अनिकेत साठे, लोकसत्ता
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नाशिक: कृषी मालाच्या दरातील घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करून बाजारात स्पर्धा निर्माण करते. मागील काही वर्षांत या माध्यमातून कोट्यवधींचा कांदा खरेदी झाला आहे. कांद्यावर निर्यातकर लावल्यानंतर केंद्र सरकारने पुन्हा या योजनेतून दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी सुरू केली. परंतु, महिनाभरात कांद्याचे दर काही स्थिर राहू शकले नाही. उलट प्रारंभी निश्चित केलेल्या दरापेक्षा ते घसरले आहेत. हा कांदा सरकार थेट देशांतील घाऊक बाजारात विकत असल्याचा व्यापाऱ्यांचा आक्षेप आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम होत असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षांकडून होत असताना दुसरीकडे विरोधी पक्षांसह शेतकरी संघटना, व्यापारी वर्गाकडून ही भाव पाडणारी ही योजना असल्याचा प्रचार जोमात सुरू आहे.
नाफेड आणि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघामार्फत (एनसीसीएफ) खरेदी केला जाणारा कांदा देशातील घाऊक बाजारात कमी किंमतीत विकला जातो. त्यामुळे व्यापार करणे अवघड झाल्याची तक्रार करत बुधवारपासून नाशिकचे एक हजारहून अधिक व्यापारी लिलावापासून दूर झाले. परिणामी, सलग दोन दिवस बाजार समित्यांमध्ये लिलाव ठप्प झाले. सरकार व्यापारात उतरल्याने त्यांच्याशी स्पर्धा करणे अशक्य झाल्याचे व्यापारी सांगतात. लिलावातून बाहेर पडताना संबंधितांनी आपले परवाने बाजार बाजार समितीच्या स्वाधीन करीत प्रशासन व सरकारची कोंडी केली. ही स्थिती निर्माण होण्यापूर्वी जिल्ह्यात प्रतिदिन एक लाख क्विंटलची आवक होती. व्यापाऱ्यांच्या पवित्र्यामुळे दररोज २० ते २५ कोटींची उलाढाल थंडावली आहे. याचा परिणाम शेतकरी व देशातील पुरवठा साखळीवर होईल, हे लक्षात घेत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी तातडीने बैठक घेऊन व्यापारी वर्गाशी संवाद साधून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.
आणखी वाचा-महिला आरक्षण विधेयकावरील मतदानाला सुनील तटकरेंची दांडी
ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. अकस्मात लागू झालेल्या निर्णयाने व्यापारी, निर्यातदारांचा माल बांगलादेश सीमा व बंदरात अडकला होता. तेव्हाही व्यापाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उगारत तीन दिवस लिलाव बंद पाडले होते. दरवाढ रोखण्यासाठी निर्यात कर लावल्याची भावना शेतकरी वर्गात पसरली होती. त्यामुळे त्यांनी व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला होता. याच काळात केंद्र सरकारने दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत पुन्हा नाफेड व एनसीसीएमार्फत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला. भाजपच्या केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी मध्यस्ती करत व्यापाऱ्यांची समजूत काढली. संबंधितांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देऊन लिलाव पूर्ववत केले. ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी देखील तातडीने नाशिक गाठून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविणे, उत्पादकांच्या प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यावर लक्ष दिले जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
गेल्या महिन्यात नाफेडची खरेदी सुरू झाली, तेव्हा प्रतिक्विंटल २४१० रुपयांवरील दर गुरुवारी २२९० रुपयांवर आला आहे. या योजनेत खरेदी केलेला कांदा थेट ग्राहकांना न देता देशातील घाऊक बाजारात कमी किंमतीत विकला जातो, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांच्या मालासही कमी भाव मिळतो. या स्थितीत व्यवसाय करणे अवघड झाल्याचे सांगत संबंधितांकडून सरकारच्या योजनेवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपपणे बोट ठेवले जात आहे. विरोधकांकडून निर्यात करास विरोध होत आहे. सरकारच्या दर स्थिरीकरण योजनेविषयी उत्पादकांमध्ये कमालीचा रोष आहे.
