नागपूर : प्रत्येक मंत्र्याच्या कामगिरीचे कालबद्ध मूल्यमापन करण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी पत्रकार परिषदेत केले. काही मंत्र्यांनी पुरेशी कार्यक्षमता न दाखविल्याने तर काहींना पक्षसंघटनेत जबाबदारी द्यायची असल्याने मंत्रिमंडळात समावेश करण्यात आलेला नाही, असे फडणवीस यांनी स्पष्ट केले. तर मंत्र्यांचे खातेवाटप दोन दिवसांत होईल, असेही त्यांनी नमूद केले.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
शिवसेनेत अनेक नेत्यांची मंत्रीपद भूषविण्याची कार्यक्षमता असल्याने सर्वांना संधी मिळावी, यासाठी अडीच वर्षांसाठी मंत्रीपद देण्याचा निर्णय शिवसेनेने पक्षपातळीवर घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांना सांगितले. मात्र याचा अर्थ मंत्र्यांना अडीच वर्षे काहीही करण्याची मुभा नसून त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अडीच महिन्यांनंतरही मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करेल, अशी मिश्कील टिप्पणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
हेही वाचा >>>मंत्र्यांची ओळख : चंद्रशेखर बावनकुळे, इंद्रनील नाईक, ॲड. आशिष जयस्वाल
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत विधिमंडळ कामकाज, मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप आणि राज्यातील हिंसक घटना आदी विविध विषयांवर भाष्य केले. मंत्रीपद अडीच वर्षांसाठी देण्यात आले असून ते या कालावधीनंतर सोडण्यात येईल, असे शपथपत्र शिवसेनेने मंत्र्यांकडून घेतले आहे, तर पवार यांनीही तसे मत व्यक्त केले आहे. या पाश्वभूमीवर विचारण्यात आलेल्या विविध प्रश्नांवर फडणवीस यांनी मंत्र्यांच्या कामगिरीचा कालबद्ध आढावा घेऊन गरजेनुसार आवश्यक निर्णय घेणार असल्याचे नमूद केले.
हेही वाचा >>>भाजपचे धक्कातंत्र : रवींद्र चव्हाण लवकरच प्रदेशाध्यक्षपदी?
विरोधक संख्येने कमी असले तरी त्यांनी जनतेच्या प्रश्नांसाठी मांडलेल्या मुद्द्यांवर सरकार निश्चितपणे विधिमंडळात चर्चेला सामोरे जाईल. पण त्यांनी गोंधळ घालून चर्चेपासून पळ काढू नये. आम्ही कोणाचाही आवाज दाबणार नाही किंवा चर्चेपासून मागे हटणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
‘मी फडणवीस यांच्या खंबीरपणे पाठीशी’
मी नाराज असल्याच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रसिद्धीमाध्यमांमधून झळकल्या. आनंद किंवा नाराजी कशी व्यक्त करायची, याची काय व्याख्या आहे, हे मला समजलेले नाही, असे सांगून शिंदे म्हणाले, माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत फडणवीस हे खंबीरपणे पाठीशी राहिले. त्याचप्रमाणे मीही त्यांच्यामागे खंबीरपणे राहीन आणि आम्ही सर्वजण एकदिलाने व एकत्रितपणे राज्याच्या विकासासाठी कार्यरत राहू, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली.
चहापानाची प्रथा बंद करावी
मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर काहीतरी कारणे सांगून बहिष्कार टाकण्याची प्रथा विरोधकांनी गेली काही वर्षे पाडली आहे. त्यामुळे आता चहापान आयोजित करावे की नाही, याचा विचार करावा लागणार आहे, असे पवार यांनी नमूद केले. विरोधकांचा आवाज संख्येने कमी असला तरी आम्ही त्यांच्या जनहिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा करू. प्रचंड बहुमत असले तरी सभागृहातील कामकाज रेटून नेणार नाही, असे पवार यांनी सांगितले.
‘दंगेखोरांवर कठोर कारवाई, बीडप्रकरणी एसआयटी तपास’
राज्यात परभणी, बीड येथे हिंसाचाराच्या घटना घडल्या असून दंगलखोरांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. परभणी येथील घटना मनोरुग्णाकडून घडली व त्याला लगेच अटकही झाली. पण त्या घटनेचे हिंसक प्रतिसाद उमटले. ते चुकीचे आहेत. संविधानाबद्दल सर्वांना आदरच आहे, पण कोणीही कायदा हातात घेवू नये. बीड जिल्ह्यातील संतोष देशमुख यांच्या हत्येची घटनाही निर्घृण असून याप्रकरणी विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) नेमून उच्चस्तरीय चौकशीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील हिंसक घटनांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. त्याबद्दलही कठोर कायदेशीर कारवाई होईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
शिवसेनेत अनेक नेत्यांची मंत्रीपद भूषविण्याची कार्यक्षमता असल्याने सर्वांना संधी मिळावी, यासाठी अडीच वर्षांसाठी मंत्रीपद देण्याचा निर्णय शिवसेनेने पक्षपातळीवर घेतला असल्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पत्रकारांना सांगितले. मात्र याचा अर्थ मंत्र्यांना अडीच वर्षे काहीही करण्याची मुभा नसून त्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केले जाईल, असे शिंदे यांनी स्पष्ट केले, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस अडीच महिन्यांनंतरही मंत्र्यांच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करेल, अशी मिश्कील टिप्पणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली.
