नवी दिल्ली : मराठा समाजाच्या जिवावर राज्यकर्ते झालेल्यांनी मराठा समाजाला विकासापासून वंचित ठेवले असून राज्यातील विधानसभा निवडणुकीत राजकीय फायद्यासाठी कुठल्याही समाजाला वेठीस धरू नये, असा इशारा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शनिवारी दिल्लीत पत्रकार परिषदेत दिला.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

मराठा-ओबीसी यांच्यातील राजकीय संघर्षामुळे राज्यातील सामाजिक वातावरण बिघडले असून त्यांच्यातील सुसंवादासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना केली आहे. महायुतीचे सरकार हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मराठा व ओबीसी नेत्यांची एकत्र बैठक घेण्यास तयार असून त्यामध्ये सहभागी व्हावे, असेही पवारांना सांगितले असल्याचे शिंदे म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी भरघोस तरतुदी; केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांचे प्रतिपादन

मराठा व ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येऊन चर्चा करावी, त्यांच्या मागण्या मांडाव्यात, राज्य सरकार त्यांचे प्रश्न सोडवेल. मराठा आरक्षणासंदर्भात महायुती सरकारने कोणतीही दुटप्पी भूमिका घेतलेली नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही. महाविकास आघाडीतील पक्षांनी सरकारवर बिनबुडाचे आरोप करू नयेत, असेही शिंदे म्हणाले.

‘राज्य सरकारकडून मराठा समाजासाठी विविध योजना’

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देऊन या समाजाला न्याय दिला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवता आले नाही. महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यावर कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मुलींना मोफत उच्चशिक्षण दिले जात आहे. सारथी आणि अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजासाठी योजना राबवल्या जात आहेत. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. अशा विविध योजनांचा मराठा समाजाने लाभ घेतला पाहिजे, असे आवाहन शिंदेंनी केले.

मराठा-ओबीसी यांच्यातील राजकीय संघर्षामुळे राज्यातील सामाजिक वातावरण बिघडले असून त्यांच्यातील सुसंवादासाठी पुढाकार घेण्याची विनंती ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांना केली आहे. महायुतीचे सरकार हा प्रश्न सोडवण्यासाठी मराठा व ओबीसी नेत्यांची एकत्र बैठक घेण्यास तयार असून त्यामध्ये सहभागी व्हावे, असेही पवारांना सांगितले असल्याचे शिंदे म्हणाले.

आणखी वाचा

हेही वाचा >>> केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्रासाठी भरघोस तरतुदी; केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियूष गोयल यांचे प्रतिपादन

मराठा व ओबीसी नेत्यांनी एकत्र येऊन चर्चा करावी, त्यांच्या मागण्या मांडाव्यात, राज्य सरकार त्यांचे प्रश्न सोडवेल. मराठा आरक्षणासंदर्भात महायुती सरकारने कोणतीही दुटप्पी भूमिका घेतलेली नाही. ओबीसी आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या भूमिकेत कोणताही बदल झालेला नाही. महाविकास आघाडीतील पक्षांनी सरकारवर बिनबुडाचे आरोप करू नयेत, असेही शिंदे म्हणाले.

‘राज्य सरकारकडून मराठा समाजासाठी विविध योजना’

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देऊन या समाजाला न्याय दिला होता. मात्र महाविकास आघाडी सरकारला सर्वोच्च न्यायालयात आरक्षण टिकवता आले नाही. महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यावर कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरू केली. मुलींना मोफत उच्चशिक्षण दिले जात आहे. सारथी आणि अण्णासाहेब आर्थिक विकास महामंडळाच्या माध्यमातून मराठा समाजासाठी योजना राबवल्या जात आहेत. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी १० टक्के आरक्षणाची तरतूद आहे. अशा विविध योजनांचा मराठा समाजाने लाभ घेतला पाहिजे, असे आवाहन शिंदेंनी केले.