तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी हे जातीय द्वेष पसरवत आहेत आणि त्यांच्यापासून राज्याच्या शांततेला धोका आहे, अशा आशयाचे पत्र मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना लिहिले आहे. पत्रात त्यांनी लिहिलेय, ‘राज्यपाल राज्याच्या राजधानीत बसून राज्य सरकार उलथवून लावण्याच्या संधीच्या शोधात असतात. त्यांच्या अशा कृतीमुळे ते केंद्र सरकारचे एजंट वाटत असून, त्यांच्यामुळे संघराज्य तत्त्वज्ञान आणि लोकशाहीचे मूलतत्त्व उद्ध्वस्त होत आहे. राज्यपाल आर. एन. रवी लोकशाहीला घातक असलेल्या उदाहरणांपैकी एक उत्तम उदाहरण आहेत. राज्यपालांनी घटनेच्या कलम १५९ नुसार संविधानाचे आणि तमिळनाडूमधील लोकांच्या सेवा आणि कल्याणासाठी स्वतःला समर्पित करण्याची शपथ घेतली आहे. मात्र, ते राज्यात जातीय विद्वेष पसरवत असून, त्यांच्यामुळे राज्याच्या शांततेला धोका निर्माण झाला आहे.’ हे पत्र शनिवारी (८ जुलै) राष्ट्रपतींना पाठविण्यात आले आहे.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राजकीय पक्षपात, घाईघाईत घेतलेले अयोग्य निर्णय व जातीय द्वेषाला खतपाणी घालण्याची त्यांची वृत्ती यांमुळे राज्यपालांची जबाबदारी पार पाडण्यास रवी अयोग्य आहेत. त्यामुळेच राष्ट्रपतींनी त्यांना लवकरात लवकर या उच्च संविधानिक पदावरून दूर करावे. मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी आरोप केला आहे की, रवी यांच्या कृतीमुळे त्यांची तमिळनाडू राज्याबद्दल असलेली घृणा दिसून येते. राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री व द्रमुक पक्षाचे संस्थापक सी. एन. अण्णादुराई यांनी तमिळनाडू हे नाव राज्याला दिले होते. परंतु, राज्यपालांमुळे तमिळनाडू नावाचीही बदनामी होत आहे. त्यामुळे सी. एन. रवी यांच्या राज्यपालपदाच्या कार्यकाळास मुदतवाढ द्यावी की नाही? हा निर्णय आम्ही राष्ट्रपतींवर सोपवत आहोत.
मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांनी पत्रात म्हटले, ‘राज्यपाल आर. एन. रवी हे तमिळनाडू, तमीळ लोक व तमीळ संस्कृती यांच्या स्पष्टपणे विरोधात असलेली व्यक्ती आहेत. लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या सरकारच्या कामात ते फक्त अडथळाच निर्माण करीत नाहीत; तर देशाच्या कायद्याबद्दलही तिरस्कार आणि शत्रुत्वाची भावना निर्माण करीत आहेत.’ लोकशाही मार्गाने निवडून आलेल्या द्रमुक सरकारविरोधात राज्यपाल वैचारिक व राजकीय संघर्षात सामील आहेत, असाही आरोप मुख्यमंत्र्यांनी केला. सप्टेंबर २०२१ मध्ये पदभार स्वीकारल्यापासून राज्यपालांच्या अनेक कृतींमधून हे दिसून आले आहे.
विधानसभेने मंजूर केलेली विधेयके राज्यपालांकडून विनाकारण अडवून ठेवली जात आहेत. राज्यपालांनी संविधानाच्या चौकटीत राहून काम केले पाहिजे आणि विधेयके प्रलंबित ठेवण्यासाठी वेळेच्या कमतरतेचा चुकीचा वापर कयणे योग्य नाही. तसेच रवी यांची प्रशासनातील ढवळाढवळ हीदेखील नियमाविरोधात असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी या पत्राच्या माध्यमातून लक्षात आणून दिले. या पत्रात तमिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी यांना पदच्युत करण्याचा मुद्दा समाविष्ट केला गेला. भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणात अटक झाल्यानंतर राज्यपाल सी. एन. रवी यांनी परस्पर मंत्र्याची हकालपट्टी केली. या निर्णयाच्या काही तासांनंतर लगेचच त्यांनी आपला निर्णय मागे घेतला. मुख्यमंत्री स्टॅलिन म्हणाले की, राज्यपालांची ही कृती संविधान आणि कायद्याच्या विरोधातली आहे.
