‘योजनांच्या अंमलबजावणीत गैरप्रकार नको!’ लाभार्थ्यांच्या याद्या युद्धपातळीवर तयार करण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे आदेश

मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली विविध महत्त्वाकांक्षी योजनांबाबत आढावा बैठक झाली. वर्षा शासकीय निवासस्थानी झालेल्या बैठकीस उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, कौशल्य विकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा, अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सल्लागार मनोज सौनिक, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक तसेच महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे दूरचित्र संवादाच्या माध्यमातून उपस्थित होत्या. सरकारने जाहीर केलेल्या सात योजनांचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जिल्हास्तरावर प्रत्येक योजनेसाठी समन्वय अधिकारी नियुक्त करा. या योजनांचा दर आठवड्याला आढावा घेण्यात येईल. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण कार्यक्रमासाठी शासकीय तसेच विविध प्राधिकरणे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, महामंडळे आदी विभागांनी तातडीने अशा पात्र उमेदवारांची नोंदणी करून, त्यांना त्यांच्या पात्रतेनुसार या योजनेत सामावून घ्यावे, जेणेकरून मोठ्या संख्येने उमेदवारांना या योजनेतील विद्यावेतन देणे शक्य होईल, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. यावेळी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, मुलींना मोफत उच्च शिक्षण योजना, मुख्यमंत्री तीर्थक्षेत्र दर्शन योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजना आणि मुख्यमंत्री वयोश्री योजना या योजनांचा तपशीलवार आढावा घेण्यात आला. या योजना लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी प्रभावी कार्यवाही करण्याचे आदेशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.

हेही वाचा >>>रोहा-दिवा मेमूच्या वेळापत्रकात बदल

‘महिलांची फसवणूक करणाऱ्यांवर कारवाई’

मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेत राज्यात ऑनलाइन पद्धतीने ५९ लाख तर ऑफलाइन पद्धतीने १५ लाख अर्ज दाखल झाल्याची माहिती देण्यात आली. एकाच दिवसात विक्रमी साडेसात लाख अर्ज आल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाचे सचिव अनुपकुमार यादव यांनी दिली. ही योजना गरीब महिलांना मोठा दिलासा देणारी असल्याचे नमूद करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेत नोंदणी करताना कुठेही महिला-भगिनींची अडवणूक होता कामा नये. याकडे संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी कटाक्षाने लक्ष ठेवावे. याशिवाय थेट लाभ बँकेत जमा होणार असल्याने महिलांचे आधार आणि बँक खात्यांची माहिती काळजीपूर्वक भरली जाईल याकडे लक्ष देण्याच्या सूचनाही केल्या. या योजनेसाठी कुणी महिलांकडून अर्जासाठी पैशांची मागणी केल्यास त्याच्यावर कठोर कारवाई करा. अशांना केवळ निलंबित करू नका, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात यावा, असे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले.