Chief Election Commissioner rajiv kumar : देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीव कुमार हे १८ फेब्रुवारी २०२५ रोजी निवृत्त होत आहेत. निवडणूक आयोगात जवळपास साडेचार वर्षं काम केल्यानंतर मंगळवारी त्यांची मुदत संपणार आहे. राजीव कुमार यांच्या नेतृत्वाखाली देशातील ३१ विधानसभा निवडणुका, तसेच २०२४ ची लोकसभा निवडणूक अगदी शांततेत पार पडली. मात्र, या काळात विरोधी पक्षातील नेत्यांनी त्यांच्यावर अनेक आरोप केले. राजीव कुमार हे बिहार-झारखंड केडरचे १९८४ च्या बॅचचे आयएएस अधिकारी आहेत. १ सप्टेंबर २०२० रोजी ते भारतीय निवडणूक आयोगात निवडणूक आयुक्त म्हणून नियुक्त झाले होते.
तत्कालीन निवडणूक आयुक्त अशोक लवासा यांनी राजीनामा दिल्यानंतर त्यांच्या जागी राजीव कुमार यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. २०१९ च्या लोकसभा निवडणुकीदरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह यांच्यावर आचारसंहितेच्या उल्लंघनाचे आरोप झाले होते; परंतु तत्कालीन मुख्य निवडणूक आयुक्त सुनील अरोरा यांनी दोघांनाही क्लीन चिट दिली होती. त्यावरून अशोक लवासा आणि सुनील अरोरा यांच्यात मतभेद झाले होते. लवासा हे मुख्य निवडणूक आयुक्तपदाचे दावेदार होते. परंतु, त्यांचे कुटुंबीय आयकर विभागाच्या नजरेत आले. परिणामी ऑगस्ट २०२० मध्ये त्यांनी निवडणूक आयोगाचा राजीनामा दिला आणि आशियाई विकास बँकेत ते उपाध्यक्ष म्हणून रुजू झाले.
२०१९ मध्ये निवडणूक आयुक्तांचा पदभार
२०१९ मध्ये निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेवर वाद आणि टीका सुरू असताना राजीव कुमार निवडणूक आयोगात सामील झाले. त्यावेळी सुनील अरोरा हे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते आणि सुशील चंद्र हे त्यांचे सहकारी निवडणूक आयुक्त होते. दरम्यान, राजीव कुमार यांच्या नियुक्तीच्या काही दिवसांतच निवडणूक आयोगाने त्याच वर्षी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहार विधानसभा निवडणूक घेण्याची घोषणा केली. करोना महामारीच्या काळात या निवडणुका होत असल्याने राजकीय पक्षाच्या प्रचारावर निर्बंध लादण्यात आले. मात्र, आयोगाने उमेदवारांना आभासी प्रचार करण्यास परवानगी दिली आणि खर्चाही मर्यादाही वाढवली.
आणखी वाचा : नाशिकच्या पालकमंत्रीपदासाठी शिंदे गट अजूनही आग्रही
२०२२ मध्ये देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त
दरम्यान, सुनील अरोरा यांच्या निवृत्तीनंतर सुशील चंद्र यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांचा पदभार स्वीकारला. मात्र, काही महिन्यांमध्ये त्यांनीही पद सोडलं. तेव्हा १५ मे २०२२ रोजी राजीव कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तपदी वर्णी लागली. त्यानंतर लगेचच निवडणूक आयोगाने २०२२ मध्ये राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती या पदांच्या निवडणुका घेतल्या आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीची तयारी सुरू केली. राजीव कुमार यांनी आसामच्या संसदीय आणि विधानसभा मतदारसंघांच्या सीमांकनाचं अध्यक्षपदही भूषवलं.
विधानसभा निवडणुका घेताना राजीव कुमार यांनी राजकीय पक्षांच्या आर्थिक व्यवहारांची पारदर्शकता सुधारण्यावर लक्ष केंद्रित केलं. यादरम्यान मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या लक्षात आलं की, अनेक राजकीय नेते निष्क्रिय असतानाही करसवलतीचा लाभ घेत होते. या पैशांचा वापर मनी लाँडरिंग आणि फसवणुकीसाठी केला जात होता. त्यानंतर निवडणूक आयोगानं अशा २८४ अशा पक्षांची नोंदणी रद्द केली आणि इतर २५३ पक्षांना निष्क्रिय म्हणून घोषित केलं.