आणखी वाचा-मध्य प्रदेश : भाजपाला मोठा धक्का! बड्या ओबीसी नेत्याचा राजीनामा, काँग्रेसमध्ये प्रवेश
योजनेचे नाव बदला
केंद्र सरकारची योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची नाही. जेव्हा भाव पडतात, तेव्हा तिचा उपयोग होत नाही. जेव्हा शेतकऱ्याला भाव मिळणार आहेत, तेव्हा ते पाडण्यासाठी तिचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे या योजनेचे नाव बदलून शेतकऱ्यांचे भाव पाडण्यासाठीची योजना असे करायला हवे. या खरेदीत नाफेड किमान दर जाहीर करते, पण कधीही कमाल भाव जाहीर करीत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी केला जातो. त्यात इतक्या अटी-शर्ती आहेत की, शेतकऱ्यांचा माल नाकारला जातो. या खरेदीची आकडेवारी कधीही स्पष्ट होत नाही. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून एकतर निर्यात शुल्क मागे घ्यावे अन्यथा शेतकऱ्यांकडील सर्व कांदा रास्त भाव देऊन खरेदी करावा. -संतू झांबरे (माजी उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना)
शेतकऱ्यांचे आक्षेप काय?
जेव्हा कांद्याचे दर घसरतात, तेव्हा सरकार खरेदी करते. जेव्हा बाजारभाव वाढतात, त्यावेळी देशावर तो माल स्वस्तात विकून पुन्हा भाव पाडले जातात. या योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. उलट नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी मिळवून भ्रष्टाचार करत असल्याचा आरोप होत आहे. ज्या शेतकऱ्याकडून कांदा घेतल्याचे दर्शविले जाते, त्यांच्याकडे कांदेच नसतात. त्याच्या नावे खात्यात परतावा न देता दुसऱ्या खात्यामध्ये रक्कम टाकून त्या काढून घेतल्या जात असल्याची चर्चा शेतकरी वर्गात आहे. नाफेड व एनसीसीएफ जो दर जाहीर करते, तो मागील तीन दिवसांतील दराचा सरासरी असतो. त्यामुळे बाजारभावात कधीही वाढ होऊ शकत नाही, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
नाशिक: कृषी मालाच्या दरातील घसरण रोखण्यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी करून बाजारात स्पर्धा निर्माण करते. मागील काही वर्षांत या माध्यमातून कोट्यवधींचा कांदा खरेदी झाला आहे. कांद्यावर निर्यातकर लावल्यानंतर केंद्र सरकारने पुन्हा या योजनेतून दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी सुरू केली. परंतु, महिनाभरात कांद्याचे दर काही स्थिर राहू शकले नाही. उलट प्रारंभी निश्चित केलेल्या दरापेक्षा ते घसरले आहेत. हा कांदा सरकार थेट देशांतील घाऊक बाजारात विकत असल्याचा व्यापाऱ्यांचा आक्षेप आहे. या योजनेतून शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचे काम होत असल्याचा दावा सत्ताधारी पक्षांकडून होत असताना दुसरीकडे विरोधी पक्षांसह शेतकरी संघटना, व्यापारी वर्गाकडून ही भाव पाडणारी ही योजना असल्याचा प्रचार जोमात सुरू आहे.
नाफेड आणि राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघामार्फत (एनसीसीएफ) खरेदी केला जाणारा कांदा देशातील घाऊक बाजारात कमी किंमतीत विकला जातो. त्यामुळे व्यापार करणे अवघड झाल्याची तक्रार करत बुधवारपासून नाशिकचे एक हजारहून अधिक व्यापारी लिलावापासून दूर झाले. परिणामी, सलग दोन दिवस बाजार समित्यांमध्ये लिलाव ठप्प झाले. सरकार व्यापारात उतरल्याने त्यांच्याशी स्पर्धा करणे अशक्य झाल्याचे व्यापारी सांगतात. लिलावातून बाहेर पडताना संबंधितांनी आपले परवाने बाजार बाजार समितीच्या स्वाधीन करीत प्रशासन व सरकारची कोंडी केली. ही स्थिती निर्माण होण्यापूर्वी जिल्ह्यात प्रतिदिन एक लाख क्विंटलची आवक होती. व्यापाऱ्यांच्या पवित्र्यामुळे दररोज २० ते २५ कोटींची उलाढाल थंडावली आहे. याचा परिणाम शेतकरी व देशातील पुरवठा साखळीवर होईल, हे लक्षात घेत पालकमंत्री दादा भुसे यांनी गुरुवारी तातडीने बैठक घेऊन व्यापारी वर्गाशी संवाद साधून तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.
