महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या आरक्षणावरील आक्रमण थोपविण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिंडळातील मंत्री छगन भुजबळ कधी नव्हे इतके आक्रमक होऊन मैदानात उतरले आहेत. मराठा समाजाला कुणबी जातप्रमाणपत्रे देऊन त्यांना ओबीसींमधून आरक्षण देण्यास त्यांचा कडवा विरोध आहे. त्यामुळे याच मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली एकवटलेला मराठा समाजही भुजबळांच्या विरोधात तेवढ्याच जहालपणे उभा आहे. भुजबळ आणि जरांगे यांच्यात आरोप-प्रत्यारोप आव्हान-प्रतिआव्हानांची भाषा केली जात आहे. महाराष्ट्राच्या सामाजिक व्यवस्थेत ओबीसी विरुद्ध मराठा असे कधीही थेट विभाजन झाले नव्हते. आता ते झाले आहे आणि माघार कोणीही घ्यायला तयार नाही.
महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली भाजप व अजित पवार प्रणित राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सरकार असले तरी, त्यावर दृश्य-अदृश्य अशी पूर्ण हुकूमूत भाजपची आहे. भाजपची म्हणजे तीही भाजपचे सुप्रिमो पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि गृहमंत्री अमत शहा यांची. परंतु मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने आणि त्याला ओबीसी नेता म्हणून छगन भुजबळ यांनी केलेला विरोध, हा सरकारमधील तीन पक्षांचा राजकीय खेळ आहे. मनोज जरांगे यांच्या मागणीनुसार मराठा समाजाला कुणबी म्हणून जात प्रणापत्रे देऊन ओबीसींमधून आरक्षणाचे लाभ मिळविण्याचा मार्ग सुकर करण्याचा मुख्यमंत्री शिंदे यांनी निर्णय घेतला. त्यामुळे ओबीसी समाज अस्वस्थ होणे स्वाभाविक आहे. ओबीसींच्या संघटना व त्यांचे नेते त्याविरोधात तीव्र प्रतिक्रिया देत आहेत. परंतु हा जो सामाजिक गुंता निर्माण झाला आहे, त्यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व दुसऱ्या क्रमांकाचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार मौन बाळगून का आहेत ? या प्रश्नाच्या पोटात पुढील काही दिवसांतील संभाव्य राजकीय उलथापालथी दडलेल्या आहेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे भविष्यातील काही राजकीय आखाडे आहेत. त्यांना मराठा समाजाचा नेता व्हायचे आहे, त्यामुळे त्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून सर्व अधिकार मराठा साजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी पणाला लावले. अजित पवार यांचा राष्ट्रवादी काँग्रेस हा एक पक्ष किंवा गट असला तरी, एकत्रित राष्ट्रवादी काय किंवा विभाजित राष्ट्रवादी काय, या पक्षाला बहुजनवादी कधीच चेहरा नव्हता. मराठा नेत्यांचे वर्चस्व असलेला हा पक्ष आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांनी किंवा सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे ओबीसींमध्ये अस्वस्था पसरली असली तरी, त्यावर अजित पवार स्वतः व त्यांचा पक्ष म्हणूनही काही बोलायला तयार नाही. त्यांना आपल्या पक्षाचा आणि वैयक्तिक राजकारणाचाही मराठा पाया अस्थिर करायचा नाही. अजित पवारांच्या मौनामागे हे कारण दडलेले आहे. त्यांना शिंदेंच्या निर्णयाला विरोध न करता मराठा समाजाची सहानुभूती अबाधित ठेवायची आहे. त्यामुळे त्यांच्या पक्षातील एक महत्त्वाचा नेता, मंत्री छगन भुजबळ सरकारच्याच निर्णयाला आव्हान देऊन जातीय युद्धाची भाषा करतात, त्यावेळी अजित पवार काहीही बोलत नाहीत, त्यांचे गटाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे भुजबळांची ती वैयक्तिक मते असल्याचे जाहीर करुन एकप्रकारे अजित पवारांना आणि त्यांच्या गटाला सुरक्षित ठेवण्याचा प्रयत्न करतात.
या सगळ्या राजकीय खेळात अजित पवार व त्यांच्या गटाला मराठा समाजाची सहानुभूती गमवायची नाही, याचा दुसरा अर्थ असा की, उद्याच्या लोकसभा व विधानसभा निवडणुकीत ओबीसी समाज दुरावला तरी त्यांना त्याची फारशी चिंता वाटत नाही. वास्तविक पाहता सत्तेवर बसलेल्या नेत्यांनी वा राज्यकर्त्यांनी समाजात जातीय तेढ निर्माण होणार नाही, सामाजिक सौहार्द कसे अबाधित राहील, याची काळजी घ्यायची असते, परंतु सध्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या पक्षांचे राज्यकर्ते आपल्या मतपेढीला धक्का लागणार नाही ना, याची खबरदारी घेत आहेत, सामाजिक सलोख्याचा बळी देऊन, असा सगळा गंभीर व चिंताजनक राजकीय खेळ सुरू आहे.
ओबीसींचा कैवार घेऊन मैदानात उतरलेल्या छगन भुजबळ यांचीही एका अर्थाने राजकीय अस्तित्वाची ही आणि सुरक्षित जीवनाची लढाई सुरु आहे. ही लढाई त्यांची एकट्याची नाही किंवा एकाकी नाही. त्यांच्या मागे कुणाचे तरी राजकीय बळ आहे. तेही आता हळू हळू भुजबळच स्पष्ट करु लागले आहेत. मुळात मंत्रिमंडळात मंत्री म्हणून जबाबदारी असताना सरकारच्या निर्णयाला जाहीरपणे विरोध करणे याला राजकीय बंड मानले जाते. या सर्व घडामोडीवरचे देवेंद्र फडणवीस किंवा भाजपचे मौनही बोलके आहे. भाजपचा सत्तेचा डोलारा हा ओबीसींच्या मतांवर उभा आहे. तो समाज त्यांचा आधार आहे. अप्रत्यक्षरित्या ओबीसींमधूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला असला तरी, त्यावर राजकीय छाप ही मुख्यमंत्री एकानाथ शिंदे यांची आहे. परंतु त्यांना किंवा सरकारच्या निर्णयाला थेट विरोध कसा करायचा, हा प्रश्न भाजपपुढे आहे. गप्प बसायचे तर ओबीसी समाज दुरावण्याची भिती, अशा कोंडित भाजप सापडला आहे. त्यातून वाट काढण्यासाठी भुजबळांसारखा ओबीसीमधील आक्रमक मोहरा त्यांना हवाच आहे. मराठा आरक्षणाला विरोध करायचा नाही आणि ओबीसींच्या बाजूने जहाल भाषा करणाऱ्या भुजबळांबद्दलही काही बोलायचे नाही, ही भाजपची सूचक राजकीय खेळी आहे.
मराठा समाजाच्या विरोधात इतक्या आक्रमकपणे उभे राहणाऱ्या भुजबळांचे नेमके काय राजकारण आहे, त्यांना कोण रसद पुरवते, हे प्रश्न पुढे येत आहेत. छगन भुजबळ हे आक्रमक भाषण शैलीसाठी शिवसेनेपासून ओळखले जातात. परंतु कोणत्या तरी राजकीय पक्षाशिवाय भुजबळांची स्वंतत्र ओळख नाही, हेही तितकेच खरे आणि त्यांची ती कमकुवत बाजू म्हणता येईल. त्यांनी मंडल कालखंडात म्हणजे १९९०-९२ च्या दरम्यान ओबीसींच्या आरक्षणाची बाजू घेऊन शिवसेनेत बंड केले व ते काँग्रेसमध्ये दाखल झाले. परंतु ते अर्धसत्य होते, त्यामागे पक्षांतर्गत राजकीय सत्तापदांचा संघर्ष होता.
विधानसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद मनोहर जोशींना दिल्याने भुजबळ त्यावेळी अस्वस्थ होते. महौपरपदावर ते समाधानी नव्हते आणि आपणाला कुठे तरी डावलले जाते, ही त्यांची खंत होती, निमित्त मंडल आयोगाचे, ओबीसी आरक्षणाचे झाले आणि भुजबळ शिवसेनेतून बाहेर पडले, हे पूर्ण सत्य आहे. त्यानंतर भुजबळ काँग्रस फुटीनंतर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये गेले, आता तोही पक्ष फुटला आणि ते अजित पवारांसोबत भाजपप्रणित सरकारमध्ये सहभागी झाले. आता त्यांनी ओबीसींच्या आरक्षणावरील आक्रण थोपविण्यासाठी सरकारच्या निर्णयाला विरोध केला आहे, त्यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले आहे. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाला आव्हान देत त्यांनी सरकारमध्येच बंड पुकारले आहे. आता ते ओबीसींच्या आरक्षणाच्या प्रश्नावर काँग्रेस, शिवेसना ठाकरे गट, भाजपमधील नेते एकत्र येत आहेत, अशा वेळी पक्षाचा विचार करायचा का (म्हणजे अजित पवार प्रणित राष्ट्रवादी काँग्रेसचा), त्यामुळे सर्वसमावेशक लढाईत खंड पडेल का, असे वक्तव्य करुन, ते आता कोणत्या राजकीय पवित्र्यात आहेत हेही स्पष्ट झाले आहे.
भुजबळ सरकारमध्येही राहणार नाहीत आणि आता ते ज्या पक्षात आहेत, त्यांच्याबद्दलही प्रश्नचिन्ह उपस्थित करीत आहेत, मग ते जाणार कुठे ? पक्षाशिवाय भुजबळांचे स्वंतत्र अस्तित्व नाही हे आजपर्यंतच्या त्यांच्या राजकीय वाटचालीतून स्पष्ट झाले आहे. ओबीसींच्या मतांची चिंता लागलेल्या भाजपला असा मोहरा हवाच आहे. भुजबळांना आपले राजकीय अस्तित्व टिकविण्यासाठी त्यांच्यासमोरही भाजपशिवाय दुसरा पर्याय नाही. दोन्ही बाजूंकडून कितीही इन्कार केला तरी, भुजबळांच्या बंडाची घोडदौड भाजपच्या दिशेने सुरु आहे, लोकसभा निवडणुकीचे घोडामैदान जवळच आहे, त्यामुळे ओबीसींच्या आरक्षण लढाईतील कोण प्यादे आणि कोण वजिर हेही लवकरच स्पष्ट होईल.
