संतोष प्रधान
तेलंगण राष्ट्र समिती या प्रादेशिक पक्षाचे नाव बदलून भारत राष्ट्र समिती असे करून देशभर पक्षाचा विस्तार करण्याची सुरुवात तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी खम्मन येथे जाहीर सभेच्या माध्यमातून केली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन, पंजाबचे मुख्यमंत्री भागवतसिंह मान, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राजा आदी नेत्यांनी हजेरी लावली. भाजपला पर्याय म्हणून देशभर नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची चंद्रशेखर राव यांची योजना असली तरी एका प्रादेशिक नेत्याचे नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारले जाईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
काँग्रेस कमकुवत झाल्याने त्याचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न आम आदमी पार्टीचे केजरीवाल, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी यांचा आहे. त्या बरोबरीनेच आता तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आता रिंगणात उतरले आहेत. दक्षिणेत प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दयावर प्रादेशिक पक्षांना यश मिळते. पण या नेत्यांना त्यांच्या राज्याबाहेर फारसे समर्थन मिळत नाही. तेलुगू देशमचे एन. टी. रामाराव यांनी भारत देशमच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर चमकण्याचा केलेला प्रयत्न अयशस्वी ठरला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक म्हणून आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी राष्ट्रीय पातळीवर छाप पाडण्याचा प्रयत्न केला. पण तेव्हा स्वत:च्या आंध्रतचे ते पराभूत झाले होते. आता तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव प्रयत्न करीत आहेत.
हेही वाचा >>> उस्मानाबादेत पीकविम्यावरून शिवसेना – भाजपमध्ये कुरघोडीचे राजकारण
आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीसाठी चंद्रशेखर राव यांनी चळवळ उभारली होती. राज्य निर्मितीनंतर चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगणावर पकड बसविली. ‘रयतू बंधू’ या कार्यक्रमातून शेतकऱ्यांना दरमहा आर्थिक मदत देण्याच्या सरकारी योजनेमुळे शेतकरी वर्गात चंद्रशेखर राव लोकप्रिय ठरले. ‘दलित बंधू’ योजनाही त्यांना राजकीयदृष्ट्या उपयुक्त ठरली. तेलंगणामधील सिंचन क्षेत्र वाढविण्याकरिता अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली. त्यातून सिंचन क्षेत्र वाढून भाताचे उत्पादन वाढले. तेलंगणाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चंद्रशेखर राव यांच्या विविध योजनांमुळे चालना मिळाली.
हेही वाचा >>> नागपूरमध्ये शिक्षक भारतीची उमेदवारी भाजपच्या पथ्यावर ?
तेलंगणात स्थिरस्थावर झाल्याने चंद्रशेखर राव यांची राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान मोदी यांना पर्याय म्हणून स्वत:चे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा बळावली. गेल्या वर्षापासून त्यांचे देशभर दौरे सुरू झाले आहेत. पक्षाचे नाव भारत राष्ट्र समिती करून देशभरा पक्षाला स्थान मिळावे, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. तेलंगणाच्या बाहेर चंद्रशेखर राव यांचे नेतृत्व कितपत स्वीकारले जाईल याबाबत साशंकताच आहे. अगदी शेजारील आंध्र प्रदेशात समर्थन मिळेल का ? कारण राज्याचे विभाजन केल्याने आंध्रातील नागरिकांमध्ये चंद्रशेखर राव यांच्याबद्दल संतप्त भावना आहे. कर्नाटकात देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या माध्यमातून हातपाय रोवण्याचा चंद्रशेखर राव यांचा प्रयत्न आहे. पण खम्मनच्या सभेत कुमारस्वामी उपस्थित नव्हते. यामुळे या दोन पक्षांच्या एकत्र येण्यावरही सांशकता व्यक्त केली जाऊ लागली.
हेही वाचा >>> विदर्भात गुंतवणूक करण्यासाठी दावोसमध्ये करार करणाऱ्या तीन कंपन्या महाराष्ट्रातीलच
शरद पवार, नितीशकुमार, उद्धव ठाकरे, तमिळनाडूचे स्टॅलिन आदी नेत्यांना चंद्रशेखर राव यांनी निमंत्रित केले नव्हते. कारण हे सारे नेते आगामी निवडणुकीत काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्यास अनुकूल आहेत. चंद्रशेखर राव यांना काँग्रेसशी हातमिळवणी नको आहे. तेलंगणाबाहेर कोणत्याही राज्यात अद्यापही कसलीच सुरुवात नसताना सव्वा वर्षावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत चंद्रशेखर राव हे भाजपला पर्याय कसे देणार हा प्रश्न आहेच. याशिवाय या वर्षाखेर तेलंगणात विधानसभेची निवडणूक आहे. तेथे सत्ता कायम राखली तरी राष्ट्रीय पातळीवर त्याचा फारसा काही प्रभाव पडणार नाही.
तेलंगण राष्ट्र समिती या प्रादेशिक पक्षाचे नाव बदलून भारत राष्ट्र समिती असे करून देशभर पक्षाचा विस्तार करण्याची सुरुवात तेलंगणचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव यांनी खम्मन येथे जाहीर सभेच्या माध्यमातून केली. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, केरळचे मुख्यमंत्री पिनरायी विजयन, पंजाबचे मुख्यमंत्री भागवतसिंह मान, उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राजा आदी नेत्यांनी हजेरी लावली. भाजपला पर्याय म्हणून देशभर नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची चंद्रशेखर राव यांची योजना असली तरी एका प्रादेशिक नेत्याचे नेतृत्व राष्ट्रीय पातळीवर स्वीकारले जाईल का, हा खरा प्रश्न आहे.
