केंद्र सरकार आणि न्यायवृंद (Collegium) यांच्यातील वाद आणखी चिघळला आहे. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या निवडीचा मुद्दा गेले अनेक दिवस रखडला आहे. आता न्यायवृंदाने या विषयावर कठोर पावले उचलली असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. यामध्ये न्यायवृंदाने अंतिम केलेल्या नावांना केंद्र सरकारने का नाकारले? याची कारणे दिली आहेत. तसेच न्यायाधीशांच्या नियुक्तीबाबत गुप्तहेर संघटना रॉ आणि आयबीने दिलेला अहवाला देखील त्यांनी सार्वजनिक केला आहे. जो अद्याप बाहेर आला नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या कठोर भूमिकेमुळे केंद्र सरकार आणि न्यायवृंद यांच्यातील वाद आणखी पुढे जाईल, असे दिसत आहे.
न्यायवृंदाने २५ नोव्हेंबर २०२२ आणि त्याच्याआधीपासून पाच न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारश केली होती. यामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदी सौरभ कृपाल, मुंबई उच्च न्यायालयासाठी विधिज्ञ सोमशेखर सुंदरेशन, मद्रास उच्च न्यायालयासाठी विधिज्ञ आर. जॉन. सत्यन आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयासाठी विधिज्ञ साक्य सेन आणि अमितेश बॅनर्जी यांच्या नावाची शिफारस न्यायवृदांकडून करण्यात आलेली आहे. सराकरच्या आक्षेपानंतरही न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. एस. के. कौल आणि न्या. के. एम. जोसेफ यांच्या न्यायवृंद आपल्या शिफारशीवर कायम आहेत.
केंद्र सरकारचा सौरभ कृपाल यांच्यावर आक्षेप
केंद्र सरकारने न्यायाधीश सौरभ कृपाल यांच्या समलैंगिक असण्यामुळे त्यांच्या नावाला विशेष विरोध केला आहे. कृपाल यांची नियुक्ती नाकारताना केंद्रीय विधि खात्याचे माजी मंत्री रवि शंकर प्रसाद आणि ‘रिसर्च अँड अ‍ॅनालिसिस विंग (रॉ)’ने दिलेल्या अहवालातील दोन मुद्दे अधोरेखित केले होते. कृपाल यांनी आपली लैंगिकता जाहीर केली असून ते समलैंगिक आहेत आणि त्यांचा जोडीदार परदेशी नागरिक असल्याची दोन निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. समलैंगिकांच्या हक्कांबाबत कृपाल यांची स्वत:ची मते असून न्यायदान करताना पक्षपात किंवा पूर्वग्रह ठेवले जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही,’’ असा केंद्राचा आक्षेप आहे.
समलैंगिकता निर्णयांच्या आड येऊ शकते – सरकार
केंद्रीय विधि खात्याचे माजी मंत्री रवि शंकर प्रसाद यांनी १ एप्रिल २०२१ रोजी एक पत्र लिहिले होते. त्यात म्हटले होते की, “भारतात समलैंगिकता गुन्हा नसली तरी समलैंगिक विवाहांना अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. अशावेळी त्यांच्याकडून समलिंगी हक्कांच्या प्रकरणात पक्षपातीपणा किंवा पूर्वग्रह ठेवून निर्णय देण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.” माजी मंत्र्यांच्या आक्षेपांना न्यायवृंदाने नाकारताना म्हटले, तत्त्वांच्या आधारे किंवा सौरभ कृपाल यांचा पार्टनर परदेशी नागरिक आहे म्हणून त्यांच्या नियुक्तीला विरोध करता येणार नाही.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नावालाही विरोध
यासोबतच मुंबई उच्च न्यायालयासाठी शिफारस केलेल्या विधिज्ञ सोमशेखर सुंदरेशन यांच्याबाबतही सरकारने मत नोंदविले आहे. सुंदरसेन यांनी मध्यंतरी सोशल मीडियावर प्रलंबित खटल्यांबाबत मत व्यक्त केले होते. सुंदरसेन यांचे नाव न्यायवृंदाने मागच्या वर्षी १६ फेब्रुवारी रोजी पुढे केले होते. सुंदरसेन यांची बाजू न्यायवृंदाने उचलून धरताना सांगितले की, घटनेने प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिले आहे. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी घटनात्मक पदासाठी असणारी त्यांची क्षमता, गुणवत्ता नाकारता येणार नाही.
तसेच केंद्र सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाचे आर. जॉन. सत्यन यांच्या नावालाही विरोध केला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, सत्यन यांनी आपल्या सोशल मीडिया हँडलवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर टीका करणारा एक लेख शेअर केला होता. याचाही न्यायवृंदाने विरोध केला असून, एखादा लेख शेअर करणे ही त्या व्यक्तीची योग्यता डावलू शकत नाही, असे म्हटले आहे. तसेच कलकत्ता उच्च न्यायालयासाठी जुलै २०१९ मध्ये अमितेश बॅनर्जी यांचे सुचविण्यात आले होते. तेव्हापासून केंद्रीय न्याय व विधी विभागाने त्या नावाववर शिक्कामोर्तब केलेले नाही.
आम्ही सुचविलेल्या नावांना केंद्र सरकार झिडकारून लावत असल्याची प्रतिक्रिया न्यायवृंदाने दिली आहे. एनडीटीव्हीने दिलेल्या बातमीनुसार सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी चार दिवस मंथन केल्यानंतर केंद्र सरकारचे आक्षेप सार्वजनिक करण्याचा निर्णय घेतला. तसेच या आक्षेपांवर तपशीलवर उत्तर देण्याचे ठरविले. त्यानुसार न्यायवृंदातील इतर सहकाऱ्यांशी बोलून सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी ही माहिती उघड केली आहे.
