शिवसेनेतील बंड आणि ५० आमदारांच्या पाठबळावर एकनाथ शिंदे यांना मुख्यमंत्रिपदाची लाॅटरी लागली आणि गेल्या वर्षभरात सारे फासे त्यांना अनुकूल असेच पडत गेले. शिवसेना हे नाव मिळाले, पक्षांतरबंदी कायद्याखाली अपात्रतेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयातही दिलासाच मिळाला. प्रशासकीय पातळीवर ठसा उमटविता आला नसला तरी राजकीय आघाडीवर स्वत:ची छाप पाडली.
‘हे सरकार सर्वसामान्यांचे… गोरगरीबांचे… शेतकऱ्यांचे.. समृद्दी महामार्ग बदल घडविणार….जगाला हेवा वाटावा अशी मुंबई करणार… मी देणारा आहे, घेणारा नाही…हे शिंदे यांचे पालुपद गेले वर्षभर सुरू आहे. घोषणांचा पाऊस, निर्णयांचा धडाका आणि राज्य पिंजून काढताना अवघ्या वर्षभरातच आपल्या कार्याचा ठसा उमटवण्याचा प्रयत्न केला. त्याच वेळी सहकारी आमदार आणि भाजप अशा दोघांनाही सांभाळण्याची तारेवरची कसरत करावी लागली.
हेही वाचा – जमाखर्च : देवेंद्र फडणवीस; पुन्हा आले, पण….
शिवसेनेतील बंडानंतर नारायण राणे वा छगन भुजबळ यांची मुख्यमंत्रिपदाची इच्छा पूर्ण झाली नाही. या उलट शिंदे यांना बंडानंतर थेट मुख्यमंत्रिपद मिळाले. शिवसेना हे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळाले. ठाकरे गटात फूट पाडून आपल्या गटाचा अधिकाधिक राजकीय फायदा कसा होईल यावर शिंदे यांचा वर्षभर भर राहिला आहे. उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे किंवा अन्य नेत्यांच्या टीकाटिप्पणीला उत्तर देण्यात व ठाकरे गटात फूट पाडण्यातच शिंदे यांचा अधिक वेळ खर्ची झाला आहे.
विकास कामांवर भर देतानाच पायाभूत सुविधा आणि कृषी क्षेत्राकडे अधिक लक्ष केंद्रित केले. शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्षाला सहा हजार रुपये जमा करणे, एक रुपयात पीक विमा योजना, अतिवृष्टीग्रस्तांना एनडीआरएफच्या दुप्पट मदत देणे, सततचा पाऊस नैसर्गिक आपत्ती समजून शेतकऱ्यांना मदत देण्यासारख्या निर्णयासोबतच विविध योजना आणि निर्णयांच्या माध्यमातून समाजातील सर्व घटकांना खूश करण्याचा प्रयत्न केला. कोणतीही नैसर्गिक आपत्ती आल्यावर धावून जायचे हे शिंदे यांचे वैशिष्ट. मुंबईतील नाले सफाईच्या कामांची पाहणी करण्याकरिता मुख्यमंत्री नाल्यांच्या परिसरात भेटी देतात हे चित्र विरळच. पण शिंदे यांनी अशा भेटी देत कामे व्यवस्थित होतील याकडे लक्ष दिले. मुंबई व ठाण्यातील पायाभूत सुविधांकडे अधिक लक्ष दिले. विशेषत: ठाणे हा आपल्या बालेकिल्ल्यातील रस्ते व अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला. जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी समूह विकास प्रकल्पाला शिंदे यांच्या मतदारसंघातच सुरुवात झाली. मुंबईतील मेट्रो व सागरी पूल असे विविध प्रकल्प या वर्षाअखेर किंवा पुढील वर्षी निवडणुकांपूर्वी सुरू व्हावेत यासाठी शिंदे यांचे प्रयत्न सुरू आहेत. शिंदे यांनी केलेल्या घोषणा व अर्थसंकल्पीय तरतूद यांची मेळ घालणेही कठीण झाले.
भाजपच्या मदतीवर मुख्यमंत्रिपद मिळाल्याने साहजिकच शिंदे यांनी भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांशी चांगलेच जुळवून घेतले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांच्याशी जवळीक साधली. मोदी-शहा यांना अपेक्षित असे निर्णय घेतले. दिल्लीत भाजप नेत्यांचा विश्वास संपादन केला असला तरी राज्यातील भाजप नेत्यांशी तेवढी नाळ जोडली गेली नाही. शिंदे यांच्या ठाणे जिल्ह्यातील भाजप नेत्यांनी वेगळा सूर लावला. शिंदे गट आणि भाजपमध्ये विसंवाद वाढत गेला. चंद्रकांत पाटील वा चंद्रशेखर बावनकुळे या आजी-माजी प्रदेशाध्यक्षांची शिंदे यांच्याबाबतची विधाने हे राज्यातील भाजपशी तेवढे सख्य नाही हेच दर्शविणारी होती. त्यातच अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या जाहिरातीमुळे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह भाजप नेते खवळले.
हेही वाचा – जमाखर्च: डॉ. विजयकुमार गावित; कामांपेक्षा राजकीय विरोधाचा गदारोळच अधिक
मुख्यमंत्र्यांचे ’पुत्र प्रेम’ त्यांना राजकीयदृष्ट्या अडचणीचे ठरते, असे राजकीय वर्तुळात बोलले जाऊ लागले. खासदार श्रीकांत शिंदे यांचे वाढते महत्त्वही शिवसेनेच्या शिंदे गटातील ज्येष्ठ नेत्यांना खुपते. कल्याण मतदारसंघात भाजपवर कुरघोडी करण्याच्या नादात शिंदे गट आणि भाजपमध्ये कटुता निर्माण झाली. त्यातूनच मुख्यमंत्री पुत्राला राजीनामा देण्याची भाषा करावी लागली. त्यातूनच जाहिरात पुराण झाले. याशिवाय काही सहकारी मंत्र्यांच्या उद्योगांमुळेही शिंदे अडचणीत आले. त्यांना आवरणेही शिंदे यांना शक्य झालेले नाही.
शिंदे यांनी वर्षभर रेटून नेले. पण त्यांची खरी कसोटी यापुढील काळात लागणार आहे. अद्याप महानगरपालिका, नगरपालिका वा जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका रखडल्या आहेत. त्या पावसाळ्यानंतर झाल्यास शिंदे सरकारबाबत जनमताचा अंदाज येऊ शकेल. पुढील वर्षी लोकसभा आणि पाठोपाठ विधानसभा निवडणुकांचे आव्हान असेल. शिंदे यांच्या वर्षभराच्या कामगिरीचे मूल्यमापन केल्यास जमा कमी आणि खर्च जास्त असेच चित्र दिसते.
