मुंबई : लोकसभा निवडणुकीत भाजपच्या आक्षेपामुळे उमेदवारी नाकारण्यात आलेले भावना गवळी, हेमंत पाटील आणि कृपाल तुमाने या तिन्ही माजी खासदारांची विधान परिषदेवर निवड करून आपल्याबरोबर आलेल्या या पक्षाच्या तिन्ही नेत्यांचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राजकीय पुनर्वसन केले आहे. पक्षातील नेत्यांना गरज संपताच अडगळीत टाकत नाही हा संदेश शिंदे यांनी या निवडीतून दिला आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
राज्यपाल नियुक्त सदस्यांमध्ये शिवसेनेच्या दोन सदस्यांमध्ये माजी खासदार हेमंत पाटील आणि माजी आमदार मनीषा कायंदे यांचा समावेश आहे. यापैकी हेमंत पाटील यांना हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातून जाहीर झालेली उमेदवारी नंतर रद्द करण्यात आली होती. मनीषा कायंदे यांची विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत संपली होती. कायंदे यांनी शिवसेना (ठाकरे ) पक्षातून शिंदे गटात प्रवेश केला तेव्हा त्यांना पुन्हा आमदारकीचे आश्वासन देण्यात आले होते. हेमंत पाटील आणि मनीषा कायंदे या दोघांना संधी देऊन शिंदे यांनी त्यांचे पुनर्वसन केले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत यवतमाळ-वाशीमच्या तत्कालीन खासदार भावना गवळी, रामटेकचे कृपाल तुमाने, हिंगोलीची हेमंत पाटील यांना शिवसेनेने (शिंदे) उमेदवारी नाकारली होती. भाजपच्या आक्षेपामुळे उमेदवारी नाकारण्यात आल्याची तेव्हा चर्चा झाली होती. यामुळे शिंदे गटातील नेत्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. उमेदवारी नाकारण्यात आल्यावर भावना गवळी यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. तेव्हा त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी शिंदे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना त्यांच्या निवासस्थानी पाठविले होते. तेव्हाच शिंदे यांनी त्यांना आमदारकीचे आश्वासन दिले होते. यामुळेच गवळी पक्षात थांबल्याची चर्चा होती.
विधान परिषदेच्या दहा जागांसाठी जून महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने (शिंदे) भावना गवळी आणि कृपाल तुमाने यांना उमेदवारी देऊन निवडून आणले. यातून गवळी आणि तुमाने यांचे राजकीय पुनर्वसन झाले होते. हेमंत पाटील यांची हळद मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड करून या मंडळाला भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली होती. तरीही आपल्याला खासदारकी किंवा आमदारकी मिळत नसल्याबद्दल हेमंत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यपाल नियुक्त जागेवर हेमंत पाटील यांची विधान परिषदेवर वर्णी लावून त्यांचेही राजकीय पुनर्वसन करण्यात आले आहे. अशा पद्धतीने लोकसभेत उमेदवारी नाकारण्यात आलेल्या तिन्ही माजी खासदारांना आमदारकी मिळाली आहे.
हेही वाचा : ‘लाडकी बहीण’ला ‘महालक्ष्मी’ने उत्तर? काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात समावेशाची शक्यता
पक्षात नाराजी
विधान परिषदेवर नियुक्तीत जुन्याच नेत्यांचा विचार होत असल्याने पक्षात अस्वस्थता आहे. खासदारकी नाकारल्यावर तिन्ही नेत्यांना आमदारकी देण्यात आली. पण गेले अडीच वर्षे पक्षात निष्ठेने काम करणाऱ्या नेत्यांचा विचार कधी होणार, असा सवाल पक्षात केला जात आहे.
राज्यपाल नियुक्त सदस्यांमध्ये शिवसेनेच्या दोन सदस्यांमध्ये माजी खासदार हेमंत पाटील आणि माजी आमदार मनीषा कायंदे यांचा समावेश आहे. यापैकी हेमंत पाटील यांना हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातून जाहीर झालेली उमेदवारी नंतर रद्द करण्यात आली होती. मनीषा कायंदे यांची विधान परिषद सदस्यत्वाची मुदत संपली होती. कायंदे यांनी शिवसेना (ठाकरे ) पक्षातून शिंदे गटात प्रवेश केला तेव्हा त्यांना पुन्हा आमदारकीचे आश्वासन देण्यात आले होते. हेमंत पाटील आणि मनीषा कायंदे या दोघांना संधी देऊन शिंदे यांनी त्यांचे पुनर्वसन केले आहे.
लोकसभा निवडणुकीत यवतमाळ-वाशीमच्या तत्कालीन खासदार भावना गवळी, रामटेकचे कृपाल तुमाने, हिंगोलीची हेमंत पाटील यांना शिवसेनेने (शिंदे) उमेदवारी नाकारली होती. भाजपच्या आक्षेपामुळे उमेदवारी नाकारण्यात आल्याची तेव्हा चर्चा झाली होती. यामुळे शिंदे गटातील नेत्यांनी उघडपणे नाराजी व्यक्त केली होती. उमेदवारी नाकारण्यात आल्यावर भावना गवळी यांनी जाहीरपणे नाराजी व्यक्त केली होती. तेव्हा त्यांची नाराजी दूर करण्यासाठी शिंदे यांनी उद्योगमंत्री उदय सामंत यांना त्यांच्या निवासस्थानी पाठविले होते. तेव्हाच शिंदे यांनी त्यांना आमदारकीचे आश्वासन दिले होते. यामुळेच गवळी पक्षात थांबल्याची चर्चा होती.
विधान परिषदेच्या दहा जागांसाठी जून महिन्यात झालेल्या निवडणुकीत शिवसेनेने (शिंदे) भावना गवळी आणि कृपाल तुमाने यांना उमेदवारी देऊन निवडून आणले. यातून गवळी आणि तुमाने यांचे राजकीय पुनर्वसन झाले होते. हेमंत पाटील यांची हळद मंडळाच्या अध्यक्षपदी निवड करून या मंडळाला भरीव निधीची तरतूद करण्यात आली होती. तरीही आपल्याला खासदारकी किंवा आमदारकी मिळत नसल्याबद्दल हेमंत पाटील यांनी नाराजी व्यक्त केली होती. राज्यपाल नियुक्त जागेवर हेमंत पाटील यांची विधान परिषदेवर वर्णी लावून त्यांचेही राजकीय पुनर्वसन करण्यात आले आहे. अशा पद्धतीने लोकसभेत उमेदवारी नाकारण्यात आलेल्या तिन्ही माजी खासदारांना आमदारकी मिळाली आहे.
हेही वाचा : ‘लाडकी बहीण’ला ‘महालक्ष्मी’ने उत्तर? काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात समावेशाची शक्यता
पक्षात नाराजी
विधान परिषदेवर नियुक्तीत जुन्याच नेत्यांचा विचार होत असल्याने पक्षात अस्वस्थता आहे. खासदारकी नाकारल्यावर तिन्ही नेत्यांना आमदारकी देण्यात आली. पण गेले अडीच वर्षे पक्षात निष्ठेने काम करणाऱ्या नेत्यांचा विचार कधी होणार, असा सवाल पक्षात केला जात आहे.
