मराठा, ओबीसी, धनगर, आदिवासी सर्व समाजांना चुचकारताना मुख्यमंत्र्यांची कसोटी, निवडणुकीच्या तोंडावर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर विविध समाज घटक आपल्या मागण्यांसाठी आक्रमक झाल्याने सत्ताधाऱ्यांची चांगलीच पंचाईत झाली आहे. गेल्या वर्षभरात मनोज जरांगे पाटील यांनी सहाव्यांदा उपोषण सुरू केले आहे. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळाल्याशिवाय माघार नाही, अशी त्यांची ठाम भूमिका आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश करावा या मागणीसाठी धनगर समाजाच्या ाकाही युवकांनी पंढरपूरमध्ये उपोषण सुरू केले आहे. त्यांच्या उपोषणाला आठवडा उलटला आहे. मराठा आणि धनगर समाज आरक्षणावरून आक्रमक होताच अन्य समाजांमध्ये त्याची प्रतिक्रिया उमटली आहे.

हेही वाचा >>> कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांच्या विरोधात सर्वपक्षीय ‘शेतकरी संघर्ष कृती समिती’ची मोट

धनगर समाजाचा अनुसूचित जमाती म्हणजे आदिवासींच्या आरक्षणात वाटेकरी करून घेण्यास आदिवासी समाजाचा ठाम विरोध आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीत समावेश केल्यास तीव्र विरोध करण्याची भूमिका आदिवासी आमदारांनी घेतली आहे. आदिवासी समाजाचा गेली अनेक वर्षे धनगर समाजाला आपल्यात समाविष्ट करून घेण्यास विरोध आहे. मराठा समाजाचा ओबीसी आरक्षणात समावेश करण्यास ओबीसी समाजाचा विरोध आहे.

विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आरक्षणासाठी जरांगे-पाटील यांनी पुन्हा उपोषणाचा मार्ग पत्करला आहे. याच वेळी धनगर समाजाच्या युवकांचे उपोषण सुरू आहे. मराठा समाजातील नाराजीचा फटका सत्ताधारी महायुतीला लोकसभा निवडणुकीत बसला होता. विशेषत: मराठवाड्यात भाजपचे सारे उमेदवार पराभूत झाले. ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाचा समावेश न झाल्यास विधानसभा निवडणुकीत भाजपला पुन्हा धडा शिकविण्याचा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. जरांगे यांचे उपोषण किती गंभीर वळण घेते याकडे राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे. जरांगे यांच्या उपोषणाला मोठ्या प्रमाणावर प्रतिसाद मिळाला आणि राजकीय वातावरण तापल्यास सत्ताधाऱ्यांना हस्तक्षेप करावा लागेल.

हेही वाचा >>> मुक्तीसंग्राम कार्यक्रमाला लातूरमध्ये पालकमंत्र्यांपासून खासदार-आमदारांची दांडी

निवडणुकीच्या तोंडावर मराठा आणि धनगर समाजात आरक्षणावरून प्रतिक्रिया उमटणे हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे वा महायुतीसाठी धोक्याचा इशारा मानला जातो. २० टक्क्यांपेक्षा अधिक मतदार असलेला मराठा समाज विरोधात गेल्यास महायुतीला मोठा फटका बसू शकतो. मराठवाड्यात लोकसभा निवडणुकीत त्याचा अनुभव भाजप व महायुतीला आला आहे. धनगर समाजाच्या नाराजीचा पश्चिम महाराष्ट्रातील काही मतदारसंघांमध्ये फटका बसू शकतो. दुसरीकडे, धनगर आरक्षणावरून आदिवासी समाज नाराज होणे सत्ताधाऱ्यांना अधिक तापदायक ठरू शकते. कारण राज्यात विधानसभेच्या २५ जागा हा अनुसूचित जमातीसाठी राखीव आहेत. आदिवासी समाज विरोधात गेल्यास या जागांवर महायुतीला फटका बसू शकतो. याशिवाय राज्याच्या अन्य भागातही आदिवासी समाज छोट्या-मोठ्या प्रमाणावर आहे. निवडणुकीच्या तोंडावर कोणत्याच समाजाच्या आरक्षणाचा विषय अधिक तीव्र होणार नाही याची खबरदारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना घ्यावी लागणार आहे. आरक्षणाचा मुद्दा संवेदनशील असल्याने त्यात निवडणुकीपर्यंत वेळ कसा मारून नेता येईल या दृष्टीने तोडगा काढावा लागणार आहे.