Punjab : अस्तित्वातच नसलेल्या खात्याचा २१ महिने मंत्री; पंजाब सरकारमध्ये चाललंय काय?

पंजाब सरकारने कधीही अस्तित्वात नसलेलं तथाकथित प्रशासकीय सुधारणा विभाग मंत्री कुलदीप सिंग धालीवाल यांच्याकडून आता काढून घेतलं आहे. मात्र, तब्बल २१ महिन्यांनी ही गोष्ट सरकारच्या लक्षात आली. यावरून विरोधक आम आदमी पक्षावर घणाघाती टीका करत आहेत. तसेच यावरून पंजाब सरकारच्या कार्यशैलीबाबत प्रश्न उपस्थित करण्यात येत आहेत. तसेच आम आदमी पक्षाचं सरकार किती गांभीर्याने काम करतंय? अशी खोचक टीकाही विरोधक करत आहेत. या टीकेनंतर पंजाब सरकारने शुक्रवारी एक अधिसूचना जारी केली. त्यामध्ये कॅबिनेट मंत्री कुलदीप सिंग धालीवाल यांना दिलेला प्रशासकीय सुधारणा विभाग यापुढे अस्तित्वात नाही आणि ते आता मंत्री धालीवाल फक्त एनआरआय व्यवहार विभागाचे प्रभारी असल्याचं आदेशात म्हटलं.

याचा अर्थ असा की, कुलदीप सिंग धालीवाल यांनी जवळपास २१ महिने अस्तित्वात नसलेल्या विभागाचा कार्यभार सांभाळला. धालीवाल यांना मे २०२३ मध्ये मंत्रिमंडळाच्या फेरबदलाच्या दरम्यान प्रशासकीय सुधारणा विभागाची जबाबदारी देण्यात आली होती. तेव्हा त्यांना कृषी आणि शेतकरी कल्याण विभागातून मुक्त करण्यात आले होते. धालीवाल यांनी या संदर्भात बोलताना म्हटलं की, “आम आदमी पक्ष पंजाब वाचवण्यात गुंतलेला आहे आणि ते पुन्हा रुळावर आणण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्या विभागाला माझ्यामते काही अर्थ नाही.” दरम्यान, या प्रशासकीय सुधारणा विभागासाठी मंत्र्यांकडे एकही कर्मचारी नियुक्त करण्यात आलेला नव्हता आणि त्यासंदर्भात बैठकही झाली नसल्याचे सूत्रांनी सांगितलं, तर मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनीही या प्रश्नाकडे फारसे लक्ष न देता विभागाचे नाव बदलल्याचं सांगितलं.

मुख्यमंत्री भगवंत मान यांनी म्हटलं की, “आम्ही त्याचे नाव बदलले आणि नवीन विभाग तयार केला. पूर्वी ते फक्त नावापुरतेच होते. तेथे कर्मचारी किंवा कार्यालय नव्हते. आता नोकरशाहीत सुधारणा घडवून आणण्यासाठी ती निर्माण झाली आहे. दोन विभाग आहेत. एक मंत्री अमन अरोरा यांच्याकडे आहे. तसेच सरकार काही विभागांचे विलीनीकरण करण्याचा विचार करत आहे ज्यात समान कार्ये आहेत”, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. तसेच सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रशासकीय सुधारणा विभाग हा गव्हर्नन्स रिफॉर्म्स विभागाचा एक भाग होता. ज्याचे आता सुशासन आणि माहिती तंत्रज्ञान विभाग असे नामकरण करण्यात आले आहे आणि त्याचे अध्यक्ष अरोरा आहेत.

यावर टीका करताना भाजपाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस तरुण चुग यांनी म्हटलं की, “२१ महिने अस्तित्वात नसलेल्या विभागाचे प्रमुख असलेल्या मंत्र्याच्या धक्कादायक खुलाशामुळे ‘आप’ सरकारमधील संपूर्ण अक्षमता आणि अव्यवस्था उघड केली आहे. हे सरकार पूर्णपणे सर्कस बनलं आहे. जेव्हा एखादे राज्य बेजबाबदार आणि अज्ञानी नेत्यांकडून चालवले जाते तेव्हा अशी आपत्ती घडते”, असंही तरुण चुग यांनी म्हटलं.

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंग पुरी हे म्हणाले की, “हे फक्त ‘आप’ सरकारमध्येच होऊ शकतं. अनेक महिन्यांपासून कोणीतरी अशा विभागाचे प्रमुख होते जे अस्तित्वात नव्हते.” तसेच पंजाब भाजपाचे सरचिटणीस सुभाष शर्मा म्हणाले, “अस्तित्वात नसलेला विभाग देण्यात आला हे सरकारची मानसिक दिवाळखोरी दर्शवते. ज्यांनी विभाग दिला किंवा ज्यांना तो मिळाला, त्यांना तो अस्तित्वात नाही याची जाणीवही नव्हती.” तसेच प्रदेश काँग्रेसचे प्रमुख अमरिंदरसिंग राजा वारिंग आणि पंजाब विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते प्रताप सिंग बाजवा यांनी विचारलं की हा अशा प्रकारचा आम आदमी पक्षाचा बदल आहे का? हेच वचन आम आदमी पक्षाने दिलं होतं का? अशा शब्दांत त्यांनी टीका केली.

शिरोमणी अकाली दल (एसएडी) नेते बिक्रम सिंग मजीठिया यांनी म्हटलं की, “धालीवाल यांना पंजाबींना स्पष्टीकरण द्यावे लागेल. यावरून त्यांनी २१ महिन्यांत विभागाची एकही बैठक बोलावली नाही किंवा राज्यात प्रशासकीय सुधारणा केल्या नाहीत हे सिद्ध होते.” त्याचबरोबर भटिंडाच्या खासदार हरसिमरत कौर बादल यांनी ट्विटरवरील एका पोस्टमध्ये म्हटलं की, “हे सर्व घडत आहे कारण कारभारात मंत्र्यांची भूमिका नाही. दिल्लीतून रिमोट कंट्रोलने सरकार चालवलं जात आहे.”

चंदीगडमध्ये ‘आप’चे प्रवक्ते नील गर्ग यांनी अकाली दल आणि काँग्रेस नेत्यांवर अनावश्यक मुद्दे निर्माण केल्याचा आरोप केला. गर्ग म्हणाले की, हा विभाग १९९४ मध्ये सुरू झाला. हे कामाचे वाटप नियम १९९४ अंतर्गत त्याच्या स्थापनेपासून अस्तित्वात आहे. २०१८ मध्ये हे मंत्रालय तत्कालीन मुख्यमंत्री कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्या अखत्यारीत होते. त्यामुळे हा विभाग कधीच अस्तित्वात नसल्याचा दावा पूर्णपणे निराधार आणि खोटा आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने यापूर्वी अनेकदा विविध विभाग विसर्जित केले आहेत. उदाहरणार्थ, भाजप सरकारच्या काळात निर्गुंतवणूक मंत्रालय असायचे. जे नंतर यूपीए सरकारने विसर्जित केले. कारण त्यांना त्यावेळी त्याची गरज भासली नाही. त्याचप्रमाणे मान सरकारने प्रशासकीय सुधारणा विभाग विसर्जित करण्याची अधिसूचना जारी केली. कारण त्याचे काम शासन सुधारणा विभागद्वारे घेतले जात आहे. त्यामुळे सरकारला आता या विभागाची गरज नाही.”