चंद्रशेखर बोबडे
नागपूर : शिंदे समर्थक आमदारांमध्ये एकीकडे मंत्रिपदासाठी स्पर्धा लागलेली असताना त्यात सहभागी न होता विदर्भातील दोन शिंदे समर्थक आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील अनेक कामे मार्गी लावून घेतली.दुसरीकडे मंत्रीपदावरील हक्क न सोडताही दबावतंत्राच्या माध्यमातून प्रहारच्या बच्चू कडू यांनीही मतदारसंघातील सिंचन प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून घेतली. अपंगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यास सरकारला बाध्य केले.शिंदेंनी सेनेतून बंड केल्यावर त्यांच्यासोबत जाणाऱ्यांमध्ये संजय राठोड (दिग्रस) आशीष जयस्वाल (रामटेक), आमदार नरेंद्र भोंडेकर (भंडारा) यांच्यासह पश्चिम विदर्भातील संजय रायमुलकर (मेहकर) व संजय गायकवाड (बुलढाणा) प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू यांचा समावेश होता. यापैकी बच्चू कडू हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री होते.
शिंदे सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात विदर्भातून फक्त संजय राठोड यांना संधी मिळाली. बच्चू कडू मंत्री होऊ शकले नाही.ज्यांना पहिल्या विस्तारात स्थान मिळाले नाही, त्यांचा दुसऱ्या विस्ताराच्या वेळी विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले असले तरी इच्छुकांची संख्या लक्षात घेता किती जणांना संधी मिळेल याबाबत साशंकता आहे. यात विदर्भातून किती असतील याचीही उत्सुकता आहे. या पार्श्वभूमीवर विदर्भातील रामटेक व भंडारा येथील शिंदे समर्थक आमदार अनुक्रमे आशीष जयस्वाल आणि नरेंद्र भोंडेकर या पूर्वाश्रमीच्या सेनेच्या आमदारांनी मंत्रीपदाच्या चर्चेतून स्वत:ला दूर ठेवत मतदारसंघातील प्रलंबित कामांना मार्गी लावण्यावर भर दिल्याचे त्यांच्या मतदारसंघात चार महिन्यात मंजूर झालेल्या विविध कामांवरून स्पष्ट होते.
हेही वाचा: महेश शिंदे : विकासकामांची दूरदृष्टी
आशीष जयस्वाल यांच्या रामटेक मतदारसंघात एमआयडीसी व दिवानी न्यायालयाची मागणी अनेक दिवसांपासून होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही त्यांनी यासाठी प्रयत्न केले. अलीकडेच रामटेक तालुक्यासाठी दिवाणी न्यायालयाला (वरिष्ठ स्तर) शासनाने मंजुरी दिली. त्यापूर्वी एमआयडीसींचा प्रश्नही मार्गी लागला. नरेंद्र भोंडेकर यांनी तर मुख्यमंत्र्यांच्याच हस्ते मतदारसंघातील तब्बल दोनशे कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन करून घेतले. प्रहारचे बच्चू कडूंचा याला अपवाद आहेत. त्यांचा मंत्रीपदावरील हक्क कायम आहे. पण रवी राणा यांच्याशी झालेल्या वादात त्यांनी खोके प्रकरणात खुद्द मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या दोघांची कोंडी करणारी भूमिका घेतली.
हेही वाचा: रायगडात नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी
हा एकप्रकारचा दबावतंत्राचाच भाग होता. त्यांची नाराजी दूर करण्याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कडू यांच्या मतदारसंघातील अचलपूर तालुक्यातील सपन मध्यम प्रकल्पाच्या ४९५ कोटी २९ लाख रुपये किमतीच्या कामास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. हा प्रकल्प सपन नदीवर होणार आहे. त्याद्वारे अचलपूर तालुक्यातील ३३ व चांदूरबाजार तालुक्यातील दोन गावांमधील एकूण ६१३४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार त्याशिवाय अपंगासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापनेचाही निर्णय शासनाने घेतला. या मागणीसाठी कडू अनेक वर्षांपासून संघर्ष करीत होते. हे येथे उल्लेखनीय. इतर आमदारांच्या बाबत मात्र असे चित्र दिसून आले नाही.
हेही वाचा: नक्षलवाद ते अहिंसावाद असा प्रवास करणा-या आमदार सीताक्का भारत जोडो यात्रेत
दिवाळीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराचे संकेत दिले होते. त्यानंतर मंत्री कोण होणार या चर्चेलाही सुरुवात झाली होती. आता ही चर्चाही थांबली. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार होईलच, असे खात्रीपूर्वक भाजप वर्तुळातूनही सांगिततले जात नाही. या पार्श्वभूमीवर कडू, जयस्वाल आणि भोंडेकरांची मतदारसंघातील कामांची खेळी उल्लेखनीय ठरते.
