उस्मानाबादच्या सेना लोकप्रतिनिधींमध्ये बेबनाव

उस्मानाबाद लोकसभा आणि जिल्ह्यातील चारपैकी तीन विधानसभा मतदारसंघांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधींमधील बेबनाव मावळ्यांची पंचाईत करणारा ठरत आहे. खासदार ओम राजेनिंबाळकर, आमदार कैलाश पाटील, ज्ञानराज चौगुले आणि तानाजी सावंत ही पक्षाची ताकद. तुलनेने भाजपची ताकद म्हणजे एकटे राणा जगजीतसिंह पाटील. डबघाईस आलेल्या व अवसायनात निघालेल्या सहकारी संस्था आणि मागासपणात पुढे असणाऱ्या जिल्ह्यात सध्या सत्ताधारी शिवसेनेत बेबनाव आहे. संपर्कप्रमुख म्हणून काम करणारे तानाजी सावंत आपला वरचष्मा राहावा यासाठी प्रयत्न करतात. त्यातून सेनेमध्ये वाद असल्याची चर्चा रंगली आहे.

आणखी वाचा

Eknath Shinde : मुख्यमंत्री शिंदेंचा हिना गावितांना अप्रत्यक्ष इशारा; म्हणाले, “बंडखोरी…”

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

राजकिय वातावरण गढूळ करणाऱ्या शिंदे पिता-पुत्राचे राजकारण संपविण्याची वेळ आली आहे; मनसे आमदार राजू पाटील यांची संतप्त प्रतिक्रिया

ऐरोलीतील बंडखोरांना शिंदे गटाचे अभय? बेलापुरात कारवाई, ऐरोलीत आस्ते कदम

भाजपाचे नेते काँग्रेसच्या मुख्यमंत्र्यांचे चीअरलीडर्स आहेत; केटी रामाराव यांचा आरोप!

“महायुतीत मिठाचा खडा टाकू नका”, मुख्‍यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्‍यमंत्री अजित पवारांनी रवी राणांना खडसावले

“महाराष्ट्र दरोडेखोर अन् गुंडांच्या हाती”, उद्धव ठाकरेंची शिंदे गटावर सडकून टीका; पक्षचिन्हावरून माजी सरन्यायाधीशांनाही केलं लक्ष्य; म्हणाले…

काय घडले, काय बिघडले ?

ओम राजेनिंबाळकर आणि कैलास पाटील यांचा दौरा नेहमी एका गाडीतून. ते फिरतात गावोगावी. पण विकासकामात काय भर टाकली असे म्हटले की वैद्यकीय महाविद्यालयाचा फलक तेवढा दाखविला जातो. पण अधिकाऱ्यांशी बोलण्याचे तंत्र हुकलेले. त्यामुळे कामे होण्याऐवजी रखडण्याचेच प्रमाण अधिक. तिकडे उमरगा – लोहारा मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांचा वावर आता एखाद्या संस्थानिकासारखा झाला आहे. ‘एकला चलो रे’सारख्या प्रकारात ते वावरत असतात. शिवसैनिक अथवा नागरिक लोकप्रतिनिधी म्हणून निवडून द्यावयाची अपरिहार्यता अथवा समोर तुल्यबळ उमेदवाराचा अभाव, या विचारातूनच चौगुलेंकडे पाहतात. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत चौगुले यांना आजपर्यंतच्या तीन वेळच्या आमदारकीच्या काळात चमक दाखवता आलेली नाही. पक्षपातळीवरील जिल्ह्याच्या मेळाव्यात तीन आमदार आणि एका खासदाराचे एकमत झाले, याचे उदाहरण सापडत नाही. शिवसेनेतील या अडचणींवर पालकमंत्री शंकरराव गडाख फारसे लक्ष घालत नाहीत. जिल्हा आराखड्याच्या बैठका आणि झेंडावंदन एवढेच पालकमंत्र्यांचे काम असे त्यांनी स्वत: ठरविलेले कार्यक्षेत्र असावे, असे वातावरण.

आमदार प्रा. तानाजी सावंत हे भूम-परंडा या मतदारसंघात कधीतरी फिरकतात. मात्र, शिवसैनिकांशी फटकून राहतात. त्यांचा इतर पक्षातील पदाधिकाऱ्यांशी चांगला संपर्क. कधीतरी जनता दरबार घ्यायचा आणि गायब व्हायचे, महिनोन् महिने फिरकायचे नाही, ही कार्यशैली. सावंतांचा तोरा मोठा आहे. मंत्रिपद न मिळाल्याने शिवसेनेतील नाराज सावंत असा त्यांच्यावर बसलेला शिक्का त्यांना अद्याप पुसता आलेला नाही. अलीकडे त्यांनी पुन्हा एकदा साखर कारखाना भाड्याने चालविण्यास घेत राजकारणातील ‘साखर पेरणी’ वर लक्ष घातले आहे. त्यामुळे सेनेतील धुसफूस आता बाहेर पडू लागली आहे. प्रा. सावंत हे नव्याने पक्षात आलेल्यांना अधिक जवळ करतात आणि वर्षोनुवर्षे शिवसेनेसाठी काम करणाऱ्यांना चार हात लांब ठेवत असल्याने शिवसैनिकांमध्ये नाराजी आहेच. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत नेत्यांना धडा शिकवण्याच्या विचारांपर्यंत शिवसैनिक पोहोचले आहेत.

उस्मानाबाद जिल्ह्यात कायम शिवसेनेचा वरचष्मा राहिलेला आहे. लोकसभा मतदारसंघांचे आरक्षण संपल्यावर झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत तीनपैकी दोन वेळा शिवसेनेचाच खासदार निवडून आला. केवळ पहिल्या वेळी २००९ साली राष्ट्रवादीचे तत्कालीन नेते डॉ. पद्मसिंह पाटील यांना विजय मिळवता आला. पण तोही निसटता विजय होता. त्यापूर्वी शिवाजी कांबळे तर २०१४ साली रवींद्र गायकवाड हे शिवसेनेचे उमेदवार निवडून आले. एकदा हरले की पुन्हा पक्ष संघटना वाढविण्यासाठी लक्षच घालायचे नाही, अशी माजी पदाधिकाऱ्यांची कार्यशैली. या यादीत प्रा. रवींद्र गायकवाड, कल्पना नरहिरे ही नावे आवर्जून घ्यावीत अशी. २०१९ मध्ये ओम राजेनिंबाळकर हे शिवसेनेचे खासदार म्हणून उस्मानाबाद मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करत आहेत. ३० ते ३५ वर्षांपासून एकाच पक्षाचा वरचष्मा राहिलेल्या जिल्ह्यात अजूनही मूलभूत प्रश्न कायम असून नेत्यांचा विकास आणि मतदारसंघ मात्र भकास, असेच चित्र आहे. सेनेतील बेबनावही कायम असल्याचे चित्र समोर येत आहे.

संभाव्य राजकीय परिणाम ?

उस्मानाबाद जिल्हा मागास म्हणून केंद्राच्या आकांक्षित जिल्ह्याच्या यादीत. पण या केंद्राच्या योजनांचा साधा आढावाही खासदार ओम राजेनिंबाळकर घेत नाहीत. केंद्राच्या योजनांचा पाठपुरावा भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी करावा, लाभार्थी त्यांचे आणि मतदान मात्र शिवसेनेचे व्हावे असे गृहीत धरून शिवसेना वागत असल्याने बालेकिल्ल्यात २०२४ मध्ये राजकीय झटका लागण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.