काँग्रेस कमकुवत झाल्याने त्याचा लाभ उठविण्याचा प्रयत्न आम आदमी पार्टीचे केजरीवाल, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री व तृणमूल नेत्या ममता बॅनर्जी यांचा आहे. त्या बरोबरीनेच आता तेलंगणाचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव आता रिंगणात उतरले आहेत. दक्षिणेत प्रादेशिक अस्मितेच्या मुद्दयावर प्रादेशिक पक्षांना यश मिळते. पण या नेत्यांना त्यांच्या राज्याबाहेर फारसे समर्थन मिळत नाही. तेलुगू देशमचे एन. टी. रामाराव यांनी भारत देशमच्या माध्यमातून राष्ट्रीय पातळीवर चमकण्याचा केलेला प्रयत्न अयशस्वी ठरला. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे समन्वयक म्हणून आंध्रचे माजी मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांनी राष्ट्रीय पातळीवर छाप पाडण्याचा प्रयत्न केला. पण तेव्हा स्वत:च्या आंध्रतचे ते पराभूत झाले होते. आता तेलंगणाचे चंद्रशेखर राव प्रयत्न करीत आहेत.
हेही वाचा >>> उस्मानाबादेत पीकविम्यावरून शिवसेना – भाजपमध्ये कुरघोडीचे राजकारण
आंध्र प्रदेशचे विभाजन करून स्वतंत्र तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीसाठी चंद्रशेखर राव यांनी चळवळ उभारली होती. राज्य निर्मितीनंतर चंद्रशेखर राव यांनी तेलंगणावर पकड बसविली. ‘रयतू बंधू’ या कार्यक्रमातून शेतकऱ्यांना दरमहा आर्थिक मदत देण्याच्या सरकारी योजनेमुळे शेतकरी वर्गात चंद्रशेखर राव लोकप्रिय ठरले. ‘दलित बंधू’ योजनाही त्यांना राजकीयदृष्ट्या उपयुक्त ठरली. तेलंगणामधील सिंचन क्षेत्र वाढविण्याकरिता अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली. त्यातून सिंचन क्षेत्र वाढून भाताचे उत्पादन वाढले. तेलंगणाच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चंद्रशेखर राव यांच्या विविध योजनांमुळे चालना मिळाली.
हेही वाचा >>> नागपूरमध्ये शिक्षक भारतीची उमेदवारी भाजपच्या पथ्यावर ?
तेलंगणात स्थिरस्थावर झाल्याने चंद्रशेखर राव यांची राष्ट्रीय पातळीवर पंतप्रधान मोदी यांना पर्याय म्हणून स्वत:चे नेतृत्व प्रस्थापित करण्याची महत्त्वाकांक्षा बळावली. गेल्या वर्षापासून त्यांचे देशभर दौरे सुरू झाले आहेत. पक्षाचे नाव भारत राष्ट्र समिती करून देशभरा पक्षाला स्थान मिळावे, असा त्यांचा प्रयत्न आहे. तेलंगणाच्या बाहेर चंद्रशेखर राव यांचे नेतृत्व कितपत स्वीकारले जाईल याबाबत साशंकताच आहे. अगदी शेजारील आंध्र प्रदेशात समर्थन मिळेल का ? कारण राज्याचे विभाजन केल्याने आंध्रातील नागरिकांमध्ये चंद्रशेखर राव यांच्याबद्दल संतप्त भावना आहे. कर्नाटकात देवेगौडा यांच्या धर्मनिरपेक्ष जनता दलाच्या माध्यमातून हातपाय रोवण्याचा चंद्रशेखर राव यांचा प्रयत्न आहे. पण खम्मनच्या सभेत कुमारस्वामी उपस्थित नव्हते. यामुळे या दोन पक्षांच्या एकत्र येण्यावरही सांशकता व्यक्त केली जाऊ लागली.
हेही वाचा >>> विदर्भात गुंतवणूक करण्यासाठी दावोसमध्ये करार करणाऱ्या तीन कंपन्या महाराष्ट्रातीलच
शरद पवार, नितीशकुमार, उद्धव ठाकरे, तमिळनाडूचे स्टॅलिन आदी नेत्यांना चंद्रशेखर राव यांनी निमंत्रित केले नव्हते. कारण हे सारे नेते आगामी निवडणुकीत काँग्रेसबरोबर आघाडी करण्यास अनुकूल आहेत. चंद्रशेखर राव यांना काँग्रेसशी हातमिळवणी नको आहे. तेलंगणाबाहेर कोणत्याही राज्यात अद्यापही कसलीच सुरुवात नसताना सव्वा वर्षावर आलेल्या लोकसभा निवडणुकीत चंद्रशेखर राव हे भाजपला पर्याय कसे देणार हा प्रश्न आहेच. याशिवाय या वर्षाखेर तेलंगणात विधानसभेची निवडणूक आहे. तेथे सत्ता कायम राखली तरी राष्ट्रीय पातळीवर त्याचा फारसा काही प्रभाव पडणार नाही.
