सांगली : सांगलीसह सोलापूर जिल्ह्यातील शेतीला वरदान ठरणार्‍या कोयना धरणाच्या पाण्यावरून राजकीय संघर्ष निर्माण झाला असून धरणात पुरेसे पाणी असताना सुरू झालेला हा वाद केवळ राजकारणाचा भाग असला तरी अत्यल्प पावसाने अडचणीत आलेला शेतकरी हतबल झाल्याचे तर दिसतच आहेच पण यामुळे नदीकाठच्या गावासह अनेक गावांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्‍न मानवनिर्मित जटिल बनत चालला आहे. कोयनेतून सांगलीच्या हक्काचे पाणी सोडण्यास जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा साताराचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडून होत असल्याचा आरोप करीत याविरुद्ध सांगलीचे खासदार संजयकाका पाटील यांनी आवाज उठवून राजधर्मच नव्हे तर मानवता धर्म पाळण्याचा सल्ला महायुतीतील मित्रपक्षाला केल्याने आगामी निवडणुकीत महायुतीतच राजकीय वाद होण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
सांगलीचे राजकारण गेल्या चाळीस वर्षांपासून पाण्याभोवती फिरत राहिले आहे. तत्कालीन काँग्रेस सरकारने ताकारी, म्हैसाळ उपसा सिंचन योजनेला मंजूरी देउनही बराच काळ योजनेची कूर्मगती कायम होती. मात्र, याच पाण्याच्या प्रश्‍नावर जिल्ह्यात अपक्ष निवडून आलेल्या पाच अपक्षांनी केवळ सिंचन योजनेच्या मागणीवर भाजप- शिवसेना युतीला समर्थन देत राज्यात पहिल्यांदा बिगर काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आणण्यात हातभार लावला होता. त्याच वेळी टेंभू योजनेची पायाभरणी करण्यात आली होती. या सिंचन योजनांना लागणारा निधी ‘कृष्णा आली रे अंगणी’ हे घोषवाक्य घेऊन उभारलेल्या निधीतून गती देण्यात आली. आज या सिंचन योजनेच्या जोरावर दुष्काळग्रस्त तासगाव, मिरज, कवठेमहांकाळ, जत, आटपाडी, खानापूर, कडेगाव, पलूस आदी तालुक्यांत द्राक्ष, उस, डाळिंब बागा फुलल्या आहेत. आता तर जतच्या वंचित गावासाठी सुधारीत म्हैसाळ योजना मंजूर करण्यात आली असून यासाठी दोन हजार कोटींचा निधी लागणार आहे. यापैकी पहिला टप्पा म्हणून एक हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे.
या भागाला पाणी देण्यासाठी कोयना व चांदोली धरणातील पाणी आरक्षित करण्यात आले आहे. कोयना धरणाची निर्मिती झाली त्यावेळी धरणातील ३५ टीएमसी पाण्याचा कोटा सांगलीसाठी निर्धारित करण्यात आला आहे. असे असताना यंदा पावसाचे प्रमाणच अत्यल्प असून किरकोळ अपवाद वगळता सर्वच ठिकाणी दुष्काळ अथवा दुष्काळसदृष्य स्थिती शासनाने जाहीर केलेली आहे. असे असताना कोयनेच्या पाण्याचे काटेकोरपणे नियोजन करणे अपेक्षित असताना ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात कृष्णा नदी कोरडी पडली होती. तर त्यानंतर दसर्‍यावेळी आणि गेल्या आठवड्यातही कृष्णा नदी कोरडी पडली. रब्बी हंगामासाठी सुरू करण्यात आलेली ताकारी उपसा सिंचन योजना पाण्याअभावी बंद पडली. यामागे कोयना धरणातून नियमित करण्यात येत असलेला विसर्ग थांबविण्यात आल्याचे कारण समोर आले आहे.
कृष्णा कोरडी पडल्यामुळे सांगलीत झालेल्या कालवा सल्लागार समितीच्या बैठकीत कोयनेतून पाणी सोडण्याचे योग्य नियोजन करण्याचे निश्‍चित करण्यात आले होते. मात्र, कालवा सल्लागार समितीच्या इतिवृत्तावर सोलापूर, कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांनी स्वाक्षरी केली असताना साताराचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी स्वाक्षरी टाळली. धरण व्यवस्थापनाच्या वरिष्ठांना तोंडी आदेश देत पाण्याचा विसर्ग करण्यावर बंधने घातल्याचा आरोप सत्ताधारी महायुतीतील खासदारांनीच केला आहे. यामागे पाण्याचे राजकारण असल्याचा आरोप करीत जिल्ह्याला संकटाच्यावेळी वेठीस धरणार्‍यांना खडे बोल सुनावत त्यांनी प्रसंगी राजीनामा देण्याची तयारीही दर्शवली आहे. कोयनेचा विसर्ग नियमानुसार व्हावा, धरणातील पाणी साठा ८७ टक्के असल्याने कपात करावी लागणार असली तरी ती सिंंचनाच्या कोट्यातून न करता जलविद्युत प्रकल्पातील पाण्यामध्ये करावी. यामुळे कमी पडणारी वीज खरेदी करावी यासाठी २५० कोटींचा खर्च होणार असून दुष्काळी भागातील पाणी नसल्याने होणार्‍या नुकसानीपेक्षा हा खर्च कमीच आहे.
हेही वाचा – विधान परिषद सभापतीपदाची निवडणूक हिवाळी अधिवेशनात होणार का?
यंदा पर्जन्यमान कमी असल्याने राजकीय नेत्यांच्या पाण्याच्या प्रश्‍नी भावना तीव्रच राहणार आहेत. कोयनेवर केवळ शेतीच नव्हे तर अनेक गावांच्या पाणी योजना अवलंबून आहेत. कोयनेतून विसर्ग वेळेत आणि दाबाने झाला नाही तर केवळ सिंचन योजनेचे पाणीच बंद होणार नाही तर अनेक गावांचा पाणीपुरवठाही ठप्प होतो. सांगली महापालिकेलाही कृष्णा कोरडी पडली तर पाण्यासाठी धावाधाव करावी लागते. याशिवाय अनेक नगरपालिकांचा पाण्याचा स्रोत कृष्णाकाठच आहे. यामुळे पाणी टंचाईचे भूत सत्ताधारी मंडळींच्या मानगुटीवर बसले तर याचा फटका निवडणुकीत बसणार आहे. महायुतीत असूनही शिवसेना शिंदे गटाचे मंत्री आणि भाजपचे खासदार यांच्यात निर्माण झालेल्या या संघर्षाला कदाचित खानापूर-आटपाडी मतदार संघातील राजकीय स्थितीची मूळ पार्श्‍वभूमी म्हणून या प्रश्‍नाकडे न पाहता मानवतेच्या भावनेतून या प्रश्‍नाकडे पाहणे सर्वाच्याच हिताचे ठरणार आहे. अन्यथा याचे उत्तर मतपेटीतून द्यायला मतदारांना वेगळं सांगायची गरज उरणार नाही.