या वर्षाच्या शेवटी मध्य प्रदेशात विधानसभा निवडणुकीची घोषणा होऊ शकते. सध्या येथे भाजपाची सत्ता असून शिवराजसिंह चौहान हे मुख्यमंत्रीपदी आहेत. या निवडणुकीत विजय संपादन करून सत्ता कायम राखण्याचा भाजपाचा प्रयत्न आहे. तर कर्नाटकप्रमाणेच मध्य प्रदेशमध्येही भाजपाला पराभूत करण्यासाठी काँग्रेस पूर्ण तकाद लावणार आहे. दरम्यान, या निवडणुकीच्या अनुषंगाने जातीय समीकरण साधण्यासाठी शिवराजसिंह चौहान लवकरच मंत्रिमंडळाचा विस्तार करू शकतात.
मंत्रिमंडळात आणखी चार मंत्री?
मिळालेल्या माहितीनुसार मंत्रिमंडळ विस्तारादरम्यान साधारण तीन ते चार नेत्यांना मंत्रिपदाची संधी दिली जाऊ शकते. चार मंत्रिपदांसाठी नेत्यांची निवड करताना जातीय समीकरणाचा प्राधान्याने विचार केला जातोय. विंध प्रदेशातील रेवा मतदारसंघाचे आमदार तसेच माजी मंत्री राजेंद्र शुक्ला यांना मंत्रिपद मिळण्याची शक्यता आहे. ते ब्राह्मण समाजाचे नेते आहेत. तर बालाघाटचे आमदार गौरीशंकर बिसेन यांचेदेखील नाव जवळपास निश्चित झाल्याचे म्हटले जात आहे. ते याआधी मध्य प्रदेशा मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष राहिलेले आहेत.
राहुल सिंह लोधी, जालाम सिंह शर्यतीत
मंत्रिमंडळ विस्तारावर सध्या शिवराजसिंह चौहान आणि मध्य प्रदेशमधील भाजपाच्या वरिष्ठ नेत्यांत चर्चा सुरू आहे. बिसेन आणि शुक्ला यांच्याव्यतिरिक्त अन्य दोन नेत्यांच्या निवडीवर विचार सुरू आहे. या शर्यतीत राहुल सिंह लोधी आणि माजी खासदार जालाम सिंह हे दोन नेते आहेत. हे दोन्ही नेते ओबीसी समाजातून येतात. मध्य प्रदेशमध्ये साधारण ४५ टक्के लोकसंख्या ही ओबीसी समाजात मोडते. त्यामुळे विधानसभा निवणूक लक्षात घेता या दोन्ही नावांवर भाजपाकडून गंभीर विचार केला जात आहे.
राहुलसिंह लोधी हे बुंदेलखंड प्रदेशातील टिकमगड जिल्ह्यातील खरगापूर येथून पहिल्यांदाच आमदार झालेले आहेत. यासह ते भाजपाच्या ज्येष्ठ नेत्या उमा भारती यांचे पुतणे आहेत. तर दुसरीकडे जालाम सिंह हे महाकोशल प्रांतातील नरसिंगपूर येथून आमदार आहेत. ते केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल यांचे धाकटे बंधू आहेत.
केंद्रीय नेतृत्वाच्या सल्ल्यानुसार मंत्रिमंडळ विस्तार
सध्या मध्य प्रदेश मंत्रिमंडळात मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्यासह एकूण ३१ मंत्री आहेत. मध्य प्रदेशच्या विधानसभेत एकूण २३० आमदार आहेत. त्यामुळे संविधानानुसार मध्य प्रदेशच्या मंत्रिमंडळात ३५ मंत्री असू शकतात. त्यामुळे लवकरच शिवराजसिंह चौहान मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे दिल्लीतील नेतृत्वाच्या सल्ल्यानुसारच हा निर्णय घेतला जात आहे.
