मुंबई : आगामी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर बहुचर्चित शक्तिपीठ महामार्ग तूर्त बाजूला ठेवण्याची भूमिका घेत या महामार्गाचे भूसंपादन रद्द करण्याच्या हालचाली सरकार दरबारी सुरू असतानाच केवळ कोल्हापूर आणि नांदेड जिल्ह्यांचा अपवाद वगळता या महामार्गाचे काम लवकर सुरू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. या प्रकल्पात जेथे विरोध होतो आहे, तेथील शेतकऱ्यांशी संवाद साधून आवश्यतेनुसार महामार्गाच्या आरेखनात सुधारणा करण्याचे आदेश महामंडळास दिल्याची माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली. हेही वाचा : Arvind Kejriwal : अरविंद केजरीवालांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याची घोषणा का केली? काय आहे राजकीय गणित? नागपूर ते गोवा दरम्यानच्या ८०२ किलोमीटर लांबी आणि १०० मीटर रुंदी तसेच सुमारे ८६ हजार कोटी रुपये खर्चाचा बहुचर्चित शक्तिपीठ द्रुतगती राज्य महामार्ग हा महायुती सरकारचा समृद्धीनंतरचा सर्वात मोठा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पात नागपूर- वर्धा असा ८० किमीचा समृद्धी महामार्गाचा भाग आहे. तर परतूर, वर्धा येथून शक्तिपीठ महामार्ग सुरू होऊन तो यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग या १२ जिल्ह्यांतून पत्रादेवी -गोवा येथे जाणार आहे. या महामार्गासाठी १२ जिल्ह्यांतील २७ हजार एकर जमीन संपादित करण्यात येणार आहे. त्यामध्ये प्रत्यक्ष सहा मार्गिकांच्या महामार्गासाठी सुमारे १० हजार ५०० हेक्टर जमीन लागणार असून उर्वरित जमीन ही अन्य कामांसाठी लागणार आहे. यातील बहुतांश जमीन ही खाजगी क्षेत्रातील म्हणजेच शेतकऱ्यांची जमीन संपादित करण्यात येणार आहे.