हेही वाचा >>>मंत्र्यांची ओळख : चंद्रशेखर बावनकुळे, इंद्रनील नाईक, ॲड. आशिष जयस्वाल
राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर फडणवीस यांनी पत्रकार परिषदेत विधिमंडळ कामकाज, मंत्रिमंडळ विस्तार, खातेवाटप आणि राज्यातील हिंसक घटना आदी विविध विषयांवर भाष्य केले. मंत्रीपद अडीच वर्षांसाठी देण्यात आले असून ते या कालावधीनंतर सोडण्यात येईल, असे शपथपत्र शिवसेनेने मंत्र्यांकडून घेतले आहे, तर पवार यांनीही तसे मत व्यक्त केले आहे. या पाश्वभूमीवर विचारण्यात आलेल्या विविध प्रश्नांवर फडणवीस यांनी मंत्र्यांच्या कामगिरीचा कालबद्ध आढावा घेऊन गरजेनुसार आवश्यक निर्णय घेणार असल्याचे नमूद केले.
हेही वाचा >>>भाजपचे धक्कातंत्र : रवींद्र चव्हाण लवकरच प्रदेशाध्यक्षपदी?
विरोधक संख्येने कमी असले तरी त्यांनी जनतेच्या प्रश्नांसाठी मांडलेल्या मुद्द्यांवर सरकार निश्चितपणे विधिमंडळात चर्चेला सामोरे जाईल. पण त्यांनी गोंधळ घालून चर्चेपासून पळ काढू नये. आम्ही कोणाचाही आवाज दाबणार नाही किंवा चर्चेपासून मागे हटणार नाही, असे फडणवीस म्हणाले.
‘मी फडणवीस यांच्या खंबीरपणे पाठीशी’
मी नाराज असल्याच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रसिद्धीमाध्यमांमधून झळकल्या. आनंद किंवा नाराजी कशी व्यक्त करायची, याची काय व्याख्या आहे, हे मला समजलेले नाही, असे सांगून शिंदे म्हणाले, माझ्या मुख्यमंत्रीपदाच्या कारकीर्दीत फडणवीस हे खंबीरपणे पाठीशी राहिले. त्याचप्रमाणे मीही त्यांच्यामागे खंबीरपणे राहीन आणि आम्ही सर्वजण एकदिलाने व एकत्रितपणे राज्याच्या विकासासाठी कार्यरत राहू, अशी ग्वाही शिंदे यांनी दिली.
चहापानाची प्रथा बंद करावी
मुख्यमंत्र्यांच्या चहापानावर काहीतरी कारणे सांगून बहिष्कार टाकण्याची प्रथा विरोधकांनी गेली काही वर्षे पाडली आहे. त्यामुळे आता चहापान आयोजित करावे की नाही, याचा विचार करावा लागणार आहे, असे पवार यांनी नमूद केले. विरोधकांचा आवाज संख्येने कमी असला तरी आम्ही त्यांच्या जनहिताच्या मुद्द्यांवर चर्चा करू. प्रचंड बहुमत असले तरी सभागृहातील कामकाज रेटून नेणार नाही, असे पवार यांनी सांगितले.
‘दंगेखोरांवर कठोर कारवाई, बीडप्रकरणी एसआयटी तपास’
राज्यात परभणी, बीड येथे हिंसाचाराच्या घटना घडल्या असून दंगलखोरांवर कठोर कारवाई केली जाईल, असे फडणवीस यांनी सांगितले. परभणी येथील घटना मनोरुग्णाकडून घडली व त्याला लगेच अटकही झाली. पण त्या घटनेचे हिंसक प्रतिसाद उमटले. ते चुकीचे आहेत. संविधानाबद्दल सर्वांना आदरच आहे, पण कोणीही कायदा हातात घेवू नये. बीड जिल्ह्यातील संतोष देशमुख यांच्या हत्येची घटनाही निर्घृण असून याप्रकरणी विशेष चौकशी पथक (एसआयटी) नेमून उच्चस्तरीय चौकशीचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यातील हिंसक घटनांमध्ये सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान झाले आहे. त्याबद्दलही कठोर कायदेशीर कारवाई होईल, असे फडणवीस यांनी नमूद केले.