यासोबतच राज्यपालांनी अण्णाद्रमुक पक्षाच्या कार्यकाळातील भ्रष्ट मंत्र्यावर कारवाई करण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे. मागच्या सरकारमधील भ्रष्टाचाराच्या अनेक प्रकरणांमध्ये आम्हाला कारवाई करायची आहे. त्यात गुटखा घोटाळ्याचाही समावेश आहे. पण, राज्यपालांनी मागच्या सरकारवरील कारवाईचा निर्णय का राखून ठेवला, हे अनाकलनीय आहे, असाही आरोप करण्यात आला.
हे वाचा >> ‘राज्यपालांनी राजकारणावर बोलू नये’, भाजपा नेत्याचा आरएन रवी यांना घरचा आहेर
यासोबतच राज्य पोलिस दलाने चिदंबरम नटराज मंदिरावर केलेल्या कारवाईबाबत राज्यपालांनी खोटी माहिती पसरवली असल्याचा आरोपही मुख्यमंत्र्यांनी केला. जर रवी यांनी केलेले विधान एखाद्या सामान्य व्यक्तीने केले असते, तर त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्यात आली असती. मात्र, घटनात्मक पदावर बसलेल्या व्यक्तीने अशा प्रकारचे खोटे वक्तव्य केल्याबद्दल त्यांच्यावर कारवाई करता आली नाही.
आर. एन. रवी हे केंद्र सरकारचे एजंट असल्याप्रमाणे काम करत असून, त्यांनी संविधानाच्या शपथेचे उल्लंघन केले आहे. तटस्थ प्रतिनिधी म्हणून काम करण्याऐवजी ते विरोधकांप्रमाणे वागत आहेत. राज्यपाल जाहीररीत्या ज्या पद्धतीने राजकीय आणि धार्मिक मुद्द्यांवर व्यक्त होत आहेत, तो त्यांच्या पदासाठी अतिशय अनुचित असा प्रकार आहे. राज्यपालांच्या विधानामधून राज्य सरकारबाबत अनादर व्यक्त केला होत आहे, असेही आरोप मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे केले आहेत.
यासोबतच मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांवर एक मोठा आरोप केला. या वर्षी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान अभिभाषण करत असताना आर. एन. रवी यांनी भाषणातून काही भाग वगळला होता. त्याबद्दल विधानसभेने
त्यांच्याविरोधात प्रस्ताव मंजूर केला होता. मुख्यमंत्री यांनी पत्रात लिहिले आहे की, संविधानाच्या कलम १६३ (१) अनुसार विधानसभेने लिहून दिलेल्या भाषणात फेरफार करून राज्यपालांनी घटनेची अवज्ञा केली आहे. राज्यपालांनी आपल्या भाषणातून ‘सामाजिक न्याय, स्वाभिमान व शासनाचे द्राविडीयन मॉडेल’ हे शब्द वगळले. यावरूनच राज्यपालांची राजकीय इच्छाशक्ती आणि तमिळनाडूच्या प्रतीकांबाबतचा त्यांचा अविश्वास दिसून येतो.
राज्यपाल सतत फूट पाडणारे धार्मिक विचार जाहीररीत्या प्रकट करत आहेत. राज्यपालांची विधाने अयोग्य असून, तमिळनाडूसारख्या वैविध्यपूर्ण अशा राज्यात प्रशासनाच्या अडचणी वाढवणारी आहेत. तमिळनाडूचे राज्य सरकार धार्मिक संवाद, लिंग समानता धोरण या तत्त्वांवर भर देऊन आपली धोरणे आखत आहे. मात्र, या तत्त्वांवर राज्यपाल रवी यांचा विश्वास नसल्यामुळे राज्य सरकारच्या प्रयत्नांवर गदा येत आहे, असेही मत मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी जोरकसपणे मांडले.
राज्यपाल रवी यांनी तमिळनाडूमध्ये एकही निवडणूक जिंकलेली नाही आणि ते लोकांचे नेते नाहीत; ते फक्त नेमलेले प्रतिनिधी आहेत. ही बाब कदाचित राज्यपाल विसरलेले दिसतात. राज्यपालांच्या कृतीमुळे संघराज्याच्या संकल्पनेला धोका निर्माण झाला आहे. द्राविडीयन राजकारण हे प्रतिगामी नाही. द्राविडीयन राजकारण हे नेहमीच विकास आणि सामाजिक न्यायाचा पुरस्कार करणारे राहिले आहे. त्यामुळेच विकासाच्या मापदंडांचा निकष लावल्यास अनेक बाबतीत आमचे राज्य राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा अधिक पुढे आहे, असेही मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी पत्रात नमूद केले.