संतोष प्रधान
सत्तेतील पदांचे वाटप करताना आपल्याच घरात महत्त्वाची पदे राहतील यावर राज्यकर्त्यांचा भर असताना नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा आणि चार राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांनंतर देशातील तीन मुख्यमंत्र्यांची काहीशी वेगळी घराणेशाही अनुभवास आली. दोन मुख्यमंत्र्यांनी चक्क आपल्या घरात सत्तेतील पदे देण्याचा मोह टाळला आहे.
तीन मुख्यमंत्र्यांचा घराणेशाहीबाबत वेगळा अनुभव येणारे हे मुख्यमंत्री आहेत महाराष्ट्राचे एकनाथ शिंदे, आंध्र प्रदेशचे एन. चंद्राबाबू नायडू आणि सिक्कीमचे प्रेमसिंह तमंग . यापैकी आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्रीपदी चौथ्यांदा निवड झालेल्या चंद्राबाबू नायडू यांनी आपल्या मंत्रिमंडळात पुत्र नारा लोकेश यांचा समावेश केला आहे. चंद्राबाबू आणि उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण यांच्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर लोकेश यांनी शपथ घेतली. यावरून चंद्राबाबू नायडू सरकारमधील लोकेश यांचे महत्त्व अधोरेखित होते.
हेही वाचा >>> ‘नीट’ परीक्षेतील गोंधळावरुन सरकारप्रति असंतोष; टीडीपी-जेडीयू या विषयावर गप्प का आहेत?
याच वेळी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि सिक्कीमचे मुख्यमंत्री तमंग यांच्या घराणेशाहीचा वेगळा अनुभव आला. शिंदे यांचे पुत्र डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनी कल्याण लोकसभा मतदारसंघातून विजयाची हॅटट्रिक पूर्ण केली. शिंदे यांच्या शिवसे नेचे सात खासदार निवडून आल्याने मोदी सरकारमध्ये शिवसेनेला एक मंत्रिपद देण्याचे निश्चित झाले होते. शिंदे यांच्या शिवसेनेत मंत्रिपदासाठी इच्छूकांची संख्या मोठी होती. तेव्हाच डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना मंत्रिपद द्यावे, अशी मागणी पुढे आली. शिवसेनेच्या खासदारांनी श्रीकांत यांनाच मंत्रिपद द्यावे, असा आग्रह धरला. पण मुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या मुलाला मंत्रिपद देण्याचे टाळले. ‘घरात मंत्रिपद ठेवण्यापेक्षा सामान्य शिवसैनिकाला मी प्राधान्य देईन’ असे विधान मुख्यमंत्री शिंदे यांनी केले होते. त्यानुसार बुलढाणा मतदारसंघातून निवडून आलेल्या प्रतापराव जाधव यांना राज्यमंत्रीपद (स्वतंत्र कारभार) दिले. खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांनीही मंत्रिपदापेक्षा आपल्याला पक्ष वाढविण्यात अधिक रस असल्याचे जाहीर केले होते. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी पदांच्या वाटपात वेगळा आदर्श सर्वांसाठी ठेवला आहे. मुलाऐवजी पक्षातील ज्येष्ठ नेत्याला संधी देऊन पदे घरातच ठेवण्याची टीका तरी टाळली आहे.
हेही वाचा >>> राहुल गांधींची नवीन ‘व्हाईट टी-शर्ट’ मोहीम काय आहे? या मोहिमेचा उद्देश काय?
सिक्कीममध्ये ३२ पैकी ३१ जागा जिंकून सिक्कीम क्रांतीकारी मोर्चा पक्षाने सत्ता कायम राखली. मुख्यमंत्रीपदी प्रेमसिंह तमंग यांची फेरवनिवड झाली. मुख्यमंत्र्यांची पत्नी विधानसभा निवडणुकीत विजयी झाली होती. तमंग हे आपल्या पत्नीला महत्त्वाची जबाबदारी देऊ शकले असते. पण आमदारकीची शपथ घेतल्यावर लगेचच दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांची पत्नी कृष्णा कुमार राय यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिला. विधानसभा अध्यक्षांनी हा राजीनामा तात्काळ स्वीकृत केला. शपथ घेतल्यावर लगेचच दुसऱ्या दिवशी मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नीने आमदारकीचा राजीनामा दिल्याने तर्कवितर्क व्यक्त करण्यात येऊ लागले. या मतदारसंघातून नवीन चेहऱ्याला संधी दिली जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले. मुख्यमंत्र्यांच्या मुलाला पोटनिवडणुकीत उमेदवारी दिली जाऊ शकते, अशा चर्चा सुरू झाली. पण सध्या तरी मुख्यमंत्र्यांनी पत्नीला सक्रिय राजकारणापासून दूर ठेवले आहे.
प्रादेशिक पक्षांची घराणेशाही
प्रादेशिक पक्षांना सत्ता मिळाल्यावर नेत्यांच्या मुलांना सरकारमध्ये महत्त्वाची जबाबदारी सोपविण्याची अलीकडे परंपराच पडली आहे. आंध्र प्रदेशात चंद्राबाबू नायडू यांनी मुलाकडे महत्त्वाची जबाबदारी सोपविली आहे. द्रुकमची सत्ता असलेल्या तमिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्री एम. स्टॅलिन यांचे पुत्र उदयनिधी स्टॅलिन हे मंत्रिपद भूषवित आहेत. या उदयनिधी यांनीच सनातन धर्माच्या विरोधात केलेल्या वक्तव्यामुळे वादंग निर्माण झाले होते. मात्र, तमिळनाडूतील ३९ पैकी सर्व जागा द्रमुक आघाडीने जिंकल्याने द्रविडी संस्कृती तामीळ जनता मान्य करते हे सिद्ध झाले. तेलंगणात के. चंद्रशेखर राव यांना गेल्या डिसेंबरमध्ये सत्ता गमवावी लागली. पण त्यांच्या मंत्रिमंडळात त्यांचे पुत्र रामाराव यांचा शब्द अंतिम मानला जायचा. राज्यातही उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारमध्ये त्यांचे पुत्र आदित्य ठाकरे हे मंत्रिपदी होती. सरकारच्या कारभारात आदित्य यांची भूमिका महत्त्वाची असायची. डाव्या पक्षांमध्ये घराणेशाहीला अपवाद असतो, असे नेहमी बोलले जाते. पण केरळमधील डाव्या आघाडी सरकारमध्ये मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन यांचे जावई मोहमद रईस हे मंत्रिपदी आहेत. महत्त्वाच्या नेत्यांना घरी बसवून विजयन यांनी आपल्या जावयाला संधी दिल्याची टीकाही तेव्हा झाली होती.
