मुंबई : दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्यावर्षी केली होती, मात्र नियम व तांत्रिक बाबींमुळे हे अशक्य असल्याने प्रशासनाने विरोध केला आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या घोषणेची वर्षभरात अंमलबजावणी होऊ शकलेली नाही.
दहीहंडी उत्सवात तरुणांचा मोठा सहभाग असते. ते एक-दोन महिने आधी त्याचा सराव करीत असतात. दहीहंडीचा प्रसार होऊन हा खेळ म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत लोकप्रिय व्हावा, यासाठी त्याला खेळाचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे शिंदे यांनी १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची घोषणा केली होती. मात्र खेळाचा दर्जा मिळण्यासाठी अनेक निकष असतात. तो खेळ वर्षभर खेळला जाणे आणि तो खेळ खेळणाऱ्यांची जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर संघटना आवश्यक असते. त्या संघटनेने खेळाची नियमावली करून त्याचे पालन केले जाणे व संघटनेने त्या खेळांचे व स्पर्धांचे नियंत्रण करणे अपेक्षित असते. आणखीही काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यास खेळाचा दर्जा मिळू शकतो. मात्र दहीहंडीचा खेळ वर्षभर व देशभरात खेळला जात नाही, स्पर्धा व अन्य बाबींसाठी राष्ट्रीय पातळीवर संघटना किंवा फेडरेशन अस्तित्वात नाही, नियमावली नाही.
हेही वाचा – Chhattisgarh : वीज, आरोग्य, शिक्षण मोफत देण्याचे ‘आप’चे आश्वासन; ‘इंडिया’ आघाडीत बिघाडी?
एखाद्या शासनमान्य खेळाच्या स्पर्धेत राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर पारितोषिक मिळालेल्या खेळाडूला दहावी, बारावीची परीक्षा, महाविद्यालयीन प्रवेश यासाठी क्रीडापटू म्हणून सवलती मिळतात. शासकीय नोकरीतही कोटा असतो. दहीहंडी खेळणारी शेकडो मंडळे मुंबई, ठाणे पट्ट्यात व राज्यातही आहेत. एखाद्या तरुणाचे त्या खेळात नैपुण्य आहे, हे कशाच्या आधारावर ठरवायचे, मंडळाच्या अध्यक्षांची शिफारसपत्रे घेऊन अनेक तरुण तसा दावा करू शकतील, त्यामुळे दहीहंडी खेळणाऱ्या खेळाडूला शिक्षण व नोकरीत सवलती कशा द्यायच्या, यात तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यामुळे दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्यास प्रशासनाचा विरोध असल्याचे उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
दहीहंडी उत्सवात तरुणांचा मोठा सहभाग असते. ते एक-दोन महिने आधी त्याचा सराव करीत असतात. दहीहंडीचा प्रसार होऊन हा खेळ म्हणून आंतरराष्ट्रीय पातळीपर्यंत लोकप्रिय व्हावा, यासाठी त्याला खेळाचा दर्जा देण्याची मागणी केली जात होती. त्यामुळे शिंदे यांनी १८ ऑगस्ट २०२२ रोजी दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्याची घोषणा केली होती. मात्र खेळाचा दर्जा मिळण्यासाठी अनेक निकष असतात. तो खेळ वर्षभर खेळला जाणे आणि तो खेळ खेळणाऱ्यांची जिल्हा, राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर संघटना आवश्यक असते. त्या संघटनेने खेळाची नियमावली करून त्याचे पालन केले जाणे व संघटनेने त्या खेळांचे व स्पर्धांचे नियंत्रण करणे अपेक्षित असते. आणखीही काही तांत्रिक बाबींची पूर्तता झाल्यास खेळाचा दर्जा मिळू शकतो. मात्र दहीहंडीचा खेळ वर्षभर व देशभरात खेळला जात नाही, स्पर्धा व अन्य बाबींसाठी राष्ट्रीय पातळीवर संघटना किंवा फेडरेशन अस्तित्वात नाही, नियमावली नाही.
हेही वाचा – Chhattisgarh : वीज, आरोग्य, शिक्षण मोफत देण्याचे ‘आप’चे आश्वासन; ‘इंडिया’ आघाडीत बिघाडी?
एखाद्या शासनमान्य खेळाच्या स्पर्धेत राज्य व राष्ट्रीय पातळीवर पारितोषिक मिळालेल्या खेळाडूला दहावी, बारावीची परीक्षा, महाविद्यालयीन प्रवेश यासाठी क्रीडापटू म्हणून सवलती मिळतात. शासकीय नोकरीतही कोटा असतो. दहीहंडी खेळणारी शेकडो मंडळे मुंबई, ठाणे पट्ट्यात व राज्यातही आहेत. एखाद्या तरुणाचे त्या खेळात नैपुण्य आहे, हे कशाच्या आधारावर ठरवायचे, मंडळाच्या अध्यक्षांची शिफारसपत्रे घेऊन अनेक तरुण तसा दावा करू शकतील, त्यामुळे दहीहंडी खेळणाऱ्या खेळाडूला शिक्षण व नोकरीत सवलती कशा द्यायच्या, यात तांत्रिक अडचणी आहेत. त्यामुळे दहीहंडीला खेळाचा दर्जा देण्यास प्रशासनाचा विरोध असल्याचे उच्चपदस्थांनी ‘लोकसत्ता’ला सांगितले.
