दयानंद लिपारे
कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या तीन सलग जिल्ह्यांमध्ये ड्रायपोर्ट उभारण्याची स्पर्धा रंगली आहे. यासाठी केंद्रातील सत्तेत सहभागी असलेल्या तिन्ही जिल्ह्यातील खासदारांचे प्रयत्न सुरू आहेत. याचवेळी जेएनपीटी कडून ड्रायपोर्टसाठी परवानगी दिली नसल्याची धक्कादायक उत्तर आल्याने या प्रयत्नांवर पाणी फिरणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी, संजय पाटील व धैर्यशील माने यांच्यात ड्रायपोर्ट मंजूर करण्यासाठी एकीकडे स्पर्धा आणि ते मंजूर करून आणण्यासाठी दुसरीकडे नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. देशातील वाहतूक क्षेत्र तसेच निर्यात क्षेत्र वाढत आहे. अशावेळी समुद्र नसलेल्या विस्तारित जागेवर ड्रायपोर्ट उभारण्याची संकल्पना आहे. रेल्वे सागरी व रस्ता मार्गे वाहतुकीचे काम सुरू होण्यासाठी ड्रायपोर्ट उपयुक्त ठरते. निर्यात होण्यापूर्वीच्या अनेक महत्वाच्या बाबी या माध्यमातून होऊ शकतात. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे याकरिता प्रयत्न सुरू असून त्यांनी राज्यात काही ठिकाणी ड्रायपोर्ट सुरू करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यांच्या प्रयत्नाला प्रतिसाद देऊन पश्चिम महाराष्ट्रातूनही मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे.
हेही वाचा… बीडमध्ये राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांत शक्ती प्रदर्शनाची चढाओढ
पश्चिम महाराष्ट्रात तगडी स्पर्धा
सोलापूर, सांगली व कोल्हापूर या एकमेकांना लागूनच असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये ड्रायपोर्ट सुरू होण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यासाठी तिन्ही जिल्ह्यातील खासदारांनी राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. सोलापूरमध्ये ड्रायपोर्ट सुरू होण्यासाठी २०१८ सालापासून प्रयत्न आहेत. मंत्री गडकरी यांनी त्याला तीन वर्षांपूर्वी तात्विक मान्यता दिली होती. चिंचोली व कुंभारी अशा दोन जागा प्रस्तावित आहेत. खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांनी हा मुद्दा लोकसभेतील उपस्थित केला होता. सोलापूर मध्ये वस्त्रोद्योग, शेती उत्पादने, साखर, औद्योगिक उत्पादने यांची निर्यात होत असल्याने हा जिल्हा ड्रायपोर्ट साठी योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये ड्रायपोर्ट सुरू होण्यासाठी खासदार संजय पाटील यांचे गेली सात वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत. सलगरे व रांजणी हे दोन ठिकाणी त्यासाठी निवडली गेली आहेत. मात्र यापैकी कोणत्या ठिकाणी ड्रायपोर्ट सुरू करायचे याची निश्चिती अद्याप झालेली नाही. बेदाणे, हळद, साखर, औद्योगिक उत्पादने निर्यात होण्यासाठी सांगली हे केंद्र योग्य असल्याचा दावा केला जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्यातील मजले येथे ड्रायपोर्ट सुरू होण्यासाठी खासदार धैर्यशील माने यांनी गेली दोन वर्षे प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. मजले येथील ३०० एकर जागेची पाहणी करण्यात आली आहे. कृषी, औद्योगिक,साखर, वस्त्रोद्योग उत्पादने निर्यातीसाठी हेच केंद्र उपयुक्त असल्याची मांडणी केली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्याची काही न काही बाजू सरस असल्याने हि एक तगडी राजकीय स्पर्धा बनली आहे.
हेही वाचा… ‘कसब्या’चा धडा घेऊन भाजप शहराध्यक्षांची निवड
समान संधी, विचार
विमानसेवा रेल्वे रस्ते या बाबी या तिन्ही जिल्ह्यांसाठी समान आहेत. पुणे – बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग तसेच रत्नागिरी – हैदराबाद महामार्ग याचाही तिन्ही जिल्ह्यातील प्रस्तावित प्रकल्पांना लाभ होऊ शकतो. अशा काही समान बाबी असल्याने तिन्ही जिल्ह्यांसाठी जमेच्या बाजू ठरल्या आहेत. तथापि सलग तीन जिल्ह्यांमध्ये ड्रायपोर्ट उभारणे आणि त्यासाठी पुरेशा व्यवसाय संधी असणे याही बाबींचा विचार केंद्रीय पातळीवर होऊ शकतो. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या प्रकल्पाला मान्यता द्यायची याचा निर्णय नितीन गडकरी यांच्या हाती आहे.
