निवडणूक आयोगापाठोपाठ विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेनेतील फुटीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या बाजूने निकाल दिला असला तरी विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विलोकन होणार असल्याने शिंदे यांच्यासमोरील आव्हान अद्यापही कायम आहे. शिवसेनेतील फुटीनंतर आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे यांच्यासह सर्वच आमदारांना पात्र ठरविले. तसेच निवडणूक आयोगानंतर विधानसभा अध्यक्षांनी शिवसेना ही शिंदेंचीच असल्याचा निर्वाळा दिला. निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निकालांमुळे मुख्यमंत्री शिंदे यांना बळ मिळाले आहे. शिवसेना शिंदे यांचीच या निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निर्वाळ्यामुळे भाजपही अधिक आनंदी आहे. कारण उद्धव ठाकरे यांचे खच्चीकरण करून शिवसेनेची सूत्रे शिंदे यांच्याकडे आहेत हे बिंबविण्याचा सातत्याने प्रयत्न भाजपकडून होत आहे.
अपात्रतेची टांगती तलवार दूर झाली असली तरी मुख्यमंत्री शिंदे यांना पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयातील कायदेशीर प्रक्रियेतून जावे लागणार आहे. गेल्या वर्षी शिवसेनेच्या ठाकरे गटाने केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे यांना अपात्र ठरविण्यास नकार दिला होता. कारण पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार पात्र वा अपात्र ठरविण्याचा अधिकार हा विधानसभा अध्यक्षांचा असतो. अपात्रतेच्या अर्जावर विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निकालाचे न्यायालयीन पुनर्विलोकन करता येते, असे निकाल यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. यानुसारच ठाकरे गटाने नार्वेकर यांच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे जाहीर केले आहे.
हेही वाचा : राष्ट्रीय युवा महोत्सव नियोजनात भाजप, शिंदे गट आघाडीवर, अजित पवार गट काहीसा अलिप्त
सर्वोच्च न्यायालयात विघानसभा अध्यक्षांच्या निकालावर पुनर्विलोकन होईल. आमदारांच्या अपात्रतेवर विधानसभा अध्यक्षांनी ठराविक कालमर्यादेत निर्णय द्यावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने दिला होता. यामुळे नार्वेकर यांच्या निकालाच्या विरोधात उच्च न्यायालयाऐवजी थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देता येऊ शकेल. फक्त सर्वोच्च न्यायालयात या याचिकेवरील सुनावणीला किती काळ लागेल यावर सारे अवलंबून असेल.
हेही वाचा : उद्धव ठाकरे गटावर अपात्रतेची कारवाई टाळण्यामागे राजकीय खेळी?
लवकरच लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू होईल. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाला उन्हाळी सुट्टी असेल. सुट्टीनंतर न्यायालय पुन्हा सुरू होईल तेव्हा विधानसभा निवडणुकीची तयारी सुरू झालेली असेल. ऑक्टोबरमध्ये राज्य विधानसभेची निवडणूक होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याच्या कसोटीवर विधानसभा अध्यक्षांचा निकाल टिकणे अवघड असल्याचा अंदाज आल्यास कदाचित राज्यात लोकसभेबरोबरच विधानसभेच्या निवडणूक घेतल्या जाऊ शकतात, असे महायुतीच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने सांगितले. अध्यक्षांचा निकाल हाती आलाा असला तरी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या डोक्यावरील टांगती तलवार अद्यापही दूर झालेली नाही. सर्वोच्च न्यायालयात पुन्हा काथ्याकूट होण्याची चिन्हे आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात किती वेळ लागतो यावरच शिंदे यांचे भवितव्य अवलंबून आहे.