नागपूर : शिंदे समर्थक आमदारांमध्ये एकीकडे मंत्रिपदासाठी स्पर्धा लागलेली असताना त्यात सहभागी न होता विदर्भातील दोन शिंदे समर्थक आमदारांनी त्यांच्या मतदारसंघातील अनेक कामे मार्गी लावून घेतली.दुसरीकडे मंत्रीपदावरील हक्क न सोडताही दबावतंत्राच्या माध्यमातून प्रहारच्या बच्चू कडू यांनीही मतदारसंघातील सिंचन प्रकल्पाला मंजुरी मिळवून घेतली. अपंगांसाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यास सरकारला बाध्य केले.शिंदेंनी सेनेतून बंड केल्यावर त्यांच्यासोबत जाणाऱ्यांमध्ये संजय राठोड (दिग्रस) आशीष जयस्वाल (रामटेक), आमदार नरेंद्र भोंडेकर (भंडारा) यांच्यासह पश्चिम विदर्भातील संजय रायमुलकर (मेहकर) व संजय गायकवाड (बुलढाणा) प्रहार संघटनेचे बच्चू कडू यांचा समावेश होता. यापैकी बच्चू कडू हे महाविकास आघाडी सरकारमध्ये मंत्री होते.
शिंदे सरकारच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात विदर्भातून फक्त संजय राठोड यांना संधी मिळाली. बच्चू कडू मंत्री होऊ शकले नाही.ज्यांना पहिल्या विस्तारात स्थान मिळाले नाही, त्यांचा दुसऱ्या विस्ताराच्या वेळी विचार केला जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केले असले तरी इच्छुकांची संख्या लक्षात घेता किती जणांना संधी मिळेल याबाबत साशंकता आहे. यात विदर्भातून किती असतील याचीही उत्सुकता आहे. या पार्श्वभूमीवर विदर्भातील रामटेक व भंडारा येथील शिंदे समर्थक आमदार अनुक्रमे आशीष जयस्वाल आणि नरेंद्र भोंडेकर या पूर्वाश्रमीच्या सेनेच्या आमदारांनी मंत्रीपदाच्या चर्चेतून स्वत:ला दूर ठेवत मतदारसंघातील प्रलंबित कामांना मार्गी लावण्यावर भर दिल्याचे त्यांच्या मतदारसंघात चार महिन्यात मंजूर झालेल्या विविध कामांवरून स्पष्ट होते.
हेही वाचा: महेश शिंदे : विकासकामांची दूरदृष्टी
आशीष जयस्वाल यांच्या रामटेक मतदारसंघात एमआयडीसी व दिवानी न्यायालयाची मागणी अनेक दिवसांपासून होती. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळातही त्यांनी यासाठी प्रयत्न केले. अलीकडेच रामटेक तालुक्यासाठी दिवाणी न्यायालयाला (वरिष्ठ स्तर) शासनाने मंजुरी दिली. त्यापूर्वी एमआयडीसींचा प्रश्नही मार्गी लागला. नरेंद्र भोंडेकर यांनी तर मुख्यमंत्र्यांच्याच हस्ते मतदारसंघातील तब्बल दोनशे कोटींच्या कामांचे भूमिपूजन करून घेतले. प्रहारचे बच्चू कडूंचा याला अपवाद आहेत. त्यांचा मंत्रीपदावरील हक्क कायम आहे. पण रवी राणा यांच्याशी झालेल्या वादात त्यांनी खोके प्रकरणात खुद्द मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री या दोघांची कोंडी करणारी भूमिका घेतली.
हेही वाचा: रायगडात नव्या राजकीय समीकरणांची नांदी
हा एकप्रकारचा दबावतंत्राचाच भाग होता. त्यांची नाराजी दूर करण्याकरिता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कडू यांच्या मतदारसंघातील अचलपूर तालुक्यातील सपन मध्यम प्रकल्पाच्या ४९५ कोटी २९ लाख रुपये किमतीच्या कामास चौथी सुधारित प्रशासकीय मान्यता दिली. हा प्रकल्प सपन नदीवर होणार आहे. त्याद्वारे अचलपूर तालुक्यातील ३३ व चांदूरबाजार तालुक्यातील दोन गावांमधील एकूण ६१३४ हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार त्याशिवाय अपंगासाठी स्वतंत्र मंत्रालय स्थापनेचाही निर्णय शासनाने घेतला. या मागणीसाठी कडू अनेक वर्षांपासून संघर्ष करीत होते. हे येथे उल्लेखनीय. इतर आमदारांच्या बाबत मात्र असे चित्र दिसून आले नाही.
हेही वाचा: नक्षलवाद ते अहिंसावाद असा प्रवास करणा-या आमदार सीताक्का भारत जोडो यात्रेत
दिवाळीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हिवाळी अधिवेशनापूर्वी मंत्रीमंडळाच्या विस्ताराचे संकेत दिले होते. त्यानंतर मंत्री कोण होणार या चर्चेलाही सुरुवात झाली होती. आता ही चर्चाही थांबली. त्यामुळे मंत्रिमंडळ विस्तार होईलच, असे खात्रीपूर्वक भाजप वर्तुळातूनही सांगिततले जात नाही. या पार्श्वभूमीवर कडू, जयस्वाल आणि भोंडेकरांची मतदारसंघातील कामांची खेळी उल्लेखनीय ठरते.