रिमोट मतदानाची मांडली संकल्पना
डिसेंबर २०२२ मध्ये राजीव कुमार यांच्या अध्यक्षतेखालील निवडणूक आयोगाने रिमोट मतदानाची संकल्पना मांडली आणि राजकीय पक्षांना रिमोट मतदान यंत्राचे प्रात्यक्षिक पाहण्यासाठी आमंत्रित केले. निवडणूक आयोगाने सांगितले की, राज्याबाहेरील ज्या ठिकाणी निवडणुका होत आहेत, त्या ठिकाणी एकाच मतदान केंद्रावर आरव्हीएम वापरण्याची आमची संकल्पना आहे. जेणेकरून त्या राज्यातील मतदार त्यांचा मतदानाचा हक्क बजावू शकतील. दरम्यान, राजकीय पक्षांनी रिमोट मतदानाची व्यावहारिकता आणि सुरक्षितता यांबद्दल चिंता व्यक्त केल्यामुळे ही कल्पना कधीच पुढे आली नाही.
विरोधकांकडून निवडणूक आयुक्तांवर टीका
निवडणूक आयोग २०२४ च्या लोकसभा निवडणुका जाहीर करणार असतानाच, ९ मार्च २०२४ रोजी निवडणूक आयुक्त अरुण गोयल यांनी अचानक राजीनामा दिला. त्यामागील कारण काय असावे याबद्दल अटकळ बांधली जात होती. गोयल यांचा कार्यकाळ अजून तीन वर्षांहून अधिक काळ शिल्लक होता आणि ते राजीव कुमार यांच्या जागी मुख्य निवडणूक आयुक्त झाले असते. दरम्यान, गोयल यांनी त्यांच्या राजीनाम्याबद्दल सार्वजनिकरीत्या काहीही सांगितले नाही. मात्र, राजीव कुमार यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं की, निवडणूक आयोगात नेहमीच मतभेद राहिले आहेत. गोयल यांच्या राजीनाम्यामागे वैयक्तिक कारणं असल्यानं आपण त्यांचा आदर करावा लागेल. ऑक्टोबर २०२४ मध्ये सरकारनं गोयल यांची क्रोएशियामध्ये भारतीय राजदूत म्हणून नियुक्ती केली.
भाजपासह काँग्रेसला धाडली होती नोटीस
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान राजकीय पक्षांनी वैयक्तिक हल्ले टाळावे आणि भाषणांची पातळी सुधारावी, असे आवाहन राजीव कुमार यांनी केले. यादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राजस्थानमधील एका सभेला संबोधित करताना महिलांच्या गळ्यातील मंगळसूत्र आणि अल्पसंख्याकांवरून वक्तव्य केलं होतं. विरोधकांनी त्यांच्या भाषणावर आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी दाखल केल्या होत्या. त्यावेळी राजीव कुमार यांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांना नोटीस पाठविण्याचा निर्णय घेतला. त्याच दिवशी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भाषणाबद्दल काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनाही निवडणूक आयुक्तांनी नोटीस धाडली होती. राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी केलेल्या भाषणावरून पक्षाध्यक्षांना नोटीस पाठविण्याची ही पहिलीच वेळ होती.
हेही वाचा : नवख्या नेत्याला प्रदेशाध्यक्ष पद, काँग्रेसमध्ये ‘चलबिचल’; पृथ्वीराज चव्हाणांनी व्यक्त केलं आश्चर्य
निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवर विरोधकांचे प्रश्नचिन्ह
या निर्णयामुळे विरोधी पक्षांकडून निवडणूक आयोग आणि कुमार यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. जूनमध्ये लोकसभा निवडणुका संपेपर्यंत निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी १३ नोटिसा पाठवल्या होत्या. त्यापैकी पाच नोटिसा भाजपाला आणि चार काँग्रेसला बजावण्यात आल्या. निवडणुकीदरम्यान पारदर्शकतेच्या उपाययोजनांवरून निवडणूक आयोगाला टीकेचा सामना करावा लागला. मतदानाची आकडेवारी जाहीर करण्यासाठी विलंब झाल्यामुळे विरोधकांनी निवडणूक आयुक्तांना लक्ष्य केलं होतं.
महाराष्ट्रातील मतदार याद्यांमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप
लोकसभा निवडणुकीनंतर लगेचच निवडणूक आयोगाने जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निवडणुका घेतल्या. त्यानंतर २०२४ च्या अखेरीस हरियाणा, झारखंड व महाराष्ट्रात निवडणुका झाल्या. त्यादरम्यान महाराष्ट्र आणि दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत मतदार याद्यांमध्ये फेरफार झाल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. या संदर्भातील अनेक तक्रारी निवडणूक आयोगाकडे दाखल झाल्या. मतदारांची नवीन नोंदणी आणि छाननी केल्यावरून काँग्रेस आणि आम आदमी पार्टीने चिंता व्यक्त केली. गेल्या आठवड्यात निवडणूक आयोगाच्या कार्यक्रमात बोलताना मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणाले की, आम्हाला डेटाबेसवर पूर्ण विश्वास आहे आणि त्यामध्ये कोणतीही चूक होऊ शकत नाही.