आणखी वाचा-महिला आरक्षण विधेयकावरील मतदानाला सुनील तटकरेंची दांडी
ऑगस्टमध्ये केंद्र सरकारने कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लागू केले. अकस्मात लागू झालेल्या निर्णयाने व्यापारी, निर्यातदारांचा माल बांगलादेश सीमा व बंदरात अडकला होता. तेव्हाही व्यापाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उगारत तीन दिवस लिलाव बंद पाडले होते. दरवाढ रोखण्यासाठी निर्यात कर लावल्याची भावना शेतकरी वर्गात पसरली होती. त्यामुळे त्यांनी व्यापाऱ्यांच्या आंदोलनास पाठिंबा दिला होता. याच काळात केंद्र सरकारने दर स्थिरीकरण योजनेंतर्गत पुन्हा नाफेड व एनसीसीएमार्फत दोन लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदीचा निर्णय घेतला. भाजपच्या केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी मध्यस्ती करत व्यापाऱ्यांची समजूत काढली. संबंधितांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्याचे आश्वासन देऊन लिलाव पूर्ववत केले. ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांनी देखील तातडीने नाशिक गाठून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला. खरेदी केंद्रांची संख्या वाढविणे, उत्पादकांच्या प्रश्नावर कायमस्वरुपी तोडगा काढण्यावर लक्ष दिले जाणार असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
गेल्या महिन्यात नाफेडची खरेदी सुरू झाली, तेव्हा प्रतिक्विंटल २४१० रुपयांवरील दर गुरुवारी २२९० रुपयांवर आला आहे. या योजनेत खरेदी केलेला कांदा थेट ग्राहकांना न देता देशातील घाऊक बाजारात कमी किंमतीत विकला जातो, असे व्यापाऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे त्यांच्या मालासही कमी भाव मिळतो. या स्थितीत व्यवसाय करणे अवघड झाल्याचे सांगत संबंधितांकडून सरकारच्या योजनेवर प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपपणे बोट ठेवले जात आहे. विरोधकांकडून निर्यात करास विरोध होत आहे. सरकारच्या दर स्थिरीकरण योजनेविषयी उत्पादकांमध्ये कमालीचा रोष आहे.
आणखी वाचा-मध्य प्रदेश : भाजपाला मोठा धक्का! बड्या ओबीसी नेत्याचा राजीनामा, काँग्रेसमध्ये प्रवेश
योजनेचे नाव बदला
केंद्र सरकारची योजना शेतकऱ्यांच्या हिताची नाही. जेव्हा भाव पडतात, तेव्हा तिचा उपयोग होत नाही. जेव्हा शेतकऱ्याला भाव मिळणार आहेत, तेव्हा ते पाडण्यासाठी तिचा उपयोग केला जातो. त्यामुळे या योजनेचे नाव बदलून शेतकऱ्यांचे भाव पाडण्यासाठीची योजना असे करायला हवे. या खरेदीत नाफेड किमान दर जाहीर करते, पण कधीही कमाल भाव जाहीर करीत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होते. शेतकरी उत्पादक कंपन्यांमार्फत कांदा खरेदी केला जातो. त्यात इतक्या अटी-शर्ती आहेत की, शेतकऱ्यांचा माल नाकारला जातो. या खरेदीची आकडेवारी कधीही स्पष्ट होत नाही. सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून एकतर निर्यात शुल्क मागे घ्यावे अन्यथा शेतकऱ्यांकडील सर्व कांदा रास्त भाव देऊन खरेदी करावा. -संतू झांबरे (माजी उत्तर महाराष्ट्र प्रमुख, शरद जोशी प्रणित शेतकरी संघटना)
शेतकऱ्यांचे आक्षेप काय?
जेव्हा कांद्याचे दर घसरतात, तेव्हा सरकार खरेदी करते. जेव्हा बाजारभाव वाढतात, त्यावेळी देशावर तो माल स्वस्तात विकून पुन्हा भाव पाडले जातात. या योजनेचा शेतकऱ्यांना फायदा होत नाही. उलट नाफेड व एनसीसीएफचे अधिकारी मिळवून भ्रष्टाचार करत असल्याचा आरोप होत आहे. ज्या शेतकऱ्याकडून कांदा घेतल्याचे दर्शविले जाते, त्यांच्याकडे कांदेच नसतात. त्याच्या नावे खात्यात परतावा न देता दुसऱ्या खात्यामध्ये रक्कम टाकून त्या काढून घेतल्या जात असल्याची चर्चा शेतकरी वर्गात आहे. नाफेड व एनसीसीएफ जो दर जाहीर करते, तो मागील तीन दिवसांतील दराचा सरासरी असतो. त्यामुळे बाजारभावात कधीही वाढ होऊ शकत नाही, याकडे लक्ष वेधले जात आहे.