हेही वाचा… धाराशिवमध्ये राजकीय ‘चिखलफेक’!
पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ड्रायपोर्ट उभारणीसाठी जेएनपीटीने कुठेही मान्यता दिली नाही अशी माहिती सांगलीतील नागरिक जागृती मंचाचे सतीश साखळकर यांनी माहिती अधिकारात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मिळाली आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट व महाराष्ट्र सरकार यांच्या एप्रिल २०१८ मध्ये सामंजस्य करार झाला होता. सीमा शुल्क विभागाने राज्यांचे वर्गीकरण केले असून त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे कोल्हापूर, सोलापूर व सांगली जिल्ह्यातील ड्रायपोर्ट निर्माण होण्यावरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. तर, ‘ जेएनपीटीला स्पर्धक नको असल्याने आडकाठी घातली जात आहे. देशात ड्रायपोर्ट कुठे सुरू करावे याचा निर्णय सर्वस्वी नितीन गडकरी यांचा असल्याने तेच याबाबतीत दिलासादायक निर्णय घेऊ शकतील. पश्चिम महाराष्ट्राला ते न्याय देतील ‘, असे मत सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
हेही वाचा… चंद्रपूर जिल्हा भाजपवर मुनगंटीवार यांचेच वर्चस्व
राजकीय टोलेबाजी
जेएनपीटीच्या पत्रानंतर राजकीय टोलेबाजी सुरु झाली आहे. रद्द झालेल्या ड्रायपोर्टवरून माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर भुलभुलय्या दाखवणाऱ्यांचा फुगा फुटला आहे. ड्रायपोर्टसाठी उचित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे गेलेला नाही, अशी टीका खासदार धैर्यशील माने यांच्यावर केली आहे. यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ड्रायपोर्ट मृगजळ ठरणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
कोल्हापूर : पश्चिम महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, सांगली, सोलापूर या तीन सलग जिल्ह्यांमध्ये ड्रायपोर्ट उभारण्याची स्पर्धा रंगली आहे. यासाठी केंद्रातील सत्तेत सहभागी असलेल्या तिन्ही जिल्ह्यातील खासदारांचे प्रयत्न सुरू आहेत. याचवेळी जेएनपीटी कडून ड्रायपोर्टसाठी परवानगी दिली नसल्याची धक्कादायक उत्तर आल्याने या प्रयत्नांवर पाणी फिरणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी, संजय पाटील व धैर्यशील माने यांच्यात ड्रायपोर्ट मंजूर करण्यासाठी एकीकडे स्पर्धा आणि ते मंजूर करून आणण्यासाठी दुसरीकडे नेतृत्वाचा कस लागणार आहे. देशातील वाहतूक क्षेत्र तसेच निर्यात क्षेत्र वाढत आहे. अशावेळी समुद्र नसलेल्या विस्तारित जागेवर ड्रायपोर्ट उभारण्याची संकल्पना आहे. रेल्वे सागरी व रस्ता मार्गे वाहतुकीचे काम सुरू होण्यासाठी ड्रायपोर्ट उपयुक्त ठरते. निर्यात होण्यापूर्वीच्या अनेक महत्वाच्या बाबी या माध्यमातून होऊ शकतात. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांचे याकरिता प्रयत्न सुरू असून त्यांनी राज्यात काही ठिकाणी ड्रायपोर्ट सुरू करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. त्यांच्या प्रयत्नाला प्रतिसाद देऊन पश्चिम महाराष्ट्रातूनही मोठा प्रतिसाद मिळाला आहे.
