ओबीसींच्या मुद्द्यावर योगी आदित्यनाथ यांना धक्का; नितीशकुमार यांची आघाडी

मागासवर्गीयांचे मागासलेपण सिद्ध केल्याशिवाय इतर मागासवर्ग समाजाला राजकीय आरक्षण देता येणार नाही, असे निकाल महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेशबाबतही न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते. तिहेरी अट पूर्ण केल्यावरच या दोन्ही राज्यांमध्ये ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू झाले. यामुळे उत्तर प्रदेश सरकारला आता युद्ध पातळीवर ओबीसी आरक्षणाकरिता सारी धावपळ करावी लागेल. सर्व निकष पूर्ण केले तरच ओबीसी आरक्षण पुन्हा लागू होईल. पण न्यायालयाने जानेवारी अखेरपर्यंत निवडणुका आरक्षणाविना पार पाडाव्यात, असा आदेश दिला आहे. या पार्श्वभूमीवर योगी आदित्यनाथ सरकारला सारी कसरत करावी लागणार आहे.

आणखी वाचा

महाविकास आघाडीतील दोन्ही पक्षांना घेऊन काँग्रेस बुडणार, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांची टीका

महायुतीला सत्ता मिळाली, लाडक्या बहिणींना २१०० रुपये कधीपासून…

“आरएसएससुद्धा धार्मिक संघटना, मग त्यांनी…”; देवेंद्र फडणवीसांच्या टीकेला नाना पटोले यांचे प्रत्युत्तर!

लोकसभेतील अपयशानंतर ‘भारत जोडो’सारख्या शक्तींवर मात; विधानसभेत प्रभाव नसल्याचे देवेंद्र फडणवीस यांचे प्रतिपादन

योगी आदित्यनाथ म्हणाले “काँग्रेस नेतृत्वातील ‘मविआ’ची नियत साफ नाही”

फोडाफोडीच्या राजकारणामुळे फडणवीसांची विश्वसनीयता कमी; सुप्रिया सुळे

विश्लेषण : कोकणात लोकसभेतील यशाची पुनरावृत्ती महायुती दाखवणार का? महाविकास आघाडीला संधी किती?

हेही वाचा: फक्त शिंदे गटाचेच मंत्री वादग्रस्त कसे ?

उत्तर प्रदेशातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले असतानाच नेमके शेजारील बिहारमध्ये जातीनिहाय जनगणना सुरू होत असल्याने सत्ताधारी भाजपची अधिक पंचाईत होणार आहे. कारण जातीनिहाय जनगणनेच्या माध्यमातून बिहारमधील ओबीसी समाजावरील पकड अधिक धट्ट करण्याचा मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांचा प्रयत्न असेल. बिहारमधील ओबीसीचा मुद्दा उत्तर प्रदेशमध्ये राजकीयदृष्ट्या प्रभाव टाकतो. यामुळेच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना अधिक सावध भूमिका घ्यावी लागणार आहे.