नागपूर: नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनानंतर मुख्यमंत्री बदलल्याची उदाहरणे असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अपात्रतेवर ३१ डिसेंबरपर्यंत निर्णय घेण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने यंदाचे हिवाळी अधिवेशन राजकीयदृष्ट्या वादळी ठरण्याची परंपरा कायम राहिल अशी चिन्हे आहेत. हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर अवघ्या ११ दिवसाने विधानसभा अध्यक्षांना शिंदे गटाच्या १६ आमदारांबाबत अपात्रतेचा निर्णय द्यायचा असल्याने या अधिवेशनावर या निर्णयाची टांगती तलावार असणार आहे.
विदर्भ करारानुसार विदर्भातील प्रश्नांवर चर्चा करण्यासाठी दरवर्षी विधिमंडळाचे एक अधिवेशन नागपूरमध्ये घ्यावे, असे ठरले आहे. त्यानुसार ते घेतले जात असले तरी त्यात विदर्भाच्या प्रश्ना व्यतिरिक्त राजकीय घडामोडी अधिक घडतात. नागपूरला वादळी हिवाळी अधिवेशनाची परंपरा आहे. १९९४ मध्ये शरद पवार मुख्यमंत्री असताना गोवारी मोर्चात झालेल्या चेंगराचेंगरीमुळे ११४ बळी गेले होते व या मुद्यांवरून विरोधकांनी पवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली होती. त्यापूर्वी १९९१ मध्ये नागपूर अधिवेशन काळातच भूजबळांचे शिवसेनेतील बंड गाजले होते. त्यांनी समर्थक आमदारांसह काँग्रेस प्रवेश केला होता. २०२२ मध्ये विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या विरोधातील नागपूर सुधार प्रन्यासच्या भूखंड वाटपाचे प्रकरण चांगलेच गाजले होते. त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी विरोधकांनी केली होती.
हेही वाचा… ‘घरवापसी’मुळे भाजपच्या कैलाश विजयवर्गीयांना मुख्यमंत्रीपदाचे वेध
यंदा अधिवेशनाच्या तोंडावर आमदार अपात्रतेसंदर्भात अंतिम निर्णय घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना दिले आहेत. या निर्णाचे सावट या अधिवेशनावर राहणार आहे. न्यायालयाच्या आदेशा प्रमाणे अध्यक्षांना ३१ डिसेंबर २०२३ पर्यंत अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यायचा आहे. अधिवेशनाच्या वेळापत्रकानुसार ते ७ ते २० डिसेंबर या काळात चालणार आहे. म्हणजे अधिवेशन संपल्यावर अकरा दिवसात खुद्द मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासह १६ आमदारांच्या राजकीय भवितव्याचा निर्णय होणार आहे. त्यामुळे अधिवेशनाच्या अधीच सरकार अडचणीत सापडले आहे. शिंदे सरकार राहणार की जाणार, त्यानंतर काय होणार अशा अनेक प्रश्नांची चर्चा व पडसाद अधिवेशनात उमटण्याची शक्यता आहे.
मूळ शिवसेनेतून एकनाथ शिंदे यांनी फूट पाडून ‘महाशक्ती’च्या माध्यमातून संपूर्ण पक्षच निवडणूक चिन्हासह हायजॅक केला असल्याने उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना सुरूवातीपासूनच शिंदे व त्यांच्या समर्थक आमदारांवर संतापलेली आहे. या गटाला ‘ गद्दार’ म्हणून संबोधले जात आहे. ‘ पन्नास खोके एकदम ओके’ ही घोषणा गावागावापर्यंत पोहचली आहे. अधिवेशनाच्या काळातही दोन्ही सभागृहात शिंदेंसह त्यांच्या गटातील मंत्र्यांना ठाकरे गटाकडून लक्ष्य केले गेले. एकीकडे सभागृहात तर दुसरीकडे न्यायालयात हा संघर्ष सुरू होता. न्यायालयीन पातळीवर तो आता अंतिम टप्प्यात पोहचला आहे. या प्रकरणाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांवर ओढलेल्या ताशेऱ्यांचाही मुद्दाही विरोधकांच्या हाती आहे. हे घटनाबाह्य सरकार आहे, असा दावा ठाकरे गटांकडून नेहमीच केला जात आहे. त्यामुळे विरोधक या मुद्यावर सत्ताधाऱ्यांना विशेषत: शिंदे गटाला लक्ष करण्याची शक्यता आहे.
