छत्तीसगड राज्यातील विधानसभा निवडणूक अवघ्या आठ महिन्यांवर आली आहे. हीच बाब लक्षात घेता विरोधी पक्ष भाजपाने येथील भूपेश बघेल सरकारविरोधात आक्रमक पवित्रा धारण केला आहे. काँग्रेसने २०१८ सालच्या निवडणुकीत राज्यात दारूबंदी केली जाईल, असे आश्वासन दिले होते. मात्र अद्याप हे आश्वासन सत्यात उतरलेले नाही. याच मुद्द्यावरून भाजपा काँग्रेसला कोंडीत पडण्याचा प्रयत्न करत आहे. तुम्ही दिलेल्या आश्वासनाचे काय झाले?असा सवाल भाजपाकडून केला जात आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
हेही वाचा >>> लोकसभेच्या तयारीसाठी मराठवाड्यात काँग्रेस मागे ; नेत्यांच्या आस्ते कदम भूमिकेमुळे भारत जोडोनंतर मरगळ
मद्यविक्रीतून सरकारला ६ हजार ७०० रुपये मिळाले
भाजपाचे आमदार अजय चंद्रकर यांनी सोमवारी संसदेत दारुबंदीचा मुद्दा उपस्थित केला. छत्तीसगड सरकारने दारूबंदीच्या निर्णयाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा आमदार सत्यनारायण शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. याच समितीचा संदर्भ देत चंद्रकर यांनी बघेल सरकारला घेरलं. “सत्यनारायण शर्मा नुकतेच बिहारला भेट देऊन आले. राज्य सरकारला या वर्षी मद्यविक्रीतून जवळपास ६ हजार ७०० रुपये मिळाले. सरकार दारुच्या पैशांवर चालते आहे. दारूबंदी करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे लोकांनी तुम्हाला मत दिले. तुम्ही दारूबंदी करून दाखवावी,” असे चंद्रकर म्हणाले.
हेही वाचा >>> कर्नाटक, महाराष्ट्रातील निवडणुकांसाठी BRS चं प्लॅनिंग काय? के कवितांनी सांगितलं; म्हणाल्या “अनेक नेते…”
सरकार, काँग्रेसने गैरव्यवहार केल्याचा आरोप
मंगळवारीदेखील हाच मुद्दा घेऊन भाजपाने विधानसभेत सरकारला घेरलं. भाजपाचे वरिष्ठ नेते तथा माजी मंत्री ब्रिजनमोहन अग्रवाल यांनी दारुविक्रीमध्ये भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला. “छत्तीसगड सरकारने दारुविक्रीतून किती पैसा मिळवला? ही रक्कम फारच तोकडी आहे. काँग्रेसने यामध्ये गैरव्यवहार केला आहे,” असे अग्रवाल म्हणाले.
दारुबंदीची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तीन समित्या
सत्तेत आल्यानंतर मार्च २०१९ मध्ये भूपेश बघेल सरकारने दारूबंदीची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तीन समित्यांची स्थापना केली होती. या समित्यांमध्ये सर्वपक्षीय आमदार, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, समाजसेवक, वेगवेगळ्या समाजाचे प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला होता. सत्यनारायण शर्मा याच्या अध्यक्षतेखालील आमदारांच्या समितीमध्ये आठ काँग्रेस, दोन भाजपा, बहुजन समाज पार्टी आणि जनता काँग्रेस पार्टी (जे) पक्षांच्या प्रत्येकी एका आमदाराचा समावेश करण्यात आला होता.
हेही वाचा >>> शाखा महिलांसाठी नाहीत; संघ महिलांसाठी वेगळे कार्यक्रम आखण्याच्या तयारीत
आगामी निवडणुकीत काँग्रेसची अडचण ठरणार?
