला थारा, कर्नाटकात येडियुरप्पा पुत्र प्रदेशाध्यक्षपदी
मराठा समाजाला मागील दाराने ओबीसी आरक्षणात ढकलण्याचा प्रयत्न असल्याचा थेट आरोपच भुजबळ यांनी केला. जरांगे-पाटील यांच्यासमोर सरकार शरण जात असल्याचा उघड आरोप करीत सरकार ओबीसी समाजावर कसा अन्याय करीत आहे याचा पाढाच बीड दौऱ्यात वाचून दाखविला. भुजबळ यांच्या आक्रमक भूमिकेमुळे ओबीसी समाजात आपल्यासाठी भांडणारा कोणी तरी आहे, अशी प्रतिक्रिया उमटू लागली. ओबीसी नेत्यांनी भुजबळांची भेट घेऊन त्यांच्या पाठीशी असल्याची ग्वाही दिली. मुख्यमंत्री शिंदे हे मराठा समाजाच्या राजकारणाला झुकते माप देत असल्याने शिंदे गटात भुजबळांच्या भूमिकेने अस्वस्थता पसरणे स्वाभाविकच होते. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे गटाच्या मंत्र्यांना भुजबळांनी सुनावण्याची संधी सोडली नाही. शेवटी मुख्यमंत्री शिंदे यांना सर्व मंत्र्यांना समजजारपणे वागण्याची सूचना करावी लागली.
राष्ट्रवादीच्या स्थापनेपासूनच मराठा विरुद्ध ओबीसी हा वाद सुरू आहे. भुजबळ कायमच ओबीसी समाजाची बाजू घेत असत तर विनायक मेटे हे मराठा आरक्षणाचे समर्थन करीत. त्यावरून पक्षात अनेकदा वाद निर्माण झाले होते. छगन भुजबळ यांनी ओबीसी समाजावर अन्याय करू नका, असे आवाहन करीत थेट जरांगे पाटील यांनाच प्रत्युत्तर दिल्याने अजित पवार यांनाही भुजबळांना गप्प करणे आता शक्य होणार नाही.
मराठा आरक्षणावर शिंदे सरकारने नमते घेतले असताना ओबीसी समाजाला दिलासा देण्याचा प्रयत्न केल्याने भुजबळांना नव्याने बळ मिळाले आहे. ओबीसी समाजाचा चेहरा म्हणून त्यांच्याकडेच या वादात बघितले जाईल.