हेही वाचा… बीडमध्ये राष्ट्रवादीच्या दोन्ही गटांत शक्ती प्रदर्शनाची चढाओढ
पश्चिम महाराष्ट्रात तगडी स्पर्धा
सोलापूर, सांगली व कोल्हापूर या एकमेकांना लागूनच असलेल्या पश्चिम महाराष्ट्रातील तिन्ही जिल्ह्यांमध्ये ड्रायपोर्ट सुरू होण्यासाठी जोरदार हालचाली सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे त्यासाठी तिन्ही जिल्ह्यातील खासदारांनी राजकीय प्रतिष्ठा पणाला लावली आहे. सोलापूरमध्ये ड्रायपोर्ट सुरू होण्यासाठी २०१८ सालापासून प्रयत्न आहेत. मंत्री गडकरी यांनी त्याला तीन वर्षांपूर्वी तात्विक मान्यता दिली होती. चिंचोली व कुंभारी अशा दोन जागा प्रस्तावित आहेत. खासदार डॉ. जयसिद्धेश्वर महास्वामी यांनी हा मुद्दा लोकसभेतील उपस्थित केला होता. सोलापूर मध्ये वस्त्रोद्योग, शेती उत्पादने, साखर, औद्योगिक उत्पादने यांची निर्यात होत असल्याने हा जिल्हा ड्रायपोर्ट साठी योग्य असल्याचा युक्तिवाद केला जात आहे. सांगली जिल्ह्यामध्ये ड्रायपोर्ट सुरू होण्यासाठी खासदार संजय पाटील यांचे गेली सात वर्षे प्रयत्न सुरू आहेत. सलगरे व रांजणी हे दोन ठिकाणी त्यासाठी निवडली गेली आहेत. मात्र यापैकी कोणत्या ठिकाणी ड्रायपोर्ट सुरू करायचे याची निश्चिती अद्याप झालेली नाही. बेदाणे, हळद, साखर, औद्योगिक उत्पादने निर्यात होण्यासाठी सांगली हे केंद्र योग्य असल्याचा दावा केला जात आहे. कोल्हापूर जिल्ह्यामध्ये जिल्ह्यातील मजले येथे ड्रायपोर्ट सुरू होण्यासाठी खासदार धैर्यशील माने यांनी गेली दोन वर्षे प्रयत्न सुरु ठेवले आहेत. मजले येथील ३०० एकर जागेची पाहणी करण्यात आली आहे. कृषी, औद्योगिक,साखर, वस्त्रोद्योग उत्पादने निर्यातीसाठी हेच केंद्र उपयुक्त असल्याची मांडणी केली जात आहे. प्रत्येक जिल्ह्याची काही न काही बाजू सरस असल्याने हि एक तगडी राजकीय स्पर्धा बनली आहे.
हेही वाचा… ‘कसब्या’चा धडा घेऊन भाजप शहराध्यक्षांची निवड
समान संधी, विचार
विमानसेवा रेल्वे रस्ते या बाबी या तिन्ही जिल्ह्यांसाठी समान आहेत. पुणे – बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्ग तसेच रत्नागिरी – हैदराबाद महामार्ग याचाही तिन्ही जिल्ह्यातील प्रस्तावित प्रकल्पांना लाभ होऊ शकतो. अशा काही समान बाबी असल्याने तिन्ही जिल्ह्यांसाठी जमेच्या बाजू ठरल्या आहेत. तथापि सलग तीन जिल्ह्यांमध्ये ड्रायपोर्ट उभारणे आणि त्यासाठी पुरेशा व्यवसाय संधी असणे याही बाबींचा विचार केंद्रीय पातळीवर होऊ शकतो. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या प्रकल्पाला मान्यता द्यायची याचा निर्णय नितीन गडकरी यांच्या हाती आहे.
हेही वाचा… धाराशिवमध्ये राजकीय ‘चिखलफेक’!
पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये ड्रायपोर्ट उभारणीसाठी जेएनपीटीने कुठेही मान्यता दिली नाही अशी माहिती सांगलीतील नागरिक जागृती मंचाचे सतीश साखळकर यांनी माहिती अधिकारात उपस्थित केलेल्या प्रश्नावर मिळाली आहे. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट व महाराष्ट्र सरकार यांच्या एप्रिल २०१८ मध्ये सामंजस्य करार झाला होता. सीमा शुल्क विभागाने राज्यांचे वर्गीकरण केले असून त्यामध्ये महाराष्ट्राचा समावेश नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे कोल्हापूर, सोलापूर व सांगली जिल्ह्यातील ड्रायपोर्ट निर्माण होण्यावरच प्रश्नचिन्ह लागले आहे. तर, ‘ जेएनपीटीला स्पर्धक नको असल्याने आडकाठी घातली जात आहे. देशात ड्रायपोर्ट कुठे सुरू करावे याचा निर्णय सर्वस्वी नितीन गडकरी यांचा असल्याने तेच याबाबतीत दिलासादायक निर्णय घेऊ शकतील. पश्चिम महाराष्ट्राला ते न्याय देतील ‘, असे मत सोलापूर चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष राजू राठी यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना व्यक्त केले.
हेही वाचा… चंद्रपूर जिल्हा भाजपवर मुनगंटीवार यांचेच वर्चस्व
राजकीय टोलेबाजी
जेएनपीटीच्या पत्रानंतर राजकीय टोलेबाजी सुरु झाली आहे. रद्द झालेल्या ड्रायपोर्टवरून माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी निवडणुकीच्या तोंडावर भुलभुलय्या दाखवणाऱ्यांचा फुगा फुटला आहे. ड्रायपोर्टसाठी उचित प्रस्ताव केंद्र सरकारकडे गेलेला नाही, अशी टीका खासदार धैर्यशील माने यांच्यावर केली आहे. यामुळे कोल्हापूर जिल्ह्यासाठी ड्रायपोर्ट मृगजळ ठरणार का असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