या समित्यांकडून दारुबंदी योग्य आहे का? दारुबंदी केल्यावर त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? हे तपासण्यात येत आहे. मात्र या समित्यांनी अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक अवघ्या आठ महिन्यांवर आल्यामुळे हा मुद्दा काँग्रेससाठी अडचणीचा ठरू शकतो. आगामी निवडणुकीत याच मुद्द्यावरून भाजपा काँग्रेसला लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा >>> लोकसभेच्या तयारीसाठी मराठवाड्यात काँग्रेस मागे ; नेत्यांच्या आस्ते कदम भूमिकेमुळे भारत जोडोनंतर मरगळ
मद्यविक्रीतून सरकारला ६ हजार ७०० रुपये मिळाले
भाजपाचे आमदार अजय चंद्रकर यांनी सोमवारी संसदेत दारुबंदीचा मुद्दा उपस्थित केला. छत्तीसगड सरकारने दारूबंदीच्या निर्णयाची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा आमदार सत्यनारायण शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीची स्थापना केली आहे. याच समितीचा संदर्भ देत चंद्रकर यांनी बघेल सरकारला घेरलं. “सत्यनारायण शर्मा नुकतेच बिहारला भेट देऊन आले. राज्य सरकारला या वर्षी मद्यविक्रीतून जवळपास ६ हजार ७०० रुपये मिळाले. सरकार दारुच्या पैशांवर चालते आहे. दारूबंदी करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे लोकांनी तुम्हाला मत दिले. तुम्ही दारूबंदी करून दाखवावी,” असे चंद्रकर म्हणाले.
हेही वाचा >>> कर्नाटक, महाराष्ट्रातील निवडणुकांसाठी BRS चं प्लॅनिंग काय? के कवितांनी सांगितलं; म्हणाल्या “अनेक नेते…”
सरकार, काँग्रेसने गैरव्यवहार केल्याचा आरोप
मंगळवारीदेखील हाच मुद्दा घेऊन भाजपाने विधानसभेत सरकारला घेरलं. भाजपाचे वरिष्ठ नेते तथा माजी मंत्री ब्रिजनमोहन अग्रवाल यांनी दारुविक्रीमध्ये भ्रष्टाचार करण्यात आल्याचा गंभीर आरोप केला. “छत्तीसगड सरकारने दारुविक्रीतून किती पैसा मिळवला? ही रक्कम फारच तोकडी आहे. काँग्रेसने यामध्ये गैरव्यवहार केला आहे,” असे अग्रवाल म्हणाले.
दारुबंदीची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तीन समित्या
सत्तेत आल्यानंतर मार्च २०१९ मध्ये भूपेश बघेल सरकारने दारूबंदीची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी तीन समित्यांची स्थापना केली होती. या समित्यांमध्ये सर्वपक्षीय आमदार, या क्षेत्रातील तज्ज्ञ, समाजसेवक, वेगवेगळ्या समाजाचे प्रतिनिधींचा समावेश करण्यात आला होता. सत्यनारायण शर्मा याच्या अध्यक्षतेखालील आमदारांच्या समितीमध्ये आठ काँग्रेस, दोन भाजपा, बहुजन समाज पार्टी आणि जनता काँग्रेस पार्टी (जे) पक्षांच्या प्रत्येकी एका आमदाराचा समावेश करण्यात आला होता.
हेही वाचा >>> शाखा महिलांसाठी नाहीत; संघ महिलांसाठी वेगळे कार्यक्रम आखण्याच्या तयारीत
आगामी निवडणुकीत काँग्रेसची अडचण ठरणार?
या समित्यांकडून दारुबंदी योग्य आहे का? दारुबंदी केल्यावर त्याचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होईल? हे तपासण्यात येत आहे. मात्र या समित्यांनी अद्याप आपला अहवाल सादर केलेला नाही. त्यामुळे विधानसभा निवडणूक अवघ्या आठ महिन्यांवर आल्यामुळे हा मुद्दा काँग्रेससाठी अडचणीचा ठरू शकतो. आगामी निवडणुकीत याच मुद्द्यावरून भाजपा काँग्रेसला लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे.
